चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १७ मार्च २०२१

• सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. तसेच खासगीकरण होत असलेल्या बँकांमधील कर्मचारी व ठेवीदारांचे हित जपले जाईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी दिली.

• ‘आयडीबीआय’सह अन्य दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून, सरकारी हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी १.७५ लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक केली जाणार आहे. बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सोमवार आणि मंगळवार असे दोन दिवस आंदोलन केले.

• या पाश्र्वभूमीवर सीतारामन यांनी महत्त्वाचे विधान केले. देशाच्या र्आिथक विकासाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या बँकांची गरज असून खासगीकरणाचे धोरण विचारपूर्वक राबवले जात असल्याचेही सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

• गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना २००२ मध्ये उसळलेल्या दंगलींप्रकरणी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) निर्दोष ठरविले, त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १३ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

• ही  याचिका  झाकिया जाफरी यांनी दाखल केली होती. त्यावर १३ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निश्चित केले. झाकिया जाफरी या हत्या करण्यात आलेले खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

• सध्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असून अनेक वकील त्यामध्ये व्यस्त आहेत, त्यामुळे या प्रकरणावरील सुनावणी एप्रिल महिन्यात घ्यावी, अशी विनंती झाकिया जाफरी यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर केली.

• सिब्बल यांच्या विनंतीला गुजरात सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला आणि पुढील आठवड्यातच सुनावणी घेण्याची विनंती केली. एसआयटीचे वकील मुकुल रोहतगी यांनीही सिब्बल यांच्या विनंतीला विरोध केला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी १३ एप्रिल रोजी घेण्याचे पीठाने निश्चित केले आणि त्यानंतर सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती मान्य करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

• जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील आहेत, दिल्ली हे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानीचे शहर आहे, असे आयक्यूएअर या स्विस संघटनेने मंगळवारी जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

• तथापि, दिल्लीतील हवेच्या दर्जात २०१९ ते २०२० या कालावधीत १५ टक्क्यांनी सुधारणा झाली आहे, असेही अहवालामध्ये म्हटले आहे. हवेच्या दर्जात सुधारणा झाली असली तरी दिल्ली हे १० व्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे आणि जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानीचे शहर आहे, असे अहवालामध्ये म्हटले आहे.

• जगातील ३० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील असल्याने प्रदूषित शहरांच्या श्रेणीत भारताचे स्थान अद्याप कायम आहे. दिल्लीसह गझियाबाद, बुलंदशहर, बिसराख जलालपूर, नोइडा, ग्रेटर नोइडा, कानपूर, लखनऊ, मेरठ, आग्रा आणि मुझफ्फरनगर त्याचप्रमाणे राजस्थानातील भिवारी, फरिदाबादर्, ंजद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवारी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक आणि धरुहेरा आणि बिहारमधील मुझफ्फरपूर ही अन्य २१ शहरे प्रदूषित आहेत.

• सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत चीनमधील झिनजिआंगचा समावेश आहे त्यापाठोपाठ भारतातील नऊ शहरांचा समावेश आहे. गझियाबाद हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे. भारतामध्ये हवेचे प्रदूषण प्रामुख्याने वाहतूक, स्वयंपाकासाठी जाळण्यात येणारा बायोमास, वीजनिर्मिती, उद्योग, बांधकाम आणि कचरा जाळणे यामुळे होत आहे.

• हिंद- प्रशांत सहकार्यातील संधींचा अंदाज घेण्यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे एप्रिल अखेरीस भारतात येणार आहेत. युरोपीय समुदायातून ब्रिटन  बाहेर पडल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय दौरा असून हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्यामुळे नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

• जॉन्सन हे प्रजासत्ताक दिनाचे पाहुणे म्हणून जानेवारीतच भारतात येणार होते पण करोनामुळे त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला होता. जॉन्सन यांनी अलीकडच्या काळात संरक्षण, सुरक्षा खात्यांचा आढावा घेऊन काही निष्कर्ष काढले असून ब्रेग्झिटोत्तर परराष्ट्र धोरणावरही विचार केला आहे. जागतिक पातळीवर ब्रिटनला पुन्हा नव्याने वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उभे करण्याचे आव्हान त्यांच्या पुढे आहे.

• हिंद-प्रशांत क्षेत्राला परराष्ट्र धोरणात महत्त्व देण्यात आले असल्याचे सूचित होत आहे. किंबहुना हा भाग भूराजकीय केंद्राच्या भूमिकेत आहे. ब्रिटनने आसियान देशांच्या आर्थिक संघटनेतही भागीदारी केली असून त्यात भारत हा संवाद भागीदार आहे. यावर्षी क्वीन एलिझाबेथ कॅरियर पहिल्यांदा नाटो देशांसमवेत तैनात करण्यात आली असून ब्रिटनने असोसिएशन ऑफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स या देशांच्या संघटनेशी भागीदारीसाठी प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.

• एप्रिल अखेरीस जॉन्सन भारतात येत असून  युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच मोठा आंतरराष्ट्रीय दौरा आहे. भारत व ब्रिटन यांच्या विस्तारित व्यापार भागीदारी हा एक हेतू यात असून तो मुक्त व्यापार कराराच्या आधीचा टप्पा आहे.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य सल्लागार पी.के. सिन्हा यांनी आज राजीनामा दिला आहे. काही वैयक्तिक कारणांमुळे सिन्हा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. सिन्हा यांना सप्टेंबर २०१९ मध्ये पंतप्रधानांच्या मुख्य सल्लागारपदी नियुक्त करण्यात आलं होतं.

• भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या १९७७ च्या तुकडीचे ते अधिकारी होते. त्यांनी या अगोदर पंतप्रधान कार्यालयात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी म्हणूनही काम केलेलं ऐआहे. याशिवाय ते ऊर्जा मंत्रालयात सचिवपदी देखील कार्यरत होते. तसेच, त्यांना चार वर्ष मंत्रीमंडळ सचिव म्हणूनही काम केलंलं आहे.

• सिन्हा यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन कॉलेजमधून अर्थशास्त्र विषयात पदवी मिळवलेली आहे. तसेच, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर परीक्षा देखील पास केलेली आहे. याशिवाय सेवाकाळात त्यांनी लोक प्रशासनात पदव्युत्तर पदविका आणि सामाजिक विज्ञान विषयात एम.फिल देखील पूर्ण केलेलं आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये विविध महत्वांच्या पदावर काम केलेलं आहे.

१७ मार्च चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)