चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १५ ऑक्टोबर २०२०

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संपत्तीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली असून गृहमंत्री अमित शाह यांच्या संपत्तीत मात्र घट झाली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडे नव्याने दाखल झालेल्या संपत्तीच्या विवरणातून ही बाब समोर आली आहे.

• पीएमओच्या माहितीनुसार, ३० जून रोजी पंतप्रधान मोदींची निव्वळ संपत्ती २.८५ कोटी रुपये होती. यामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३६ लाख रुपयांनी वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी त्यांची संपत्ती २.४९ कोटी रुपये होती. त्यांच्या बँक खात्यात ३.३ लाख रुपये जमा झाल्याने तसेच गुंतवणुकीची ३३ लाख रुपयांची रक्कम खात्यात जमा झाल्याने ही वाढ दिसून येत आहे.

• दरम्यान, जून महिन्याच्या शेवटी पंतप्रधान मोदींकडे ३१,४५० रुपये रोख रक्कम होती. तर गांधीनगरच्या एसबीआय बँकेच्या खात्यात २,३८,१७३ रुपये रक्कम होती. त्याचबरोबर याच शाखेत मोदींची एफडी असून विविध प्रकारे जमा झालेली रक्कम १,६०,२८,९३९ इतकी होती.

• त्याचबरोबर पंतप्रधानांकडे ८,४३,१२४ रुपयांची राष्ट्रीय बचत पत्रे (एनएससी), १,५०,९५७ रुपयांच्या एलआयसी पॉलिसीज आणि २०,००० रुपयांचे करबचतीचे इन्फ्रा बॉण्ड्सही आहेत. तर १.७५ कोटी रुपयांची अस्थावर संपत्ती आहे.

• करोनाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता आणि आपत्कालीन स्थिती निधीला (पीएम केअर्स फंड) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १५७.२३ कोटी रुपयांचे दान देण्यात आले आहे. तर या निधीपैकी रेल्वे विभागाने ९३ टक्क्यांहून अधिक निधी दिला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने आरटीआय मार्फत मागवलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे.

• पीएम केअर्स फंडाला दान देण्यात सर्वात आघाडीवर रेल्वे मंत्रालय आहे. या विभागातून पीएम केअर्सला १४६.७२ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यात आले आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देताना रेल्वेने म्हटलं की, कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाच्या माध्यमातून पीएम केअर्स फंडाला निधी देण्यात आला आहे. सर्वाधिक निधी देण्याच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी अंतराळ विभाग आहे. या विभागाने ५.१८ कोटी रुपयांचं योगदान दिलं आहे. या विभागनं म्हटलं की, कर्मचाऱ्यांनी दिलेलं हे योगदान व्यक्तिगत स्वरुपात त्यांच्या वेतनातून देण्यात आलं आहे.

• दरम्यान, अनेक प्रमुख विभाग जसे पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), गृह मंत्रालय तसेच भारतीय पोस्ट विभाग यांसारख्या मोठ्या विभागांनी इंडियन एक्स्प्रेसच्या आरटीआय अर्जाला उत्तर दिलेले नाही. पीएम केअर्स फंडाचं व्यवस्थापन करणाऱ्या पीएमओने यापूर्वी देखील फंडाला किती निधी दान स्वरुपात मिळाला याची सविस्तर माहिती देण्यास नकार दिला होता.

• बिहार विधानसभेसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदान काही दिवसांवर येऊन ठेपलं आहे. त्यामुळे आता प्रचारावर भर दिला जात असून, भाजपानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ८ सभा आयोजित केल्या आहे. मोदींच्या सभा व्हर्च्युअल होणार असून, त्यासाठी मोठी तयारी करण्यात आली आहे. मोदींचं भाषण घराघरात पोहोचवण्यासाठी स्मार्ट फोनसह पक्षाचे चार लाख कार्यकर्ते आणि १० हजार सोशल मीडिया कंमाडोज सज्ज झाले आहेत.

• इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कमीत कमी आठ रॅलीचं नियोजन सुरू आहे. १५ ऑक्टोबरनंतर या रॅली आयोजित केल्या जाणार आहेत. मात्र, ही संख्या एका डझनपर्यंत जाऊ शकते. करोनामुळे रॅली आयोजित करतात येत नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांचा संदेश पोहोचवण्यासाठी दुसरा मार्ग शोधावा लागला, असं सूत्रांनी म्हटलं आहे.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भाषण बिहारच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया कंमाडोज आणि चार लाख स्मार्टफोन वॉरियर्सवर जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. ते या सभा लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहेत.

• नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून केंद्र सरकारने सहा राज्यांसाठी ‘स्टार्स’ नावाची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• ‘स्टार्स’ योजनेंतर्गत शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, राज्या-राज्यांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करणे तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे असतील. ही योजना महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि ओडिशा या सहा राज्यांमध्ये राबवली जाणार असून बुधवारी त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

• या योजनेसाठी जागतिक बँकेने ३,७१८ कोटींचा निधी दिला असून राज्ये २ हजार कोटी देतील. गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम आणि तमिळनाडू या पाच राज्यांसाठीदेखील अशीच योजना राबवली जाणार असून त्यासाठी आशियाई विकास बँक साह्य़ करणार आहे.

• विद्यार्थ्यांनी पाठांतर न करता त्यांना विषय समजला पाहिजे. त्यासाठी भाषेवर लक्ष्य केंद्रित केले जाईल. इयत्ता तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना भाषेची जाण येईल व त्या आधारावर परीक्षेची रचना केली जाईल. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा केल्या जातील. स्वतंत्र मूल्यमापन मंडळ वा संस्था स्थापन केली जाईल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.

ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठीकत निवासी डॉक्टरांच्या विद्या वेतनात १० हजारांची वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर देवेंद्र फडणवीस सरकारमधल्या जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचाही निर्णय याच बैठकीत घेण्यात आला आहे.

• नव्याने निर्माण करण्यात आलेला राज्य निवडणूक विभाग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयासाठी निर्माण केलेल्या १२८ पदांना कायम ठेवण्याचा निर्णय
• नागपूर शहर व परिसरातील रेल्वे मार्गावर आधुनिक प्रकारच्या वातानुकुलित बी.जी.मेट्रो ट्रेन सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता
• डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारुप मागे घेण्याचा निर्णय
• कोविडमुळे सहकारी संस्थांतील महत्वाच्या विषयांच्या मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाला दुरुस्ती करण्याचा निर्णय अधिनियमात सुधारणा
• केंद्र शासन पुरस्कृत “अटल भूजल (अटल जल) योजना” राज्यात राबविण्यास मान्यता
• मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या/अतिरिक्त शाखा यांना २० टक्के अनुदान देणे तसेच २० टक्के अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान देण्याच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
• राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय

१५ ऑक्टोबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)