चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 15 जून 2023

जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या शिळा मंदिराच्या लोकार्पण सोहळय़ासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी (१४ जून) श्रीक्षेत्र देहू येथे आले आहेत. आषाढी वारीसाठी सोमवारी (२० जून) तुकोबांच्या पालखीचे पंढरपूरकडे प्रस्थान होणार असून, त्यापूर्वी लोकार्पणाचा सोहळा होत असल्याने वारकऱ्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.

मंगळवारी मुंबई भेटीत पंतप्रधान दोन कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत. देहू येथील कार्यक्रम पार पडल्यावर पंतप्रधान हे मुंबईत दाखल होतील. दुपारी त्यांच्या हस्ते राजभवनमध्ये ‘जल भूषण’ या नव्याने उभारण्यात आलेल्या राज्यपालांच्या निवासस्थानाची इमारत आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेल्या संग्रहालयाचे उदघाटन मोदी यांच्या हस्ते होईल.

त्यानंतर ‘मुंबई समाचार’ या गुजराती दैनिकाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभाला मोदी हे उपस्थित राहतील. या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

लष्कर, नौदल आणि वायुदलातील सैनिक भरतीसाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली. या सैनिकांना अल्पकाळासाठी भरती केले जाईल. संरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली.

 देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांसह संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या योजनेची घोषणा केली़  ‘‘अग्निपथ भरती योजना हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. त्यामुळे संरक्षण दलांना आणखी तरुण चेहरा प्राप्त होईल. या योजनेंतर्गत युवकांना संरक्षण दलांत चार वर्षे ‘अग्निवीर’ म्हणून सेवेची संधी मिळेल’’, असे सिंह यांनी सांगितल़े  या योजनेद्वारे भरतीमुळे व्यापक स्तरावर प्रतिभावान सैनिक संरक्षणदलांना मिळतील, असा विश्वास नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल आर. हरिकुमार यांनी व्यक्त केला़ 

लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे म्हणाले, की संरक्षण दलांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन करणे, हे अग्निपथ योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे संरक्षण दलांमध्ये तरुणाईची शक्ती आणि अनुभव यांचे संतुलन राखण्यास साहाय्य होईल. योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लष्कराची आधीची कार्यशैली कायम राखली जाईल. या योजनेंतर्गत भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होतील. त्या अंतर्गत सैनिकांची भरती सुरुवातीला चार वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल, परंतु त्यापैकी काही कायम ठेवण्यात येतील.

गेले दोन वर्षे या योजनेबाबत व्यापक विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानंतर ही योजना जाहीर करण्यात आली. त्याचे आधीचे नाव ‘टूर ऑफ डय़ूटी’ होते. आधी ‘शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन’अंतर्गत दहा वर्षांसाठी भरती करण्यात येत होती. त्यात १४ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ करण्यात येत होती. या योजनेमागे वेतन व निवृत्तिवेतनावर वाढलेला खर्च कमी करण्याचा हेतू आहे. २०२२-२३ मध्ये ५,२५,१६६ कोटींच्या संरक्षण दलासाठीच्या निधीच्या तरतुदींपैकी १,१९, ६९६ कोटी निवृत्तिवेतनापोटी खर्च झाले. महसुली खर्चासाठी २,३३००० कोटींची तरतूद केली होती. त्यात वेतनावरील खर्च व विविध आस्थापानांसाठीचा खर्च अंतर्भूत आहे.

मुंबई स्वैच्छिक रक्तदानाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र जवळपास दशकभराहून अधिककाळ अव्वल राहिला आहे, तर महाराष्ट्रात मुंबई अग्रेसर ठरली आहे. करोनाच्या मागील दोन वर्षात म्हणजे २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राने ३१ लाखाहून अधिक रक्ताच्या पिशव्यांचे संकलन केले असून एकूण एकूण जमा झालेल्या रक्तापैकी ९९ टक्के रक्तदान हे स्वैच्छिक रक्तदानाद्वारे जमा झाले आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ पश्चिम बंगाल दुसऱ्या स्थानावर तर तिसऱ्या स्थानावर गुजरातचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात करोनाकाळात मुंबईने सर्वाधिक रक्तदान शिबीरांचे आयोजन करून सर्वाधिक रक्तसंकलन केले आहे.

रक्तदानाच्या क्षेत्रात गेल्या दशकाहून अधिक काळ महाराष्ट्राने बजावलेल्या उत्तुंग कामगिरीच्या आसपासही देशातील एकही राज्य येऊ शकलेले नाही. देशभरात २०२१ मध्ये सुमारे ८५ हजार रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येऊन सुमारे सव्वा कोटी रक्ताच्या पिशव्या जमा करण्यात आल्या. यामध्ये महाराष्ट्राने २८,९२६ रक्तदान शिबीरांचे आयोजन केले असून १६ लाख ७३ हजार ९४७ रक्ताच्या पिशव्या गोळा केल्या आहेत. याकाळात जमा करण्यात आलेल्या एकूण रक्तापैकी केवळ ०.१५ टक्के रक्त हे बदली रक्तदानाद्वारे घेण्यात आले असून स्वैच्छिक रक्तदानाचे प्रमाण हे ९९.१० टक्के एवढे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

२०२० मध्ये करोनाच्या पहिल्या टप्प्यातही महाराष्ट्रात २६,१०४ रक्तदान शिबीरे आयोजित करण्यात येऊन त्यामाध्यमातून १५ लाख २८ हजार रक्ताच्या पिशव्या जमा करण्यात आल्याचे आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले. २०२२ जानेवारी ते एप्रिल या कालावधित मुंबईत ११३७ रक्तदान शिबीराच्या माध्यमातून ९१,३९३ रक्ताच्या पिशव्या जमा करण्यात आल्या. त्या पाठोपाठ पुण्यामध्ये १२७९ रक्तदान शिबीरांच्या माध्यमातून ९१,३७७ रक्ताच्य पिशव्या जमा करण्यात आल्या असून सोलापूर जिल्ह्यात ४७,१३१ रक्ताच्या पिशव्या, ठाणे ३७,६४२ तर नागपूर येथे ३७,०२६ रक्ताच्या पिशव्या जमा करण्यात आल्याचे डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विविध केंद्र सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना आगामी दीड वर्षांत दहा लाख नोकरभरती करण्याची सूचना दिली आहे. मोहिमेप्रमाणे ही भरतीप्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  पंतप्रधान कार्यालयातर्फे मंगळवारी ही माहिती देण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयाने सर्व सरकारी विभाग व मंत्रालयातील मनुष्यबळाचा आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी या सूचना दिल्या.

देशातील वाढत्या बेरोजगारीसंदर्भात विरोधी पक्षांकडून सातत्याने सरकार टीकेचे लक्ष्य होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या अनेक विभागांत रिक्त असलेल्या पदांचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. आगामी दीड वर्षांत म्हणजे १८ महिन्यांत केंद्र सरकारने दहा लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्यास, २०२४ मधील आगामी निवडणुकीत बेरोजगारीच्या मुद्यावर भाजपकडे प्रचारासाठी चोख प्रत्युत्तर तयार असेल.

यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या ‘ट्वीट’मध्ये नमूद केले आहे, की पंतप्रधान मोदींनी सर्व सरकारी विभाग व मंत्रालयांमधील मनुष्यबळाचा साकल्याने आढावा घेतला. त्यानंतर आगामी दीड वर्षांत दहा लाख नोकरभरती करण्याची सूचना दिली. हे काम एका मोहिमेप्रमाणे राबवण्यासही सांगण्यात आले आहे.

 केंद्रशासित प्रदेश, परदेशांतील दूतावासासह केंद्र सरकारच्या नियमित नागरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवर (बोनस, मानधन, हक्काच्या रजांचे पैसे किंवा प्रवास भत्ता सोडून) २०१९-२० मध्ये २,२५,७४४.७ कोटी रुपये खर्च झाले. मार्च २०१८-१९ मध्ये हाच खर्च २.०८,९६०.१७ कोटी होता. या अहवालानुसार केंद्रीय सुरक्षा दलात एकूण मंजूर पदांपैकी मार्च २०२० मध्ये ९.०५ लाख कर्मचारी होते.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) २०२३पासून पुढील पाच वर्षांच्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) प्रसारण हक्क कराराद्वारे ४८,३९० कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक झेप घेतली आहे. क्रीडाक्षेत्राच्या प्रक्षेपण करारांमध्ये ‘आयपीएल’ने उच्चांक गाठत लक्ष वेधले आहे. डिझ्नी-स्टारने अ-विभागाचे भारतीय उपखंडातील दूरचित्रवाणी प्रक्षेपणाचे हक्क २३,५७५ कोटी रुपयांना (प्रति सामन्यांसाठी ५७.५० कोटी रु.) मिळवले. परंतु ब-विभागाचे भारतीय उपखंडासाठीचे डिजिटल माध्यमांचे हक्क रिलायन्सच्या मालकीच्या व्हायाकॉम१८ समूहाने २०,५०० कोटी रुपयांना (प्रति सामन्यांसाठी ५० कोटी रु.) मिळवले. क-विभागाचे डिजिटल माध्यमांमध्ये प्रत्येक हंगामातील निवडक सामन्यांचे (सलामीचा व अंतिम सामना, बाद फेरीचे सामने, शनिवार-रविवार) हक्कसुद्धा व्हायाकॉम१८नेच ३२५७.५ कोटी रुपयांना (प्रति सामन्यांसाठी ३३.२३ कोटी रु.) प्राप्त केले.

याचप्रमाणे ड-विभागाचे परदेशातील टीव्ही-डिजिटल हक्क व्हायाकॉम१८ आणि टाइम्स इंटरनेट यांनी १०५८ कोटी रुपये रकमेला मिळवले. स्टार इंडियाचे माजी प्रमुख उदय शंकर आणि जेम्स मरडॉच यांनी व्हायाकॉम१८साठी प्रसारण हक्क ई-लिलाव प्रक्रियेत रणनीती आखली.

‘अ’ व ‘ब’ विभागात एकूण ४१० सामन्यांचा प्रसारण हक्क करारात समावेश आहे. यापैकी २०२३, २०२४मध्ये प्रत्येकी ७४ सामने आणि २०२५ ते २०२७ या तीन वर्षांत प्रत्येकी ९४ सामन्यांचा समावेश आहे.

स्टार इंडियाने ‘आयपीएल’ प्रसारणाचे भारतात प्रक्षेपणाचे हक्क २३,५७५ कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे जाहीर करताना मला अत्यानंद होत आहे. दोन वर्षांच्या करोना साथीनंतर सावरत या ई-लिलाव प्रक्रियेत ‘आयपीएल’ने एकूण ४८,३९० कोटी रुपयांचा नवा उच्चांक गाठला आहे. प्रति सामन्यांचे मूल्यांकन केल्यास ‘आयपीएल’ ही दुसऱ्या क्रमांकाची क्रीडा स्पर्धा ठरली आहे.