चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १५ जुलै २०२०

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ जुलै रोजी संयुक्त राष्ट्रात अतिशय महत्त्वपूर्ण संबोधन करणार आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ७५ व्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला न्यूयॉर्कमध्ये पार पडणाऱ्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित करणार आहेत.

• संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायम प्रतिनिधी टीएस तिरूमूर्ती यांच्यानुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) विजयानंतर पंतप्रधानांचं हे पहिलंच भाषण असेल. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेला (UNGA) संबोधित केलं होतं. तसंच त्यावेळी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्याचं आवाहन केलं होतं.

• यावर्षी भारताची दोन वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिदेच्या अस्थायी सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली होती. भारताला १९२ पैकी १८४ मतं मिळाली होती. या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, युनायटेड किंगडम.

• फ्रान्स, रशिया आणि चीन हे स्थायी सदस्य आहेत. तर त्यांच्याव्यतिरिक्त १० अस्थायी सदस्यदेखील असतात. यापूर्वीही भारत सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य होता. १९५०-५१, १९६७-६८, १९७२-७३, १९७७-७८, १९८४-८५, १९९१-९२ आणि २०११-१२ मध्ये भारताची अस्थायी सदस्य म्हणून निव़ड झाली होती.

• अमेरिका आणि चीनमधील मतभेद आता तीव्र होताना दिसत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राअध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरोधात मोठी कारवाई करत त्यांच्यावर कठोर निर्बंध घालण्याच्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. यासह हाँगकाँगला व्यापारासाठी देण्यात आलेला विशेष दर्जाही काढून घेण्यात आला आहे.

• ट्रम्प यांनी हाँगकाँगमधील दडपशाहीच्या कारवायांविरोधात आणि अत्याचारासाठी चीनवर आरोप केले होते. तसंच नव्या कायद्यामुळे चीनला त्याच्या कारवायांसाठी जबाबदार धरण्यास अनेक अधिकार देण्यात येतील, असंही ते म्हणाले होते.

• ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. “हाँगकाँगच्या लोकांविरुद्ध चीनने केलेल्या अत्याचाराविरोधात त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी मी आज कायदा आणि आदेशावर स्वाक्षरी केली. हाँगकाँगमध्ये जे काही घडत आहे हे आपण सर्वजण पाहत आहोत.

• अशा परिस्थितीत त्यांची स्वायत्तता संपवणं योग्य नाही. आम्ही चिनी तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार प्रदात्यांचा सामना केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव, अनेक देशांना आम्हाला हे पटवून द्यावे लागले की हुआवे धोकादायक आहे. आता युनायटेड किंगडमनंही त्यांच्यावर बंदी घातली आहे,” असं ते म्हणाले.

• हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी नुकतीच एक महत्वाची घोषणा केली आहे. पदवी परिक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यीनींना त्यांच्या पदवी प्रमाणपत्राबरोबरच पासपोर्टही दिला जाणार आहे. यासाठीची आवश्यक असणारी संपूर्ण कागदोपत्री प्रक्रिया ही कॉलेजमध्येच पार पाडली जाणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

• “प्रत्येक मुलीला पासपोर्ट मिळाला पाहिजे असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा पासपोर्ट विद्यार्थिनीला ती पदवीची परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदवी प्रमाणपत्राबरोबर दिला जावा असं सरकारचं मत आहे,” अशी माहिती खट्टर यांनी दिली. ते शनिवारी ‘हर सर हेल्मेट’ या रस्ते सुरक्षासंदर्भातील कार्यक्रमामध्ये बोलत होते. या कार्यक्रमाअंतर्गत कर्नालमधील १०० विद्यार्थ्यांना वाहन परवाना आणि मोफत हेल्मेटचे वाटप करण्यात आलं.

• मुलांना वाहतुकीच्या नियमांसंदर्भातील माहिती व्हावी म्हणून त्यांना शिकावू परवाने देण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मुलांना रस्ते सुरक्षेसंदर्भातील माहिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना हेल्मेटचे वाटप केलं. “असे कार्यक्रम हे राजकारणाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले जाऊ नये. या कार्यक्रमांचा परिणाम दिर्घकालीन असतो,” असं सांगत असे जनजागृतीचे कार्यक्रम करणं आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी नोदंवलं.

• राहुल जोहरी यांचा सीईओ पदाचा राजीनामा स्विकारल्यानंतर बीसीसीआयने आयपीएलचे Chief Operating Officer हेमांग अमिन यांची बीसीसीआयच्या हंगामी सीईओ पदावर नियुक्ती केली आहे. पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत बीसीसीआयने सीईओ पदावर नवीन नियुक्ती करणं अपेक्षित आहे. २०१७ पासून हेमांग अमिन आयपीएलमध्ये Chief Operating Officer पदावर काम करत आहेत.

• २०१६ साली बीसीसीआयने सीईओ पदावर नेमणुकीसाठी प्रोफेशनल एजन्सीची मदत घेतली होती. मात्र राहुल जोहरी यांच्या नियुक्तीनंतर अनेक वादंग निर्माण झाले होते. त्यामुळे यंदा बीसीसीआय आपल्याचपैकी एका अधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्ती करण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

• १७ जुलै रोजी बीसीसीआयच्या वरिष्ठ कार्यकारणीची बैठक होणार आहे. यात नवीन सीईओ नेमणुकीचा मुद्दा चर्चेसाठी येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सीईओ पदासाठी बीसीसीआय जाहीरात काढेल अशीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

• देशभरात ३१ जुलैपर्यंत लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान काही राज्य परिस्थितीप्रमाणे निर्बंध शिथील करत असून ठप्प पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पश्चिम बंगालमध्येही करोनाने थैमान घातलं असून कंटनेमेंट झोनमध्ये लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने सर्व कंटनेमेंट झोनमध्ये १९ जुलैपर्यंत लॉकडाउनची घोषणा केली आहे.

• ९ जुलै रोजी सुरु झालेला हा लॉकडाउन सात दिवसांसाठीच जाहीर करण्यात आला होता. दरम्यान गृहविभागाने नवं परिपत्रक प्रसिद्ध केलं असून कंटेनमेंट झोनमध्ये १५ ते १९ जुलैपर्यंत लॉकडाउन असेल असं जाहीर केलं आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “९ जुलैपासून सर्व नियमांची काटेकोरपणे अमलबजावणी केली जात आहे. कंटेनमेंट झोनमधील नागरिकांनी सरकारी तसंच खासगी कार्यालयात उपस्थित लावण्यास प्रतिबंध आहे”.

• स्थानिक प्रशासन जीवनाश्यक वस्तू घरपोच करण्यासाठी प्रयत्न करेल असंही अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या ६०६ कंटेनमेंट झोन आहेत. राज्यात करोनाचे ३२ हजार ८३८ रुग्ण आहेत. तर ९८० जणांचा मृत्यू झाला आहे.

१५ जुलै चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)