चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 13 ऑक्टोबर 2023

Date : 13 October, 2023 | MahaNMK.com

आपल्या मित्रांना पाठवा :
तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित का राहिला?
  • तारापूर येथील देशाच्या पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पालगत ५४० मेगावॉटच्या दोन नव्या अणुभट्ट्या उभारण्याचे काम या भागातील ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे नेहमीच चर्चेत राहिले. अणुऊर्जा विभागाने (एनपीसीआयएल) आगामी काळात अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेतला. पालघर तालुक्यातील अक्करपट्टी व पोफरण या दोन गावांचे यानिमित्ताने पुनर्वसन करण्याचेही ठरविण्यात आले होते. मात्र या पुनर्वसनाच्या निमित्ताने अनेक प्रलंबित बाबी आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणे उभी राहिल्याने अणुऊर्जा विस्ताराच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला तीव्र विरोध झाला. याप्रकरणी न्यायालयात येत्या १३ ॲाक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

या प्रकल्पाला गावकऱ्यांचा विरोध कशासाठी?

  • जड पाण्याचा वापर करून उच्च दाबाच्या स्थितीत (प्रेशराईज हेवी वॉटर रिॲक्टर) ५४० मेगावॉट अणुऊर्जा उत्पादन करण्याचे दोन मोठे प्रकल्प उभारण्याचे अणुऊर्जा विभागाने ठरविले आहे. या प्रकल्पांसाठी तसेच आगामी काळातील संभाव्य अणुऊर्जा विस्तार कार्यक्रमासाठी भूसंपादन आवश्यक असल्याने पालघर तालुक्यातील अक्करपट्टी व पोफरण या गावांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरविण्यात आले होते. शासनाच्या या प्रस्तावाला स्थानिकांनी विरोध केला. यामुळे विस्थापनासोबत पुनर्वसित होणाऱ्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे. तेथूनच हा विरोध तीव्र होऊ लागला आहे.
  • या दोन गावांचे पुनर्वसन कसे झाले ?
  • पोफरण येथील ५३३ तसेच अक्करपट्टी येथील ५१७ कुटुंबे असे एकूण १२५० कुटुंबांचे तारापूर गावाजवळ असलेल्या शासकीय जागेत पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ही नवीन वसाहत उभारताना प्रत्येक भूखंडावर राहण्यासाठी घर बांधण्यासाठी प्रत्येकी एक लाख ९२ हजार रुपयांचा मोबदला राज्य शासनाला देण्यात आला होता. याखेरीज या नवीन वसाहतीमध्ये मूलभूत व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी एनपीसीआयएलतर्फे राज्य शासनाला पुनर्वसन निधी देण्यात आला.

पुनर्वसन संदर्भात सुरुवातीपासून असंतोष का होता?

  • पुनर्वसन होताना उपजीविकेची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून प्रत्येक घरातील किमान एक व्यक्तीला प्रकल्पात कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी ही प्रमुख मागणी होती. पुनर्वसन ठिकाणी राज्य शासनातर्फे उभारण्यात आलेल्या घरांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने त्या ठिकाणी राहणे शक्य नव्हते. शिवाय पुनर्वसित गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव दिसून आला होता. पोखरण येथील २८९ व अक्करपट्टी येथील २४३ कुटुंबियांकडे आवश्यक कागदपत्रे असतानादेखील त्यांना या प्रक्रियेतून डावलण्यात आले. यामुळे प्रकल्पाविषयी नाराजीची भावना वाढू लागली. आता या नाराजीला अनेक भागात आंदोलनाचे स्वरूप मिळू लागले आहे.
राज्यातील आठ बारवांची टपाल विभागाकडून नोंद; माहिती सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी पुस्तिका प्रकाशित
  • वालूरची चक्राकार बारव (स्टेपवेल) टपाल तिकिटावर उमटल्यानंतर आता डाक विभागाने बारवांचा वारसा, संवर्धन आणि त्यासंदर्भातील माहिती सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी वास्तुशास्त्रीय आरेखन पूर्ण झालेल्या राज्यातील आठ बारवांची नोंद घेतलेली पुस्तिका प्रकाशित केली आहे.
  • राष्ट्रीय टपाल दिनाचे औचित्य साधून ही माहिती पुस्तिका मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (महाराष्ट्र क्षेत्र) के. के. शर्मा आणि पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंग यांनी बुधवारी प्रकाशित केली आहे. तीत राज्यातील आठ बारवांचा समावेश आहे. त्यातही चार बारव या मराठवाडय़ाच्या परभणी जिल्ह्यातील आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र बारव संवर्धन मोहिमेचे संयोजक श्रीकांत उमरीकर यांनी दिली.  परभणी जिल्ह्यातील आर्वी, चारठाणा, पिंगळी आणि वालूर या बारवांची माहिती पुस्तिकेत नोंद आहे, तर अन्य चार बारवांत अमरावतीतील महिमापूर, साताऱ्यातील बाजीराव विहीर, पुण्यातील मंचर आणि नाशिकमधील गिरनारे येथील बारवचा समावेश आहे.
  • महाराष्ट्र बारव मोहिमेचे संस्थापक आणि समन्वयक रोहन काळे यांनी सहकाऱ्यांसह बारव संवर्धनाचे काम हाती घेतले आहे. अनेक नामशेष आणि बुजलेल्या बारवांचा शोधही या मोहिमेतून लावण्यात आला आहे. वास्तुशास्त्र आणि जलस्रोताचा वारसा सांगणाऱ्या दोन हजार बारवांच्या संवर्धनाचे काम लोकसहभागातून हाती घेऊन राज्यातील दोन हजार बारवांची अचूक ठिकाणे नकाशावर आणली आहेत.

संकेतस्थळावर तपशील..

  • राज्यातील दोन हजार बारवांची माहिती ‘इंडियन स्टेपवेल्स’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. हेलिकल, एल-झेड आकार, शिविपडी आकार, चौकोनी, आयताकृती आकारातील विविध वास्तू स्वरुपातील या बारव आहेत. परंतु त्यांचे आकार, वापरलेली सामग्री आणि पाण्याची साठवण क्षमता भिन्न असल्याचे सांगण्यात आले.
“दहशतवादी संघटनांना X वर स्थान नाही”, हमासशी संबंधित सगळी अकाऊंट्स एलॉन मस्क यांनी हटवली
  • इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा आजचा आठवा दिवस आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचं ट्विटर) चे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी हमास शी संबंधित शेकडो खाती हटवली आहेत. दहशतवादी संघटनांसाठी X वर काहीही स्थान नाही असं म्हणत ही अकाऊंट हटवण्यात आली आहेत.
  • X च्या सीईओ लिंडा याकारिनो यांनी म्हटलं आहे की, “X लोकांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहे, सध्याचा काळ महत्वाचा आहे. आमच्या माध्यमावर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या बेकायदा आणि चुकीच्या पोस्टने काय होऊ शकतं हे आम्हाला माहित आहे. दहशतवादी संघटना, फुटिरतावादी यांना X वर काहीही स्थान नाही. आत्तापर्यंत अशी शेकडो खाती हटवण्यात आली आहेत आणि ही प्रक्रिया यापुढेही सुरु राहणार आहे.”
  • सोशल मीडियावर जो मजकूर पोस्ट करण्यात येतो त्याबाबत युरोपियन संघाने चिंता व्यक्त केली होती. एक्स आणि फेसबुक अशा दोन्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन आक्षेपार्ह किंवा भावना भडकवणारा, चिथावणी देणारा मजकूर हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता एलॉन मस्क यांनी मोठा निर्णय घेत हमास या दहशतवादी संघटनेला आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना X वर स्थान नाही म्हणत शेकडो अकाऊंट्स हटवली आहेत आणि ही प्रक्रिया यापुढेही चालणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
इस्रायलहून २१२ भारतीयांना घेऊन दिल्लीला पोहचलं विमान, मायदेशी परतल्यावर व्यक्त केल्या ‘या’ भावना
  • इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा आजचा सातवा दिवस आहे. इस्रायलमधल्या विविध शहरांमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशात आणण्याची मोहीम सुरु झाली आहे. ऑपरेशन अजय असं नाव या मोहिमेला देण्यात आलं आहे. याच अंतर्गत २१२ भारतीयांना घेऊन पहिलं विमान बेन गुरियन विमानतळावरुन दिल्ली विमानतळावर पोहचलं आहे. एअर इंडियाचं हे विमान आज सकाळी ६ वाजता दिल्ली विमानतळावर दाखल झालं. त्यावेळी दिल्ली विमातळावर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी इस्रायलहून आलेल्या भारतीयांचं स्वागत केलं.
  • ऑपरेशन अजय ही इस्रायलमधल्या युद्धाच्या प्रसंगात अडकलेल्या भारतीयांना सोडवण्यासाठीची भारताची मोहीम आहे. ७ ऑक्टोबरला तिथे युद्ध सुरु झालं. त्यानंतर एअर इंडियाने तातडीचा निर्णय घेत इस्रायलहून भारतात येणाऱ्या सगळ्या विमानांची उड्डाणं रद्द केली होती. त्यामुळे असे अनेक भारतीय इस्रायलमध्ये अडकून पडले होते ज्यांना मायदेशी परतायचं होतं. आता ऑपरेशन अजयच्या अंतर्गत तिथे अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात आणलं जातं आहे. तसंच भारत सरकारने हा सगळा खर्च केला आहे. या विमानांतून आलेल्या भारतीयांना तिकिटाच पैसे आकारण्यात आलेले नाहीत.
  • ऑपरेशन अजयच्या अंतर्गत भारतात येण्यासाठी तेल अवीव या विमानतळावरही गर्दी झाली आहे. जे भारतीय इस्रायलहून भारतात परतत आहेत त्यांच्यात बहुसंख्य विद्यार्थी आहेत. इस्रायलमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शुभम कुमार या विद्यार्थ्याने सांगितलं की जेव्हा इस्रायलमध्ये युद्ध सुरु झालं तेव्हा आम्ही सगळेच घाबरलो होतो. मात्र भारतीय दुतावासाने आम्हाला मदत केली. त्यामुळे आमचं मनोधैर्य वाढलं आणि आम्हाला भारतात आज परत येता आलं त्याचं आम्हाला समाधान आहे.
तरुणांच्या विकासासाठी केंद्राची डिजिटल शाखा; ‘मेरा भारत’ संस्थेचे ३१ ऑक्टोबर रोजी लोकार्पण
  • आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिलांप्रमाणे तरुणही निर्णायक मतदार असल्याने केंद्र सरकारने आता युवाशक्तीकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. तरुणांच्या विकासासाठी केंद्राची युवा डिजिटल शाखा उघडली जाणार असून तिचे ‘माय भारत’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. या डिजिटल संस्थेच्या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
  • मेरा युवा भारत (माय भारत) ही नवी डिजिटल संस्था देशातील तरुणांच्या नेतृत्वक्षमतांचा व कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी उभारली जात असून सरदार पटेल यांच्या जयंतीला, ३१ ऑक्टोबरला त्याचे लोकार्पण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
  • तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘नेहरू युवा केंद्र संघटना’ नावाची संस्था आहे. त्याचा कारभार केंद्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत चालवला जातो. आता त्याच धर्तीवर केंद्र सरकार दुसरी संस्था निर्माण करत आहे. ‘एनवायसी’सारखी संस्था अस्तित्वात असली तरी तरुणांसाठी नवी संस्था स्थापन करण्यात गैर नाही, असे ठाकूर यांनी सांगितले. ‘मेरा भारत’ ही संस्थाही केंद्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करेल. ‘मेरा भारत’ या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट तरुणांच्या विकासासाठी अत्याधुनिक डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे असून देशात १५ ते १९ या वयोगटातील सुमारे ४० कोटी तरुणांना ‘मेरा भारत’ या संस्थेचा लाभ होईल, असा दावा ठाकूर यांनी केला.

‘मेरा भारत’चे प्रयोजन

  • तरुणांना विकासाच्या विविध संधी उपलब्ध असू शकतात पण, त्याची एकत्रित माहिती मिळण्याची सुविधा नाही, ती ‘मेरा भारत’द्वारे मिळू शकेल. शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उज्ज्वल भविष्य निर्माण करण्यासाठी ही संस्था माध्यम असेल. सरकारच्या वेगवेगळय़ा योजनांची माहिती मिळू शकेल. कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये तरुणांना सहभागी होता येईल. ही संस्था केंद्र सरकारकडून कार्यान्वित होणार असली तरी, त्यासाठी केंद्राने अर्थसाह्य दिलेले नाही. तरुणांनी स्वयंप्रेरणेने या संस्थेच्या कारभारामध्ये सहभागी होणे व त्याचा अधिकाधिक लाभ घेणे अपेक्षित आहे. 

 

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा - सेनादलाचा विजेतेपदाचा चौकार, महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी :
  • सात वर्षांच्या कालखंडानंतर पार पडलेल्या ३६व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पुन्हा एकदा सेनादलाने बाजी मारली. सेनादलाने ६१ सुवर्ण, ३५ रौप्य आणि ३२ कांस्य अशा एकूण १२८ पदकांसह सलग चौथ्या वर्षी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे सर्वसाधारण विजेतेपद मिळविले. या स्पर्धाचा समारोप सोहळा बुधवारी उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांच्या हस्ते पार पडला. 

  • महाराष्ट्राला ३९ सुवर्ण, ३८ रौप्य आणि ६३ कांस्य अशा सर्वाधिक १४० पदकांसह दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. हरयाणाने ३८ सुवर्ण, ३८ रौप्य आणि ४० कांस्य अशा ११६ पदकांसह तिसरे स्थान मिळविले. महाराष्ट्राने आपल्या मोहिमेची सांगताही सोनेरी यशाने केली. बॉक्सिंगमध्ये निखिल दुबेने ७५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक मिळविले. महाष्ट्राला पहिल्याच दिवशी नेमबाजीत रुद्रांक्ष पाटीलने सुवर्णपदक मिळवून दिले होते.

  • राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत एकूण ३६ क्रीडा प्रकारांचा समावेश होता. महाराष्ट्राने २८ क्रीडा प्रकारांत किमान एक पदक मिळविले. यामध्ये सर्वाधिक २२ पदके (५ सुवर्ण, ५ रौप्य, १२ कांस्य) जलतरणात पटकावली. त्यानंतर योगासनात १४ आणि मल्लखांबमध्ये १२ पदके मिळविली. महाराष्ट्राला सर्वाधिक ६ सुवर्णपदके मल्लखांबमध्ये मिळाली.

  • निखिलचे ऐतिहासिक सुवर्णयश निखिलची उपांत्य लढत पाहण्यासाठी त्याचे प्रशिक्षक धनंजय तिवारी मोटारसायकलने मुंबईहून गुजरातला निघाले होते. मात्र, वाटेत त्यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांच्या निधनाचे वृत्त निखिलला उपांत्य लढतीपूर्वीच कळाले होते. मात्र, निखिलने दु:ख विसरून उपांत्य लढत जिंकली आणि त्यानंतर बुधवारी अंतिम फेरीतही मिझोरमच्या मलसाव मितलुंगचा धुव्वा उडवून त्याने ऐतिहासिक सुवर्णपदक मिळविले. निखिलच्या आक्रमक खेळापुढे मलसाव निष्प्रभ ठरला. त्यामुळे पंचांनी निखिलच्या बाजूने ५-० असा कौल दिला.

राज्यातील रिक्त वैद्यकीय पदे भरतीची प्रक्रिया राबवावी; औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश :
  • महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह्योगी व सहायक प्राध्यापक यांच्या प्रलंबित नियुक्त्या संदर्भात प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी तात्काळ सकारात्मक कार्यवाही करून प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी दिले. या प्रकरणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवेळी पार्टी इन पर्सननुसार जलील यांनीआज (बुधवार) स्वतः खंडपीठात युक्तिवाद केला.

  • यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान २८ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशात शासनाला ०७ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी वैद्यकीय रिक्त पदे, औषधांचा अनियमित पुरवठा आणि डॉ. भिवापूरकर प्रकरणी विभागीय चौकशीचे प्रगती अहवाल संबंधी शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने शपथपत्र सादर केले.

  • घाटीच्या अधिष्ठाता वर्षा रोटे कागिनालकर यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात अधिष्ठांतांच्या ६ पदांपैकी एमपीएससी मार्फत ५ पदे, प्राध्यापकांच्या १३० पदांपैकी ६३ पदांची एमपीएससी मार्फत शिफारस करुन प्राध्यापकांच्या १४ पदांना नियुक्ती देवुन ४९ पदांकरिता प्राधिकृत अधिकारी म्हणजेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रलंबित असल्याचे नमूद केले.

  • सहयोगी प्राध्यापकांच्या १८७ पदापैकी एमपीएससी मार्फत ९० पदांकरिता शिफारस करण्यात आली असून त्यामध्ये २९ सहयोगी प्राध्यापकांना नियुक्ती देऊन ६१ पदे प्रलंबित तसेच सहायक प्रध्यापकांच्या ८८४ पदांकरिता एमपीएससीमार्फत ११७ पदांची शिफारस केली. त्यापैकी ७३ पदांसाठी नियुक्तीचे आदेश जारी करुन ४४ साठी रिक्त पद भरतीचे आदेश प्रलंबित असल्याचे नमुद केले आहे.

भारताची ऑलिम्पिक यजमानपदाची दावेदारी अधिक भक्कम - उपराष्ट्रपती धनखड :
  • “गुजरातमध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे केलेले भव्यदिव्य आयोजन पाहाता ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळवण्याची आपली दावेदारी अधिक भक्कम झाली आहे.”, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी केले. गुजरातमधील सुरत शहरात ३६व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचा दिमाखदार सोहळ्यात आज (बुधवार) समारोप झाला. समोराप सोहळ्यास भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भुपेंद्र भाई पटेल, क्रीडा मंत्री हर्ष संघवी, कॅबीनेट मंत्री मुकेश भाई पटेल, भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाचे सरचिटणीस राजीव मेहता आदी मान्यवर उपस्थित होते.

  • या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी सर्वाधिका १४० पदकांची कमाई करत धडाकेबाज कामगिरी केली. गुणतालिकेत महाराष्ट्र सेना दलानंतर द्वितीय स्थानानवर आहे. तर महाराष्ट्राच्या नंतर तिसऱ्या स्थानी हरियाणाचा क्रमांक आहे.

  • उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड म्हणाले की, “आजचा दिवस मी कधीही विसरू शकणार नाही. ऊर्जा व उत्साह हा सुरेख संगम असलेल्या या सोहळ्यास मी सहभागी होऊ शकलो. अनेक खेळाडूंनी राष्ट्रीय विक्रम मोडले, नवे विक्रम निर्माण केले. ही खरोखरच एक शानदार उपलब्धी आहे. खेळाडू गेल्या काही वर्षांपासून या संधीच्या प्रतीक्षेत होते. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे उत्कृष्ट नियोजन पाहता भारताची ऑलिम्पिक यजमानपदाची दावेदारी भक्कम होणार आहे.”

  • याशिवाय “टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतीय महिला हॉकी संघ चांगला खेळला. पण पदक जिंकता आले नाही. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खेळाडूंशी संवाद साधला, त्यांना घरी बोलावले ही खरी आपली संस्कृती आहे. काही काळ आपण ही संस्कृती विसरलो होतो. या स्पर्धेतून खेळाडू निश्चितपणे चांगल्या आठवणी घेऊन जातील.” असा विश्वास व्यक्त करुन उपराष्ट्पती जगदीश धनखड यांनी पदक विजेत्यांचे अभिनंदन केले.

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! तेल कंपन्यांना देणार २२ हजार कोटी रुपये :
  • केंद्र सरकारने तीन सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेत्यांना २२ हजार कोटींचं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान मंजूर करण्यात आलं आलं असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यतेखाली आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या तीन तेल मार्केटिंग कंपन्यांना एकरकमी अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे.

  • अनुदानाच्या माध्यमातून जून २०२० ते जून २०२२ दरम्यान, ग्राहकांना किंमतीपेक्षा कमी मूल्यात एलपीजीची विक्री केल्याने झालेल नुकसानं भरुन काढण्याचा प्रयत्न आहे. या तिन्ही कंपन्या सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीत घरगुती एलपीजीची विक्री करतात.

  • जून २०२० ते जून २०२२ मध्ये एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती ३०० टक्क्यांनी वाढल्या. आंतरराष्ट्रीय किंमतीचा फटका ग्राहकांना बसू नये यासाठी घरगुती एलपीजीच्या किंमतींमध्ये वाढ करण्यात आलेली नव्हती असं निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. या काळात घरगुती एलपीजीच्या किंमती ७२ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. ज्यामुळे तिन्ही कंपन्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं.

अर्थव्यवस्था सुसाट! सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत भारत अव्वल स्थानी :
  • आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक विकास अहवाल नुकताच प्रकाशित केला आहे. या अहवालात आयएमएफने भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा अंदाज वर्तविताना तो ६.८ टक्के राहणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच जगात सध्या मंदीचे सावट असतानाही भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे आयएमएफकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला होता.

  • चीनपेक्षा भारताची स्थिती चांगली - चीनचा विकासदर २०२१ मध्ये ८.१ टक्के होता. तर २०२२ मध्ये तो ३.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. मात्र, आयएमएफच्या ताज्या अहवालात २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षासाठी चीनचा विकासदर ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारताच्या विकासदरापेक्षा तो कमी आहे.

  • आयएमएफनुसार, देशातील महागाई आणि बेरोजगारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याबरोबच करोनामुळे उद्भवलेली आव्हाने अद्यापतरी संपलेली नाही.

13 ऑक्टोबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

 

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.