चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १३ नोव्हेंबर २०२०

• नवी दिल्ली : आपण ‘पब्जी मोबाइल इंडिया’ हा नवा खेळ सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याची गुरुवारी घोषणा करून, पब्जी कॉर्पोरेशनने भारतीय बाजारपेठेत पुनरागमन करण्याची सज्जता दर्शवली.

• पब्जीसह अनेक मोबाइल उपयोजने (अ‍ॅप्लिकेशन) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व सुरक्षा यांच्यासाठी घातक असल्याचे सांगून सरकारने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात अशा ११८ उपयोजनांवर बंदी घातली होती. या बंदीनंतर, चीनची टेन्सेंट गेम्स या कंपनीला यापुढे भारतात पब्जी मोबाइल फ्रँचाईजी देण्याचे अधिकार राहणार नाहीत असे पब्जी कॉर्पोरेशनने सांगितले होते. या संबंधातील भारतातील सर्व जबाबदारी आपण घेऊ, असेही त्यांनी त्या वेळी म्हटले होते.

• आताचा नवा खेळ खासकरून भारतीय बाजारपेठेकरता तयार करण्यात आला आहे, असे ‘प्लेयर अननोन बॅटलग्राऊंड्स’ (पब्जी) चा खेळाचा निर्माता आणि दक्षिण कोरियाच्या क्रॅफ्टन इन्कॉर्पोरेशनची उपकंपनी असलेल्या पब्जी कॉर्पोरेशनने सांगितले.

• स्थानिक व्हिडीओ गेम, ई-स्पोर्ट्स, मनोरंजन आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्योग यांची जोपासना करण्यासाठी गुंतवणुकीसोबतच खेळाचे निकोप वातावरण उपलब्ध करून देण्याची कंपनीची योजना आहे, असे एका निवेदनात सांगण्यात आले. या दृष्टीने भारतीय उपकंपनी स्थापन करण्याचा इरादाही कंपनीने व्यक्त केला.

• नवी दिल्ली : भारत व चीन यांच्यात सध्या सीमेवर असलेल्या तणावात वाढ झाल्यास युरेशियातील क्षेत्रीय अस्थैर्य वाढेल आणि या संघर्षांचा काही इतर देश त्यांच्या भू-राजकीय उद्देशासाठी गैरवापर करू शकतील, असे रशियाने गुरुवारी सांगितले.

• आशियातील दोन शक्तिशाली देशांमधील तणावाबाबत रशियाला साहजिकच चिंता वाटते. या दोन्ही देशांनी ‘विधायक संवाद’ साधणे अतिशय महत्त्वाचे आहे, असे मत रशियाचे डेप्युटी चीफ ऑफ मिशन रोमान बाबुश्किन यांनी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

• भारत व चीन हे दोघेही शांघाय सहकार्य संघटना (एससीए) आणि ‘ब्रिक्स’ गटांचे सदस्य असल्याचा संदर्भ देऊन, बहुपक्षीय व्यासपीठांवरील सहकार्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा आदरयुक्त संवाद हे प्रमुख साधन असते, असे बाबुश्किन म्हणाले.

• ‘जगभरात अशांतता आणि अनिश्चिततेचे वातावरण असताना भारत व चीन यांच्यातील तणाव वाढला, तर त्यामुळे आमचे सामायिक घर असलेल्या युरेशियातील अस्थैर्य वाढीला लागेल. इतर देश त्यांच्या भू-राजकीय उद्देशासाठी या तणावाच्या परिस्थितीचा गैरवापर करू शकतील,’ असे त्यांनी सांगितले.

• नवी दिल्ली : सामाजिक, डिजिटल आणि आर्थिक यासह १० देशांच्या आसिआन गटांशी सर्व प्रकारची संपर्कता वृद्धिंगत करणे याला भारत प्राधान्य देणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी येथे स्पष्ट केले. भारत आणि आसिआन यांच्यातील आभासी शिखर परिषदेत पंतप्रधान बोलत होते.

• शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, सागरी यासह सर्व क्षेत्रांत भारत आणि आसिआन यांच्यात सर्व प्रकारची संपर्कता वृद्धिंगत करण्याला आमचे प्राधान्य आहे. गेल्या काही वर्षांत या सर्व क्षेत्रांमध्ये आम्ही जवळ आलो आहोत. सर्वाच्या सुरक्षेसाठी आणि विकासासाठी आसिआन देश संलग्न आणि प्रतिसादक्षम असणे गरजेचे आहे, भारताच्या इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह आणि आसिआनच्या आऊटलुक ऑन इंडो पॅसिफिक यांच्यात बरेचसे साधम्र्य आहे, असेही मोदी या वेळी म्हणाले.

• दक्षिण चीन सागरी क्षेत्र आणि पूर्व लडाखमध्ये चीनने घेतलेली आक्रमक भूमिका या पार्श्वभूमीवर ही शिखर परिषद होत आहे. आसिआनमधील अनेक देशांचा दक्षिण चीन सागरी क्षेत्रात चीनशी प्रांताबाबत वाद आहे. व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देत असताना गेल्या काही वर्षांत भारत आणि आसिआन देशांमधील संबंध वृद्धिंगत होत आहेत.

• नवी दिल्ली : करोनामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत २ लाख ६५ हजार कोटींच्या तिसऱ्या आर्थिक साह्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी केली. त्यात २६ क्षेत्रांतील रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या नव्या योजनेचा समावेश असून, गृहखरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गाला तसेच बांधकाम क्षेत्राला सवलतीची दिवाळीभेट देण्यात आली आहे.

• आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (ईपीएफओ) संलग्न आस्थापनांमध्ये १५ हजारांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्या नव्या कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल. १ मार्च ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या आणि १ ऑक्टोबर २०२० वा त्यानंतर पुन्हा रोजगार मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. एक हजार कर्मचारी असलेल्या कंपनीतील कर्मचारी व कंपनीमालकाकडून दिला जाणारा भविष्य निर्वाह निधीतील प्रत्येकी १२ टक्क्यांचा मासिक हप्ता पुढील दोन वर्षांसाठी केंद्र सरकार भरेल. एक हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर फक्त कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्क्यांचा हप्ता सरकार भरेल.

• ही योजना ३० जून २०२१ पर्यंत सुरू राहणार असून, ५० पर्यंत कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान दोन अतिरिक्त रोजगार, तर ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीने किमान ५ अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे. कामत समितीनुसार, करोनाचा सर्वाधिक फटका २६ क्षेत्रांना बसला. त्यात आरोग्यसेवा क्षेत्राचाही समावेश असून, आपत्कालीन कर्जहमी योजनेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

• मूळ योजनेत एक वर्ष व्याजमाफी व ४ वर्षांत कर्जाची परतफेड करण्याची मुभा दिली होती. नव्या योजनेत व्याजमाफी एक वर्षांचीच असेल पण परतफेड ५ वर्षांत करता येईल. आत्तापर्यंत ६१ लाख कर्जदारांसाठी २.०५ लाख कोटी मंजूर केले असून, १.५२ लाख कोटींचे वाटपही झाले आहे. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ छोटय़ा उद्योगांना मिळणार आहे. १० क्षेत्रांसाठी २ लाख कोटींच्या प्रोत्साहन साह्य़ योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.

१३ नोव्हेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)