चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १३ जुलै २०२०

• स्टिरिया : शनिवारी ओलसर वातावरणात पार पडलेल्या पात्रता फेरीत अव्वल स्थान (पोल पोझिशन) पटकावल्यानंतर मर्सिडिझच्या लुइस हॅमिल्टनने रविवारी मुख्य शर्यतीत पूर्णपणे वर्चस्व गाजवत स्टिरिया ग्रां. प्रि. फॉम्र्युला-वन शर्यतीचे विजेतेपद पटकावले. यंदाच्या मोसमातील हॅमिल्टनचे हे पहिले जेतेपद ठरले.

• पहिल्याच फेरीदरम्यान (लॅप) फेरारीचा सेबॅस्टियन वेटेल आणि चार्ल्स लेकरेक यांनी एकमेकांना धडक दिली. त्यामुळे वातावरण तापले असतानाच हॅमिल्टनने सुरुवातीपासून कारवर नियंत्रण राखत प्रतिस्पध्र्याना वरचढ होऊ दिले नाही. त्याचा सहकारी वाल्टेरी बोट्टास दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. पण ड्रायव्हर्स अजिंक्यपद शर्यतीत बोट्टास अव्वल स्थानी असून हॅमिल्टन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

• रेड बुलच्या मॅक्स वेस्र्टापेन आणि अलेक्झांडर अल्बन यांनी या शर्यतीत अनुक्रमे तिसरे आणि चौथे स्थान प्राप्त केले. मॅकलॅरेनच्या लँडो नॉरिस याला पाचव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.

• मुंबई: राज्यातील आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील  अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाच्या टक्के वारीवरून राज्याच्या मंत्रिमंडळात नवा वाद सुरू झाला आहे.  आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असलेल्या आठ जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीला अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्यासाठी ओबीसी व काही ठिकाणी अनुसू्चित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. आता ओबीसींचा टक्का वाढविण्यासाठी आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री लावण्याचे घाटत आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांचा मात्र त्याला विरोध आहे.

• सध्याचे आरक्षण - राज्यात शासकीय  सेवेत एकू ण आरक्षणात अनुसूचित जाती १३ टक्के , अनुसूचित जमाती ७ टक्के , ओबीसी १९ टक्के , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे १३ टक्के  आरक्षण आहे. राज्यातील पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. या जिल्ह्य़ांतील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय सेवेतील वर्ग तीन व चारची पदे भरताना आदिवासींना अधिकचे आरक्षण देण्यात आले आहे.  त्यामुळे इतर राखीव प्रवर्गाचे विशेषत: ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.

• राज्यात ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (मराठा आरक्षण) आणि केंद्र सरकारचा खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आल्यानंतर शासकीय सेवेतील नोकरभरतीसाठी बिंदुनामावलीची फे ररचना करण्यात आली. त्यानुसार पालघर, धुळे, नाशिक व नंदूरबार या चार जिल्ह्य़ांत अनुसूचित जमातीला ७ टक्क्यांऐवजी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २२ टक्के  आरक्षण देण्यात आले. रायगडमध्ये ९ टक्के , यवतमाळमध्ये १४ टक्के , चंद्रपूरमध्ये १५ टक्के  व गडचिरोलीमध्ये २४ टक्के  आरक्षण लागू करण्यात आले.

• एकूण आरक्षणाची टक्के वारी तंतोतंत ठेवण्यासाठी ओबीसींसह इतर प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करण्यात आले. पालघर, धुळे, नाशिक व नंदुरबारमध्ये ओबीसींना १९ टक्कयांऐवजी ९ टक्के  आरक्षण देण्यात आले, यवतमाळमध्ये १४ टक्के , चंद्रपूरमध्ये ११ टक्के  आणि गडचिरोलीमध्ये फक्त ६ टक्के  आरक्षण ओबीसींना लागू आहे. सहा जिल्ह्य़ांमध्ये अनुसूचित जमातीचेही आरक्षण कमी करण्यात आले आहे.

• गुरगाव : देशाची सर्व भूमी सुरक्षा दलांच्या ताब्यात सुरक्षित आहे, असा निर्वाळा इंडो-तिबेट सीमा पोलिस दल व सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक एस. एस देसवाल यांनी दिला आहे.

• भारत व चीन या देशांत पूर्व लडाखमधून माघारीबाबत मतैक्य झाले असून गेले सात आठवडे सुरू असलेला पेच मिटला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पूर्व लडाखमधील पेच प्रसंगाबाबत विचारले असता देसवाल यांनी सांगितले, की देशाच्या सीमा सुरक्षित आहेत. मग ती पूर्व, पश्चिम किंवा उत्तर कुठलीही सीमा असो कुठेही धोका नाही. कारण आपली सुरक्षा दले सक्रिय, सक्षम व समर्पितपणे काम करीत आहेत. आमचे सुरक्षा जवान देशांच्या सीमांचे रक्षण करण्यास समर्थ आहेत.

• प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर इंडो तिबेट सीमा पोलिसांचे आणखी जवान तैनात करण्यात आले आहेत काय, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले, की गरजेनुसार जवान  तैनात करण्यात येत आहेत. लष्कर व सीमा सुरक्षा दलांचे मनोबल उंचावलेले आहे. आमची सुरक्षा दले सतर्क आहेत.

• नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध केला असला तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले. गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधीसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

• करोना विषाणू संकटामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र, पंजाब, ओदिशा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीचा विरोध आहे.

• विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) गेल्या आठवडय़ात सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करताना विद्यापीठांच्या परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जातील, असे स्पष्ट केले होते. ‘यूजीसी’च्या एप्रिलमधील सूचनेनुसार या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

• कोणत्याही शैक्षणिक व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे आहे. परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी त्यांना आत्मविश्वास आणि समाधान देते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीचे प्रतििबब त्यांची क्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हतेवर पडते. कारण या तीन गोष्टी त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक मान्यतेसाठी आवश्यक असतात, असेही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

१३ जुलै चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)