चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १० ऑक्टोबर २०२०

• भारतीय वंशाचे श्रीकांत दातार यांची अमेरिकेच्या प्रसिद्ध हार्वर्ड बिझिनेस स्कूलचे डीन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दातार भारतीय वंशाच्याच असलेल्या नितीन नोहरीयाची जागा घेतील.

• “आर्थर लोव्हस डिकिन्सन बिझिनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनचे प्राध्यापक आणि हार्वर्ड बिझिनेस स्कूल (एचबीएस) येथील विद्यापीठातील वरिष्ठ सहकारी डीन श्रीकांत दातार हे हॉवर्ड बिझनेस स्कूलचे पुढील डीन असतील, अशी माहिती अध्यक्ष लॅरी बाको यांनी दिली. १ जानेवारी २०२१ पासून दातार या पदी रुजू होतील.

• “श्रीकांत दातार एक नाविन्यपूर्ण शिक्षक, एक प्रतिष्ठित विद्वान आणि एक अनुभवी प्राध्यापक आहेत,” असं नियुक्तीची घोषणा करताना बाको म्हणाले. व्यावसायीक शिक्षणाच्या भवितव्याविषयी ते अग्रगण्य विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध आहेत. तसंच करोना महासाथीदरम्यान उद्र्भवलेल्या आव्हानंचा सामना करण्यासाठी हॉवर्ड बिझनेस स्तूलमध्ये त्यांनी मोलाची भूमिका बाजवली आहे. हॉवर्ड बिझनेस स्तूलमध्ये गेली २५ वर्षे त्यांनी अनेक पदांवर आपली सेवा बजावली असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

• मराठा आंदोलकांच्या तीव्र विरोधानंतर MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला आहे. २ लाख ६० हजार विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार होते. मराठा आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर या प्रकरणी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला आहे. यासंबंधी राज्य सरकारच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय झाला.

• “११ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात MPSC ची परीक्षा होती. मात्र करोना आणि लॉकडाउनचं संकट होतं. काही प्रमाणात अजूनही आहे. त्यामुळे आम्ही एक सारासार विचार केला. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला मिळाला पाहिजे हा विचार आम्ही केला त्यामुळे आम्ही ही परीक्षा पुढे ढकलत आहोत. परीक्षा कधी होणार याचा निर्णयही लवकरच घेतला जाईल” असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं.

• आजच खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही एक फेसबुक पोस्ट लिहून MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलावी असं म्हटलं होतं. मराठा समाज संयमी आणि शांत आहे पण प्रसंगी आक्रमकही होऊ शकतो असंही त्यांनी म्हटलं होतं. तर मराठा आरक्षण प्रकरणी वेळ पडल्यास आपण तलवारही उपसू शकतो असं वक्तव्य संभाजीराजेंनी केलं होतं.

• मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ही परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी संभाजीाजेंनीही केली होती. ज्यानंतर अखेर राज्य सरकारने ११ ऑक्टोबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली आहे. राज्यातील २ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे.

• काळ्या पैशाविरूद्धच्या लढाईत सरकारला आणखी एक मोठं यश मिळाले आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील काळ्या पैशाची माहिती स्वयंचलितरित्या देवाणघेवाण करण्याच्या कराराच्या अंतर्गत, भारतीय नागरिकांच्या स्विस बँक खात्यांची दुसरी यादी स्विस सरकारकडून प्राप्त झाली आहे. स्वित्झर्लंडच्या मते, भारतासह ८६ देशांसोबत ३१ लाख आर्थिक खात्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनने (एफटीए) ही माहिती दिली आहे.

• यापूर्वी स्वित्झर्लंडनं सप्टेंबर २०१९ मध्ये भारतासह ७५ देशांना याबाबत माहिती दिली होती. एफटीएनं शुक्रवारी जारी केलेल्या एका वक्तव्यात भारताला AOEI अंतर्गत २०१९ मध्ये स्विस बँकेत काळा पैसा असलेल्यांची पहिली यादी मिळाली होती. यामध्ये ७५ देशांचा समावेश होता.

• यावर्षी देण्यात आलेल्या माहितीत तब्बल ३१ लाख खात्यांचा समावेश असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु स्पष्टपणे यात भारताचं नावं नव्हतं. स्वित्झर्लंडने स्विस बँकेच्या ग्राहकांच्या वित्तीय खात्यांविषयी व इतर अनेक वित्तीय संस्थांविषयी तपशील दिलेल्या प्रमुख देशांमध्ये भारताचं नाव असल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

• संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न अभियानास (डब्ल्यूएफपी) शुक्रवारी २०२० चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार  जाहीर करण्यात आला. जगातील भूक आणि अन्न सुरक्षेचा प्रश्न हाताळण्यात या संस्थेने मोलाची भूमिका पार पाडली असून  १० कोटी पोटांची भूक भागविणाऱ्या या अभियानाचे योगदान सर्वात महत्त्वपूर्ण ठरल्याचे नोबेल समितीने म्हटले आहे.

• नोबेल समितीचे प्रमुख बेरीट रिस अँडरसन यांनी म्हटले आहे,की या पुरस्काराने जगाचे लक्ष प्रथमच जगातील भुकेच्या समस्येकडे वेधले गेले. करोनामुळे ही समस्या अधिक बिकट झाली. अन्न सुरक्षा हे शांतता निर्माण करण्याचे एक साधन आहे हे विसरता कामा नये. विविध देशांमध्ये बंधुभाव निर्माण करण्यात प्रगती व्हावी असे या पुरस्काराचे निर्माते आल्फ्रेड नोबेल यांचे मत होते. त्यांची इच्छा पूर्ण करण्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न अभियानाने मोठी भूमिका पार पाडली.

• १ फेब्रुवारीच्या मुदतीपर्यंत यावर्षी शांततेच्या नोबेल पारितोषिकासाठी अनेक नामांकने आली होती. त्यात २११ व्यक्ती व १०७ संस्था होत्या. नॉर्वेच्या नोबेल समितीने निवडीबाबत गुप्तता बाळगली होती. ११ लाख डॉलरचा हा पुरस्कार असून त्यात सुवर्णपदकाचाही समावेश आहे. डब्ल्यूएफपीचे प्रमुख डेव्हिड बीसली यांनी सांगितले, की या पुरस्काराने एकाचवेळी धक्काही बसला व आश्चर्यही वाटले.

१० ऑक्टोबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)