चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 10 जून 2023

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची घोषणा गुरुवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली. १५ व्या राष्ट्रपतींच्या नियुक्तीसाठी १८ जुलै रोजी मतदान होणार असून २१ जुलै रोजी मतमोजणी होईल. नवनियुक्त राष्ट्रपती २५ जुलै रोजी शपथ घेतील. या निवडणुकीसाठी होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेचे चित्रीकरण केले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांची मुदत २४ जुलै रोजी संपत असून त्यांना दुसऱ्यांदा संधी दिली जाण्याची शक्यता नाही. नवे राष्ट्रपती बिनविरोध निवडले जावेत यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून (एनडीए) प्रयत्न केले जाऊ शकतात.

मात्र विरोधकांकडून उमेदवार रिंगणात उतरवला जाण्याची अधिक शक्यता असल्याने दोन्ही बाजूंकडील संभाव्य उमेदवारांबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. लोकसभेत प्रचंड बहुमत असलेल्या भाजपकडून ‘एनडीए’च्या उमेदवाराची सहमतीने निवड केली जाईल. विरोधकांमध्ये मात्र काँग्रेस तसेच, अन्य प्रादेशिक पक्षांमध्ये असलेल्या मतभेदामुळे सहमतीच्या उमेदवाराची निवड करणे जिकिरीचे होऊ शकते.

महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धेत ॲथलेटिक्समध्ये तीन सुवर्ण, एक रौप्यपदक तर, जलतरणात दोन सुवर्ण आणि दोन कांस्यपदके मिळवली. महाराष्ट्राच्या पदकांमध्ये गुरुवारी पाच सुवर्ण, एक रौप्य व दोन कांस्यपदकांची भर पडली. परंतु हरयाणा ९६ पदकांसह (३३ सुवर्ण, २७ रौप्य, ३६ कांस्य) पदकतालिकेत अग्रस्थानी असून महाराष्ट्र ८५ पदकांसह (३२ सुवर्ण, २८ रौप्य, २५ कांस्य) दुसऱ्या स्थानी आहे.जलतरणातील ४०० मीटर फ्रीस्टाईलमध्ये मुंबईच्या आन्या वालाने सुवर्णपदक मिळवले, तर १०० मीटर बटरफ्लाय प्रकारात अपेक्षा फर्नाडिसनेही सुवर्ण कामगिरी केली. १०० मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये पुण्याच्या उत्कर्ष गौर व मुंबईच्या पलक जोशीने कांस्यपदक मिळवले. ४ बाय ४०० मीटर रिलेमध्ये महाराष्ट्राच्या मुलींनी ४ मिनिट आणि ३ सेकंद वेळ नोंदवत विक्रम रचला.

२०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत साताऱ्याच्या सुदेष्णा शिवणकरने २४.२९ सेकंद वेळ नोंदवत सुवर्णपदक जिंकले. अवंतिका नराळेने (२४.७५ सेकंद) याच प्रकारात रौप्यपदक मिळवले. मुलांमध्ये पुण्याच्या आर्यन कदमने २०० मीटर शर्यतीत २१.८२ सेकंद वेळेसह सुवर्णपदक पटकावले. मुलींच्या ४ बाय ४०० रिलेच्या संघाने ४:०२.७६ सेकंद वेळेची नोंद करत विजेतेपद उंचावले. ॲथलेटिक्समध्ये राज्याने आठ सुवर्ण, तीन रौप्य आणि एक कांस्यपदक मिळवले.

वेटलिफ्टिंगमध्ये मुलांच्या संघाला सर्वसाधारण उपविजेतेपद मिळाले. खो-खो मध्ये श्वेता वाघ व संपदा मोरेने केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे महाराष्ट्राच्या मुलींच्या संघाने तमिळनाडूचा एक डाव आणि आठ गुणांनी पराभव केला. तर, नरेंद्र कातकडे आणि रामजी कश्यप यांच्या खेळीच्या जोरावर मुलांनी तेलंगणावर एक डाव आणि ४ गुणांनी विजय मिळवत आगेकूच केली.

राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी शुक्रवारी होणाऱ्या निवडणुकीत राज्यात कमालीची चुरस निर्माण झाली आहे. घोडेबाजाराच्या आरोपामुळे गाजलेल्या या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना की काँग्रेसचा उमेदवार ‘सातवा’ म्हणजे पराभूत होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यसभा निवडणुकीत नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना न्यायालयाने मतदानाला परवानगी नाकारल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. त्यांना उच्च न्यायालयात दिलासा मिळावा, असे प्रयत्न आहेत़  परंतु, आघाडीचे दोन मतांचे गणित बिघडले. हितेंद्र ठाकूर यांच्या पक्षाची तीन मते मिळण्याचा महाविकास आघाडीला अंदाज होता, परंतु ठाकूरही साथ देण्याबाबत साशंकता आह़े

‘एमआयएम’ची दोन मते शिवसेनेसाठी अडचणीची ठरणारी आहेत. सहाव्या जागेसाठी शिवसेना व भाजपमध्ये चुरशीची लढत आहे. विजयासाठी पहिल्या पसंतीच्या ४१.०१ मतांची आवश्यकता आहे. शिवसेना व भाजपला अतिरिक्त उमेदवार निवडून आणण्यासाठी अपक्ष व छोटय़ा पक्षांची गरज लागणार आहे. अपक्ष व छोटय़ा पक्षांचे २९ आमदार असून, ते कोणती भूमिका घेतात यावर शिवसेना व भाजपचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने मतांचे नियोजन करताना परस्परांना फायदा होईल, अशी व्यवस्था केली आहे. तिन्ही पक्षांच्या आमदारांनी दुसऱ्या पसंतीची मते शिवसेनेच्या दुसऱ्या उमेदवाराला द्यावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. तिन्ही पक्षांनी गुरुवारी सायंकाळी पहिल्या व दुसऱ्या पसंतीची मते कोणाला द्यायची याचे प्रशिक्षण आमदारांना देण्यात आले.

शिवसेना आणि भाजपमध्ये अतिरिक्त जागेवरून चुरस निर्माण झाली असतानाच, दुसरीकडे भाजपने काँग्रेस उमेदवाराला पराभूत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँग्रेसचा उमेदवार पराभूत होणे, हे भाजपसाठी अधिक फायद्याचे आहे. त्यातून राज्यसभेतील काँग्रेसचे संख्याबळ कमी होऊ शकेल. मात्र, बाहेरचा उमेदवार आणि आमदारांमधील नाराजी यातून काँग्रेसने खबरदारी घेतली आहे. नाराज आमदारांशी पक्षाच्या नेत्यांनी वैयक्तिक चर्चा केली आहे.

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बार्टी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मोफत यूपीएससी परीक्षा पूर्वतयारीच्या जागांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी) मार्फत दिल्ली येथे अनुसूचित जातीतील निवडक २०० विद्यार्थ्यांना यूपीएससी परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी मोफत विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. ही संख्या १०० ने वाढवून ३०० करण्याचा निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आहे.

दरवर्षी बार्टीमार्फत विशेष चाचणी परिक्षा घेऊन यूपीएससी परीक्षेची पूर्वतयारी करणाऱ्या २०० विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथे मोफत प्रशिक्षणासाठी निवडले जाते. दिल्ली येथे नामांकित प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश आणि उमेदवारांना निवास व भोजन व्यवस्था देखील बार्टी मार्फत पुरवली जाते. २०० विद्यार्थ्यांसाठी ९ कोटी रुपये खर्च येत होता. आता १०० विद्यार्थी वाढल्याने तो १० कोटींपेक्षा जास्त होणार आहे.

मागील दोन वर्षात लॉकडाऊन काळात देखील उमेदवारांना ऑनलाइन पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यात आले. ऑनलाइन प्रशिक्षण पद्धतीला आत्मसात करत बार्टी मार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी उत्तुंग यश संपादित केले. बार्टीचे २०२० मध्ये ९ विद्यार्थी, तर २०२१ मध्ये ७ उमेदवार यूपीएससी उत्तीर्ण होऊन अधिकारी बनले आहेत. याचाच विचार करून सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रशिक्षणासाठी निवड होणाऱ्या विद्यार्थी संख्येत १०० ने वाढ केली. त्यामुळे यावर्षी ३०० विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षेचे प्रशिक्षण घेणार आहेत.

या प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जातीतील इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी बार्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी असे आवाहन महासंचालक गजभिये यांनी केले आहे.

राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यात येणार आहे. यासाठी आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन निर्णया जारी करण्यात आला. यानुसार येत्या १३ जूनपासून (दुसरा सोमवार) शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. १५ जून २०२२ पासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना देण्याबाबत निर्देश शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षण संचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत.

जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता तेथील शैक्षणिक वर्ष २३ जून रोजी सुरू होऊन चौथ्या सोमवारी (२७ जून २०२२) विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासनाचे नेमके कोणते निर्देश - १३ ते १४ जून २०२२ रोजी शाळेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून शाळेची स्वच्छता करणे, शाळेचे सौंदर्यीकरण करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोविड-१९ प्रार्दुभाव तसेच आरोग्यविषयक बाबींच्या अनुषंगाने प्रबोधन करणे याचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच विदर्भातील शाळांबाबत २४ ते २५ जून २०२२ रोजी या बाबींचे आयोजन करण्यात येईल. २७ जून २०२२ पासून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत येण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे या निर्देशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासन, आरोग्य विभाग, स्थानिक आपत्ती कक्षाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले आणि यापुढे देण्यात येणारे निर्देश / सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच शाळेमध्ये येणाऱ्या मुलांचे/ पालकांचे कोविड-१९ प्रार्दुभावाच्या अनुषंगाने प्रबोधन करण्यात यावे, असे निर्देशही मांढरे यांनी दिले आहेत.

दुग्ध उद्योग क्षेत्रातील भारतातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह असणाऱ्या अमूल कंपनीने १ जूनपासून लागू करण्यात आलेला छोट्या आकाराच्या प्लास्टिक नळ्यांवर (स्ट्रॉवर) बंदी आणण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केलीय. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि दुग्धव्यवसायात असणाऱ्यांवर नकारात्कम परिणाम होईल असं कंपनीचं म्हणणं आहे.

अमूलने यासंदर्भात सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी करणारं पत्र २८ मे रोजी लिहील्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलं होतं. हे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाला उद्देशून लिहिण्यात आलेलं. १ जूनपासून छोट्या आकारातील ज्यूस आणि डेअरी प्रोडक्टसोबत मिळणाऱ्या नळ्यांवर (स्ट्रॉ) बंदी घालण्यात आलीय. हा अशाप्रकारच्या व्यवसायाची व्यप्ती ही ७९० मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. अमूल कंपनी सुद्धा त्यांच्या अनेक प्रोडक्टसोबत अशाप्रकारच्या छोट्या आकाराच्या नळ्या देते.

मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूलबरोबरच पेप्सीको, कोका-कोला यासारख्या कंपन्यांनाही फटका बसलाय. यापूर्वीच सरकारने आपली यासंदर्भातील भूमिका ठाम असून त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचं एकदा स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच याचा परिणाम उद्योगावर होईल अशी कंपन्यांना भिती आहे.

आठ बिलीयन डॉलर्सचा व्यवसाय असणाऱ्या अमूल समुहाचे कार्यकारी निर्देशक आर. एस. सोढी यांच्या स्वाक्षरीसहीत हे पत्र पाठवण्यात आलंय. मोदी सरकारने प्रदूषणाच्या समस्येवरील उपाय म्हणून एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरावर १ जुलैपासून संपूर्ण बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी पुढील वर्षांपासून लागू करावी अशी मागणी अमूलने केलीय.