चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १० डिसेंबर २०२२

• गुजरातमध्ये सलग अडीच दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या भाजपाने गुरुवारी ऐतिहासिक यश संपादन केलं. सलग सातव्यांदा विक्रमी विजय साकारणाऱ्या भाजपाने गेल्या निवडणुकीत कडवी झुंज देणाऱ्या काँग्रेसला भुईसपाट केलं. तसेच, पहिल्यांदाच मैदानात उतरलेल्या आम आमदी पक्षाला एक आकडी जागांवर रोखलं.

• गुजरातमध्ये भाजपाला १५६ जागा मिळाल्या. गेल्यावेळी ७७ जागा जिंकलेल्या काँग्रेसला १७ जागांवर समाधान मानाव लागलं आहे. ‘आप’ला ५ जागांसह खाते उघडता आले तरी चमकदार कामगिरी करता आली नाही. गुजरात निवडणूक निकालावर आता राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

• प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उदय सामंत म्हणाले, “गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर चित्र स्पष्ट झालं की, कोणी कितीही नवा चेहरा आणला, तरी मोदींसमोर कोणी तग धरू शकणार नाही. देशातील प्रत्येक निवडणुकीत हेच होणार आहे. तसेच, २०२४ साली सुद्धा देशाचे पंतप्रधान मोदीच असतील, हेच कालच्या निवडणुकीवरून दिसलं.”

• सीमाप्रश्नाबाबत शिंदे सरकारकडून कोणताही प्रयत्न केला जात नाही, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो. यासंदर्भात बोलताना उदय सामंत यांनी सांगितलं, “विरोधकांच्या सांगण्यात काही तथ्य नाही. मुख्यमंत्री शिंदेंनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली आहे. तसेच, पुन्हा कर्नाटकात हिंसक घटना घडणार नाही. घडल्या तर गुन्हा दाखल करून, असे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहेत. लवकरच दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री भेटणार आहेत,” असेही सामंत यांनी म्हटलं.+

• एकीकडे अपेक्षित कामगिरी करणारा पोर्तुगालचा संघ, तर दुसरीकडे धक्कादायक निकाल नोंदवणारा मोरोक्कोचा संघ. या दोन संघांची शुक्रवारी विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत गाठ पडणार आहे. मोरोक्कोच्या संघाने यंदाच्या स्पर्धेत कोणालाही अपेक्षा नसताना अंतिम आठ संघांच्या फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. साखळी फेरीत गतउपविजेत्या क्रोएशियाला बरोबरीत रोखल्यानंतर मोरोक्कोने बेल्जियम आणि कॅनडावर मात केली.

• मग उपउपांत्यपूर्व फेरीतील सर्वात धक्कादायक निकाल नोंदवताना मोरोक्कोने माजी विजेत्या स्पेनचा पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ३-० असा पराभव केला. त्यामुळे मोरोक्कोच्या संघाला कमी लेखण्याची चूक पोर्तुगाल करणार नाही. मोरोक्कोच्या यशात गोलरक्षक यासिन बोनो, बचावपटू अश्रफ हकिमी आणि अनुभवी आक्रमकपटू हकिम झियेशची भूमिका महत्त्वाची आहे. बोनोने स्पेनविरुद्ध शूटआऊटमध्ये दोन पेनल्टी अडवल्या होत्या. झियेशमध्ये गोल मारण्याची आणि इतरांसाठी गोलच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता आहे.

• दुसरीकडे, पोर्तुगालच्या संघाने साखळी फेरीत घाना आणि उरुग्वेवर मात केली होती. त्यानंतर उपउपांत्यपूर्व फेरीत पोर्तुगालने स्वित्र्झलडचा ६-१ असा धुव्वा उडवला. या सामन्यासाठी अंतिम ११ खेळाडूंमधून कर्णधार आणि तारांकित आघाडीपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला वगळण्यात आले होते. त्याच्या जागी संधी देण्यात आलेल्या गोन्सालो रामोसने हॅटट्रिक नोंदवत सर्वाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे मोरोक्कोविरुद्धही रोनाल्डोला सुरुवातीला संघाबाहेर बसावे लागू शकेल. ब्रुनो फर्नाडेसच्या कामगिरीवरही सर्वाचे लक्ष असेल. त्याचे योगदान पोर्तुगालसाठी निर्णायक ठरू शकेल.

• भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) महिला आयपीएलच्या २०२३ ते २०२७ या हंगामासाठी मीडिया हक्कांसाठी निविदा जारी केली आहे. मंडळाने शुक्रवारी (९ डिसेंबर) प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. तसेच ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत निविदा फॉर्म खरेदी करता येतील. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, “आयपीएलची गव्हर्निंग कौन्सिल महिला आयपीएल सीझन २०२३-२०२७ साठी निविदा प्रक्रियेद्वारे मीडिया अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी नामांकित संस्थांकडून बोली आमंत्रित करते.”

• मीडिया अधिकारांचा लिलाव कसा होणार - सीलबंद लिफाफ्यांमधून एकाच वेळी बोली लावली जाईल की ई-लिलाव होईल याची कोणतीही माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही. पुरुषांच्या आयपीएलचे मीडिया हक्क ई-लिलावाद्वारे विकले गेले. यामध्ये सातत्याने बोली वाढत होत्या.

• फॉर्मची किंमत पाच लाख रुपये - निविदा (ITT) बोली दस्तऐवजासाठी आमंत्रणाची किंमत ५ लाख रुपये आहे. याशिवाय कराची रक्कमही त्यात जोडली जाणार आहे. बोली सबमिट करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही पक्षाने हा फॉर्म खरेदी करणे आवश्यक आहे. आयटीटीमध्ये विहित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणारेच बोलीसाठी पात्र असतील. हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ आयटीटी खरेदी केल्याने एखाद्या व्यक्तीला बोली लावता येत नाही.

• गुजरात तर मोदींचेच होते, पण दिल्ली जिंकणे ही खरी कसोटी होती. तसेच हिमाचल प्रदेशचे म्हणावे लागेल. हिमाचल प्रदेशात भाजपाची सत्ता होती. तेथे आता काँग्रेसने विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळवले आहे. हिमाचलमध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाले, पण त्यांचे आमदार फोडून सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत भाजपा असेल तर ते अनैतिक आहे. अर्थात भाजपच्या राजकारणात सत्ता हेच सत्य असल्याने नैतिक व अनैतिकता वगैरे शब्द निरर्थक आहेत अशी टीका शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून केली आहे. एकंदरीत गुजरात विजयाने भाजप जल्लोष करीत आहे. ते यश सर्वश्री मोदी यांचे आहे, पण दिल्ली व हिमाचल प्रदेश भाजपने गमावले त्यावर कोणीच बोलत नाही. असे का? असा प्रश्नही शिवसेनेने विचारला आहे.

• गुजरातमधील ऐतिहासिक विजयाचे श्रेय फक्त मोदींचे : “देशात तीन महत्त्वाच्या निवडणुका झाल्या व निकाल लागून विजयाचे उत्सव पार पडले. गुजरात विधानसभा निवडणुकांचे काय निकाल लागणार, यावर अजिबात चर्चा करण्याची गरज नव्हती. तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचंड विजय झाला आहे. ‘‘आजचा गुजरात मी बनवला आहे, हे गुजरात माझे आहे,’’ असा प्रचार पंतप्रधान मोदी यांनी केला व गुजराती जनतेने त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिला. मोदी हे गुजरातचे पंधरा वर्षे मुख्यमंत्री होते व या काळात गुजरातने प्रगती केली. पंतप्रधान म्हणूनही मोदी यांनी गुजरातकडे विशेष लक्ष दिले. त्यामुळे गुजरातमधील ऐतिहासिक विजयाचे श्रेय फक्त मोदी यांनाच द्यायला हवे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

• “गुजराती मनावर मोदीची मोहिनी आहे व मोदी हीच गुजरातची अस्मिता आहे. काँग्रेस पक्षाची गुजरातमध्ये वाताहत झाली. काँग्रेस किमान पन्नास जागांपर्यंत पोहोचेल व पराभवातही प्रतिष्ठा ठेवेल अशी अनेकांची भाबडी आशा होती. काँग्रेस 20 जागांचा टप्पाही पार करू शकली नाही. १९८५ च्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये माधवसिंग सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १४९ जागा जिंकल्या होत्या. हा विक्रम आतापर्यंत कायम होता. यावेळी ‘१४९’ चा आकडा पार करू असे भाजपचे प्रमुख नेते सांगत होते. तसा आकडा पार करून भाजपने नवा विक्रम निर्माण केला. भाजपच्या गणित तज्ञांचेही कौतुक करावेच लागेल. ते एक आकडा देतात व तसाच आकडा निकालातून बाहेर येतो. हा मोठाच चमत्कार म्हणावा लागेल,” असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.

• “गुजरातमध्ये भाजपच जिंकेल याविषयी कोणाच्याही मनात शंका असण्याचे कारण नव्हते. करोना काळात गुजरातमध्ये सर्वात जास्त हाहाकार माजला. इस्पितळांत जागा नव्हती. स्मशानात आप्तांचे मृतदेह घेऊन रांगा लागल्या होत्या. तरीही लोकांनी मोदींच्या पारडय़ात मते टाकली. हे त्यांच्या नियोजनबद्ध निवडणूक यंत्रणेमुळे व पंतप्रधान असले तरी आपल्या गृहराज्याकडे बारीक लक्ष असल्यानेच घडले,” असं शिवसेनेने सांगितलं आहे.

• न्यायवृंदाच्या १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचा तपशील उघड करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्यायवृंद हे बहुसदस्यीय मंडळ असून, यात घेतलेले संभाव्य निर्णय हे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, की न्यायवृंद हे एक बहुसदस्यीय मंडळ आहे. सर्व न्यायवृंद सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेले ठरावच अधिकृत व अंतिम निर्णय म्हणता येतील. सदस्यांनी चर्चा आणि सल्लामसलत करून घेतलेले संभाव्य निर्णय सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय अंतिम मानले जाऊ शकत नाहीत, असे त्यात नमूद केले आहे.

• न्यायमूर्ती मदन लोकूर निवृत्त झाल्यानंतर न्यायवृंदात बदल केले गेले होते. त्या न्यायवृंदाने १० जानेवारी २०१९ रोजी संमत केलेल्या ठरावात नमूद केले होते, की तत्कालीन न्यायवृंदाने १२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत काही ठरावीक बाबींवर केवळ विचारविनिमय केला होता. या वेळी कथितरीत्या न्यायमूर्तीच्या पदोन्नतीसंदर्भात काही नावे सुचवण्यात आली, त्यावर सल्लामसलत झाली. मात्र कोणताही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या न्यायवृंदाच्या बैठकीचा तपशील मागणारी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

• या संदर्भात २ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, की सर्वोच्च न्यायालय ही पारदर्शक यंत्रणा असून, विद्यमान न्यायवृंद व्यवस्था काही अधिक्षेप करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांनी रुळावरून घसरता कामा नये, विस्कळीत होता कामा नये. न्यायवृंद व्यवस्थेद्वारे सध्याच्या न्यायमूर्ती नियुक्तीविषयी केंद्र सरकारशी तसेच न्याययंत्रणेतही मतभेद समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की न्यायवृंदात पूर्वी सहभागी असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सध्या या व्यवस्थेबाबत काय वक्तव्य अथवा मत व्यक्त करत आहेत, यावर आपल्याला भाष्य करायचे नाही.

• १२ डिसेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन न्यायवृंदात तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मदन लोकूर, ए. के. सिक्री, शरद बोबडे, व एन. व्ही. रमणा (आता सेवानिवृत्त) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीची नियुक्ती व उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीच्या बदलीचा निर्णय कथितरीत्या घेतला होता. परंतु, हे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले नव्हते.

• युक्रेन आणि चीनसारख्या देशांतून भारतात माघारी यावे लागलेल्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आताच तोडगा काढला नाही, तर त्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली. ते म्हणाले की, मायदेशी परतलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी. या सूचनेची सरकार गांभीर्याने दखल घेईल आणि देशाचे भवितव्य असलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करील, असा आशावादही न्यायालयाने व्यक्त केला. असा काही तोडगा काढला नाही, तर या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होतील आणि या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही अधांतरी राहील, असे न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणले.

• यापैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी त्यांचा परदेशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. पण, ते त्यांचे रुग्णालयीन प्रशिक्षण मात्र पूर्ण झालेले नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. यावर, सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. केवळ वर्गातील शिक्षणाला प्रात्यक्षिक समजता येणार नाही. आरोग्य विभाग, गृह आणि परराष्ट्र विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतरच हा विद्यार्थ्यांची नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• यावर न्यायालय म्हणाले की, प्रात्यक्षिकांबाबत सरकारचे म्हणणे योग्य असले तरी करोना, टाळेबंदीसारखी स्थिती मानवी इतिहासात अपवादानेच येते, हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांनी सात सत्रे प्रत्यक्षात, तर तीन सत्रे ऑनलाइन माध्यमातून पूर्ण केली आहेत. त्यांच्या कुटुंबांनी यासाठी आपली मोठी पुंजी खर्च केली आहे.

• आम्हाला वाटते की तज्ज्ञांनी मार्ग काढावा असा हा प्रश्न आहे. आम्ही याबाबत काही निर्देश देण्याचे टाळत असलो, तरी भारत सरकारला आमची विनंती आहे की, सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाशी सल्लामसलत करून हा प्रश्न माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून सोडवावा.

१० डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)