महाराष्ट्राचा बुद्धिबळपटू संकल्प गुप्ता भारताचा ७१वा ‘ग्रँडमास्टर’ ठरला आहे. सर्बिया येथे झालेल्या स्पर्धेत ६.५ गुणांसह दुसरे स्थान पटकावत त्याने ‘ग्रँडमास्टर’ किताबासाठी आवश्यक निकष साध्य केले.
१८ वर्षीय संकल्पने २४ दिवसांत सलग तीन स्पर्धा खेळत ‘ग्रँडमास्टर’ ठरण्यासाठी तीन निकष पूर्ण केले. या तिन्ही स्पर्धात त्याने कामगिरीचे २५९९ किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवले. तसेच सर्बिया येथे झालेल्या स्पर्धेदरम्यान त्याने २५०० एलो गुणांचा टप्पा गाठला.
‘ग्रँडमास्टर’चा किताब पटकावण्यासाठी खेळाडूने २५०० एलो गुण आणि तीन निकष (नॉर्म) पूर्ण करणे गरजेचे असते.
नौशाद शेखच्या (५५ धावा आणि तीन बळी) अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर महाराष्ट्राने सोमवारी सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत पुदुचेरीचा ११७ धावांनी धुव्वा उडवत सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली.
एलिट ‘अ’ गटातील या सामन्यात महाराष्ट्राने दिलेल्या १९४ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना पुदुचेरीचा डाव १३.५ षटकांत अवघ्या ७६ धावांत आटोपला. कर्णधार दामोदरन रोहित (१६) वगळता पुदुचेरीचा एकही फलंदाज १५ धावांचा टप्पा पार करू शकला नाही. महाराष्ट्राकडून अझीम काझी आणि नौशादने प्रत्येकी तीन गडी बाद केले.
तत्पूर्वी, महाराष्ट्राने २० षटकांत ३ बाद १९३ धावांची मजल मारली होती. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड (३) लवकर बाद झाल्यावर यश नाहर (४४) आणि नौशाद (५५) यांनी दुसऱ्या गडय़ासाठी ७३ धावांची भागीदारी रचली. मग केदार जाधव (नाबाद ५२) आणि काझी (नाबाद ३१) यांनी फटकेबाजी केल्याने महाराष्ट्राने १९० धावांचा टप्पा ओलांडला.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे चायनाचे (सीपीसी) शेकडो पदाधिकारी चार दिवसांच्या पक्ष अधिवेशनासाठी सोमवारी जमले असून त्यात या शंभर वर्षांहून जुन्या पक्षाकडून काही महत्त्वाचे व ऐतिहासिक ठराव मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे. यात क्षी जिनिपग यांची तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी निवड होण्याची शक्यता आहे.
पक्षाच्या केंद्रीय समितीची सहावी वार्षिक बैठक होत असून त्यासाठी ४०० पूर्ण व अर्धवेळ सदस्य उपस्थित आहेत. सीपीसीचे सरचिटणीस जिनिपग यांनी राजकीय विभागाच्या वतीने एक अहवाल सादर केला असून त्यात शंभर वर्षांत पक्षाने केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला आहे. जिनिपग हे ६८ वर्षांचे असून ते पक्षाचे सरचिटणीस.आहेत.
केंद्रीय लष्करी आयोगाचेही ते अध्यक्ष आहेत. पुढील वर्षी त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीच्या दोन मुदती पूर्ण होत आहेत. एक मुदत पाच वर्षांची असते. राजकीयदृष्टय़ा आताची बैठक ही जिनिपग यांच्यासाठी महत्त्वाची असून त्यांनी अध्यक्षपदाची नऊ वर्षे पूर्ण केली आहेत.
माओ झेडाँग यांच्यानंतर ते पक्षाचे सर्वात शक्तिशाली नेते ठरले आहेत. आता त्यांना अध्यक्षपदाची पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. २०१८ मध्ये एक घटनादुरुस्ती करण्यात आली असून त्यात अध्यक्षपदासाठी दोन कार्यकाल म्हणजे दहा वर्षांचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे.
देशातील ३३ लाख मुले ही कुपोषित असून त्यातील निम्मी मुले अती कुपोषित गटात असून त्यांचे प्रमाण महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या राज्यांत अधिक आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने माहिती अधिकाराअंतर्गत उत्तरात दिली आहे.
देशातील सर्वाधिक कुपोषित मुले महाराष्ट्रात असून ही संख्या ६.१६ लाख आहे. त्यात मध्यम कुपोषित मुले १.५७ लाख, तर जास्त कुपोषित मुलांची संख्या ४.७५ लाख आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावर बिहार असून तेथे ४.७५ लाख कुपोषित मुले आहेत. त्यात ३ लाख २३ हजार ७४१ मुले मध्यम कुपोषित तर १ लाख ५२ हजार ०८३ मुले जास्त कुपोषित आहेत.
गुजरातमध्ये कुपोषित मुलांचे प्रमाण ३.२० लाख असून त्यातील १.५५ लाख मध्यम कुपोषित तर १.६५ लाख जास्त कुपोषित आहेत.
भारताने खरेदी केलेल्या राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारात फ्रेंच कंपनी ‘दसाँ एव्हिएशन’ने एका मध्यस्थाला ७.५ मिलियन युरो (सुमारे ६४ कोटी रुपये) कमिशन दिल्याचा नवा दावा ‘मीडियापार्ट’ या फ्रेंच माध्यमाने आपल्या रविवारच्या वृत्तामध्ये केला आहे.
३६ राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहार सुरळीतपणे व्हावा यासाठी दसाँ एव्हिएशनने एका मध्यस्थाला ७.५ मिलियन युरो कमिशन दिले. त्यासाठी बनावट पावत्या (इनव्हॉइस) तयार करण्यात आल्या. तसेच याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध असूनही तपास यंत्रणांनी चौकशी केली नाही, असे ‘मीडियापार्ट’च्या या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. या खरेदी व्यवहारात परदेशी कंपन्या, संशयास्पद कंत्राटे आणि बनावट पावत्यांचा समावेश असल्याचा दावाही या वृत्तात करण्यात आला आहे.
दसाँ एव्हिएशनने सुशेन गुप्ता या मध्यस्थाला सुमारे ६४ कोटी रुपये कमिशन दिल्याचे पुरावे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्याकडे ऑक्टोबर २०१८पासून होते. तरीही त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी न करण्याचा निर्णय घेतला, हे आपण उघड करू शकतो, असेही ‘मीडियापार्ट’ने म्हटले आहे.
राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. शिवाय, मागील काही दिवसांपासून सातत्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या देखील घडत आहेत. यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरणं सुरू केलं आहे. तर, याप्रकरणी तोडगा काढणयासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांना विस्तृत माहिती दिली.
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की, “उच्च न्यायालयाने सकाळी जे आम्हाला निर्देश दिले होते, की राज्य सरकारने समिती गठीत करावी. या समितीची अध्यादेश दुपारी ३ वाजता काढावा, ४ वाजता या समितीची पहिली बैठक घ्यावी आणि बैठकीत विलिनीकरणाच्या बाबतीत पुढील दहा दिवसात बैठका घेऊन, कार्यवाहीला प्रारंभ करावा आणि १२ आठवड्याच्या आतमध्ये सर्व युनियनशी बोलून समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावा आणि तो न्यायालयात द्यावा.
अशाप्रकारचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आम्ही ताबडतोब सगळी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून, दुपारी ३ वाजता अध्यादेश काढला. अध्यादेशात जे न्यायालयाने आम्हाला निर्देश दिले होते. त्या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख त्यामध्ये केला. त्याचबरोबर दुपारी ४ वाजता ही जी त्रिसदस्यीय समिती होती, तिची बैठक झाली.
त्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयाचे मुद्दे आम्ही तयार करून आम्ही संध्याकाळी ५ वाजता, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचं पालन आम्ही सरकारच्यावतीने पूर्णपणे केलेलं आहे. यावर अजुनही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रत आम्हाला अजुन मिळालेली नाही. आम्ही त्या आदेशाची वाट पाहतो आहोत. एकदा न्यायलयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली, की पुढे काय करायचं? याबाबतचा निर्णय सर्वांशी बोलून घेतला जाईल.”
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.