चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०९ मार्च २०२१

• मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता देशव्यापी बनला आहे. सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याच्या राज्यांच्या अधिकारावर १०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे गदा येते का, यासह अन्य मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली. या मुद्यावर केंद्रालाही भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असून, ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवरही युक्तिवाद होणार आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १५ मार्चला होणार असून, मराठा आरक्षणानिमित्ताने सर्वच राज्यांच्या आरक्षण धोरणाची पडताळणी होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

• सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय पीठापुढे सोमवारी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी, ११ ऑगस्ट २०१८ मध्ये झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. १०२ वी घटनादुरुस्ती आणि त्यानुसार समाविष्ट केलेले अनुच्छेद ३४२ (अ) आणि ३३८ (ब) यामुळे सर्व राज्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निव्वळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आरक्षणाचा प्रश्न व्यापक असून अन्य राज्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले पाहिजे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठवावी, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला.

• रोहतगी यांच्या युक्तिवादाला मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते-पाटील यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिबल यांनीही अनुमोदन दिले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे १६ राज्यांच्या आरक्षण धोरणावर परिणाम झाला आहे. ‘‘राज्यांना आरक्षण देण्यासाठी आयोग नेमण्याचा अधिकार आहे की नाही हे तपासले पाहिजे. या घटनादुरुस्तीद्वारे हा अधिकार फक्त केंद्राकडे देण्यात आला असेल तर राज्यांच्या अधिकारावर गदा येते. त्यामुळे त्यांचे  म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे’’, असे सिबल म्हणाले.

• केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका घेतली. तरीही, महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी राज्यांचे म्हणणे ऐकण्यावर सहमती दर्शवली. त्यामुळे न्या. अशोक भूषण यांनी राज्यांना नोटीस पाठविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.

• राष्ट्रीय स्तरावरील अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षा साखळीतील मुख्य परीक्षेचा (जेईई मेन्स) निकाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्रातील सिद्धांत मुखर्जी याच्यासह देशातील सहा विद्यार्थ्यांनी शंभर पर्सेटाईल मिळवले आहेत. परीक्षेनंतर केवळ दहा दिवसांत निकाल प्रवेश परीक्षा कक्षाने निकाल जाहीर केला.

• करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थ्यांना संधी गमवावी लागू नये यासाठी यंदा चारवेळा परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यातील पहिली परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा कक्षाने २४ ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान घेतली. या परीक्षेचा निकाल अवघ्या दहा दिवसांत जाहीर करण्यात आला आहे.

• राज्यातील सिद्धांत मुखर्जीसह राजस्थान येथील साकेत झा, दिल्ली येथील प्रवर कटारिया आणि रंजिम प्रबल दास, गुजरात येथील आदिनाथ किदांबी, चंदिगड येथील गुरमित सिंग यांना शंभर पर्सेटाईल मिळाले आहेत.

• मुलींमध्ये तेलंगणाची कोम्मा शरण्या (९९.९९ पर्सेटाईल) अव्वल ठरली. ही परीक्षा देशभरातील ३३१ केंद्रावर घेण्यात आली. त्यापैकी नऊ केंद्र परदेशातील होती.

• फेब्रुवारीच्या परीक्षेसाठी ६ लाख ५२ हजार ६२७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यात १ लाख ९७ हजार ७७१ मुली, ४ लाख ५४ हजार ८५२ मुले आणि ४ तृतीय पंथीयांचा समावेश होता. त्यापैकी ६ लाख २९ हजार ९७८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली.

• इंडियन प्रीमियर लीगचा (आयपीएल) यंदाचा १४वा हंगाम ९ एप्रिल ते ३० मे या कालावधीत मुंबईसह देशातील सहा शहरांमध्ये रंगणार असून, कोणत्याही संघाला घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा उठवता येणार नाही. स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात तरी सर्व सामने प्रेक्षकांविना होणार आहेत, असे रविवारी ‘आयपीएल’ प्रशासकीय समितीने जाहीर केले.

• अहमदाबाद, बेंगळूरु, चेन्नई, दिल्ली आणि कोलकाता या शहरांमध्ये सामने होणार असून, करोना रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी या सहा शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश करण्यात आला आहे. चेन्नईत ९ एप्रिलला गतविजेते मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूरु यांच्यातील सामन्याने ‘आयपीएल’ हंगामाला प्रारंभ होईल.

• ‘बीसीसीआय’ने ६ मेपर्यंतच्या पहिल्या चार आठवडय़ांतील ३३ सामन्यांपैकी एकही सामना कोलकातात आयोजित केलेला नाही. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी चालू असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर बाद फेरीच्या सर्व सामन्यांसह ३० मे रोजी अंतिम सामना होणार आहे.

• ‘‘कार्यक्रमपत्रिकेची रचनाच अशा रीतीने करण्यात आली आहे की, प्रत्येक संघाला साखळीत तीनदाच प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे जोखीम कमी असेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात तरी ‘आयपीएल’चे सामने प्रेक्षकांविना होणार असून, उत्तरार्धातील सामन्यांसाठी प्रेक्षकांना परवानगी देण्याबाबत नंतर निर्णय घेण्यात येईल,’’ अशी माहिती प्रशासकीय समितीच्या सूत्रांनी दिली.

• स्वित्झर्लंडमध्ये एका जनमत चाचणीनंतर सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी घालण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्वाजनिक ठिकाणी वावरताना मुस्लीम महिलांना हिजाब आणि बुरखा घालून आपला चेहरा लपवता येणार नाहीय. स्वित्झर्लंडच्या आदी फ्रान्स, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रियामध्येही अशाप्रकारची बंदी घालण्यात आली आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीमध्ये ५१ टक्के नागरिकांनी बुरखा आणि हिजाब सार्वजनिक ठिकाणी घालू नये या बाजूने मत दिलं आहे. म्हणजेच बुरखाबंदीला समर्थन देणाऱ्यांचे प्रमाण हे पाठिंबा देणाऱ्यांपेक्षा अधिक असल्याने बंदीचा निर्णय घेण्यात आला.

• जनमत चाचणीनंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे आता स्वित्झर्लंडमध्ये रेस्तराँ, खेळाची मैदाने आणि सर्वजनिक ठिकाणी मुस्लीम महिलांना हिजाब आणि बुरख्यामध्ये स्वत:चा चेहरा झाकून फिरता येणार नाही. मात्र स्वित्झर्लंडच्या संसदेने आणि देशातील सरकारने तयार केलेल्या सात सदस्यांचा सहभाग असणाऱ्या कार्यकारी परिषदेने या जनमत चाचणीमधील मतदानाला विरोध करत बंदीचा निर्णय अयोग्य असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

• स्वित्झर्लंडमधील नवीन प्रस्तावामध्ये धार्मिक स्थळांवर जाताना महिलांना सर्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्याची मूभा देण्यात आलीय. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनीच मास्क घालणे हे फायद्याचे ठरु शकते. त्यामुळे मास्कही या नियमांमधून वगळण्यात आलं आहे. मात्र पर्यटक म्हणून आलेल्या माहिलांपासून स्थानिक मुस्लीम महिलांनाही इतर कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकून फिरण्याची परवानगी यापुढे नसेल.

• महिलांविषयी आम्हाला उच्चतम आदर आहे, असे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने व्यक्त केले आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा व प्रतिमा ही वकिलांच्या म्हणजे बार असोसिएशनच्या हातात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

• न्या.ए.एस. बोपन्ना व न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने   २६ आठवडय़ांच्या गर्भवती असलेल्या  चौदा वर्षांच्या बलात्कारित मुलीच्या गर्भपाताला परवानगी मागण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे मत व्यक्त केले.

• आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी न्यायालयाने हे वक्तव्य केले आहे. अलीकडेच सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आणखी एका बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपीला त्या मुलीशी लग्न करशील का, असा प्रश्न विचारल्याने बरीच  टीका झाली होती. गुन्हा घडला तेव्हा ती मुलगी अल्पवयीन होती. माकपच्या पॉलिट ब्युरोच्या सदस्या वृंदा करात यांनी सरन्यायाधीश बोबडे यांना १ मार्च रोजी केलेले ते विधान मागे घेण्यास सांगितले होते. आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनावर बोबडे यांनी ते विधान केले होते.

• बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाला पाठिंबा देताना सांगितले, की सरन्यायाधीशांनी विधान मागे घेण्याची मागणी काही कार्यकर्त्यांंनी केली आहे. त्याचा राजकीय फायदा घेतला जात आहे.

०९ मार्च चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)