चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०८ डिसेंबर २०२०

• आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दोन सुवर्णपदके पटकावणारे माजी कुस्तीपटू करतार सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबच्या काही खेळाडूंनी पुरस्कार परत करण्यासंदर्भात राष्ट्रपती भवनावर काढलेला मोर्चा पोलिसांनी मध्येच अडवला. नव्या शेतकरी कायद्यासंदर्भात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी जवळपास ३५ क्रीडापटूंनी आपले पुरस्कार केंद्र सरकारकडे परत करण्याचा इशारा दिला आहे. दिल्लीतील प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथून निघालेला हा मोर्चा पोलिसांनी कृषीभवन येथे रोखला.

• करतार यांना १९८२मध्ये अर्जुन तर १९८७मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. ‘‘शेतकऱ्यांनी आम्हाला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. आमच्याच बांधवांवर लाठीचार्ज होताना आम्हाला असह्य़ वेदना होत आहेत. पंजाब पोलिसमध्ये पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलो तरी मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा आहे,’’ असे करतार यांनी सांगितले.

• दोन्ही गोष्टींची सरमिसळ टाळावी -‘आयओए’ खेळाडूंनी काढलेल्या मोर्चानंतर भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ‘‘शेतकरी आंदोलन आणि राष्ट्रीय पुरस्कार या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. खेळाडूंनी आपले राष्ट्रीय पुरस्कार परत करण्याचा इशारा दिला आहे. पण दोन्ही गोष्टींची सरमिसळ करू नये. सरकारवर विश्वास ठेवावा,’’ असे बात्रा यांनी सांगितले.

• तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या १२ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडलेल्या शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. त्यास विरोधकांनी पाठिंबा दिला आहे. सकाळी ८ पासून दुपारी ३ वाजेपर्यंत देशभरात शांततेच्या मार्गाने हा बंद पाळण्यात येणार असून, दुकाने, आस्थापनांवर बंदची सक्ती करू नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनांचे नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेत केले.

• * तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम. कायद्यांमध्ये दुरुस्तीस तयार असल्याचा केंद्राचा पुनरुच्चार

• * देशभरातील १८ विरोधी पक्षांचा ‘भारत बंद’ला पाठिंबा.  कामगार संघटना, व्यापारी, वाहतूकदारांकडूनही समर्थन

• * दिल्लीसह काही राज्यांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता

• केंद्राच्या सूचना : ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या. कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवा आणि करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन होईल, याकडे लक्ष द्या, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.

• विकासासाठी सुधारणा आवश्यक असतात. नवी व्यवस्था, नव्या सुविधांसाठी त्याची गरज असते. गतशतकातील कायद्यांच्या आधारावर नव्या शतकाची उभारणी करता येत नाही.

• केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून शेतकरी संघटनांच्या वतीने आज, म्हणजेच 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ पुकारण्यात आला आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताच निर्णय झाला नाही. अशात दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडलेल्या शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. या भारत बंदमुळे वेळेत विमानतळावर न पोहोचू शकणाऱ्या प्रवाशांना विमान कंपनी एअर इंडियाने दिलासा दिला आहे.

• डेट चेंज करण्याचा पर्याय - एअर इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत बंदमुळे जे प्रवासी वेळेत विमानतळावर पोहोचू शकणार नाहीत त्यांना दुसऱ्या विमानाने प्रवास करण्याची परवानगी असेल. प्रवाशांकडून No-Show Charge देखील आकारला जाणार नाही. म्हणजे ज्या प्रवाशांकडे 8 डिसेंबर, 2020 च्या प्रवासाचं कन्फर्म तिकीट असेल ते भारतातील कोणत्याही एअरपोर्टवरुन एकदा फ्रीमध्ये त्यांच्या प्रवासाची तारीख ( डेट चेंज)बदलू शकतात.

• याशिवाय, भारत बंदमुळे प्रवाशांना प्रवास करताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, हे टाळण्यासाठी प्रवाशांनी विमानतळावर पोहोचण्यासाठी वेळेआधी घराबाहेर पडावं असं आवाहनही एअर इंडियाने आपल्या प्रवाशांना केलं आहे.

• देशाच्या विकासासाठी सुधारणांची आवश्यकता असून गेल्या शतकातील काही कायदे हे चालू काळात ओझे बनले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले. नवीन कृषी कायद्यांचा प्रत्यक्ष उल्लेख त्यांनी केला नाही.

• सरकारचा र्सवकष सुधारणांवर विश्वास असल्याचे त्यांनी आग्रा मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकाम शुभारंभप्रसंगी दूरसंवादाने घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात सांगितले. सुधारणा या विकासासाठी आवश्यक आहेत. गेल्या शतकात जे कायदे चांगले वाटत होते ते आताच्या काळात अर्थहीन बनले असून ओझे आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन कृषी कायद्यांबाबत त्यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, की आधीच्या काळात सुधारणा या एकदम राबवण्यात आल्या नाहीत. सरकार लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असून त्यांचे जीवन सुकर करीत आहे. गुंतवणूक वाढत असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कमाल वापर केला जात आहे.

• ते म्हणाले की, पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्प जाहीर केले जातात पण त्यासाठी निधीची तरतूद केली जात नाही ही मोठी समस्या होती ती आम्ही दूर केली. २७ शहरात १००० कि.मीच्या मेट्रो मार्गाची कामे सुरू असून सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरू केले. बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक यांच्यात फसवणुकीमुळे विश्वासाची कमतरता होती त्यासाठी स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण म्हणजे रेराची स्थापना सरकारने केली. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या कुहेतूंमुळे हा व्यवसाय बदनाम होत आहे. त्यातून मध्यमवर्गाची पिळवणूक होत असे आता त्यावर आम्ही उपाययोजना केली आहे. आम्ही लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

• सामान्य लोकांपर्यंत प्रभावशाली व्यक्तींची पोहोच, प्रभाव आणि अधिकार लक्षात घेता त्यांनी भाषण स्वातंत्र्याचा वापर करताना ‘अधिक जबाबदार’ असण्याची आवश्यकता आहे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले.

• सर्वोच्च न्यायालयाने भाषण स्वातंत्र्याच्या निरनिराळ्या पैलूंचा ऊहापोह केला. बहुत्ववादाशी बांधील असलेल्या राज्यपद्धतीत द्वेषयुक्त भाषणाचा एखाद्या विशिष्ट गटाबाबत द्वेषाव्यतिरिक्त कुठलाही वैध उद्देश नसतो. अशा द्वेषयुक्त भाषणाचे लोकशाहीबाबतच्या कुठल्याही वैध मार्गाने काल्पनिक योगदान असू शकत नाही; उलट त्यामुळे समानतेचा अधिकार नाकारला जातो, असेही न्यायालयाने सांगितले. सुफी संत ख्वाजा मोईउद्दीन चिश्ती यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणी दूरचित्रवाणी वाहिनीचे निवेदक अमिश देवगण यांच्यावरचा प्राथमिक माहिती अहवाल रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताना वरील विधान केले.

• सामान्य लोकांवर प्रभावशाली व्यक्तींचा प्रभाव आणि अधिकार यामुळे त्यांचे लोकांबाबत कर्तव्य असते व त्यांनी अधिक जबाबदार असायला हवे, असे न्या. अजय खानविलकर व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

०८ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)