चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०७ एप्रिल २०२१

• जगभरात पुन्हा एकदा करोना व्हायरस डोकं वर काढत असताना करोना व्हायरसवरील लस १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मंगळवारी याबाबत घोषणा केली. १९ एप्रिलपासून १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला करोनाची लस घेता येईल असं बायडेन यांनी सांगितलं.

• यापूर्वी, अमेरिकेने १ मेपासून १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला करोना लस देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मंगळवारी जो बायडेन यांनी १ मे ऐवजी १९ एप्रिलपासूनच १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला करोनाची लस घेता येईल अशी घोषणा केली आहे.

• यावेळी त्यांनी आम्ही १५० दशलक्ष डोस देण्याचा आकडा ओलांडला, असं सांगितलं. तसेच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून १०० दिवस पूर्ण होईपर्यंत २०० दशलक्ष डोसचा आकडा पार करु अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच १५० दशलक्ष डोस देण्याचा आकडा गाठणारा आणि ६२ दशलक्ष लोकांचं पूर्णपणे लसीकरण करणारा अमेरिका पहिला देश असल्याचंही ते म्हणाले. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांनी लसीकरण केलं आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

• सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीश असलेले नुथलापती वेंकट रमणा यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी मंगळवारी नेमणूक करण्यात आली आहे. जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार न्या. रमणा हे देशाचे ४८वे सरन्यायाधीश म्हणून २४ एप्रिलला शपथ घेणार आहेत.

• सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे निवृत्त होत असून ते निवृत्त होण्याच्या एक दिवस आधी रमणा यांचा शपथविधी होत आहे. रमणा हे २६ ऑगस्ट २०२२ मध्ये निवृत्त होणार आहेत.

• अधिसूचनेत म्हटले आहे की, अनुच्छेद १२४ मधील दुसऱ्या कलमानुसार राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांतर्गत न्या. नुथलापती वेंकट रमणा यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी २४ एप्रिल २०२१ पासून नियुक्ती करण्यात येत आहे. पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा व कायदा मंत्रालयाचे सचिव बरुण मिश्रा यांनी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी असलेले नियुक्तीपत्र रमणा यांना सकाळी दिले.

• रमणा यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील पोन्नावरम येथे २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी झाला असून ते १० एप्रिल १९८३ रोजी वकिलीच्या क्षेत्रात आले. नंतर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात २७ जानेवारी २०२० रोजी कायम न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. काही काळ ते आंध्र उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश होते.

• २ सप्टेंबर २०१३ रोजी ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. तर १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले.  रमणा यांनी अनेक महत्त्वाची प्रकरणे हाताळली असून अनुच्छेद ३७० च्या घटनात्मक वैधतेवर नेमलेल्या पाच सदस्यांच्या  घटनापीठात त्यांचा समावेश होता. त्या वेळी हे प्रकरण सात सदस्यांच्या न्यायपीठाकडे देण्यास घटनापीठाने नकार दिला होता.

• सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा कार्यकाळ एप्रिल अखेरीस संपत असून, त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठ न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मावळते सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी रमण यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रमण यांच्या नावाला मंजुरी दिली आहे.

• रमण यांची भारताचे ४८वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, २४ एप्रिल रोजी ते पदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ २६ ऑगस्ट २०२२ रोजीपर्यंत असणार आहे. सोळा महिने रमण सरन्यायाधीशपदी असणार आहेत. सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा कार्यकाळ २३ एप्रिल रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नवीन सरन्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया मार्चमध्येच सुरू केली होती.

• केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश पदासाठी नवीन नाव सूचवण्याची सूचना केली होती. केंद्रीय कायदा मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी सरन्यायाधीश बोबडे यांना यासंदर्भात पत्र पाठवलं होतं.

• देशातील करोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असतानाच इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यासंदर्भात पत्र लिहून चिंता व्यक्त केलीय. इतकचं नाही तर मोदींना लाहिलेल्या या पत्रामध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनने देशभरातील १८ वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना लस देण्याची तातडीने परवानगी देण्यात यावी अशी मागणीही केली आहे. या पत्रामध्ये असोसिएशनने सहा महत्वाचे मुद्दे मांडले असून त्यांची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय. यासंदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

• पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रामध्ये तुमच्या नेतृत्वाखाली करोनाविरुद्धचा लढा सुरु असतानाच देशामध्ये करोनाची दुसरी लाट आली असल्याचं सांगताना खेद होत आहे, असं म्हटलं आहे. तसेच पुढे देशामध्य सध्या सात लाख ४० हजार अॅक्टीव्ह करोना रुग्ण असल्याचंही इंडियन मेडिकल असोसिएशनने म्हटलं आहे.

• करोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यानंतर चार एप्रिल २०२१ रोजी पहिल्यांदाच एका दिवसात एक लाखांहून अधिक करोना रुग्ण २४ तासांमध्ये आढळून आले. ही करोनाची साथ सुरु झाल्यानंतरची सर्वात मोठी वाढ आहे, असंही करोना परिस्थितीसंदर्भात चिंता व्यक्त करताना देशातील डॉक्टरांच्या या सर्वात मोठ्या संस्थेनं म्हटलं आहे.

• महाराष्ट्रासह काही राज्यातील करोना परिस्थिती गंभीर होत आहे. काही राज्यात झालेल्या करोना उद्रेकाने केंद्राच्या चिंतेत भर टाकली आहे. केंद्र सरकारकडून तीन राज्यात तज्ज्ञांची ५० पथकं तैनात करण्यात आली असून, परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. यात महाराष्ट्रासाठी चिंतेची बाब म्हणजे देशातील एकूण रुग्णसंख्येपैकी ५८ टक्के रुग्ण महाराष्ट्रातील आहे. तर मृत्यूचीही संख्याही मोठी आहे.

• केंद्रीय आरोग्य सचिन राजेश भूषण यांनी पत्रकार परिषदेत देशातील करोना परिस्थितीची माहिती दिली. केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण म्हणाले, “देशात सर्वाधिक करोना रुग्णसंख्या असलेल्या पहिला दहा जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एक जिल्हा कर्नाटकातील आहे. तर छत्तीसगढ आणि दिल्लीतीलही एका जिल्ह्याचा टॉप टेनमध्ये समावेश आहे,” अशी माहिती भूषण यांनी दिली.

• “पंजाब आणि छत्तीसगढमध्ये वाढती मृत्यूसंख्या चिंतेची बाब आहे. देशातील एकूण रुग्णसंख्येपैकी ५८ टक्के उपचाराधीन रुग्ण महाराष्ट्रातील आहेत. तर मृत्यूचं प्रमाण ३४ टक्के आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही आठवड्यांपासून आरटी-पीसीआर चाचण्या घटल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला आरटी-पीसीआर चाचण्या वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्या फक्त ६० टक्के आरटी-पीसीआर चाचण्या महाराष्ट्रात होत असून, त्या ७० टक्क्यांच्या पुढे घेऊन जाण्याचं राज्य सरकारला सांगण्यात आलं आहे,” असं भूषण यांनी सांगितलं.

०७ एप्रिल चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)