सामना कधी आणि कुठे खेळवला जाणार?
सामना किती वाजता सुरू होणार?
उपांत्य फेरीची सामना कुठे बघता येईल?
अन् गवसली तिरंदाजीतील आवड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लोकसभेत काय म्हणाले?
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लाल किल्ल्यावरून नेमकं काय म्हटलं होतं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधींबद्दल काय म्हणाले?
जम्मू-काश्मीरमध्ये काही नव्या मतदारसंघांची निर्मिती आणि काही मतदारसंघांची फेररचना सुचवणारा सीमांकन आयोगाचा दुसरा मसुदा अहवाल नॅशनल कॉन्फरन्सने शनिवारी नाकारला.
नव्या अहवालात या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा, तसेच जम्मू भागात सहा व काश्मीरमध्ये एक मतदारसंघ वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
‘सीमांकन आयोगाने सहयोगी सदस्यांना ४ फेब्रुवारीला उपलब्ध करून दिलेला मसुदा अहवाल नॅशनल कॉन्फरन्स तत्काळ नाकारत आहे,’ असे पक्षाचे प्रवक्ते इम्रान नबी दार म्हणाले. आयोगाने अहवालात काही प्रस्तावित केले आहे, याच्या परिणामांबाबत चर्चा केल्यानंतर पक्ष आपली सविस्तर प्रतिक्रिया देईल, असे ते म्हणाले.
कसोटी म्हणजे कादंबरी, एकदिवसीय प्रकार म्हणजे कथा, तर ट्वेन्टी-२० क्रिकेट ही लघुकथा, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. बहुदिनांचे पारंपरिक क्रिकेट पाच दिवसांचे झाले. मग कालौघात सत्तरीच्या दशकात ६० षटकांचे मर्यादित षटकांचे क्रिकेट रुजले. ते ५० षटकांचे एकदिवसीय क्रिकेट म्हणून लोकप्रिय झाले आणि नंतर २०००च्या दशकात ट्वेन्टी-२० हे लघुरूप अधिक लोकाभिमुख झाले.
आता टेन-१० या अतिलघुरूपाकडे क्रिकेटची वाटचाल सुरू असताना भारतीय क्रिकेट संघ रविवारी एक हजार एकदिवसीय सामन्यांचा ऐतिहासिक टप्पा गाठणारा पहिला संघ ठरत आहे.
१९७१ मध्ये एकदिवसीय क्रिकेटच्या गौरवशाली अध्यायाला प्रारंभ झाला. पण १३ जुलै, १९७४ या दिवशी भारतीय संघ हेडिंग्ले येथे इंग्लंडविरुद्ध पहिलावहिला एकदिवसीय सामना खेळला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत गेल्या ४८ वर्षांच्या एकदिवसीय क्रिकेट इतिहासात भारतीय संघाने आणि खेळाडूंनी कमकुवत संघ ते बलाढय़ संघ अशी प्रगती केली आहे.
१९८३ आणि २०११ असे एकदिवसीय क्रिकेटचे दोन विश्वचषक तसेच एक चॅम्पियन्स करंडक (२०१३) भारताच्या यशाची ग्वाही देतात. कपिलदेव, मोहिंदूर अमरनाथ, सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्रसिंह धोनी, विराट कोहली, वीरेंद्र सेहवाग यांच्यासारख्या असंख्य शिलेदारांमुळे भारताला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ही यशोगाथा लिहिता आली.
सरकारी विभागांसाठी १ एप्रिलपासून खरेदी करावयाची सर्व नवी वाहने ही विजेवर चालणारी असावीत, या धोरणानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी वाहन खरेदीसाठीच्या सध्याच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारी सेवेत किती रक्कमेपर्यंतची वाहने खरेदी करता येतील याची मर्यादा जुलै २०२० मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. या मर्यादेत इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी शक्य नसल्यानेच नवीन मर्यादा निश्चित केली आहे. सरकारी सेवेत आता भाडेतत्त्वावरील वाहनेही इलेक्ट्रिक असतील.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या वाहनांसाठी खर्चाची मर्यादा नाही. मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यासाठी २५ लाख, तर मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त, माहिती आयुक्त यांच्यासाठी २० लाख, आणि मंत्रालयातील सर्व सचिवांच्या वाहनांसाठी १७ लाख रुपयांची मर्यादा आहे.
मुंबईत १९९३ मध्ये घडविण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य सूत्रधार दहशतवादी अबू बकर यास संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) ताब्यात घेण्यात आले. तब्बल २९ वर्षांनंतर तो तपास यंत्रणांच्या ताब्यात आल्यामुळे याप्रकरणात आणखी महत्त्वाचे पुरावे भारतीय यंत्रणांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे.
भारतीय यंत्रणांचे हे मोठे यश मानले जात आहे. मुंबईत १९९३ मध्ये वेगवेगळय़ा १२ ठिकाणी साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. त्यात तब्बल २५७ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर ७०० हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले होते. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अबू बकर शस्त्रास्त्र आणि स्फोटकांचे प्रशिक्षण देत असल्याचा संशय आहे.
मुंबई हल्ल्यात वापरण्यात आलेले आरडीएक्स मुंबईत आणणे व दाऊदसोबत दुबईतून कट रचण्यात बकरचा हात असल्याचा संशय आहे. तो यूएई आणि पाकिस्तानात राहत होता. यापूर्वीही २०१९ मध्ये त्याला यूएईमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. पण कागदोपत्री त्रुटी असल्याने त्याची सुटका झाली होती.
इराणने २०१५च्या अणुकराराच्या पालनासाठी राजी व्हावे, या उद्देशाने अमेरिकेने शिथिल केलेल्या र्निबधांचे इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र हा दिलासा पुरेसा नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
२०१५च्या रखडलेल्या अणुकरारातून बाजूला होण्याबाबत इराण आणि जागतिक महासत्तांमध्ये चर्चा सुरू आहे. अशा वेळी शुक्रवारी अमेरिकेतील जो बायडेन प्रशासनाने इराणच्या अणुकार्यक्रमावरील काही निर्बंध मागे घेतले. याबाबत इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसेन अब्दोल्लाहियन म्हणाले की, अमेरिकेने खरोखरच काही निर्बंध मागे घेतले असतील तर ते आमच्याबद्दल ते व्यक्त करीत असलेल्या सद्भावनेचे प्रतीक मानता येईल.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकेन यांनी इराणच्या नागरी अणुकार्यक्रमावरील अनेक निर्बंध मागे घेण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. हे निर्बंध यापूर्वीच्या काळातही मागे घेतले होते. पण तो निर्णय नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने मागे घेतला होता. आता पुन्हा निर्बंध मागे घेण्याचा उद्देश हा इराणला २०१५च्या करारास राजी करणे हा आहे.
२०१८ मध्ये ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेत इराणवर निर्बंध लागू केल्याने इराणसुद्धा या कराराच्या तरतुदींचे पालन करीत नाही. २०१५च्या करारानुसार, इराणच्या अणुकार्यक्रमात सहभागी झालेले देश आणि परदेशी कंपन्यांना अमेरिकेच्या दंडात्मक कारवाईतून सुट देण्यात आली होती. मे २०२० पासून ट्म्र्प यांनी या तरतुदीचे पालन थांबविले होते. अमेरिका या करारातून बाहेर पडताच इराणसुद्धा त्यापासून दूर जात आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.