भारतात कोविड-१९ च्या संसर्गाच्या प्रमाणात घट झाल्याने जागतीक आरोग्य संघटनेने (WHO) या महामारीच्या काळात केलेल्या प्रयत्नांबद्दल कौतुक केले आहे. भारताने कोविड-१९वर नियंत्रण मिळवण्यात चांगली कामगिरी करुन दाखवली, असं संघटनेचे महासंचालक डॉ. ट्रेड्रॉस ए. गेबरेसस यांनी म्हटलं आहे.
“या सोप्या सार्वजनिक आरोग्याच्या उपाययोजना केल्यास करोनाच्या विषाणूवर आपण सहज मात करु शकतो, हे आपल्याला भारताच्या कामगिरीवरुन दिसतं. या प्रयत्नांमध्ये लसही समाविष्ट झाल्याने आता अधिक चांगले परिणाम घडून येतील अशी आपण आशा करतो,’ असंही WHO च्या प्रमुखांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सांगितलं की, देशात सध्या कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव घटत असल्याचे दिसते आहे. दररोजच्या आकडेवारीत घट होत आहे, जी सप्टेंबर २०२०च्या मध्यावर सर्वात उच्च पातळीवर पोहोचली होती.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मांडलेल्या १.९ ट्रिलियन डॉलरच्या करोना मदत योजनेला शीघ्रगतीने मान्यता देण्यासाठी सेनेटने शुक्रवारी रिपब्लिकन सदस्यांच्या पाठिंब्याविना महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या वेळी अध्यक्षस्थानी असलेल्या अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांना निर्णायक मत टाकावे लागले.
समसमान मतांमुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हॅरिस यांनी निर्णायक मत टाकून ५१-५० मतांनी प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करताच डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी आनंद व्यक्त केला. करोना मदत विधेयकाची अंतिम रूपरेषा मांडण्यासाठीच्या सुधारणांबाबत सेनेट सदस्यांनी मतदान केले.
आता हे विधेयत पुन्हा प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सेनेटने त्यामध्ये बदल केल्याने प्रतिनिधीगृहात त्याला पुन्हा मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर या मदत विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. या बाबतच्या कामकाजाची विभागणी काँग्रेसच्या अनेक समित्यांमध्ये होणार आहे.
यंदाच्या वर्षांतील पहिली अवकाश मोहीम म्हणून भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रो विज्ञान दिनी २८ फेब्रुवारीला ब्राझीलचा अॅमॅझोनिया १ व भारताचे तीन उपग्रह सोडणार आहे. त्यातील एक उपग्रह हा भारतीय स्टार्टअप कंपनीचा आहे.
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक सी ५१ च्या मदतीने चेन्नईपासून १०० कि.मी अंतरावर असलेल्या प्रक्षेपण तळावरून हे उपग्रह सोडण्यात येणार आहेत. सकाळी दहा वाजून २४ मिनिटांनी त्यांचे उड्डाण होणार आहे.
अवकाश खात्याचे सचिव व इस्रोचे अध्यक्ष के. शिवन यांनी सांगितले, की पीएसएलव्ही सी ५१ या उपग्रहाच्या मदतीने हे उपग्रह सोडण्यात येतील. अॅमेझोनिया हा पहिला पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह असून तो ब्राझीलने तयार केलेला आहे. आनंद व सतीश धवन तसेच युनिटीसॅट हे उपग्रह समवेत सोडले जाणार आहेत. आनंद हा उपग्रह पिक्सेल या स्टार्टअप म्हणजे नवोद्योगाचा असून सतीश धवन उपग्रह चेन्नईच्या स्पेस किड्झ इंडिया या संस्थेचा आहे.
युनिटीसॅट उपग्रहात तीन उपग्रहांचे मिश्रण असून त्याची रचना जेपीयार इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, श्रीपेरूम्पदूर, जी.एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग नागपूर, श्री शक्ती इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कोईमतूर यांनी केली आहे. शिवन यांनी सांगितले,की ही मोहीम आमच्यासाठी व देशासाठी महत्त्वाची असून पिक्सेल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद यांनी सांगितले,की आमचा उपग्रह अवकाशात जाणार असून तो व्यावसायिक व खासगी उपग्रह आहे.
अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. परीक्षा न देता आल्यानं अनेकांच्या अधिकारी होण्याच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे अनेकजण परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते. मात्र, अशा करोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे.
करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही, त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडली. “नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असं सरकारनं न्यायालयात म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणप्रकरणी ८ ते १८ मार्च या दहा दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईल. न्या. अशोक भूषण यांच्या पाचसदस्यीय पीठाच्या शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दहा दिवसांत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाल्यास मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरही प्रत्यक्ष सुनावणी होईल. अन्यथा दूरसंचार माध्यमातून सुनावणी घेतली जाईल. वादी व प्रतिवादी यांना युक्तिवादासाठी दिवस नेमून देण्यात आले असून केंद्र सरकारही बाजू मांडेल.
न्या. भूषण यांच्या पीठासमोर २० जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीने प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर, ५ फेब्रुवारी रोजी नियमित सुनावणीची तारीख व सुनावणीचे स्वरूप निश्चित केले जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय पीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असून राज्य सरकार व या प्रकरणी हस्तक्षेप करत याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण पाच वा मोठय़ा पीठाकडे देण्याची विनंती केली होती.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.