चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 02 ऑक्टोबर 2023

Date : 2 November, 2023 | MahaNMK.com

आपल्या मित्रांना पाठवा :
मोदी, खरगेंसह दिग्गज नेत्यांनी केलं राजघाटावर अभिवादन, गांधी विचारांना दिला उजाळा
  • भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानी दिल्ली येथील राजघाट येथे जाऊन गांधींना अभिवादन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, दिल्लीचे उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना, उपराज्यपाल जगदीप धनखड यांच्यासहीत अनेक नेते राजघटावर बापूंना श्रद्धांजली अर्पण करण्यारकता पोहोचले.
  • “गांधी जयंतीनिमित्त मी महात्मा गांधींना नमन करतो. त्यांच्या शिकवणीमुळे आमचा मार्ग उजळत आहे. महात्मा गांधींचा प्रभाव जागतिक आहे, संपूर्ण मानवजातीला एकता आणि करुणेची भावना पुढे नेण्यासाठी प्रेरित करते. त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आपण सदैव प्रयत्नशील राहू या. गांधींचे विचार प्रत्येक तरुणाला परिवर्तनासाठी पात्र बनवून त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी बळ मिळू दे. ज्यामुळे सगळीकडे एकता आणि सद्भावना वाढेल”, असं नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट केलं म्हणाले.
  • राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त राजधानी दिल्लीतील राजघाट येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमाला सर्व राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील नेतेमंडळ हजर असतात.
  • आज दिवसभर अनेक नेतेमंडल राजघाट येथे दाखल होऊन महात्मा गांधींना नमन करतील.
वाघनखे भारतात आणण्यासाठी उद्या करार; प्रदर्शनानंतर संशोधनाला चालना मिळण्याची संग्रहालयाची अपेक्षा
  • ब्रिटनस्थित व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट वस्तुसंग्रहालयातील (व्ही अँड ए) १७ व्या शतकातील ‘वाघनखे’ भारतात आणण्यासाठी हे संग्रहालय महाराष्ट्र सरकारशी येत्या मंगळवारी सामंजस्य करार (एमओयू) करणार आहे. ही वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांची होती, असे मानले जाते.
  • विजापूरच्या आदिलशाहचा सरदार अफजल खानाचा वध छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६५९ मध्ये केला होता. तेव्हा या दोघांच्या भेटीत महाराजांनी हातात वाघनखे लपवली होती आणि त्याद्वारेच हा वध केला होता. तीच ही वाघनखे असल्याचे सांगितले जाते.
  • ही वाघनखे ईस्ट इंडिया कंपनीचे तत्कालीन अधिकारी जेम्स ग्रँड डफ जेव्हा १८१८ मध्ये तत्कालीन सातारा प्रांताचे राजकीय मध्यस्थ होते. तेव्हा त्यांच्या ताब्यात आली होती. ही वाघनखे डफ त्यांच्या वंशजांनी नंतर या वस्तुसंग्रहालयाला भेट दिली होती, असे सांगण्यात येते.
  • संग्रहालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले, की व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट वस्तुसंग्रहालय या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वरिष्ठ नेत्यांचे स्वागत करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अफझलखानावर विजयाची ही महत्त्वाची ऐतिहासिक घटना होती. त्यामुळे  शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकास ३५० वर्षे पूर्ण होत असताना होणाऱ्या सोहळय़ानिमित्त ही ‘वाघनखे’ म्हणून भारताला भेट दिली जात आहेत, त्यामुळे आनंद होत आहे. वाघनखांच्या भारतातील प्रदर्शनानंतर इतिहासातील नवीन संशोधनाला चालना मिळेल, अशी आम्हाला आशा वाटते. या सामंजस्य करारावर येत्या मंगळवारी स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ही वाघनखे या वर्षअखेरीनंतर एका निश्चित काळासाठी भारतात पाठवली जातील.
  • संग्रहालयाने दिलेल्या माहितीनुसार डफ स्कॉटलंडमध्ये परतल्यानंतर या वाघनखांना एका छोटय़ा बंदिस्त पेटीत (फिटेड केस) ठेवले  होते. त्यावर ‘शिवाजी महाराजांची वाघनखे ज्याद्वारे सेनापतीला मारले गेले’ असा उल्लेख आहे. ही वाघनखे ईडनच्या जेम्स ग्रँट डफ यांना ते साताऱ्याचे राजकीय मध्यस्थ असताना मराठा साम्राज्याच्या पेशव्यांकडून दिली गेल्याची माहितीही या संग्रहालयाद्वारे देण्यात आली.
मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदी मोहम्मद मुईझ यांची निवड 
  • विरोधी पक्षांचे उमेदवार मोहम्मद मुईझ हे मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकले आहेत. त्यांना ५३ टक्क्यांहून अधिक मते मिळाल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिले. ही निवडणूक म्हणजे एकप्रकारे हिंद महासागरातील या द्वीपकल्प राष्ट्रावर कोणत्या प्रादेशिक सत्तेचे वर्चस्व राहील- भारत की चीन- या मुद्दय़ावरील सार्वमत ठरली होती.
  • सध्याचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांना ४६ टक्के मते मिळाली असून, मुईझ हे १८ हजारांहून अधिक मतांनी विजयी झाले असल्याचे वृत्त ‘मिहारू न्यूज’ने दिले. ‘आजच्या निकालाने आम्हाला देशाचे भवितव्य निर्माण करण्याची संधी आणि मालदीवचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याची ताकद मिळाली आहे. आम्ही आमचे मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची वेळ आली आहे’, असे मुईझ यांनी विजयानंतर केलेल्या वक्तव्यात सांगितले. सोलिह यांनी माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना तुरुंगातून बाहेर काढून नजरकैदेत ठेवावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
  • २०१८ साली निवडून आलेले सोलिह यांनी भारताला देशात अर्निबध वावर करण्याची मोकळीक दिल्याचा आरोप मुईझ यांनी केला होता. मुईझ यांचा पीपल्स नॅशनल काँग्रेस हा पक्ष पूर्णपणे चीनधार्जिणा मानला जातो. मालदीवमध्ये भारतीय लष्कराची उपस्थिती ही केवळ दोन सरकारांमधील करारानुसार जहाजबांधणीची गोदी बांधण्याकरिता होती आणि आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा भंग होणार नाही असे सोलिह यांनी वारंवार सांगितले होते. याउलट, आपण ही निवडणूक जिंकल्यास  भारतीय फौजांना मालदीवमधून हटवू आणि मोठय़ा प्रमाणात भारताला अनुकूल असलेल्या देशाच्या व्यापार संबंधांचे संतुलन साधू, असे आश्वासन मुईझ यांनी दिले होते.

मोदींकडून अभिनंदन

  • मालदीवच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोहम्मद मुईझ यांचे अभिनंदन केले आहे. काळाच्या कसोटीवर उतरलेले भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध आणखी बळकट करण्यास आणि हिंदू महासागर क्षेत्रात आपले एकूण सहकार्य वाढवण्यास भारत वचनबद्ध आहे, असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.
भारत-अमेरिका संबंध चंद्रयानाप्रमाणे सर्वोच्च स्तरावरच परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचा विश्वास
  • ‘‘भारत आणि अमेरिकेचे संबंध आतापर्यंत कधी नव्हे एवढे चांगल्या उच्च स्तरावर आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उभय देशांतील संबंधांना एका वेगळय़ा पातळीवर नेईल. हे द्विपक्षीय संबंध चंद्रयानाप्रमाणे जणू चंद्रापर्यंतच नव्हे तर त्याही पलीकडे पोहोचतील,’’ असा विश्वास परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केला.
  • येथील भारतीय दूतावासाने शनिवारी आयोजित केलेल्या ‘सेलिब्रेटिंग कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप’ सोहळय़ात अमेरिकेच्या विविध भागांतून ‘इंडिया हाऊस’ येथे जमलेल्या शेकडो भारतीय वंशांच्या अमेरिकन नागरिकांना संबोधित करताना जयशंकर बोलत होते.
  • जयशंकर म्हणाले, की उभय देशांतील संबंधांनी आतापर्यंतची सर्वाधिक उंची गाठल्याचे चित्र आज दिसत आहे. आम्ही या संबंधांना एका वेगळय़ा स्तरावर घेऊन जाणार आहोत. ‘जी-२०’ शिखर परिषदेचे यश अमेरिकेच्या सहकार्याशिवाय शक्य झाले नसते. जेव्हा आयोजन यशस्वी होते तेव्हा यजमानाला नेहमीच श्रेय मिळते. तेही योग्यच आहे, परंतु सर्व ‘जी-२०’ सदस्य देशांनी या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रयत्न केले नसते तर ते शक्य झाले नसते.
  • टाळय़ांच्या कडकडाटात जयशंकर म्हणाले, की  ‘‘मी आज या अमेरिकेत आणि विशेषत: या देशाची राजधानी मी वॉिशग्टनमध्ये आहे. मला हे आवर्जून सांगयलाच हवे कारण ‘जी-२०’ यशस्वी करण्यासाठी अमेरिकेकडून आम्हाला मिळालेले योगदान, सहकार्य आणि मार्गदर्शनाबाबत आम्ही जाहीर कृतज्ञता व्यक्त करतो. हे जरी आयोजनातील आमचे दृश्य यश असले तरी ते जी-२० सदस्य राष्ट्रांचेच यश होते. भारत-अमेरिका भागीदारीचे यशही होते, असे मी मानतो.’’
  • कृपया उभय देशांतील या भागीदारीला आवश्यक आणि अपेक्षित सुयोग्य समर्थन देणे असेच कायम ठेवा. मी तुम्हाला वचन देतो, की दोन्ही देशांतील संबंधांची उंची चंद्रयानाप्रमाणे चंद्रापर्यंत कदाचित त्यापलीकडेही पोहोचेल. दोन्ही देशांतील मानवी संबंध हे द्विपक्षीय संबंध अधिक अद्वितीय बनवत आहेत.
अमेरिकेतील पेच टळला; सरकारी खर्चाला मंजुरी 
  • अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी हंगामी निधीच्या विधेयकावर शनिवारी उशिरा स्वाक्षरी केल्याने संघराज्य सरकारच्या विविध विभागांचे कामकाज ठप्प होण्याची भीती टळली आहे.
  • अमेरिकी काँग्रेसमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने हा प्रस्ताव मार्गी लागला. पण, यातून युक्रेनला केली जाणारी मदत वगळण्यात आली आहे. व्हाइट हाऊसने या मदतीला प्राधान्य दिले होते, पण त्याला बहुतांश रिपब्लिकन सदस्यांनी विरोध केला. असे असले तरी, संघराज्य आपत्कालीन मदतीत १६०० कोटी डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने सरकारच्या १७ नोव्हेंबपर्यंतच्या खर्चाची सोय झाली आहे.
  • प्रतिनिधीगृहाचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी यांनी त्यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांची मोठय़ा खर्च कपातीची मागणी बाजूला सारली. ते विधेयक मंजुरीसाठी डेमोक्रॅटिक सदस्यांवर अवलंबून राहिले. त्यामुळे मॅकार्थी यांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कॅपिटॉलमधील नाटय़मय घडामोडींनंतर सिनेटने हे विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर बायडेन यांनी जारी केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, हा अमेरिकेसाठी सुदिन आहे. युक्रेनला केल्या जाणाऱ्या मदतीत कोणताही खंड पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. युक्रेनला कठीण स्थितीत ही मदत मिळेल, यासाठी मॅकार्थी कटिबद्ध राहतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 
  • सभागृहात निधीला मंजुरी देण्यासाठी मध्यरात्रीपर्यंत मुदत होती. त्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये घडामोडींना वेग आला होता.
  • आपण सभागृहात वडीलधाऱ्याच्या नात्याने सामंजस्याची भूमिका घेतली, असे मॅकार्थी म्हणाले. सरकारचे कामकाज सुरू राहील, हे आपण पाहू, असे त्यांनी प्रस्ताव मताला येण्याआधी सांगितले होते. रविवारच्या आधी प्रस्ताव मंजुरीचा हा तोडगा निघाला नसता तर, अमेरिकेतील २० लाखांहून अधिक सैनिकांना वेतनाशिवाय काम करावे लागले असते. त्याशिवाय सरकारच्या अन्य सेवा ठप्प किंवा विस्कळीत झाल्या असत्या.

02 ऑक्टोबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.