Trending Topics 
Dinvishesh (दिनविशेष दिनदर्शिका)
Current Affairs in Marahti (चालू घडामोडी)
चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 02 फेब्रुवारी 2024
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! १ मार्च पासून सुरु होणाऱ्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र कुठे मिळणार, जाणून घ्या
- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) इयत्ता दहावीची प्रवेशपत्रे जारी केली आहेत. महाराष्ट्र बोर्डाची इयत्ता दहावीची प्रवेशपत्रे संबंधित शाळांमधून मिळू शकतात. ही प्रवेशपत्रे शाळांना अधिकृत वेबसाइट - mahahsscboard.in वरून डाउनलोड करता येतील. दहावीची परीक्षा प्रवेशपत्रे डाउनलोड केल्यानंतर, शाळांनी विद्यार्थ्यांचे तपशील व परीक्षा केंद्रांबाबत माहिती तपासणे आवश्यक आहे. कोणतीही त्रुटी बोर्डाच्या निदर्शनास वेळेत आणून द्याव्यात जेणेकरून परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी चुका दुरुस्त करता येतील.
- महाराष्ट्र बोर्डाच्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षा १ मार्च २०२४ रोजी सुरू होणार आहेत तर इयत्ता १२ वीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारी २०२४ ला सुरू होणार आहेत.दहावीची परीक्षा पहिल्या दिवशी भाषेच्या पेपरने सुरू होईल आणि बारावीची परीक्षा इंग्रजीच्या पेपरने सुरू होईल.
- प्राप्त माहितीनुसार, परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी यापूर्वी दिली जाणारी १० अतिरिक्त मिनिटे यंदा बोर्डाकडून दिली जाणार नाहीत. याउलट आता विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या शेवटी प्रश्नपत्रिका पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त १० मिनिटे मिळणार आहेत. प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी दिलेली वेळ रद्द करण्याचा निर्णय हा प्रश्नपत्रिका फुटल्याची प्रकरणे समोर आल्याने घेण्यात आला आहे.
- दरम्यान दहावीचे सकाळचे पेपर सकाळी ११ वाजता सुरू होऊन दुपारी २ वाजून १० मिनिटांनी संपतील तर दुपारचे पेपर दुपारी ३ ते ५ वाजून १० मिनिटे या वेळेत होतील. विद्यार्थ्यांनी सकाळच्या सत्रात सकाळी साडेदहा वाजता, दुपारच्या सत्रात अडीच वाजता परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.
जलस्रोतांना जीवनदान, ही आहेत कारणे
- पाण्याच्या अतिउपश्यामुळे कोरडे पडत चाललेल्या जलस्रोतांची स्थिती सुधारण्यासाठी राबवलेल्या जलसंधारणाच्या योजनांचा चांगला परिणाम आता दिसायला लागला आहे. तीन वर्षात देशभरातील ३७८ जलस्रोतांची स्थिती सुधारली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या भूजल मूल्यांकन अहवालानुसार, २०२० मध्ये अतिउपश्यामुळे (ओव्हर एक्सप्लॉयटेड) कोरडे होण्याचा धोका निर्माण झालेल्या जलस्रोतांची संख्या १११४ होती. मात्र जलसंधारणाच्या विविध योजना राबवल्यानंतर भूजलात वाढ झाल्याने २०२३ मध्ये कोरडे पडू लागलेल्या जलस्रोतांच्या संख्येत ३७८ ने घट होऊन ती ७८६ वर स्थिरावली. त्याचप्रमाणे पाण्याच्या अतिवापरामुळे गंभीर स्थितीत आलेल्या जलस्रोतांमध्येही सुधारणा होऊन ही संख्या २७० वरून १९९ पर्यंत कमी झाली.
- केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, केंद्राने २०१९ पासून जल शक्ती अभियान (‘कॅच द रेन’), अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर वतत्सम योजना सुरू केल्या. अटल भूजल योजना महाराष्ट्रासह सात राज्यातील पाण्याचा उपसा अधिक असलेल्या ८० जिल्ह्यातील ८२१३ गावांमध्ये राबवली. भावी पिढ्यांसाठी पाणी वाचवा मिशन अंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ अमृत सरोवरांच्या बांधकामाची योजना सुरू करण्यात आली. त्यातून ६८,६६४ सरोवरांचे काम पूर्ण झाले. याशिवाय महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवारप्रमाणे इतर राज्यांनीही जलसंधारणाच्या योजना राबवल्या. यामुळे भूजलात वाढ होण्यास मदत झाली.
- केंद्रीय भूजल मंडळाकडून दरवर्षी देशातील भूजल संसाधनांचे मूल्यांकन केले जाते. २०२० व २०२३ च्या भूजल अहवालावर नजर टाकली असता त्यात अतिउपसा, गंभीर जलस्रोतांची संख्या कमी झाल्याचे तर सुरक्षित जलस्रोतांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२० मध्ये देशात अतिउपसा असलेल्या जलस्रोतांची संख्या १११४ होती. २०२३ मध्ये ती ७३६ झाली. त्याचप्रमाणे गंभीर स्वरूप धारण केलेल्या जलस्रोतांची संख्या २०२० मध्ये २७० होती. २०२३ मध्ये त्यात घट होत ही संख्या १९९ झाली. म्हणजे ७१ ने कमी झाली. याउलट सुरक्षित जलस्रोतांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०२० मध्ये सुरक्षित जलस्रोतांची संख्या ४४२७ होती. २०२३ मध्ये ही संख्या ४७९३ होती. संख्येत ३६६ ने वाढ झाली.
“CBSE च्या नववीच्या पुस्तकात डेटिंग, रोमान्स अन्…”, Tinder म्हणालं, “आता पुढचा धडा…”
- प्रेम आणि नाती निभावणं कोणत्याही वयात अवघडच असतं. प्रामुख्याने किशोरवयात या गोष्टी सांभाळणं सर्वात कठीण मानलं जातं. मुलांना या वयात सांभाळणं, त्यांचं मन सांभाळणं ही गोष्ट पालकांसाठीही अवघड असते. क्रश, पहिलं प्रेम किंवा प्रणय रोमांचक असू शकतो किंवा किशोरवयीन मुलांसाठी हा प्रश्न खूप जटिल आणि आव्हानात्मक असतो. याच विषयावरील एक धडा सीबीएसई बोर्डाच्या नववीच्या पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. पुस्तकातील या धड्याचे फोटो समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. तसेच यावर चर्चादेखील चालू आहे.
- भारतातील किशोरवयीन मुलं क्रश किंवा प्रेमाबद्दलच्या त्यांच्या भावना पालकांशी शेअर करण्यास कचरतात. आपल्या प्रेमाबद्दल घरच्यांना काहीच कळू नये याबद्दल त्यांच्यात भीती असते. आपले पालक आपल्याला मारतील याचीदेखील त्यांना भीती असते. अशावेळी ही मुलं इंटरनेट किंवा त्यांच्या मित्रांचा सल्ला घेतात. परंतु, इंटरनेटवरील माहिती किंवा त्यांच्या वयाच्या मुलांनी दिलेले सल्ले नेहमी नुकसान करणारे असतात. त्यामुळे किशोरवयीन मुलांना हेल्दी नाती किंवा वाईट नात्यांबाबत समज असायला हवी. यासाठी त्यांचं समुपदेशन व्हायला हवं. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळायला हवं. सीबीएसई बोर्डाने त्यादृष्टीने स्तुत्य पाऊल उचललं आहे.
- सीबीएसई बोर्डाने नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी व्हॅल्यू एज्यकेशन अभ्यासक्रांतर्गत नवी पुस्तकं सादर केली आहेत. यामधील अभ्यास हा पूर्णपणे डेटिंग, नाती आणि प्रेमावर प्रकाश टाकतात. नात्यांच्या गुंतागुंतीवर चर्चा करण्यासाठी हा अभ्यासक्रम समर्पित आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना घोस्टिंग, कॅटफिशिंग, सायबरबुलिंगसारख्या गोष्टींवर, डेटिंगवर आणि संबंधित घटनांवर प्रकाश टाकला आहे. क्रश किंवा खास मैत्रीच्या विषयावर सोपी उदाहरणं देण्यात आली आहेत.
- एका बाजूला अशा धड्यांची आवश्यकता काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर, बहुसंख्य लोकांनी या पुस्तकाचं स्वागत केलं आहे. अनेकांनी समाजमाध्यमांवर आश्चर्य आणि आनंद व्यक्त केला आहे. आजच्या काळात अशा शिक्षणाचीही गरज असल्याचं अनेक नेटीझन्सचं म्हणणं आहे.
सौरऊर्जेसाठी १० हजार कोटी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौरऊर्जा निर्मितीसाठी अलिकडेच घोषणा केलेल्या ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजने’साठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत दिली. या योजनेमुळे देशभरातील एक कोटी कुटुंबांना दरमहा मोफत ३०० युनिटपर्यंत वीज मिळू शकेल, तसेच वर्षांला १८ हजार रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकेल.
- अयोध्येमधील राम मंदिरामध्ये प्राणप्रतिष्ठा केल्यानंतर त्याच दिवशी म्हणजे २२ जानेवारीला दिल्लीला परतल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले होते. या योजनेअंतर्गत एक कोटी कुटुंबांच्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवली जाण्याचा प्रस्ताव आहे. सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना योजनेबद्दल माहिती देताना सांगितले की, ही यंत्रणा बसवणाऱ्या घरांना दरवर्षी १५ ते १८ हजार रुपयांची बचत करता येईल तसेच अतिरिक्त ऊर्जेची वितरण कंपन्यांना विक्री करण्याचीही तरतूद आहे.
- सौरऊर्जेमुळे विद्युत वाहने चार्ज करणे, मोठया प्रमाणात नवउद्यमींना संधी आणि निर्मिती, मांडणी व देखरेख यामध्ये तांत्रिक कौशल्य असलेल्या युवकांसाठी रोजदाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे इतर फायदेही सीतारामन यांनी सांगितले.
- भारताने २०३०पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून ५०० गिगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच २०७०पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाशी आपण बांधील असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती; १५,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद; तीन नवीन कॉरिडॉर मंजूर
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
- २००९ ते २०१४ या काळात रेल्वे प्रकल्पांसाठी १ हजार १७१ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १३ पटीने वाढ झाल्याची माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
- वैष्णव म्हणाले, तीन नवीन रेल्वे कॉरिडॉर मंजूर केले आहेत. त्यात ४० हजार किमीचे नवीन रेल्वे मार्ग तयार होतील. तसेच जेथे दुहेरी रेल्वे मार्गिका आहे, तेथे चौपदीकरण होईल.
- चौपदरी रेल्वे मार्गिका असलेल्या ठिकाणी सहापदरीकरण होईल. सध्या ७०० कोटी प्रवासी प्रवास करत असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यास १ हजार कोटी प्रवासी प्रवास करतील. येत्या ६ ते ७ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात राज्यातील रेल्वे प्रकल्पासाठी १,१७१ कोटी मिळाले होते. यावर्षी राज्याला १५,५५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
टीम इंडियाचा न्यूझीलंडवर ऐतिहासिक विजय; १६८ धावांनी चारली धूळ
- भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० मालिकेतील अंतिम सामना जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियममध्ये पार पडला. या सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडवर १६८ धावांनी मात करताना ऐतिहासिक विजय नोंदवला. या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम शुबमन गिलच्या (१२६*) शतकाच्या जोरावर २० षटकात ४ गडी गमावून २३४ धावा केल्या होत्या. त्याचबरोबर न्यूझीलंड २३५ धावांचे लक्ष्ये दिले होते. प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडचा डाव १२.१ षटकांत ६६ धावांवर आटोपला. त्यामुळे भारतीय संघाने २-१ अशा फरकाने मालिका आपल्या नावावर केली.
- तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा १६८ धावांनी पराभव करताना एक मोठा विक्रम केला आहे. टीम इंडियाचा टी-२० इतिहासातील हा सर्वात मोठा विजय आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये त्याने आयर्लंडचा १४८ धावांनी पराभव केला होता. दुसरीकडे, न्यूझीलंडचा हा टी-२० इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये पाकिस्तानने त्याचा १०३ धावांनी पराभव केला होता.
- २३५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ १२.१ षटकांत ६६ धावांवर सर्वबाद झाला. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिचेलने सर्वाधिक धावा केल्या. त्याने २५ चेंडूत ३५ धावांचे योगदान दिले. त्याचबरोबर कर्णधार मिचेल सँटनरने १३ धावांचे योगदान. या दोघां व्यतिरिक्त न्यूझीलंडच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. भारतीय संघाकडून गोलंदाजी करताना कर्णधार हार्दिक पांड्याने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. त्याचबरोबर अर्शदीप सिंग, उमरान मलिक आणि शिवम मावी या वेगवान गोलंदाजी त्रिकुटाने प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. ज्यामुळे न्यूझीलंड संघाच्या फलंदाजीचे कंबरडे मोडणे सेपे झाले.
मोदींची पहिली प्रतिक्रिया “मध्यमवर्गाला सक्षम बनवणारा अर्थसंकल्प”; म्हणाले “प्राप्तिकर रचना अधिक…
- मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकाळातला आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जाण्यापूर्वीचा आजचा अर्थसंकल्प हा खऱ्या अर्थाने शेवटचा अर्थसंकल्प होता. तेव्हा अर्थसंकल्पात किती मोठ्या घोषणा केल्या जातात, काय विशेष तरतुदी केल्या जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर एकीकडे शेयर बाजारात आलेली तेजी, बदललेल्या प्राप्तिकर कर रचनेबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया असं वातावारण असतांना पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे जोरदार समर्थन केलं आहे.
- “समृद्ध आणि विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ताकद ही देशाच्या मध्यमवर्गात आहे. युवा वर्ग ही जशी भारताची ताकद आहे तसा मध्यमवर्ग ही जमेची बाजू आहे. या वर्गाला सक्षम बनवण्यासाठी आम्ही अनेक निर्णय हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेतले आहेत. प्राप्तिकर रचना अधिक पारदर्शक केल्यामुळे आता मध्यमवर्गाला आणखी दिलासा मिळणार आहे ” अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पावर दिली आहे.
- २ बलुतेदारांना तसंच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाला अनेक प्रोत्साहपर योजना या अर्थसंकल्पात आहेत. यामुळे कोट्यावधी लोकांना याचा फायदा होणार आहे, सहकारी क्षेत्रासाठी विविध योजना आजच्या अर्थसंकल्पात आहेत, शेती आणि मत्स व्यवसाय जोमाने वाढेल यासाठी विविध तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत अशी प्रतिक्रिया मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.
- शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिला वर्गाला सक्षम बनवण्याची पावले या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उचलण्यात आलेली आहेत. हरित उर्जेशी संबंधित मोठा विस्तार यापुढच्या काळात होणार आहे. २०१४ नंतर ४०० टक्के एवढी वाढ ही सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी असलेल्या तरतुदींमध्ये अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यावेळी पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची अभूतपूर्व तरतूद केल्यामुळे आता भारताच्या विकासाला गती येणार असल्याचे मत मोदी यांनी व्यक्त केले.
अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी नेमकं काय? करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा बदलली, पण त्याचा फायदा कुणाला होणार?
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचा केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. असं करणाऱ्या त्या स्वतंत्र भारताच्या फक्त सहाव्या केंद्रीय अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणेच या वर्षीही अर्थसंकल्पाच्या आधी राष्ट्रीय स्तरावर अपेक्षांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून त्याअनुषंगाने अर्थसंकल्पात घोषणा होतील, असंही बोललं गेलं. मात्र, सर्वाधिक चर्चा होती ती अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी कररचनेत नेमके कोणते बदल होणार? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली असून त्यानुसार नव्या आणि जुन्या करप्रणालीनुसार करदात्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
- करदाते बुचकळ्यात- दरम्यान, अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे करदाते बुचकळ्यात पडल्याची प्रतिक्रिया विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे नव्या करप्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देण्यात आला असताना दुसरीकडे जुन्या करप्रणालीमध्ये मात्र अवघ्या ५० हजारांची वाढ करमर्यादेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमकी कोणती कररचना स्वीकारावी? या संभ्रमात करदाते सापडल्याचं संगितलं जात आहे.
- काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये जुन्या आणि नव्या करप्रणालीसाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहेत. यानुसार, नवीन करप्रणाली नागरिकांना लागू करण्यात आली असून जुनी करप्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध असणार आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार नव्या करप्रणालीमध्ये कमाल करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ५ लाखांवरून ७ लाख करण्यात आली आहे.त्यामुळे नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांना ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यासोबतच नव्या घोषणेनुसार कररचनेचे स्लॅब्सही बदलण्यात आले आहेत.
- कसे असतील नव्या कररचनेतील टप्पे?
० ते ३ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – कोणताही कर नाही
३ ते ६ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – ५ टक्के कर
६ ते ९ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – १० टक्के कर
९ ते १२ लाखांपर्यंतचं उत्रन्न – १५ टक्के कर
१२ ते १५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – २० टक्के
१५ लाखांहून जास्त उत्पन्न – ३० टक्के
स्वत:चं राज्यगीत असणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र ‘या’ क्रमांकावर
- राज्य मंत्रीमंडळाने “जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या गीताला महाराष्ट्राच्या राज्यगीताचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महाराष्ट्रासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून अधिकृतरित्या हे गीत अंगीकारण्यात येईल.
- राज्यगीतासाठी कोणत्या मार्गदर्शक सूचना सरकारने केल्या आहेत त्या जाणून घेऊ. तसंच स्वत:चं राज्यगीत असणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र आता कितव्या क्रमांकावर असेल ते ही पाहू.
हुतात्म्यांच्या वारसांना २० हजार निवृत्तीवेतन
- स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांच्या निवृत्तीवेतनात दहा हजार रुपयांची वाढ करुन ते २० हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही वाढ १ नोव्हेंबर २०२२ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे.
- सीमा आंदोलनात ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले, त्यांना हुतात्मे म्हणून घोषित करण्यात आले व त्यांच्या कुटुंबियांना ( हयात विधवा पत्नी, आई व वडिल यांपेकी एक) निवृत्तीवेतन देण्याचा १९९७ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी १ हजार रुपये निवृत्तीवेतन दिले जात होते. पुढे त्यात वेळोवेळी वाढ करुन २०१४ पासून ते मासिक १० हजार रुपये करण्यात आले.
- राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृतीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. २२ नोव्हेंबर २०२२ पासून स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दहा हजार रुपयांनी वाढवून ते २० हजार रुपये करण्यात आले. त्यांच्याप्रमाणेच सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन २० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दहा हजार रुपयांनी करण्यात आलेली वाढ १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू करण्यात येणार आहे.
चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०२ फेब्रुवारी २०२२
क्रीडा क्षेत्राला बूस्टर ; आगामी आर्थिक वर्षांसाठी ३०५.५८ कोटी रुपयांची वाढ :
गतवर्षी झालेल्या टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय क्रीडापटूंनी मिळवलेल्या घवघवीत यशाचे पडसाद मंगळवारी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा अर्थसंकल्पावर उमटले. २०२२-२३ या वर्षांत क्रीडा क्षेत्रासाठी ३०६२ कोटी, ६० लाख रुपयांची तरतूद करताना मागील वर्षांपेक्षा ३०५ कोटी ५८ लाख रुपयांची वाढ केली आहे.
करोना साथीच्या फैलावामुळे गतवर्षी क्रीडा अर्थसंकल्पात २३०.७८ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली होती. परंतु यंदा खेलो इंडिया, राष्ट्रीय युवा योजनांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी २५९६ कोटी, १४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर २७५७ कोटी, २ लाख रुपये इतकी सुधारित तरतूद केली गेली.
टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारताने विक्रमी सात पदकांची कमाई केली. तसेच अन्य क्रीडा प्रकारांतही भारताने उत्तम कामगिरी केली. त्याशिवाय या वर्षांत राष्ट्रकुल, आशियाई यांसारख्या महत्त्वाच्या क्रीडा स्पर्धा होणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रीडा क्षेत्राच्या यशासाठी लक्ष पुरवले आहे.
सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा :
केंद्र सरकारने सहकारातून समृद्धी संकल्पनेला समोर ठेवून साखर क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी
अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थांसाठीचा पर्यायी किमान कर (मॅट) सध्याच्या १८.५ टक्क्यांवरून कमी करून १५ टक्क्यांवर आणला आहे. याचप्रमाणे १ ते १० कोटींपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्थांवरील अधिभार (सरचार्ज) १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंतचा कर कमी करण्यात आल्याची घोषणा सीतारमण यांनी केली आहे.
सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी किमान दर कमी केल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यांचे बहुतांश सदय हे ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असल्याने त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा ठरेल.
फेसबुक मेटाच्या डेटा सायन्स वर्कप्लेसमध्ये भारतीय व्यक्तीची प्रमुख म्हणून नियुक्ती :
गेल्या वर्षी जगातील सर्वात मोठी सोशल नेटवर्किंग कंपनी असणाऱ्या फेसबुकने आपलं नाव बदलून मेटा असं केलं. रिब्रॅण्डींगच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे. कंपनी जी कामं करतेय ती सर्व फेसबुक या नावाखाली योग्य वाटत नसल्याने कंपनीने मूळ कंपनीचं म्हणजेच पॅरेंट कंपनीचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर आता मेटाने अर्पित अग्रवाल यांची कंपनीच्या लंडन कार्यालयात डेटा सायन्स, वर्कप्लेसचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. अग्रवाल डेटा सायन्स डोमेनच्या आसपासच्या नवीन कल्पनांसाठी काम करणार आहेत.
मेटामध्ये सामील होण्यापूर्वी, अग्रवाल यांनी बंगळुरूस्थित फिनटेक स्टार्टअप खातबुकमध्ये अॅनालिटिक्स आणि डेटा सायन्स म्हणून दीड वर्ष काम केले. या भूमिकेत, त्यांनी डेटा अॅनालिटिक्स टीमचे नेतृत्व केले आणि खातबुकसाठी क्रॉस-फंक्शनल अॅनालिटिक्स आणि डेटा सायन्ससाठी काम केले.
व्यवसायाच्या वापरासाठी डेटाचा लाभ घेण्याच्या उत्कृष्ट बुद्धिमत्तेसह, अग्रवाल यांनी सर्व व्यवसायिकांना सक्रिय डेटा-आधारित निर्णय घेण्यास मदत केली ज्यामुळे लक्षणीय वाढ आणि महसूल मिळाला.
“कोविडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने केलेली एक गोष्ट दाखवावी” केंद्रीय मंत्र्यांची महाविकास आघाडीवर टीका :
करोनाकाळात केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ठोस मदत दिली जात नाही. केंद्रीय पथके राज्यात पाहणीसाठी येतात आणि केवळ सूचना करुन निघून जातात. महाराष्ट्रात पुरेशा प्रमाणात लसही पाठवली जात नाही, अशा टीका वारंवार ठाकरे सरकारने केंद्र सरकारवर करोनाकाळात केल्या होत्या.
त्यानंतर राज्यात भाजपा नेत्यांनी हे आरोप फेटाळत केंद्र सरकारची पाठराखण करत महाराष्ट्र सरकार काहीच करत नसल्याचे म्हटले होते. त्यांनतर आता पुन्हा भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे.
“आजचा दिवस हा देशासाठी महत्त्वाचा आहे. भारत समृद्ध होण्यासाठी, मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश विश्वगुरु बनण्यासाठी देवाकडे प्रार्थना केली आहे. महाविकास आघाडी नेहमीच चुकीचे बोलते. स्वतः काही करत नाही फक्त केंद्राकडे बोट दाखवणे हेच त्यांचे काम आहे. कोविडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने केलेली एक गोष्ट दाखवावी.
केंद्र सरकारने केलेल्या १० गोष्टी मी सांगू शकतो. आम्ही आमची लस देऊ असे महाराष्ट्र सरकारने सांगितले होते पण त्यांनी कोणती लस दिली? केंद्राने १५० कोटी लोकांसाठी लस दिली आहे पण महाराष्ट्र विकास आघाडीने काही केलेले नाही,” अशी टीका केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केली.
Omicron चा BA 2 व्हेरिएंट अधिक घातक; ९३ टक्के रुग्ण ओमायक्रॉनचे असल्याचं सांगत WHO ने दिला इशारा :
जगभरामध्ये वेगाने प्रादुर्भाव होत असणारा आणि तितक्याच वेगाने स्वत:मध्ये सातत्याने बदल घडवणारा ओमायक्रॉनचा सब व्हेरिएंट जगातील ५७ देशांमध्ये पसरल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे ओमायक्रॉनचा हा नवीन व्हेरिएंट हा मूळ ओमायक्रॉन विषाणूपेक्षा अधिक घातक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा नवीन व्हेरिएंट अधिक वेगाने पसरत असून केवळ दहा आठवड्यांमध्ये ते ५७ देशांमध्ये पसरलाय. आपल्या साप्ताहिक अहवालामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेनं ओमायक्रॉनसंदर्भातील इशारा दिलाय.
साथीसंदर्भातील आपल्या साप्ताहिक अहवालामध्ये जागितक आरोग्य संघटनेनं मागील महिन्याभरात करण्यात आलेल्या चाचण्यांपैकी ९३ टक्के रुग्ण हे ओमायक्रॉनचे आहेत. यामध्ये बीए. १, बीए. १.१, बीए. २, बीए. ३ असे अनेक व्हेरिएंट यामध्ये आढळून आलेत.
यापैकी बीए. १ आणि बीए. १.१. हे सर्वात आधी आढळून आलेले ओमायक्रॉनचे सब-व्हेरिएंट होते. एकूण रुग्णसंख्येपैकी ९६ टक्के रुग्ण हे या दोन व्हेरिएंटचे आहेत. मात्र मागील काही काळापासून बीए.२ या सब व्हेरिएंटच्या रुग्णांमध्येही वाढ होताना दिसतेय. या नव्या व्हेरिएंटचा संसर्ग त्यामधील स्पाइक प्रोटीनच्या माध्यमातून मानवी पेशींमध्ये होत असल्याचं उघड झालंय.
