संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला १४ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. संसदीय कामकाज कॅबिनेट समितीने पावसाळी अधिवेशन १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत घेण्याची शिफारस केली होती. सलग १८ दिवस सुट्टी न घेता संसदेचे कामकाज होणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
लोकसभेचे कामकाज १४ सप्टेंबरला सकाळी ९ वाजता सुरु होईल. त्याच दिवशी राज्यसभेचे कामकाज अन्य वेळेत असेल अशी शक्यता आहे.
करोनामुळे काही उपाययोजना आखण्यात येत आहेत, सर्व खासदारांची चाचणी केली जाणार आहे, अंतराचा नियम पाळण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा सभागृहातील गॅलऱ्यांमध्ये आसनव्यवस्था आहे.
दूरस्थ ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे.
न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, दूरस्थ भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) अशा प्रकारे आरक्षण देणे चुकीचे ठरवले होते पण परिषदेचे हे मत घटनाबाह्य़ आहे. एमसीआय ही वैधानिक संस्था असून तिला आरक्षणाबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार नाही.
तामिळनाडू वैद्यकीय अधिकारी संघटना व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला असून ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असून त्यांना आरक्षणाचे फायदे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात देण्यात यावेत.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसंबधी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेतल्या जातील अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.
परीक्षा शक्यतो ऑनलाईन घेण्याचा विचार असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. विद्यार्थ्यांवर दबाव येऊ नये यासाठी कमी गुणांची परीक्षा असेल असंही उदय सामंत यांनी सांगितलं आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सुप्रीम कोर्टाने परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं स्पष्ट केलं आहे. तसंच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, “युजीसीकडे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मागावी यासाठी राज्यातील अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी मागणी केली आहे. युजीसीने ही मागणी मान्य करावी यासाठी सर्वांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक व्हावी आणि मुदतवाढीचा प्रस्ताव ठेवावा आणि तशी विनंती यूजीसीकडे करावी अशी सूचना कऱण्यात आली आहे”.
माजी राष्ट्रपती, मुरब्बी राजकारणी, काँग्रेसचे संकटमोचक नेते, भारतरत्न प्रणब मुखर्जी यांचे सोमवारी लष्कराच्या रुग्णालयात निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनानिमित्त सात दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.
मुखर्जी यांचे पुत्र अभिजित यांनी ट्वीटद्वारे प्रणबदांच्या मृत्यूचे वृत्त दिले. प्रणब मुखर्जी यांना १० ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील लष्कराच्या रिसर्च अँड रेफरल (आर.आर.) रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्या मेंदूत रक्ताची गाठ तयार झाल्याचे निष्पन्न होताच त्यांच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना करोनाचा संसर्ग झाला होता. डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्यावर उपचार करत होते. त्यांची प्रकृती मंगळवारनंतर अधिक खालावत गेली. ते कोमात गेल्याने त्यांना कृत्रिम श्वसनयंत्रावर ठेवले होते. त्यांच्या फुप्फुसातही संसर्ग झाला होता. प्रणबदांची प्राणज्योत सोमवारी संध्याकाळी मालवली.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे निष्ठावान राहिलेल्या प्रणबदांना राजकीय आयुष्याच्या अखेपर्यंत पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिली मात्र, त्यांना देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसण्याचा बहुमान मिळाला. ते २०१२ मध्ये १३वे राष्ट्रपती बनले.
त्यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या कालखंडात मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल कसाब, संसदेवरील हल्ल्यातील दोषी अफजल गुरू, १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी याकूब मेनन यांना फाशी दिले गेले. त्यांच्याकडे आलेल्या माफी याचिकांपैकी २८ दोषींच्या फाशीची शिक्षा कायम ठेवली, तर चार दोषींची फाशी जन्मपेठेत रूपांतरित केली होती.
भारताच्या पहिल्या महिला हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. शिवरामकृष्ण अय्यर पद्मावती यांचं शनिवारी (दि.२९) निधन झालं, त्या १०३ वर्षांच्या होत्या. त्यांच्यावर नॅशनल हार्ट इन्स्टिट्यूट (एनएचआय) येथे गेल्या ११ दिवसांपासून उपचार सुरु होते. दरम्यान, त्यांना न्यूमोनिया झाला होता तसेच त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते. शनिवारी त्यांना हृदयविकाराचा जोरदार झटका आला आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली.
एनएचआयच्या संस्थापक अध्यक्ष असलेल्या डॉ. पद्मावती यांना सन १९६७ मध्ये पद्मभूषण तर सन १९९२ मध्ये पद्मविभूषण किताबाने गौरविण्यात आले होते. त्याचबरोबर त्यांना हार्वर्ड मेडिकल इंटरनॅशनल अवॉर्ड, डॉ. बी. सी. रॉय अवॉर्ड आणि कमला मेनन रिसर्च अवॉर्डनेही गौरविण्यात आले आहे.
डॉ. पद्मावती या अविवाहित होत्या. सन १९५० पासून त्या दिल्लीच्या वैद्यकीय क्षेत्रात सक्रिय होत्या. रंगून मेडिकल कॉलेज आणि त्यानंतर इंग्लंडमधून मेडिसीनमध्ये डिग्री घेतल्यानंतर त्या दिल्लीत आल्या. यावेळी त्यांच्याबाबत देशाच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री राजकुमारी अमृत कौर यांना माहिती मिळाली. त्यांनी तात्काळ डॉ. पद्मावती यांना लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकवण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर सन १९७६मध्ये त्यांनी मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेजच्या प्रिसिंपल-डायरेक्टरपदाची जबाबदारी सांभाळली.
हिंदी, तमिळ आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असणाऱ्या डॉ. पद्मावती यांना भेटलेल्या लोकांना आपण जणू थेट इतिहासाशी बोलतो आहोत असं वाटायचं. पं. जवाहरलाल नेहरु, लाल बहाद्दुर शास्त्री, इंदारा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयींसोबतच्या भेटींबाबत त्या नेहमी बोलत असायच्या.
राज्यभर एसटीचा प्रवास ई-पास मुक्त करण्यात आला असताना खासगी वाहनांवर असलेल्या या निर्बंधांबाबत जनतेतून नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने ई-पास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनलॉक ४ संदर्भात नियमावली जाहीर करण्यात आली असून यामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामळे आंतरराज्य प्रवास करण्यावरील बंधनं शिथील झाली आहेत. यामुळे प्रवास करताना आता ई-पासची गरज नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
‘अनलॉक ४’ ची नियमावली जाहीर करताना केंद्र सरकारने मेट्रो सेवा, सार्वजनिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्था यांना अंशत: परवानगी दिली. तसंच राज्यांतर्गत व आंतरराज्य प्रवासासाठी ई-पासची गरज नसल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत राज्यात कोणत्या सवलती देता येतील याचा आढावा घेण्यात आला होता.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.