चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०१ डिसेंबर २०२०

• उत्तर प्रदेशनंतर आता मध्य प्रदेश सरकारही जबरदस्तीनं धर्मांतरविरोधी (लव्ह जिहाद) कायदा आणणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी याची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशमध्ये नुकताच हा अध्यादेश लागू झाला असून त्याअंतर्गत एक अटकही झाली आहे.

• उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने लग्नाच्या आमिषानं होणारं धर्मांतर रोखण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला दोनच दिवसांपूर्वी राज्यपाल अनंदीबेन पटेल यांनी मान्यता दिली. त्यांच्या मान्यतेनंतर हा अध्यादेश राज्यात लागू झाला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एका मुस्लिम तरुणाला हिंदू विद्यार्थीनीचं लग्नासाठी धर्मांतर घडवून आणण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. अशा कायद्यांतर्गत ही देशातील पहिलीच अटक ठरली.

• त्यानंतर आता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देखील अशा कायद्यावर विचार सुरु असल्याचं म्हटलं आहे.

• यावरुन भाजपाशासित राज्यांनी अशा कायद्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसते. लग्नासाठी धर्मांतर घडवून आणण्याच्या प्रकाराला भाजपाने ‘लव्ह जिहाद’ असं म्हटलं आहे. हा प्रकार गुन्हेगारी स्वरुपाचा असून तो ऱोखायला हवा, या विचारातून भाजपाशासित राज्यांमध्ये याविरोधात कायदे तयार होत आहेत.

• दक्षिण आशिया खास करुन भारताला लागून असलेल्या सिमेवर चीन मोठ्या जोमाने विकासकामं हाती घेताना दिसत आहे. आता चीनने लवकरच तिबेटमधून उगम पावणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर म्हणजेच यारलुंग जांगबो नदीवर भारतीय सिमेजवळ मोठं धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धरण जगातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक असणार आहे.

• सध्या जगातील सर्वात मोठं धरण असणाऱ्या थ्री जॉर्जच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या तीनपट अधिक जलविद्युत निर्मिती या धरणाचा माध्यमातून होणार आहे. या प्रकल्पामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबरच बांगलादेशमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे समार्थ्य चीनला मिळू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

• चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार हे धरण तिबेटमधील मेडोग काउंटीमध्ये उभारण्यात येणार आहे. हा प्रदेश भारताच्या अरुणाचल प्रदेशपासूनच खूपच जवळ आहे. चीनने यापूर्वीही ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक लहान आकाराची धरणं बांधली आहेत. मात्र सध्या चीन विचार करत असणारे धरण खरोखरच महाकाय असणार आहे. जगातील सर्वाधिक जलविद्युत निर्मिती करणाऱ्या धरणांमध्ये या धरणाचा समावेश असेल. तिबेटमधून उगम पावणारी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या सीमेतून भारतामध्ये प्रवेश करते.

• अरुणाचल प्रदेशमध्ये या नदीला सियांग या नावाने ओळखलं जातं. अरुणाचलमधून ही नदी आसाममध्ये प्रवेश करते जिथून तिला ब्रह्मपुत्रा या नावानं ओळखलं जातं. आसाममधून ही नदी बांगलादेशच्या हद्दीत प्रवेश करते. ब्रह्मपुत्रा नदी ही ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबर बांगलादेशमधील प्रमुख नदी आहे. लाखो लोकांची उपजिविका या नदीवर अवलंबून आहे.

• देशातील करोना स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. करोनासंबंधी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने बोलावलेली ही दुसरी बैठक आहे. भारतात ९४ लाखांहून अधिक लोकांना करोना महामारीचा फटका बसला आहे. एनडीटीव्हीने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.

• या बैठकीला केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन आणि संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित असतील. संसदीय कार्यमंत्रालयाने बैठकीसंबंधी सभागृह नेत्यांशी संपर्क साधला आहे.

• करोना रुग्णसंख्येच्या बातमीत भारत अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे सर्वात कमी मृत्यू झालेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे. ३० जानेवारीला करोनाची पहिली केस समोर आल्यानंतर आतापर्यंत ८८ लाख करोना रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले असून १ लाख ३० हजार रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

राज्य सरकारमध्ये एकूण ४६ विभाग किंवा खाती कार्यरत असून, यापैकी १२ खात्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षांच्या कारकीर्दीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकही निर्णय झालेला नाही. करोनामुळे प्राधान्यक्र म बदलल्याने काही खात्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत, असे उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.

*वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये १५० पेक्षा जास्त निर्णय झाले.

* सर्वाधिक १२ निर्णय हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्यात झाले. यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील वित्त खात्यात झाले. छगन भुजबळ यांच्याकडे असलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागात नऊ निर्णय घेण्यात आले.

* करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्यात आठ निर्णय झाले.

* गृह या विभागात १२,५२८ पदे भरण्याचा एकमेव निर्णय घेण्यात आला.

* कौशल्य विकास विभागात फक्त खात्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय झाला.

* खालील खात्यांमध्ये वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये एकही निर्णय झालेला नाही :

• १) माहिती व तंत्रज्ञान
• २) राज्य उत्पादन शुल्क
• ३) बंदरे
• ४) वन विभाग
• ५) वस्त्रोद्योग
• ६) कामगार
• ७) मृद व जलसंधारण
• ८) सामाजिक न्याय
• ९) क्रीडा
• १०) अल्पसंख्याक
• ११) मराठी भाषा विभाग
• १२ ) नियोजन

०१ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)