अनुच्छेद ३७० हे राज्यघटनेत १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार भारताची राज्यघटना काही कलमांचा अपवाद वगळता काश्मीरला लागू होत नाही, त्यामुळे काश्मीरला स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. केंद्राचा कायदा राज्याला लागू करण्यासाठी राज्य सरकारशी सल्लामसलत आवश्यक करण्यात आली, तर राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे लागू करण्यासाठी सल्लामसलत सक्तीची करण्यात आली.
विलीनीकरण पत्रिको (सामीलनामा) भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ ब्रिटिशांनी केलेल्या फाळणीनंतर अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्यानंतर स्वायत्तता राखून सहाशे संस्थानांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्या वेळी भारतात सामील होणे किंवा पाकिस्तानात जाणे असे दोन पर्याय देण्यात आले होते. त्यासाठी कुठला आराखडा निश्चित केला नव्हता. त्यामुळे जी संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार होती त्यांना त्यांच्या अटी मांडण्याची मुभा होती. जर अटींचे उल्लंघन झाले तर विलीन राज्ये पूर्वस्थिती धारण करतील, असे सांगण्यात आले होते.
काश्मीरच्या विलीनीकरण अटी काय होत्या - जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाबाबत जी माहिती अनुशेषात जोडली आहे त्यावरून भारतीय संसदेला फक्त जम्मू-काश्मीर संदर्भात संरक्षण, परराष्ट्र कामकाज, दूरसंचार याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. विलीनीकरण करार कलम ५ अनुसार जम्मू काश्मीरचे राजे राजा हरी सिंह यांनी म्हटले होते, की भारतीय स्वातंत्र्य कायदा किंवा इतर मार्गाने विलीनीकरणाच्या अटीत बदल करता येणार नाही. कलम ७ नुसार भारतीय राज्यघटना भविष्यकाळात स्वीकारण्याचे बंधन आमच्यावर नाही. तो आमचा अधिकार राहील.
नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन कोणाची आहे? 491 वर्षांपासून सुरु असलेल्या या वादावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक सुनावणी सुरु होणार आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळातील सर्वात संवेदनशील खटल्याचा निकाल आता दृष्टीक्षेपात आहे. 2 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले आहे की, 6 ऑगस्टपासून अयोध्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरु केली जाणार आहे.
सध्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 17 नोव्हेंबर 2019 ला निवृत्त होत आहेत. सुप्रीम कोर्टाची जी साधारण परंपरा आहे, त्यानुसार ज्या खंडपीठाकडे प्रकरण येतं, त्याच खंडपीठाच्या कालावधीत निकाल लागतो. त्यामुळे 6 ऑगस्टला हे प्रकरण सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे आलं तर त्याचा अर्थ त्यांच्या निवृत्तीआधी खटल्याचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
अयोध्या प्रकरणात 30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता. यावेळी कोर्टाने वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटण्याचा निकाल दिला होता. यापैकी दोन तृतीअंश जमीन राम मंदिरासाठी आणि एक तृतीअंश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
परंतु या निकाला दोन्ही पक्षकारांना अमान्य होता. त्यानंतर गेल्या आठ-नऊ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंदर्भातली मोठी घडामोड घडलेली नाही. त्यामुळे आता 6 ऑगस्टपासून सुरु होणारी ही सुनावणी देशाला अयोध्या प्रश्नावरचं अंतिम उत्तर कधी देते याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित राज्यांप्रमाणेच आता जम्मू आणि काश्मीर राज्याला मर्यादित अधिकार प्राप्त झाले आहेत. केंद्रशासित राज्यांचे सारे अधिकार हे केंद्र सरकारच्या हाती एकवटलेले असतात. जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतल्याने देशात आता २८ राज्ये आणि नऊ केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत.
तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर देशात २९ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश होते. जम्मू आणि काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आल्याने यापुढे देशात २८ राज्ये आणि नऊ केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. नऊपैकी दिल्ली, पुद्दुचेरी व जम्मू आणि काश्मीर या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा असेल. अंदमान आणि निकोबार, चंदिगड, दादरा नगर हवेली, दीव व दमण, लक्षद्वीप व लडाख या सहा केंद्रशासित प्रदेशांकरिता स्वतंत्र विधानसभा नसेल. या सहा केंद्रशासित राज्यांचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून चालविला जातो.
जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी स्वतंत्र विधानसभा होती. ३७० कलमानुसार या विधानसभेची मुदत ही सहा वर्षे होती. केंद्रशासित प्रदेशामुळे विधानसभेची मुदत आता पाच वर्षे असेल. तसेच लडाख स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने विधानसभेचे संख्याबळही कमी होईल.
केंद्रशासित राज्यांना स्वयंपूर्ण राज्यांप्रमाणे अधिकार मिळावेत म्हणून मागणी केली जाते. सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री नारायणस्वामी यांनी केंद्राकडे आग्रह धरला आहे. दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या दोन्ही राज्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने पुद्दुचेरीत लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्याने नायब राज्यपालांनी काम करावे, असा निकाल दिला होता. या निकालाच्या विरोधात पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई : दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये आपली कारकीर्द वाढवण्यासाठी स्टेनने कसोटीतून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला.
मी क्रिकेटमधील माझ्या आवडत्या फॉरमॅटमधून निवृत्त होत आहे, पण यानंतर वन डे आणि ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणार असल्याचं निवृत्तीवेळी स्टेनने सांगितलं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक असलेल्या स्टेनने 2004 साली इंग्लंडविरुद्ध कसोटी पदार्पण केलं होतं. तर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात त्याने श्रीलंकेविरुद्ध शेवटचा कसोटी सामना खेळला होता.
36 वर्षीय डेल स्टेनने दक्षिण आफ्रिकेकडून 93 कसोटी सामन्यात 22.95 च्या सरासरीने 439 विकेट घेतल्या आहेत. डेल स्टेनने कसोटी क्रिकेटमध्ये 26 वेळा एकाच डावात पाचहून अधिक विकेट घेण्याचा पराक्रम केला आहे. 2004 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात डेल स्टेनने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट मंडळाने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन डेलच्या निवृत्तीच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. "डेल स्टनने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे", असं ट्वीट दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट मंडळाने केलं आहे.
केंद्र सरकारने जम्मू- काश्मीरबाबतचे घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर विशेषत: जम्मू काश्मीरसह देशभरातील सर्व सुरक्षा दलांना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा यांना ‘आवश्यक ती खबरदारी घेण्यास’ आणि विविक्षित सूचनापत्र जारी करून आपल्या तळांचे संरक्षण करण्याच्या आणि हालचालींदरम्यान सतर्कता बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अत्यंत दक्ष राहण्याबाबत देशभरातील सर्व सुरक्षा दलांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषत: या सुरक्षा दलांच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थित असलेल्या युनिट्सना जादा काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. एखाद्या महत्त्वाच्या घटनेनंतर मिळालेल्या सर्वसाधारण माहितीच्या आधारे केंद्रीय गृहमंत्रालय अशा प्रकारचा इशारा जारी करत असते. अनुच्छेद ३७० सरकारने रद्द केल्यानंतर आणि आगामी स्वातंत्र्य दिनाचा समारोह लक्षात घेऊन ताजे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जागतिक अण्वस्त्रविरोधी दिन / अणुशस्त्र जागृती दिन.
महत्वाच्या घटना
१९१४: पहिले महायुद्ध - सर्बियाने जर्मनीविरुद्ध तर ऑस्ट्रियाने रशियाविरुद्ध युद्ध पुकारले.
१९२६: जेरट्रूड एडर्ले ही इंग्लिश खाडी पोहुन जाणारी पहिली महिला बनली.
१९४०: सोविएत युनियनने इस्टोनियाचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेतला.
१९४५: जपान मधील हिरोशिमा या शहरावर अमेरिकेने अणुबाँब टाकला. इतिहासात पहिल्यांदा अणुबाँबचा वापर करण्यात आला.
१९६०: अमेरिकेने घातलेल्या व्यापारबंदीला प्रत्युत्तर म्हणून क्युबाने अमेरिकन बँकांसह सर्व परदेशी बँकाचे राष्ट्रीयीकरण केले.
१९६२: जमैकाला इंग्लंडपासुन स्वातंत्र्य मिळाले.
१९९०: कुवैत बळकावल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी इराकवर व्यापारी बंधने लादली.
१९९४: डॉ. शिवराम कारंथ यांना राष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांच्या हस्ते इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान.
१९९७: कोलंबो येथे भारताविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात श्रीलंकेने ६ बाद ९५२ अशी विक्रमी धावसंख्या उभारली. त्यात सनत जयसूर्या याने ३४० धावा केल्या.
२०१०: भारतातील जम्मू आणि काश्मीर भागात भयानक पूर आला.
जन्म
१८०९: इंग्लिश कवी लॉर्ड टेनिसन यांचा जन्म. (मृत्यू: ६ ऑक्टोबर १८९२)
१८८१: पेनिसिलीन औषधाचे निर्माते नोबेल पारितोषिक विजेते स्कॉटिश शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांचा पाश्चिम स्कॉटलंड येथील लॉकफील्डफार्म येथे जन्म. (मृत्यू: ११ मार्च १९५५)
१९००: टेक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स कंपनी चे सहसंस्थापक सीसिल हॉवर्ड ग्रीन यांचा जन्म. (मृत्यू: ११ एप्रिल २००३)
१९२५: लेखिका योगिनी जोगळेकर यांचा जन्म. (मृत्यू: १ नोव्हेंबर २००५)
१९५९: भारतीय पर्यावरणवादी राजेंद्र सिंग यांचा जन्म.
१९६५: भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांचा जन्म.
१९७०: भारतीय वंशाचे अमेरिकन चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक व पटकथालेखक एम. नाईट श्यामलन यांचा जन्म.
मृत्यू
१९२५: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे एक संस्थापक , राष्ट्रगुरू सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांचे निधन. (जन्म: १० नोव्हेंबर१८४८)
१९६५: संगीतकार वसंत पवार यांचे निधन.
१९९१: ईराणचे ७४ वे पंतप्रधान शापूर बख्तियार यांचे निधन. (जन्म: २६ जून १९१४)
१९९७: ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आसामी साहित्यिक वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य यांचे निधन. (जन्म: १४ ऑक्टोबर१९२४)
१९९९: केन्द्रीय मंत्री, राज्यसभा खासदार (३ वेळा), लोकसभा खासदार (४ वेळा), काँग्रेसचे नेते कल्पनाथ राय यांचे निधन. (जन्म: ४ जानेवारी १९४१ – सेमरी जमालपूर, माऊ, उत्तर प्रदेश)
२००१: भारतीय नौदल प्रमुख आधार कुमार चॅटर्जी यांचे निधन.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.