सन १९०८. ‘केसरी’मधील टिळकांनी लिहिलेल्या लेखाविरुद्घ भरलेल्या देशद्रोहाच्या खटल्याचा निकाल लागला. टिळकांना ६ वर्षांचा कारावास आणि १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ज्या ९ न्यायालयीन पंचांच्या निवाड्यावर आधारित हा निकाल देण्यात आला त्यातील ७ युरोपियन पंचांनी टिळकांना दोषी ठरवलंं तर २ भारतीय पंचांनी ते निर्दोष असल्याचं मत मांडलं.
टिळकांना म्यानमारमधील मंडाले येथील तुरुंगात ठेवण्यात आले. तेथे त्यांनी ‘गीता रहस्य’ हा गं्रथ लिहिला. ६ वर्षांनंतर त्यांची मुक्तता झाल्यानंतर देशभर लोकांनी टिळकांचं उत्स्फूर्त स्वागत केलं. या स्वागतातूनच लोकांनी त्यांना ‘लोकमान्य’ ही उपाधी दिली. ‘‘जर एक भारतीय मुख्य न्यायाधीशाच्या खुर्चीत विराजमान होत असेल तर ते लोकमान्य टिळकांनी सोसलेल्या अपार यातना आणि त्यांच्या बलिदानामुळेच.’’ स्वतंत्र भारतात १९४८ साली मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. सी. छगला यांनी वरील उद्गार काढले होते.
पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजातून बी.ए. गणित विषयात उत्तीर्ण झाल्यानंतर टिळकांनी एम.ए. शिक्षण मध्येच सोडून कायद्याची पदवी संपादन केली. देशात ब्रिटिश सत्तेचा वारू चौखूर उधळत होता. तेव्हा भारतीय सामान्यजन अन्याय, अत्याचार व दडपशाहीखाली भरडून निघत होते. सबंध देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत खितपत असल्याच्या विचाराने टिळकांच्या मनात अस्वस्थता वाढत होती. एका बाजूला शिक्षण प्रसाराने लोकांच्यात स्वराज्याबाबत सजगता निर्माण होईल असे वाटून न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी स्थापन केली. तर दुसरीकडे यापेक्षाही व्यापक जनजागृती करण्यासाठी ‘केसरी’, ‘मराठा’ यांसारखी वृत्तपत्रे सुरू केली.
स्वराज्याच्या कल्पनेने त्यांच्या मनात ठाण मांडले होते. या वृत्तपत्रांतून इंग्रजांच्या अन्यायाविरुद्घ वाचा फोडण्यासाठी आपली संपादकीय कारकिर्द पणाला लावली. सरकारच्या दडपशाहीविरुद्घ जहालपणे लिहिण्यामुळेच त्यांना कारावासही सोसावा लागला. यामुळेच ब्रिटिश पत्रकार, लेखक व्हलेंटाईन शिरोल यांनी लोकमान्य टिळकांना त्यांच्या ‘भारतीय असंतोष’ (१९१०) या पुस्तकात ‘भारतीय असंतोषाचे जनक’ म्हटल्याने हे विधान प्रसिद्घ झाले. १८८६ मधील दुष्काळात शेतकऱ्यांकडून सारा गोळा करण्यास विरोध करून आंदोलन छेडले. या काळात टिळकांनी शेतकरी व कष्टकरी जनतेला संघटित करून ‘दुष्काळ साहाय्यता कायद्या’प्रमाणे दुष्काळपीडित शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला.
नवी दिल्ली : लागू होऊन दोन वर्षे झाली असली तरी वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेत अजूनही त्रुटी असल्याचे ताशेरे भारतीय महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ओढले आहेत. २०१७-१८ या वर्षाचा कॅगचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, इनव्हॉईस मॅचिंगच्या माध्यमातून इनपुट टॅक्स क्रेडिट व्यवस्था अजूनही उभी राहिलेली नाही. अभेद्य ई-टॅक्स व्यवस्थाही अजून अमलात येऊ शकलेली नाही.
कॅगने म्हटले की, पहिल्या वर्षात जीएसटीचे कर संकलन मंदावले होते. २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष करातील वृद्धीदर घसरून ५.८० टक्क्यांवर आला. आदल्या वर्षात म्हणजेच २०१६-१७ मध्ये तो २१.३३ टक्के होता. २०१७-१८ मध्ये केंद्राला जीएसटीद्वारे मिळालेला महसूल (पेट्रोलियम पदार्थ व तंबाखूवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क वगळून) २०१६-१७ मधील एकत्रित महसुलाच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी घसरलेला आहे, असे कॅगने म्हटले आहे.
१ जुलै २०१७ पूर्वी जीएसटी व्यवस्था परिपूर्ण करून न ठेवल्याबद्दल कॅगने महसूल विभाग, केंद्रीय थेट कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआयसी) आणि जीएसटी नेटवर्क यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. वस्तू व सेवाकर व्यवस्थेत सर्व करविषयक व्यवहार आॅनलाईन होणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत सर्व व्यवहार आॅनलाईन होत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था परिपूर्ण होऊ शकत नाही, असे कॅगने म्हटले आहे.
अलाहाबाद : इतिहासात पहिल्यांदाच हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश एस एन शुक्ला यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सीबीआयला शुक्ला यांच्या विरोधात FIR दाखल करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच सीबीआयसारख्या यंत्रणेला न्यायाधीशांविरुद्ध चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. न्यायाधीश शुक्ला यांच्या विरोधात मेडिकल कॉलेजला फायदा होण्याच्या उद्देशाने निकाल दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
2017 मध्ये हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाचे न्यायाधीश एस एन शुक्ला यांनी एका मेडिकल कॉलेजला 2017-18 या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी मंजुरी दिली होती. मात्र ही मंजुरी देताना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या वेळेचे पालन केले नव्हते. यानंतर उत्तरप्रदेशच्या अॅडव्होकेट जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना याविषयी माहिती दिली होती. मिश्रा यांनी या विषयाला गांभीर्याने घेत एक चौकशी समिती गठीत केली होती.
वेगवेगळ्या हायकोर्टाच्या तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या समितीने या प्रकरणात शुक्ला यांनी जाणूनबुझून चुकीचा निकाल दिला, असा अहवाल दिला होता. यानंतर या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. यानंतर मुख्य न्यायाधीश मिश्रा यांनी न्यायाधीश शुक्ला यांना पदावरून हटण्याबाबत सांगितले. मात्र शुक्ला यांनी नकार दिल्यानंतर 22 जनवरी 2018 पासून त्यांच्याकडून काम काढून घेत सुट्टीवर पाठवण्यात आले.
आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या प्रगती बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्ष २०२२ पर्यंत सर्वांना घर देण्याचा संकल्पाचा पुनरूच्चार केला. बुधावारी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी महत्त्वकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘सुगम्य भारत’ अभियानाचा आढावा घेतला. याबरोबरच पंतप्रधान मोदींनी सर्व राज्यांना पाणी बचतीसाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले.
पंतप्रधान मोदींनी आज ३० व्या प्रगती बैठकीत पंतप्रधान आवास योजने (शहरी) शी संबंधीत तक्रारींच्या निवारणांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी २०२२ पर्यंत असे एकही कुंटूंब राहता कामा नये, ज्याच्याकडे स्वतःचे घर नाही, या केंद्र सरकारने केलेल्या त्या संकल्पाचा पुनरूच्चार केला. त्यांनी या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी अधिकाऱ्यांना कामाला गती देण्याचेही आदेश दिले.
यावेळी पंतप्रधान मोदींना आयुष्मान भारत योजनच्या कामकाजाबाबत माहिती देण्यात आली की, या योजने अंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ३५ लाख लोकांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच, देशभरातील १६ हजार पेक्षा अधिक रूग्णालयं या योजनेशी जुडलेले आहेत. यावेळी मोदींनी सर्व राज्यांना ही योजना अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणली जावी असेही सांगितले.
पाकिस्तानी सैनिकांकडून निर्दोष नागरिकांची केली जाणारी हत्या थांबावावी यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना खरमरीत पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, भारत सरकार पाकिस्तानी सैनिकांकडून केल्या जाणाऱ्या निर्दोष नागरिकांच्या हत्यांचा तीव्र निषेध व्यक्त करत आहे. हे सर्व प्रस्थापित मानवतावादी निकषांच्या आणि व्यावसायिक लष्करी आचरणांच्या विरूद्ध आहे.
पत्रात हे देखील म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी निर्दोष नागरिकांच्या हत्येसाऱख्या कृत्यांचा तपास करावा आणि आपल्या सैन्याला अशाप्रकारचे कृत्य करण्यापासून थांबवावे. पाकिस्तानी सैन्याकडून विनाकारण गोळीबार आणि एका निर्दोष भारतीय नागरिकाची हत्या करण्यात आल्यानंतर मंगळवारी भारताने पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांकडे याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
पाकिस्तानकडून सातत्याने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले जात आहे, मंगळवारी पाकिस्तानी सैन्याकडून करण्यात आलेल्या गोळीबारात अनेक सामान्य नागरिकही गंभीर जखमी झाले होते. त्यानंतर बुधवारी देखील जम्मू-काश्मीरमधील राजौरीत सीमा भागात गोळीबार करण्यात आला.
भारतीय क्रिकेटला धक्का देणारी घटना मंगळवारी घडली. डोपिंग चाचणीत दोषी आढळल्याने मुंबईचा युवा क्रिकेटपटू पृथ्वी शाॅ वर ‘बीसीसीआय’ने आठ महिन्यांच्या बंदीची कारवाई केली. वेस्ट इंडिज दौऱ्यापूर्वी डोपिंग प्रकरण समोर आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. पण, डोपिंग म्हणजे काय, या चाचणीच स्वरूप कसं असते आणि महत्त्वाचे म्हणजे दोषी आढळल्यानंतर कोणत्या शिक्षा होऊ शकते, याचा घेतलेला आढावा.
डोपिंग म्हणजे काय - साध्या भाषेत सांगायचे झाले, तर खेळाडूने मादक द्रव्य, उत्तेजक पदार्थांचे सेवन केले आहे का हे पाहण्यासाठी डोपिंग चाचणी केली जाते. क्रीडा क्षेत्रात स्टेरॉईड्स, स्टिम्युलंट्स, नार्कोटिक्स, डायुरेटिक्स, पेप्टाईड हार्मोन्स आणि ब्लड डोपिंग अशा प्रकारे डोपिंग केले जाते. कोणत्याही स्पर्धेपूर्वी किंवा प्रशिक्षण शिबिरात डोपिंग टेस्ट घेतली जाते. ही चाचणी विश्व डोपिंग संस्था आणि राष्ट्रीय डोपिंग संस्था यांच्याकडून घेतली जाते.
कशी होते डोपिंग टेस्ट - कुठल्याही खेळाडूची डोप टेस्ट घेतली जाऊ शकते. खेळाडूचे रक्ताचे आणि लघवीचे नमुने (युरिन सॅम्पल) तपासासाठी घेतले जातात. ते खेळाडूंसमोरच सिलबंद केले जातात. ‘वाडा’-‘नाडा’तर्फे याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते. खेळाडूचे नमुने ‘नाडा’च्या प्रयोगशाळेत नेले जातात. ‘ए’ चाचणीत दोषी आढळल्यास खेळाडूचे तात्पुरते निलंबन केले जाते. त्यानंतर खेळाडू ‘बी’ चाचणीसाठी अपील करू शकतो. यानंतर पुन्हा या नमुन्यांची तपासणी केली जाते. जर ‘बी’ चाचणीतही खेळाडू दोषी आढळल्यास त्याला शिक्षेला सामोरे जावे लागते.
महत्वाच्या घटना
१७७४: जोसेफ प्रिस्टले, कार्ल शील या शास्त्रज्ञांनी ऑक्सिजन हे मूलद्रव्य वेगळे केले.
१८७६: कोलोरॅडो अमेरिकेचे ३८ वे राज्य बनले.
१९१४: पहिले महायुद्ध – जर्मनीने रशिया विरुद्ध युद्ध पुकारले.
१९४४: पोलंडची राजधानी वॉर्सॉमधे नाझींविरुद्ध सशस्त्र उठाव झाला.
१९६०: इस्लामाबाद पाकिस्तानची राजधानी झाली.
१९८१: अमेरिकेत एम.टी.व्ही. चे प्रसारण सुरु झाले.
१९९४: भारतातील रेल्वे प्रवाशांसाठी विमा योजना लागू झाली.
१९९६: कन्नड चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते निर्माते डॉ. राजकुमार यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर.
२००१: सोलापूर विद्यापीठाची स्थापना झाली.
जन्म
१७४४: लॅमार्क फ्रेंच शास्त्रज्ञ जीन बाप्टिस्टे यांचा जन्म. (मृत्यू: १८ डिसेंबर १८२९)
१८३५: कवी व संस्कृतचे प्राध्यापक महादेव मोरेश्वर कुंटे यांचा जन्म. (मृत्यू: ८ ऑक्टोबर – पुणे)
१८८२: भारतरत्न, राष्ट्रभाषा हिन्दीचे समर्थक, अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन यांचा जन्म. (मृत्यू: १ जुलै १९६२)
१८९९: जवाहरलाल नेहरू यांच्या पत्नी कमला नेहरू यांचा जन्म. (मृत्यू: २८ फेब्रुवारी १९३६)
१९१३: चित्रपट अभिनेते दिग्दर्शक भगवान आबाजी पालव ऊर्फ मास्टर भगवान यांचा जन्म. (मृत्यू: ४ फेब्रुवारी२००२)
१९१५: कथाकार कादंबरीकार श्री. ज. जोशी यांचा जन्म.
१९२०: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा वाटेगाव सांगली येथे जन्म. (मृत्यू: १८ जुलै १९६९)
१९२४: वेस्ट इंडिजचे क्रिकेटपटू सर फ्रँक वॉरेल यांचा जन्म. (मृत्यू: १३ मार्च १९६७)
१९३२: हिंदी चित्रपट सृष्टीतील अभिनेत्री मीना कुमारी यांचा जन्म. (मृत्यू: ३१ मार्च १९७२)
१९४८: मार्वल स्टुडिओ चे संस्थापक एव्ही अराद यांचा जन्म.
१९५२: क्रिकेटपटू यजुर्वेंद्र सिंग यांचा जन्म.
१९५५: क्रिकेटपटू समालोचक अरुण लाल यांचा जन्म.
१९६९: इंग्लिश क्रिकेटपटू ग्रॅहॅम थॉर्प यांचा जन्म.
मृत्यू
११३७: फ्रान्सचा राजा लुई (सहावा) यांचे निधन. (जन्म: १ डिसेंबर १०८१)
१९२०: लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे मुंबई येथे निधन. (जन्म: २३ जुलै १८५६ – रत्नागिरी)
१९९९: बंगाली साहित्यिक निरादसी चौधरी यांचे निधन. (जन्म: २३ नोव्हेंबर १८९७ – किशोरगंज, म्यामेनसिंग, बांगला देश)
२००५: सौदी अरेबियाचा राजा फहाद यांचे निधन. (जन्म: १६ मार्च १९२१)
२००८: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते हरकिशनसिंग सुरजित यांचे निधन. (जन्म: २३ मार्च १९१६)
२००८: क्रिकेटपटू अशोक मंकड यांचे निधन.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.