वनरक्षक भरती, २१३८ जागांसाठी जाहिरात, बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांना सुवर्ण संधी
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने ‘वनरक्षक गट-क’ च्या २१३८ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. बारावी विज्ञान शाखा किंवा भूगोल, अर्थशास्त्र किंवा गणित असा विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेला उमेदवार यासाठी पात्र ठरणार आहे. इतक्या मोठ्या पदांसाठी जाहिरात आल्याने अनेकांना संधी मिळणार आहे. यासाठी १० जूनपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असून ३० जूनपर्यंत अर्जाची शेवटची तारीख आहे.
वनविभागातील वनरक्षक (गट क) पदे सरळसेवेने भरावयाची आहेत. त्यासाठी अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात फक्त ऑनलाईन पद्धतीने http://www.mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर भरती प्रक्रिया (Recruitment) या टॅबमध्ये उपलब्ध लिंकवर मागविण्यात येत आहे. सदर संकेतस्थळावर सविस्तर जाहिरात उपलब्ध असून उमेदवारांनी संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक समजून घेऊनच ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत.
प्रस्तुत पदांकरिता केवळ उक्त संकेतस्थळावरील लिंकवर विहित ऑनलाईन पद्धतीनेच केलेले अर्ज व ऑनलाईन पद्धतीनेच परीक्षा शुल्क स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्विकारण्यात येणार नाहीत. भरती प्रक्रियेदरम्यान वेळोवेळी संकेतस्थळ पाहून भरती प्रक्रियेच्या माहितीबाबत अद्ययावत राहण्याची जबाबदारी उमेदवारांची राहील अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अमेरिका अध्यक्षपद निवडणूक;माइक पेन्स यांच्याकडून उमेदवारी जाहीर
भिन्न काळासाठी भिन्न नेतृत्व असे आवाहन करत अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रचाराला सुरुवात केली. पेन्स हे रिपब्लिकन पक्षाकडून निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहेत. आयोवा राज्यातील द मॉइन येथे आपला अधिकृत संदेश असलेला व्हिडीओ प्रसारित करून त्यांनी आपल्या ६४ व्या वाढदिवशी प्रचाराला सरुवात केली.
पेन्स उपाध्यक्ष असताना अध्यक्ष असलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच आपली उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता माजी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी झाले आहेत. आपल्या या सर्वोत्तम देशाचे सर्वोत्तम दिवस अजून यायचे आहेत असे वचन पेन्स यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून दिले.
त्यांनी प्रचार सोहळय़ाला सुरुवात करण्यापूर्वी फॉक्स न्यूज आणि ट्विटरवर हा व्हिडीओ प्रसारित करण्यात आला. आपल्या पक्षाला आणि आपल्या देशाला आपल्यातील अधिक चांगल्या गोष्टींना आकर्षित करणारा नेता हवा आहे असा दावा त्यांनी केला. निष्क्रिय राहणे सोपे असते पण माझा तो स्वभाव नाही. त्यामुळे आज मी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी लढत असल्याचे जाहीर करतो अशी घोषणा त्यांनी केली.
पेन्स हे सामाजिकदृष्टय़ा सनातनी विचारांचे, सौम्य स्वभावाचे आणि अतिशय धार्मिक प्रवृत्ती असलेले नेते म्हणून ओळखले जातात. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात लोकप्रिय विचारांना थारा देण्यास त्यांनी विरोध केला होता. आता त्यांना रिपब्लिकन पक्षाचे निष्ठावान मतदार आणि इतर मतदार स्वीकारतात का याकडे निरीक्षकांचे लक्ष आहे.
तब्बल २० लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबांना मिळणार मोफत इंटरनेट सेवा; भारतातील ‘या’ राज्याने केली मोठी घोषणा
देशामध्ये जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडिया या प्रमुख टेलिकॉम कंपन्या आहेत. ज्याचा वापर नागरिक इंटरनेट वापरण्यासाठी करतात. आजकाल इंटरनेट हे प्रत्येक माणसाच्या आयुष्याचा महत्वाचा भाग बनले आहे. आपली बरीचशी कामे इंटरनेटच्या माध्यमातूनच केली जातात. आता इंटरनेटबाबत एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. ती बातमी काय आहे त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
केरळ सरकारने इंटरनेटबाबत एक घोषणा केली आहे. केरळ सरकार दारिद्र्यरेषेखाली (BPL )असणाऱ्या २० लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबाना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याच्या दृष्टीने राज्यभरामध्ये केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) सुरू केले आहे. KFON ची अधिकृत घोषणा झाल्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरला आहे. रिपोर्टनुसार,७ हजार कटुंबाना मोफत इंटरनेटची सुविधा मिळाली आहे. राज्यामध्ये इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याची घोषणा सत्ताधारी पक्षाने केली आहे.
KFON ही स्वतःची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ पहिले राज्य आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १५ MBPS च्या स्पीडप्रमाणे डेली १.५ जीबी डेटा मिळणार आहे. The Hindu च्या एका रिपोर्टनुसार, ही सेवा केवळ घरांसाठी मर्यादित नसून, ३० हजारपेक्षा जास्त सरकारी संस्था ज्यामध्ये कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि हॉस्पिटलचा समावेश आहे. या ठिकाणी देखील KFON सुविधा मिळणार आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी अधिकृतपणे राज्यात इंटरनेट सुविधा सुरू केली आहे.
कोणतीही योजना सुरू करायची असल्यास त्यासाठी काही पायाभूत सुविधांची गरज असते. या योजनेसाठी देखील सरकारने दुर्गम भागांमध्ये काही पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यावर फायबर नेटसाठी केबल टाकण्यात आल्या. रिपोर्टनुसार राज्यभरामध्ये आतापर्यंत ३४,००० किमी इतक्या केबल टाकण्यात आल्या आहेत.
जुलै २०२२ मध्ये दूरसंचार विभाग (DoT) ने KFON ला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर(IPL) आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर(ISP) चे लायसेन्स दिले होते. या प्रोजेक्ट अंतर्गत सरकारला २० लाख BPL कुटुंबापर्यंत इंटरनेट सेवा द्यायची आहे. पहिल्या टप्यामध्ये १४ हजार घरांची निवड करण्यात आली असून त्यापैकी ७ हजार कुटुंबाना मोफत इंटरनेट सेवा मिळाली आहे. त्यानंतर १४० विधानसभा मतदारसंघातून १०० कुटुंबांना या योजनेसाठी निवडले जाईल.
मंदीचे सावट अजूनही कायम; आता ‘ही’ कंपनी करणार कर्मचाऱ्यांची कपात
सध्या जगभरामध्ये अनेक जागतिक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करत आहेत. जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण देत ही कर्मचारी कपात करण्यात येत आहे. आता पर्यंत Meta, Twitter, Amazonसह अनेक कंपन्यांनी कपात केली आहे. आता Reddit या कंपनीने देखील कर्मचारी कपात केली आहे.
सोशल प्लॅटफॉर्म असणाऱ्या Reddit कंपनीने आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ५ टक्के म्हणजे ९० कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. यामुळे आता अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांची कपात करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीमध्ये Reddit चा समावेश झाला आहे. मेटा प्लॅटफॉर्मसह अनेक टेक कंपन्या महामारीच्या काळामध्ये नोकरीवर घेतल्यावर आता नोकऱ्यांची कपात करत आहेत. कारण आर्थिक मंदीचा सामना करण्याचा त्या प्रयत्न करत आहेत. याबाबतचे वृत्त moneycontrol ने दिले आहे.
२०११ मध्ये कॉन्डे नास्ट या मासिकामधून वेगळे करण्यात आले होते. सध्याच्या काळामध्ये Reddit ला वॉलस्ट्रीटबेट्स आणि त्याच्या प्लॅटफॉर्मवरील इतर ठिकाणी लोकप्रियतेत वाढ झाली. जे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी स्टॉकवर सट्टा लावण्याचे ठिकाण बनले आहे.
कंपनीचे सीईओ स्टीव्ह हफमन यांनी कर्मचारी कपातीबद्दल कर्मचाऱ्यांना केलेल्या ईमेलचा दाखला देत The Wall Street Journal ने मंगळवारी Reddit च्या या निर्णयाची माहिती दिली. The Wall Street Journal च्या रिपोर्टनुसार, हफमन यांनी कर्मचाऱ्यांना केलेल्या ईमेलमध्ये म्हणाले, या निर्णयाअंतर्गत खुल्या पदांची संख्या ३०० वरून १०० पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील विजेची मागणी पुन्हा २८ हजार ‘मेगावॅट’वर; वीजपुरवठा कुठून?
राज्यात हवामान बदलामुळे विजेच्या मागणीतही चढ-उतार दिसत आहे. बुधवारी विजेची मागणी वाढून २८ हजार ‘मेगावॅट’वर आली. एकीकडे मागणी वाढली, तर दुसरीकडे महानिर्मितीच्या कोराडी प्रकल्पातील ६६० ‘मेगावॅट’च्या दोन संचात दुरुस्ती होऊन वीजनिर्मितीही वाढल्याने वीजपुरवठ्यावर परिणाम झाला नाही.
राज्यातील बऱ्याच भागात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने ऊन-पावसाचा खेळ सुरू आहे. या वातावरण बदलाचा विजेच्या मागणीवरही परिणाम होत आहे. ३ जून २०२३ रोजी दुपारी ३ वाजता राज्यात विजेची मागणी २८ हजार ‘मेगावॅट’ होती. परंतु, अवेळी पावसामुळे ५ जूनला मागणी २६ हजार ८३० ‘मेगावॅट’वर खाली आली. तापमानात घट होऊन वातानुकूलित यंत्र, कृषीपंपासह इतर विद्युत उपकरणांचा वापर कमी झाल्याने मागणी घटल्याचा महावितरणचा अंदाज होता.
बुधवारी (७ जून) राज्यात विजेची मागणी दुपारी ३ वाजता पुन्हा वाढून २७ हजार ९६२ ‘मेगावॅट’वर आली. त्यापैकी राज्यात बुधवारी दुपारी ३ वाजता १६ हजार १७५ ‘मेगावॅट’ वीजनिर्मिती होत होती. तर केंद्राच्या वाट्यातूनही राज्याला १० हजार २४८ ‘मेगावॅट’ वीज मिळत होती. राज्याला मिळणाऱ्या विजेमध्ये महानिर्मितीच्या ७ हजार ६१४ ‘मेगावॅट’, अदानी ३ हजार १७७ ‘मेगावॅट’, जिंदल १ हजार १०६ ‘मेगावॅट’, रतन इंडिया ३ हजार १७७ ‘मेगावॅट’ आणि इतर कंपन्यांकडून निर्माण विजेचाही समावेश होता. या वृत्ताला महानिर्मितीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.
वीजनिर्मितीत दुप्पट वाढ, पुरवठ्यावर परिणाम नाही
महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पातील ६६० ‘मेगावॅट’च्या दोन संचात दोन-तीन दिवसांपूर्वी तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यामुळे या संचातून वीजनिर्मिती बंद होऊन इतर यंत्रातील वीजनिर्मिती केवळ ६०० ते ७०० ‘मेगावॅट’ दरम्यान आली होती. परंतु, मंगळवारी दोन्ही संचात दुरुस्ती होऊन ते पुन्हा सुरू झाल्याने येथील वीजनिर्मिती बुधवारी १ हजार ५४१ ‘मेगावॅट’वर आली. त्यामुळे मागणी वाढूनही पुरवठ्यावर परिणाम झाला नाही.
Maharashtra HSC Result 2022 : बारावीचा निकाल आज :
Maha HSC Result 2022 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) घेण्यात आलेल्या बारावीच्या परीक्षेचा निकाल बुधवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. दुपारी एक वाजता विद्यार्थ्यांना निकाल ऑनलाइन पद्धतीने पाहता येईल. राज्य मंडळाचे सचिव माणिक बांगर यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या वर्षी बारावीची परीक्षा न होता अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे यंदाच्या परीक्षेबाबतही साशंकता होती. मात्र, यंदा करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने राज्य मंडळाने यंदा मार्च-एप्रिलमध्ये बारावीची परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेतली. राज्यातील १४ लाख ८५ हजार १९१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती.
विद्यार्थी आणि पालकांना maharesult.nic.in किंवा hscresult.mkcl.org किंवा msbshse.co.in या संकेतस्थळांद्वारे निकाल पाहता येईल, त्याची प्रतही (पिंट्र आऊट ) घेता येईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयातर्फे १७ जूनला गुणपत्रिका दिल्या जातील. तसेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी होणाऱ्या पुरवणी आणि श्रेणीसुधार परीक्षेचे अर्ज १० जूनपासून भरून घेतले जाणार असल्याचेही प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताचा आघाडीचा बुद्धिबळपटू विश्वनाथन आनंदला नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेच्या सहाव्या फेरीत मंगळवारी नेदरलँड्सच्या अनिश गिरीने बरोबरीत रोखले. पारंपरिक (क्लासिकल) प्रकाराच्या या सामन्यातील बरोबरीनंतर अर्मागेडन डावसुद्धा अनिर्णीत राहिला. त्यामुळे ११.५ गुण खात्यावर असलेला आनंद आता दुसऱ्या स्थानावर गेला आहे.
विश्वविजेत्या कार्लसनने अझरबैजानच्या शख्रियार मामेदेरोव्हवर विजय मिळवताना १२.५ गुणांसह अग्रस्थान काबीज केले आहे. पारंपरिक प्रकारात आनंद काळय़ा मोहऱ्यांनिशी खेळला. इंग्लिश व्हॅरिएशन पद्धतीने खेळल्या गेलेल्या या डावात ३५ चालींनंतर दोघांनी बरोबरी स्वीकारली. त्यानंतर बरोबरीची कोंडी फोडण्यासाठी झालेल्या अर्मागेडन डावात ४५ चालींनंतरही सामना निकाली ठरू शकला नाही. अर्मागेडनच्या नियमानुसार, हा सामना अनिर्णीत राहिल्यास काळय़ा मोहऱ्यांनिशी खेळणाऱ्याला विजयी ठरवले जाते. त्यामुळे आनंदला बरोबरीनंतरही अर्धा गुण अधिक मिळवता आला.
पाचव्या फेरीत कार्लसनला हरवण्याची किमया साधणाऱ्या ५२ वर्षीय आनंदची आठव्या फेरीत तैमूर राजाबोव्हशी गाठ पडणार आहे. कार्लसन-शख्रियार लढत वगळता अन्य सर्व लढती बरोबरीत सुटल्या. जागतिक क्रमवारीत अग्रस्थानावर विराजमान असलेल्या नॉर्वेच्या कार्लसनने अझरबैजानच्या शख्रियारला ५६ चालींत नामोहरम केले.
अन्य टायब्रेकर लढतींत, फ्रान्सच्या मॅक्सिम वाशिये-लॅग्रेव्हने चीनच्या हाओ वांगला हरवले, तर अमेरिकेच्या वेस्ली सो याने नॉर्वेच्या आर्यन तारीविरुद्ध सरशी साधली. व्हेसेलिन टोपालोव्हने राजाबोव्हविरुद्ध अर्मेगेडनमध्ये आगेकूच केली.
स्थलांतरित मतदार कुठूनही मतदान करू शकणार? निवडणूक आयोगाचा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय :
स्थलांतरित मतदारांचा सहभाग सुधारण्यासाठी आणि शहरी तसेच दुर्गम भागातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने रिमोट वोटिंगसाठी मंगळवारी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की स्थलांतरित मतदारांच्या समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल आणि ही समिती राजकीय पक्षांचा सल्ला देखील घेईल. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोग गेल्या काही वर्षांपासून रिमोट वोटिंगसाठीच्या संकल्पनेवर विचार करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रिमोट मतदान सुरू करण्यासाठी रोड मॅप तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने देशभरातील स्थलांतरित कामगारांच्या लोकसंख्येचे मॅपिंग सुरू करण्याची योजना आखली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांच्यासह आयोगाने, उत्तराखंडमधील एका दुर्गम मतदान केंद्राला तासभर भेट दिल्यानंतर यासंदर्भातील एक निर्णय घेतला आहे. देशातील ४४० दुर्गम मतदान केंद्रांवर तीन दिवस अगोदर प्रवास करणाऱ्या मतदान अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न ओळखून, आयोगाने अशा अधिकाऱ्यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी वाढीव मोबदल्यासाठी अशी मतदान केंद्रे निवडतील. कुमार यांनी शुक्रवारी उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील दुमक या राज्यातील सर्वात दुर्गम मतदान केंद्राला भेट दिली होती.
“मतदार त्यांच्या मतदानाच्या नोंदणीच्या ठिकाणाहून शहरे आणि इतर ठिकाणी शिक्षण, रोजगार आणि इतर कारणांसाठी स्थलांतर करतात. त्यांना मतदान करण्यासाठी त्यांच्या नोंदणीकृत मतदान केंद्रावर परत जाणे कठीण होते. आयोगाचे मत आहे की दूरस्थ मतदानाच्या शक्यता तपासण्याची वेळ आली आहे आणि हे प्रायोगिक तत्त्वावर केले जाऊ शकते,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून सीडीएस नियुक्ती नियमांत मोठे बदल; ‘या’ अधिकाऱ्यांना मिळणार संधी :
केंद्र सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) या पदावरील नियुक्तीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. सीडीएस पदासाठी पात्र अधिकार्यांची व्याप्ती वाढवत, संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार आता नौदल आणि हवाई दलात सेवा करणारे लेफ्टनंट जनरल किंवा त्यांच्या समकक्ष पदावरील अधिकारी देखील सीडीएस पदासाठी पात्र ठरणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने वायू दल कायदा १९५० च्या कलम १९० मधील एअरफोर्स रेग्युलेशन १९६४ मध्ये देखील सुधारणा केली आहे.
पात्रतेच्या निकषांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे नुकतेच निवृत्त झालेले लष्करप्रमुख आणि उपप्रमुखही या पदासाठी पात्र असणार आहेत. असं असलं तरी त्यांच्यासाठी ६२ वर्षे ही वयोमर्यादा घालण्यात आली आहे. देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांचं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तामिळनाडूमध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. त्यानंतर हे बदल करण्यात आले आहेत. रावत यांचं निधन झाल्यापासून सीडीएस पद रिक्त होतं.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे भारतीय लष्करातील सर्वात मोठ्या पदांपैकी एक पद आहे. हे पद भारत सरकार आणि तिन्ही संरक्षण दलांच्या कामकाजात अधिक समन्वय राखण्यासाठी तयार करण्यात आलं होतं. आधुनिकीकरण प्रकल्प, पदोन्नती इत्यादींना मान्यता देण्यासाठी देशातील संरक्षण दल पूर्वी नोकरशाहीतून जात असे, परंतु लष्करी व्यवहार विभाग स्थापन झाल्यापासून ही सर्व कामे लष्कराच्या अखत्यारीत आली.
राज्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या घरबांधणीसाठी यापुढे शासनाकडून अग्रिम रक्कम देण्यात येणार आहे. व्याजाचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन, या आधीची खासगी बॅंकांकडून कर्ज घेऊन अग्रिम देण्याची योजना राज्य शासनाने रद्द केली आहे.
राज्य पोलीस दलात २ लाख २० हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यात ७ हजार ७६४ पोलीस उपनिरीक्षक, ३ हजार पोलीस निरीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, हवालदार, पोलीस नाईक व शिपाई यांची संख्या १ लाख ९१ हजार आहे. सेवाकाळात पोलिसांना शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध होत असली, तरी सेवानिवृत्तीनंतर ती सोडावी लागतात. त्यांना स्वत:चे मालकीहक्काचे घर बांधता यावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत खासगी बॅंकांकडून कर्ज घेऊन पोलिसांना घरबांधणीसाठी अग्रिम देण्याची योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
या योजनेंतर्गत मोठय़ा संख्येने पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी खासगी बँकांकडून कर्ज घेतले. त्यांतील व्याजाच्या फरकाची रक्कम भरण्याची शासनाने जबाबदारी घेतली. परंतु गेल्या पाच वर्षांत त्याचा मोठा आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडू लागला आहे. त्याबाबत २८ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येऊन, कर्ज योजना रद्द करून शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांनाही घरबांधणी अग्रिम योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गृह विभागाने मंगळवारी तसा शासन आदेश काढला आहे.