चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०६ मे २०२२

• चंद्र आणि मंगळावर यान पाठवल्यानंतर, सौर मालिकेतील सर्वात उष्ण ग्रह असलेल्या शुक्राच्या पृष्ठभागाखाली काय दडले आहे हे पाहण्यासाठी त्याच्या कक्षेत भ्रमण करण्यासाठी अंतराळयान पाठवण्याची तयारी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) करत आहे. शुक्राला वेढून असलेल्या गंधकयुक्त आम्लयुक्त (सल्फ्युरिक अ‍ॅसिड) ढगांखालील रहस्यांचा शोध घेणे हाही या मोहिमेचा उद्देश आहे.

•  शुक्र मोहिमेवर विचार झालेला आहे, तिचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे व तिच्यासाठी निधी मिळणे निश्चित झाले आहे, असे ‘शुक्र विज्ञानावरील’ एक दिवसाच्या बैठकीला संबोधित करताना इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनी सांगितले. या मोहिमेच्या प्रभावी फलितावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी शास्त्रज्ञांना केले.

• ‘शुक्र मोहिमेची आखणी करणे व ती प्रत्यक्षात आणणे यांची क्षमता भारताकडे असल्यामुळे, अतिशय कमी वेळेत ही मोहीम पूर्ण करणे भारताला शक्य आहे’, असे सोमनाथ त्यांच्या उद्घाटनाच्या भाषणात म्हणाले. ही मोहीम डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे आणि त्यानंतरच्या वर्षांत अंतराळ यान शुक्राच्या कक्षेत फिरत ठेवणे असे लक्ष्य ठेवण्याचा इस्रोने विचार केला आहे. या वर्षांत पृथ्वी व शुक्र यांची स्थिती अशी राहणार आहे, की प्रणोदकाचा (प्रॉपेलंट) कमीत कमी वापर करून यान शुक्राच्या कक्षेत ठेवणे शक्य होणार आहे.

• अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध असतानाही करोना महासाथीशी संलग्न मृत्यूंचे अतिरिक्त अंदाज दर्शवणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या गणितीय प्रारूपाच्या वापरावर भारताने गुरुवारी जोरदार आक्षेप घेतला. यासाठी वापरण्यात आलेले प्रारूप आणि माहिती गोळा करण्यासाठी वापरलेली पद्धत संशयास्पद असल्याचे भारताने सांगितले.

• करोना विषाणूमुळे किंवा आरोग्य यंत्रणेवरील त्याच्या परिणामामुळे गेल्या दोन वर्षांत सुमारे दीड कोटी लोक मरण पावल्याचा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) गुरुवारी जारी केलेल्या अहवालात व्यक्त केला. ६० लाख मृत्यूंच्या अधिकृत आकडेवारीपेक्षा हा आकडा दुपटीहून अधिक आहे. यापैकी बहुतांश मृत्यू आग्नेय आशिया, युरोप व अमेरिका येथे झाले आहेत.

• गणितीय प्रारूपांच्या आधारे मृत्यूंचे अतिरिक्त अंदाज (एक्सेस मॉर्टलिटी एस्टिमेट्स) वर्तवण्यासाठी डब्ल्यूएचओने स्वीकारलेल्या पद्धतीवर भारताने सातत्याने आक्षेप घेतला आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एका निवेदनात सांगितले. ‘प्रक्रिया, पद्धत आणि या प्रारूपीय अभ्यासाचे फलित यांवरील भारताच्या आक्षेपानंतरही डब्ल्यूएचओने भारताच्या शंकांचे पुरेसे निरसन न करता मृत्यूंचे अतिरिक्त अंदाज जारी केले आहेत,’ असा उल्लेख या निवेदनात करण्यात आला आहे.

• जर्मनी आणि डेन्मार्कचा दौरा आटपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर गेले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांच्याशी पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय संबंधांविषयी चर्चा केली. युक्रेन-रशिया युद्ध, दहशतवाद यांसह जागतिक प्रश्नांबाबत उभय नेत्यांत चर्चा झाली.

• जागतिक हितासाठी भारत-फ्रान्स यांनी संयुक्त काम करण्यासाठी ब्लूपिंट्र तयार करण्यास या दोन्ही नेत्यांची सहमती दर्शविली. मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात संरक्षण, अंतराळ, जागतिक अर्थव्यवस्था, नागरी आण्विक, जनसंबंध यांसह विविध विषयांवर आणि जागतिक घडामोडींवर चर्चा झाली. या सर्व क्षेत्रांत भारत आणि फ्रान्स एकत्र काम करणार असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले.

• इंडो- पॅसिफिक प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी भारत व फ्रान्स हे दोन्ह देश संयुक्त भागीदारी करणार आहेत, असा विश्वास दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला.

• मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत मोफत विजेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. आता अनुदान मागणाऱ्यांनाच मोफत वीज मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. १ ऑक्टोबरपासून ही सुविधा ऐच्छिक होणार आहे. ज्यांना अनुदान हवे आहे, त्यांनी त्यासाठी पर्याय निवडावा. तसेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी स्टार्टअप धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, दिल्ली सरकार भारताला भारताची स्टार्टअप राजधानी बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. यामुळे तरुणांना मदत होईल.

• केजरीवाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार दिल्लीत १ ऑक्टोबरपासून फक्त लाभार्थ्यांनाच अनुदान मिळणार आहे. लोकांना सबसिडी हवी आहे की नाही, असे विचारले जाईल, हवे असेल तरच अनुदान दिलं जाईल. अन्यथा त्यांचे अनुदान रद्द करण्यात येईल. दिल्लीतील ग्राहकांना सध्या २०० युनिटपर्यंतचे वीज बिल शून्य आहे आणि २०१ ते ४०० युनिट प्रति महिना वीज वापरल्यास ८०० रुपये सबसिडी मिळते.

• दुसरीकडे, स्टार्टअपसाठी भाड्याने घेतलेल्या जमिनीचे अर्धे भाडे सरकार देईल, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, पेटंट, ट्रेडमार्क किंवा कॉपीराईट फी भरली जाऊ शकते. सरकार इंटरनेट शुल्क भरण्यातही मदत करू शकते. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षासाठी बिनव्याजी कर्जाची सुविधाही दिली जाईल.

• अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाने (एआयएफएफ) गेल्या चार वर्षांत केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची दखल आता थेट केंद्रीय युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाकडून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी पथक नेमून अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या आर्थिक व्यवहारांचे सखोल लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश बुधवारी दिले.

• ‘‘आम्हाला यासंदर्भात कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. लेखापरीक्षण झालेली आर्थिक ताळेबंद पत्रके सादर करणे ही सामान्य बाब आहे,’’ असे भारतीय फुटबॉल महासंघाकडून सांगण्यात आले. भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या गेल्या चार आर्थिक वर्षांच्या कागदपत्रांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी ‘कॅग’ने एक पथक नेमले आहे.

०६ मे चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)