चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 06 जुलै 2023

Date : 6 July, 2023 | MahaNMK.com

आपल्या मित्रांना पाठवा :
अजित आगरकर बनला टीम इंडियाचा मुख्य निवडकर्ता, BCCI ची घोषणा
  • भारताचा माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू अजित आगरकरवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीच्या अध्यक्षपदी अजित आगरकरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अजित आता चेतन शर्मा यांच्या जागी भारतीय संघाचा मुख्य निवडकर्ता बनला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा होती की अजित आगरकरडे निवड समितीचं अध्यक्षपद सोपवलं जाईल. त्यावर आज (४ जुलै) बीसीसीआयने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
  • एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये अडकल्यानंतर भारतीय क्रिकेट निवड समितीचे माजी अध्यक्ष चेतन शर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून हे पद रिक्त होतं. आता मुंबईकर अजित आगरकरकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. अजित आगरकरने काही दिवसांपूर्वीच आयपीएलमधील संघ दिल्ली कॅपिटल्सच्या प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा दिला होता. आता तो नवी जबाबदारी पेलताना दिसणार आहे.
  • अजित आगरकरच्या नेतृत्वातील निवड समितीत शिव सुंदर दास, सुब्रोतो बॅनर्जी, सलील अंकोला आणि श्रीधरन शरत यांचा समावेश असेल.
  • ४५ वर्षीय आगरकरकडे २६ कसोटी, १९१ एकदिवसीय आणि ४ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा अनुभव आहे. अजित आगरकरच्या नावावर २६ कसोटी सामन्यात ५९ बळी आहेत. तर १९१ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने २८८ बळी घेतले आहेत. याशिवाय ४ टी२० सामन्यात त्याने ३ बळी घेतले आहेत. यासह अजित आगरकरने आयपीएलच्या ४२ सामन्यांमध्ये २९ फलंदाजांना बाद केलं. दुसरीकडे, अजित आगरकरच्या कसोटी फॉरमॅटमध्ये फलंदाजीबद्दल बोलायचे तर या खेळाडूने १६.७९ च्या सरासरीने ५७१ धावा केल्या आहेत. तर १९१ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने १४.५९ च्या सरासरीने १,२६९ धावा जमवल्या.
अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाची तिसरी फेरी उद्यापासून, गुणवत्ता यादी 12 जुलैला
  • अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील तिसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक शिक्षण विभागाने जाहीर केले. त्यानुसार ६ ते ९ जुलै या कालावधीत नवीन विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा भाग एक भरून तो प्रमाणित करणे, नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांची पसंतीक्रम नोंदवता येणार असून, प्रवेशाची गुणवत्ता यादी १२ जुलैला जाहीर करण्यात येणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत एकूण ७६ हजार ४९९ जागा बाकी आहेत.
  • पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. यंदा ३२६ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकूण १ लाख १४ हजार ३५० जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यात केंद्रिभूत प्रवेशांसाठी ८९ हजार ८७० जागा, तर कोटाअंतर्गत प्रवेशांसाठी २४ हजार ४८० जागांचा समावेश आहे.
  • प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीत ४२ हजार २३९ विद्यार्थ्यांना, तर दुसऱ्या फेरीत २० हजार ६०७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाला. दुसऱ्या फेरीअंतर्गत प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी बुधवार सायंकाळपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार बुधवार सायंकाळपर्यंत ३७ हजार ८५१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यात केंद्रीभूत प्रवेशांद्वारे ३२ हजार ५११ आणि कोट्याअंतर्गत ५ हजार ३४० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे अद्यापही एकूण ७६ हजार ४९९ जागा बाकी असल्याचे अकरावी प्रवेश संकेतस्थळावरील आकडेवारीतून दिसून येत आहे.
  • शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार ६ ते ९ जुलै या कालावधीत नवीन विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा भाग एक भरून तो प्रमाणित करणे, नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांची पसंतीक्रम नोंदवता येईल. १२ जुलैला गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येईल. प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना १२ ते १४ जुलै या कालावधीत प्रवेश निश्चित करता येईल. तसेच घेतलेला प्रवेश रद्द करता येईल. पहिल्या फेरीत पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय जाहीर होऊनही प्रवेश न घेतल्याने दुसऱ्या फेरीत प्रतिबंधित केलेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या फेरीत सहभागी होता येईल. याच कालावधीत कोटाअंतर्गत प्रवेश आणि द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
समान नागरी कायद्याला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कठोर विरोध, विधि आयोगाला पाठवले 100 पानी निवेदन; ‘विविधतेत एकता’चा मुद्दा केला अधोरेखित
  • आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा नारा दिला आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्याला अनेक समुदायांकडून विरोध आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डनेही (AIMPLB) समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला असून बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य व अधिकारांची गळचेपी करू नये, असे AIMPLB ने अधोरेखित केले आहे. AIMPLB ने १०० पानी निवेदन विधी आयोगाला पाठवले असून यामार्फत समान नागरी कायद्याला कठोर विरोध दर्शवला आहे. तसंच, विविधेतच एकता असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
  • “बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं वैयक्तिक कायदा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली उल्लंघन करू नये”, असं एआयएमपीएलबीने १०० पानांच्या निवेदनात लिहिले आहे. विधि आयोगाने १४ जून रोजी समान नागरी कायद्याबाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर AIMPLB ने त्यांचं निवेदन पाठवलं आहे.
  • AIMPLB ने याविषया त्यांच्या बैठकीत सखोल चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचं निवेदन विधि आयोगाला पाठवले आहे. AIMPLBचे प्रवक्ते एस. क्यू. आर इलियास यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “काही लोकांनी आणि राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्याला समर्थन दिले आहे. परंतु, हा कायदाच निरर्थ आहे, असं आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे.”

विविधेत एकता जपण्याचा प्रयत्न

  • “संविधानात प्रत्येक समुदायांसाठी विषेश अधिकार आहेत. आपल्या राष्ट्राचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज, भारतीय राज्यघटना आहे. देशाला एकसंध ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्यघटना प्रत्येकसाठी एकसमान नाही. राज्याच्या विविध प्रदेशांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. वेगवेगळ्या समुदायांना वेगवेगळे अधिकार आहेत. वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे अधिकार आहेत”, असं निवेदनात म्हटलं आहे. म्हणजेच, भारतीय राज्यघटनेने भारतातील विविधतेचा विचार केला आहे.
विश्लेषण: राज्याचे हरित हायड्रोजन धोरण काय आहे?
  • प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जेचा स्रोत असलेल्या हायड्रोजनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्याने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. हरित हायड्रोजन धोरणाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली. हे धोरण काय आहे आणि त्याचा परिणाम काय होईल, हे पाहणे आवश्यक आहे.

हरित हायड्रोजन म्हणजे काय?

  • हरित हायड्रोजन हा स्वच्छ ऊर्जेचा सर्वोत्तम स्रोत मानला जातो. हरित हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्यातून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे विभाजन केले जाते. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रोलायझरचा वापर केला जातो. हरित हायड्रोजन मिळवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जा. कार्बनची तीव्रता ही विजेच्या स्रोताच्या कार्बन तटस्थतेवर अवलंबून असते. म्हणजेच, विजेच्या इंधन मिश्रणात जितकी अधिक नूतनीकरणक्षम ऊर्जा असेल, तितका हरित हायड्रोजन तयार होईल.

हरित हायड्रोजनचा वापर कुठे?

  • हायड्रोजनचा वापर अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जातो. यामध्ये रसायने, लोह, पोलाद, वाहतूक, वीज आदींचा समावेश आहे. हरित हायड्रोजन उद्योगांबरोबरच घरगुती उपकरणांना वीज देण्यासाठी वापरला जाऊ शकताे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसारख्या विजेचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही वस्तूला वीज देण्यासाठी हायड्रोजनचा वापर इंधनाबरोबरही केला जाऊ शकतो.

राज्यात हरित हायड्रोजनची मागणी किती?

  • नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकारचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी ०.५२ दशलक्ष टन इतकी आहे. ही मागणी २०३० पर्यंत १.५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहाेचू शकते, असा अंदाज आहे.
देशातील १२ राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री
  • राज्यात अजित पवार आणि छत्तीसगडमध्ये टी. एस. सिंगदेव यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्याने उपमुख्यमंत्र्यांच्या यादीत भर पडली आहे. देशातील १२ राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री सध्या कार्यरत आहेत.
  • उपमुख्यमंत्रीपदाला घटनात्मक दर्जा काहीही नाही. फक्त राजकीय सोय लावण्याकरिता या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. १९६०च्या दशकात बिहारमध्ये अनुराग सिन्हा हे देशातील पहिले उपमुख्यमंत्री होते. यानंतर विविध राज्यांमध्ये या पदाची निर्मिती करण्यात आली. राज्यात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोघे उपमुख्यंत्रीपदी आहेत. उत्तर प्रदेशात दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांच्या मंत्रिमंडळात पाच उपमुख्यमंत्री आहेत. गेल्याच आठवड्यात छत्तीसगडमध्ये टी. एस. सिंगदेव यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली.
  • महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, छत्तीसगड,अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालॅण्ड, मिझोराम या राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद अस्तित्वात आहे.
विराट-रोहित टीम इंडियातून ‘आऊट’; वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी संघ जाहीर
  • बीसीसीआयने बुधवारी (५ जुलै) वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. माजी क्रिकेटर अजित आगरकर यांची बीसीसीआयच्या मुख्य निवडकर्ता पदी नियुक्ती झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत ही घोषणा करण्यात आली. यशस्वी जैस्वाल, तिलक वर्मा आणि मुकेश कुमार यांसारख्या नवख्या खेळाडूंना संघात संधी देण्यात आली आहे. तर हार्दिक पंड्याला कर्णधार पद आणि सूर्यकुमार यादवला उपकर्णधारपद देण्यात आलं आहे. याशिवाय रवी बिश्नोई आणि आवेश खान यांचंही संघात पुनरागमन झालं आहे.
  • केएल राहुल आणि ऋषभ पंतच्या दुखापतीमुळे संजू सॅमसनही संघात संधी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, अर्शदीप सिंग आणि उमरान मलिक यांचीही निवड झाली आहे. पण विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना मात्र संघात स्थान मिळालं नाही.
  • खरं तर, गेल्या महिन्यात ओव्हल येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ‘वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप’च्या अंतिम सामन्यात भारताचा पराभव झाला होता. त्यानंतर बीसीसीआयने भारतीय कसोटी संघात काही नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली. अनुभवी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराला संघातून वगळण्यात आलं. तर यशस्वी जैस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड यांचा संघात समावेश करण्यात आला होता.

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी ‘या’ खेळाडूंची टीम इंडियात निवड

  • इशान किशन (विकेटकीपर), शुबमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (उपकर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (कर्णधार), अक्षर पटेल, युझवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग, उमरान मलिक, आवेश खान, मुकेश कुमार.

 

वेगाचा बादशाह दिसणार पोलिसाच्या वर्दीत! ‘हा’ खेळाडू झाला उप-अधीक्षक :
  • क्रिकेट खेळाडूंचे मोठ्या संख्येने चाहते असतात. कधी-कधी त्यांच्या प्रसिद्धीचा वापर लोक कल्याणाच्या कामासाठी केला जातो. त्यांना मानद पदव्या किंवा सरकारी पदे दिली जातात, ही गोष्ट आपल्यासाठी काही नवीन नाही. जगभरातील अनेक क्रिकेटपटूंना असा सन्मान मिळालेला आहे. भारतातही महेंद्रसिंग धोनी आणि सचिन तेंडुलकर यांना लष्कराच्या गणवेशाने सन्मानित करण्यात आले आहे. हरभजनसिंग पंजाब पोलीस दलात कार्यरत आहे. अशाच गणवेश मिळालेल्या खेळाडूंमध्ये आता पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीचा समावेश झाला आहे.

  • पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीची ४ जुलै रोजी पोलीस उपअधीक्षक (डीएसपी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. खैबर पख्तुनख्वा (केपी) पोलीस विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्याला ‘गुडविल अॅम्बेसेडर’ बनवले आहे. पोलीस आणि जनतेमधील भावनिक दरी कमी करण्यासाठी आफ्रिदीची मदत घेण्यात आल्याचे म्हटले गेले आहे.

  • शाहीन आफ्रिदीने त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर एका कार्यक्रमातील छायाचित्र शेअर केले आहे. त्या छायाचित्रामध्ये त्याने पोलीस दलाचा गणवेश घातलेला आहे. “खैबर पख्तुनख्वा (केपी) पोलीस विभागाचा सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्त होणे माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे. आपली मातृभूमी सुरक्षित ठेवल्याबद्दल मी सर्व पाकिस्तानी सैन्याचे आभार मानतो. आपले प्रेम आणि समर्थनाबद्दल धन्यवाद. पाकिस्तान झिंदाबाद!”, असे ट्वीटही त्याने केले आहे. त्याचे हे ट्वीट आणि फोटो व्हायरल झाले आहेत.

मंत्रिमंडळ विस्तार ११ जुलैनंतर :
  • एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वेध लागले असले तरी त्याची घाई न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ जुलैच्या सुनावणीनंतर तो करावा, असा विचार मुख्यमंत्री शिंदे आणि भाजप करीत आहे. शिवसेनेचा गटनेता कोण आणि मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर शिंदे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

  • मंत्रिमंडळ विस्तारात कायदेशीर अडथळे नसले तरी न्यायालयातील सुनावणीनंतर आणि राज्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती निवळल्यावर विस्तार होईल, अशी शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. शिवसेनेने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या आहेत.

  • विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटनेतेपदी नियुक्तीस आणि भरत गोगावले यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस मान्यता दिली आहे. या निर्णयास शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेतील आमदारांनी पक्षादेश किंवा व्हीपचे पालन न केल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या असून त्याविरुध्द शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. या विविध मुद्दय़ांवरील याचिका ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असली तरी मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणताही कायदेशीर अडथळा किंवा प्रतिबंध नाही.

  • सर्वोच्च न्यायालयाकडून तातडीने अंतरिम आदेश दिला जाणार का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्याने आमदार अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवर त्यांच्याकडे सुनावणी व्हावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. मूळ शिवसेना कोणाची किंवा गटनेता कोण, हा मुद्दा अंतिम सुनावणीनंतरच निकाली काढला जाईल. मात्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन लक्षात घेता गटनेता कोण आणि व्हीप कोण जारी करू शकेल, या मुद्दय़ावर शिवसेना किंवा शिंदे गटाने आग्रह धरल्यास न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. 

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त कैद्यांना सवलतीचा विचार ; ५० वर्षांवरील महिला, ६० वर्षांवरील पुरुषांची शिक्षा घटवणार, टप्प्या-टप्प्यांत अंमलबजावणी :
  • चांगली वागणूक असलेले ६० वर्षांवरील पुरुष कैदी, ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला आणि तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) कैद्यांची शिक्षा कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. अर्ध्याहून अधिक शिक्षा पूर्ण केलेल्या अपंग कैद्यांनाही सरकार या योजनेचा लाभ देणार आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. टप्प्याटप्प्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.

  • ज्या गरीब किंवा गरजू कैद्यांनी शिक्षा पूर्ण केली आहे परंतु पैशांअभावी दंड न भरल्याने ते अद्याप तुरुंगात आहेत, त्यांनाही दंडातून सूट देण्यात येईल. ज्या कैद्यांना मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे किंवा ज्यांच्यावर बलात्कार, दहशतवाद, हुंडाबळी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत त्यांना ही योजना लागू होणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

  • विस्फोटक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, गोपनीयता कायदा आणि अपहरण विरोधी कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेल्यां व्यतिरिक्त मानवी तस्करीप्रकरणी दोषी ठरलेल्या कैद्यांनाही ही सवलत दिली जाणार नाही. २०२० च्या अधिकृत अंदाजानुसार, भारतीय कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. देशातील कारागृहांत चार लाख तीन हजार कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे, तर सध्या कारागृहांत सुमारे चार लाख ७८ हजार कैदी असून त्यापैकी सुमारे एक लाख महिला आहेत.

  • गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे, की संबंधित पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कैद्यांची १५ ऑगस्ट २०२२, २६ जानेवारी २०२३ आणि १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी तीन टप्प्यांत सुटका केली जाईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे, की ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिला आणि ‘ट्रान्सजेंडर’ कैदी, ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे पुरुष कैदी, ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त या योजनेअंतर्गत सोडण्यात येईल. मात्र, त्यांनी निम्मी शिक्षा भोगलेली असावी आणि त्यांचे वर्तन चांगले असावे.

  • नागरी प्रशासन आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा राज्यस्तरीय समितीने सखोल तपास करून, शिफारस केल्यानंतरच कैद्यांच्या सुटकेचा विचार करावा, असे त्यात म्हटले आहे. ज्या व्यक्तींनी १८ ते २१ वर्षांचे असताना गुन्हा केला आहे व ज्यांनी अर्धी शिक्षा पूर्ण केली असून, ज्यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हेगारी खटला नाही, त्यांनाही विशेष सवलत देण्याचा विचार करता येईल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

महिला विश्वचषक हॉकी स्पर्धा - भारतीय संघाची चीनशी बरोबरी :
  • भारतीय संघाला मंगळवारी महिला विश्वचषक हॉकी स्पर्धेतील चीनविरुद्धच्या सामन्यात १-१ अशा बरोबरीवर समाधान मानावे लागले. सलामीच्या लढतीतही   भारताची इंग्लंडशी बरोबरी झाली होती.

  • ब-गटातील चीनविरुद्धच्या सामन्यात भारताने पहिल्या दोन सत्रांत अधिक वेळ चेंडूवर ताबा ठेवताना गोलच्या संधीही निर्माण केल्या. मात्र, भारतीय आघाडीपटू गोल करण्यात अपयशी ठरल्या. दुसरीकडे चीनने प्रतिहल्ल्यांवर भर दिला आणि याचा फायदा त्यांना २५व्या मिनिटाला मिळाला.

  • जियाली झेंगने गोल करत चीनला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. मग तिसरे सत्र संपण्यासाठी काही सेकंद शिल्लक असताना वंदना कटारियाने भारताला १-१ अशी बरोबरी साधून दिली. आता गुरुवारी भारताची अखेरची साखळी लढत न्यूझीलंडशी आहे.

06 जुलै चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.