चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 04 ऑगस्ट 2023

Date : 4 August, 2023 | MahaNMK.com

आपल्या मित्रांना पाठवा :
सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता पूर्णत: मोफत उपचार; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
  • राज्यातील आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला सर्व प्रकारचे उपचार तसेच चाचण्या मोफत करण्याचा तसेच नोंदणीसाठी (केस पेपर) दहा रुपये मोजावे लागणार नाहीत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये तसेच उपजिल्हा रुग्णालये आणि मनोरुग्णालये आदी २४१८ आरोग्य संस्था आहेत.
  • आरोग्य विभागाच्या रुग्णालय सेवेअंतर्गत एकूण ४६,३११ खाटांची संख्या असून वर्षभरात तीन कोटींहून अधिक रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचार घेतात तर सुमारे २७ लाख ८२ हजार ५८६ आंतररुग्ण असतात. लहान व मोठय़ा शस्त्रक्रिया मिळून आरोग्य विभागाच्या विविध रुग्णालयांमध्ये वर्षांकाठी सुमारे सुमारे चार लाखांहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात. सुमारे आठ लाखाहून अधिक एक्स-रे काढले जातात तर सुमारे सव्वादोन कोटी आरोग्य विषयक चाचण्या केल्या जातात. एकूण ३२४ डायलिसीस मशीनच्या माध्यमातून ८४ हजार डायलिसीस सायकल रुग्णांसाठी केल्या जात असून वर्षांकाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आलेल्या महिलांच्या १,८३,२७२ सिझेरियन शस्त्रक्रिया केल्या जातात तर ५,८५,८०४ नैसर्गिक प्रसुती होतात.
  • एवढा मोठा रुग्णसेवेचा पसारा असूनही प्रत्यक्षात रुग्णोपचारासाठी आकारण्यात येणारे दर अत्यल्प असल्यामुळे सरासरी वार्षिक उत्पन्न हे ७० कोटी रुपये एवढेच असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. तर रुग्णांकडून बाह्य रुग्णविभागात केस पेपर काढण्यापासून शस्त्रक्रिया वा विविध चाचण्यासाठी पैसे घेण्यासाठी जो कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात करण्यात येतो त्यापोठटी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च येत असल्याची माहिती समोर आली होती. एकूण आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च व त्यातुलनेत मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. त्यातच ७० कोटी रुपये गोळा करण्यासाठी जी यंत्रणा वापरावी लागते तीच यंत्रणा आरोग्य विभागात अन्यत्र वापरता येईल हे लक्षात घेऊन सर्व रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा कार्यादेश रद्द; ‘महाज्योती’च्या ‘एमपीएससी’ प्रशिक्षण पूर्वपरीक्षेत गैरप्रकार
  • महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (महाज्योती) आयोजित एमपीएससी प्रशिक्षण पूर्वपरीक्षेत मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार आढळून आल्याने महाज्योतीने प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा कार्यादेश रद्द केला आहे. महाज्योतीने यूपीएससी तसेच एमपीएससी प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी एका परीक्षा संस्थेद्वारे १६ ते ३० जुलैपर्यंत राज्यातीन विविध केंद्रांवर प्रवेश परीक्षा आयोजित केली होती. 
  •  यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेमध्ये काही परीक्षार्थीनी गैरप्रकार केल्याच्या तक्रारी महाज्योती कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. चौकशी अधिकारी यांनी परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडून गैरप्रकार केलेल्या विद्यार्थ्यांचा अहवाल मागविला होता. तसेच एमपीएससी प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षेकरिता विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र निर्गमित झाल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, या हेतूने ३० जुलै रोजी  प्रवेश परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेदरम्यानदेखील विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थेतील सराव प्रश्नपत्रिकामधील मोठय़ा प्रमाणावर प्रश्न जसेच्या तसे घेण्यात आल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी महाज्योती कार्यालयाकडे केल्या होत्या.
  • त्याचीदेखील चौकशी करण्याच्या सूचना व्यवस्थापकीय संचालक यांनी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांना केली होती. याबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेला याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले होते. परीक्षा संस्थेकडून महाज्योतीच्या चौकशी अधिकाऱ्यांना खुलासा सादर केला आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी या प्रकरणाची  चौकशी करून त्या संदर्भातील अहवाल व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर केला.   यानुसार, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेने निष्काळजीपणा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सामंजस्य करारातील अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी परीक्षा संस्थेचा कार्यादेश रद्द करण्याचे आदेश ३ ऑगस्ट रोजी दिले
लॅपटॉप, टॅबलेट आयातीवर निर्बंध; देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राचा निर्णय
  • केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाच्या आयातीसाठी परवाना बंधनकारक केला आहे. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला असून, त्याचा फटका अ‍ॅपल, डेल आणि सॅमसंग या विदेशी नाममुद्रांना (ब्रँड) बसणार आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
  • आतापर्यंत भारतीय कंपन्यांनी लॅपटॉपची आयात करण्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. मात्र आता आयातीसाठी विशेष परवाना घ्यावा लागेल. परवाना पद्धतीमुळे प्रत्येक वेळी नवीन मॉडेल आल्यानंतर त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. देशात सणासुदीच्या काळात बाजार फुललेले असतात. मात्र या नव्या निर्बंधाचा कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. आयातीऐवजी ‘मेक इन इंडिया’वर सरकारचा भर असल्यामुळे सरकारने आयातपर्यायी स्थानिक निर्मात्यांना उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनाही कार्यान्वित केली आहे. त्या अनुषंगानेच आयातबंदीचा हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

आयातीत वाटा दीड टक्काच

  • भारताची लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकासह इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात यंदा एप्रिल ते जून कालावधीत १९.७ अब्ज डॉलर होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात ६.२५ टक्के वाढ झाली. २०२१-२२मध्ये हा आकडा ७.३७ अब्ज डॉलर होता. इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या एकूण वार्षिक आयातीत लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाचे प्रमाण केवळ दीड टक्का आहे आणि यातील निम्मी आयात ही एकटय़ा चीनमधून होते.

अ‍ॅपल, डेल, सॅमसंगला फटका

  • भारतीय बाजारपेठेत असलेल्या प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स नाममुद्रांमध्ये एचसीएल, सॅमसंग, डेल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एसर, अ‍ॅपल, लेनोव्हो आणि एचपी यांचा समावेश होतो. यापैकी अ‍ॅपलचे आयपॅड आणि डेलचे लॅपटॉप हे देशात आयात केले जातात. त्यांचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन होत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना या निर्बंधांचा मोठा फटका बसेल.
भारतात लॅपटॉप, टॅबलेट व पर्सनल कॉम्प्युटरच्या आयातीवर आता निर्बंध, केंद्र सरकारची घोषणा
  • केंद्र सरकारने आजपासून भारतात लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर तात्काळ निर्बंध घालण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. देशांतर्गत स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. HSN 8471 अंतर्गत लगावण्यात आलेल्या निर्बंधांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत फॉरेन ट्रेड महासंचालनालयाने एका नोटीसमध्ये माहिती दिली आहे.
  • नोटीसमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, “एचएसएन 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरची आयात ‘प्रतिबंधित’ असेल. मर्यादित आयातीचा परवाना असलेल्यांनाच आयातीची अनुमती देण्यात येईल.
  • वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सदर निर्बंध हे बॅगेज नियमांतर्गत होणाऱ्या आयातीवर लागू होणार नाहीत असेही स्पष्ट केले आहे. तसेच पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे ई-कॉमर्स पोर्टलवरून खरेदी केलेल्या लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर किंवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटरच्या आयातीसाठी ‘आयात परवाना’ आवश्यकतांमधून सूट प्रदान करण्यात आली आहे. यासाठी आयातींवर विशिष्ट शुल्क सुद्धा आकारले जाईल.
  • याशिवाय रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (संशोधन आणि विकास) चाचणी, मूल्यांकन, दुरुस्ती आणि पुनर्निर्यात, व उत्पादन विकासाच्या उद्देशाने प्रति खेप २० पर्यंत (नमूद केलेल्या) इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या आयातीला परवान्यातून सूट प्रदान केली जाणार आहे. या वस्तूंच्या दुरुस्तीसाठी आणि परत करण्यासाठी प्रतिबंधित आयातीचा परवाना आवश्यक नसेल.
  • याशिवाय मंत्रालयाने विशेष नमूद केले की, “आयात केलेल्या वस्तूंचा वापर केवळ नमूद केलेल्या उद्देशांसाठी केला जाईल व यांची अन्यथा विक्री होणार नाही या अटीच्या अधीन राहूनच आयातीला परवानगी दिली जाईल, उद्दिष्ट पूर्ण होताच, उत्पादने एकतर नष्ट केली जातील, किंवा पुन्हा निर्यात करण्यात येतील”.

 

बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड स्पर्धा - भारतीय महिला संघाचा बलाढय़ जॉर्जियावर सनसनाटी विजय :
  • कोनेरू हम्पी आणि आर. वैशाली यांच्या दिमाखदार कामगिरीच्या बळावर भारतीय महिला-अ संघाने ४४व्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड स्पर्धेत बुधवारी सहाव्या फेरीत बलाढय़ जॉर्जियावर ३-१ असा सनसनाटी विजय मिळवला.

  • खुल्या गटात भारताला माजी विजेत्या अर्मेनियाविरुद्ध १.५-२.५ असा पराभव पत्करावा लागला असला, तरी ग्रॅंडमास्टर डी. गुकेशची सातत्यपूर्ण कामगिरी लक्षवेधी ठरली. त्याने सलग सहावा विजय मिळवला. गुकेशने आपल्या कामगिरीत सातत्य राखताना गॅब्रिएल सर्गिसिआनचा पराभव केला. पण, त्याचा विजय भारताला विजय मिळवून देण्यास अपुरा पडला. संघातील बी. अधिबन आणि रौनक साधवानी यांनी पराभव पत्करला.

  • महिला गटात भारतीय-अ संघाने तगडय़ा जॉर्जियाचे आव्हान अगदी सहज परतवून लावले. ग्रँडमास्टर हम्पीने नाना झाग्नीझेचा ४२ चालींत पराभव केला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मास्टर वैशालीने जावाखशिवलीवर मात केली. ग्रँडमास्टर द्रोणावली हरिका आणि आंतरराष्ट्रीय मास्टर तानिया सचदेव यांनी आपापल्या लढती बरोबरीत सोडवल्या.

  • अन्य लढतींमध्ये, खुल्या गटात भारत-अ संघाने उझबेकिस्तानविरुद्ध २-२ अशी बरोबरी पत्करली. भारत-क संघाने लिथुआनियाचा ३.५-०.५ असा पराभव केला. महिलांमध्ये भारत-ब संघाने चेक प्रजासत्ताकविरुद्धची लढत २-२ अशी बरोबरीत सोडवली, तर भारत-क संघाने ऑस्ट्रेलियाचा ३-१ असा पराभव केला.

ज्युदोमध्ये पदकांची हॅटट्रिक! तुलिका मानने पटकावले रौप्य :
  • भारतीय महिला ज्युदोपटू तुलिका मानचे बुधवारी बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्य पदक मिळवले. महिलांच्या ७८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदकाच्या सामन्यात तिचा पराभव झाला. अंतिम फेरीत स्कॉटलंडची गतविजेती अॅडलिंग्टनकडून तुलिका पराभूत झाली. २०२२ राष्ट्रकुल स्पर्धेत ज्युदोमध्ये भारताचे हे तिसरे पदक ठरले आहे.

  • अंतिम सामन्यात तुलिकाने चांगली सुरुवात केली होती. मात्र, तिला कामगिरीमध्ये सातत्य राखता आले नाही. परिणामी, तिचा पराभव झाला. अंतिम सामन्यात पोहचण्यापूर्वी तिने उपांत्य फेरीच्या सामन्यात न्यूझीलंडच्या सिडनी अँड्र्यूजचा पराभव केला होता. तर, उपांत्यपूर्व फेरीत तिने मॉरिशसच्या ट्रेसी डरहोनचा पराभव केला होता.

  • यापूर्वी, सुशीला देवी लिकमाबम आणि विजय कुमार यादव यांनी ज्युदोमध्ये भारतासाठी पदके जिंकली आहेत. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी सुशीला देवी लिकमाबम हिने ज्युदोच्या ४८ किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकले होते. सुशीला अंतिम सामन्यात तिला दक्षिण आफ्रिकेच्या मिचेला व्हाईटबोईविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता.

  • विजय कुमार यादवने ज्युदोमध्ये भारताला कांस्यपदक मिळवून दिले. पुरुषांच्या 60 किलो गटात उपांत्यपूर्व फेरीत ऑस्ट्रेलियाच्या जोशुआकडून त्याला पराभव पत्करावा लागला होता. यानंतर त्याला रेपेचेज सामन्यांमध्ये संधी मिळाली होती. तिथे त्याने कांस्यपदक जिंकले.

लोकसेवा आयोगाचे अधिकार अबाधित ; राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण :
  • राज्य सरकारमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या नोकरभरती प्रक्रियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अधिकार अबाधित आहेत. आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत काहीही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण राज्य शासनाकडून करण्यात आले. 

  • ‘नोकरभरती पुन्हा वादग्रस्त’ या ‘लोकसत्ता’मध्ये बुधवारी झालेल्या  वृत्ताबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्टीकरण देताना, लोकसेवा आयोगामार्फत गट ‘अ’ व गट ‘ब’ राजपत्रित तसेच काही गट ब मधील पोलीस उपनिरीक्षक, साहाय्यक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक ही अराजपत्रित पदे व मुंबईतील लिपिक संवर्ग (गट क) इत्यादी संवर्गातील पदभरती करण्यात येते.

  • तर भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट ‘ब’ अराजपत्रित, गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवर्गातील सरळसेवा पदभरतीच्या कार्यपद्धती स्पष्ट करम्णारा शासन निर्णय ४ मे २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून विविध विभागांनी त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित आहे असेही स्पष्ट केले आहे. लोकसेवा आयोगाचे भरती प्रक्रियेचे सारे अधिकार अबाधित आहेत, असेही स्पष्टीकरण शासनाने केले आहे.

टोलमाफीसंबंधी नितीन गडकरींची राज्यसभेत मोठी घोषणा :
  • शहरातील टोल माफ केला जाणार असल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. राज्यसभेत बोलताना नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली असून यामुळे शहरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. १० किलोमीटर रस्त्याच्या वापरासाठी लोकांना ७५ किलोमीटरचा टोल भरावा लागतो असं नितीन गडकरींनी निदर्शनास आणून दिलं. हा मागील सरकारचा दोष आहे हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत.

  • नितीन गडकरी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले होते. राज्यसभेतील सदस्यांनी एक्स्प्रेस-वेवर शहरांच्या हद्दीत टोल प्लाझा उभारण्याचा मुद्दा उपस्थित करत चिंता व्यक्त केली होती. स्थानिक नागरिकांनाही प्रवास करताना टोल भरावा लागत असल्याचा मुद्दा सदस्यांकडून मांडण्यात आला. यावेळी गडकरींनी शहरातील टोल माफ केला जाईल असं स्पष्ट केलं.

  • गडकरी नेमकं काय म्हणाले - “सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने, पण एक्स्प्रेस-वेवरील टोलचा ‘फादर ऑफ टोल टॅक्स” मीच आहे. मीच या देशात बीओटीचा सर्वात पहिला प्रकल्प आणला. महाराष्ट्रातील ठाणे भिवंडी बायपास हा पहिला प्रकल्प होता. आता आम्ही एक नवीन पद्धत सुरू करत आहोत, ज्यामध्ये टोलमधून शहरी भाग वगळला जाईल, त्यांच्याकडून टोल घेतला जाणार नाही,” असं नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे.

श्रीलंकेला भारताच्या मदतीबद्दल विक्रमसिंघे यांच्याकडून आभार :
  • समयोचित आर्थिक मदत देऊन श्रीलंकेला मोठा दिलासा दिल्याबद्दल श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारताचे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे बुधवारी आभार मानले. आठवडाभराच्या स्थगितीनंतर बुधवारी पुन्हा सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनातील सत्राला संबोधित करताना ते बोलत होते.

  • विक्रमसिंघे यांनी सांगितले, की आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याच्या आपल्या प्रयत्नांत आपला शेजारी देश भारताने केलेल्या भरीव मदतीचा उल्लेख मला करावा लागेल. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने आपल्याला गरजेच्या वेळी अत्यंत मोलाची मदत केली. मी श्रीलंकवासीयांच्या वतीने पंतप्रधान मोदी, भारत सरकार आणि भारतीयांचे आभार मानतो.

  • मोदींनी मागील आठवडय़ात राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल विक्रमसिंघे यांचे अभिनंदन करताना म्हटले होते, की श्रीलंकेतील प्रस्थापित लोकशाही यंत्रणेच्या माध्यमातून आर्थिक संकटावर मात करण्याच्या श्रीलंकवासीयांच्या प्रयत्नांना भारताचा सदैव पाठिंबा राहील.

  • श्रीलंकेच्या नव्या सरकारसमोर आर्थिक संकटातून मार्ग काढून देशाला स्थैर्य प्रदान करण्याचे मोठे आव्हान आहे. भारताने श्रीलंकेला यंदा जानेवारीपासून आतापर्यंत चार अब्ज डॉलरची मदत दिली आहे. दोन कोटी २० लाख श्रीलंकावासीयांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आगामी सहा महिन्यांत सुमारे पाच अब्ज डॉलरची गरज आहे. यासंदर्भात श्रीलंकेची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह अन्य देशांशी चर्चा सुरू आहे.

०४ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.