चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २९ जून २०२१

• ट्विटर या मायक्रोब्लॉगिंग कंपनीने सोमवारी भारताचा चुकीचा नकाशा दर्शविल्याने देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर  सायंकाळी उशिरा ट्विटरने हा नकाशा मागे घेतला. त्यामध्ये  जम्मू व काश्मीर आणि लडाख हे स्वतंत्र देश म्हणून दाखवण्यात आले होते.

• ‘ट्वीट लाईफ’ या शीर्षकाखाली ट्विटर संकेतस्थळाच्या करिअर विभागात हा नकाशा दिसताच  नेटिझन्सनी तीव्र निषेध करून  ट्विटरवर कठोर कारवाईची मागणी केली. ट्विटरने भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही त्यांनी लेह हा चीनचा भाग दाखवला होता. या मुद्यावर ट्विटरला पाठवलेल्या ई-मेलला त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही.

• नव्या समाजमाध्यम नियमांवरून ट्विटर या अमेरिकेतील बडय़ा कंपनीचा भारत सरकारशी संघर्ष सुरू आहे. वारंवार स्मरण करून देऊनही ट्विटरने देशाच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नव्या नियमांची अवज्ञा केली आहे किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात ही कंपनी अपयशी ठरली आहे, असा ठपका सरकारने ठेवला आहे.

• ट्विटरने भारताचा चुकीचा नकाशा दाखविण्याची ही कृती या कंपनीला प्रकाशक म्हणून  कायदेशीर उत्तरदायी ठरविण्यास पुरेशी होती, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

• भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रोचे मानवरहित गगनयान डिसेंबरमध्ये अवकाशात झेपावणार आहे. मानवी अवकाश मोहिमेची ही पूर्वतयारी असून कोविड १९ टाळेबंदीमुळे ही अवकाश मोहिम मागे पडत चालली होती, त्याला आता गती देण्यात येत आहे.

• टाळेबंदीमुळे अवकाशयानासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीची वाहतूक विस्कळीत झाली होती. गगनयान योजनेत एकूण दोन मानवरहित उड्डाणे होणार असून नंतर भारतीय व्यक्तींना अवकाशाची सफर करण्याची संधी मिळणार आहे. करोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेने या मोहिमेला मोठा फटका दिल्याचे बेंगळुरूत मुख्यालय असलेल्या इस्रो या संस्थेने म्हटले आहे.

• अवकाशयानासाठी लागणारी यंत्रसामग्री देशाच्या विविध भागातून गोळा करण्यात येत होती, पण कोविड टाळेबंदीमुळे त्यावर विपरित परिणाम झाला होता. यानाची रचना, विश्लेषण व दस्तावेजीकरण इस्रोने केले असून  यंत्रसामग्री देशी उद्योग पुरवित आहेत.

• केंद्रीय अवकाश राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी फेब्रुवारीत  म्हटले होते, की यावर्षी डिसेंबरमध्ये  पहिले मानवरहित अवकाशयान उड्डाण करेल. दुसरे मानवरहित यान २०२२-२३ मध्ये उड्डाण करील व त्यानंतर मानवी अवकाश मोहीम होईल.

• राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्याअंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्तीचे लाभ मिळण्यासाठी दरवर्षी १ जानेवारीला ज्येष्ठता यादी जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

• शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नत्ती हा जिव्हाळ्याचा विषय मानला जातो. पदोन्नत्ती ही सेवाज्येष्ठतेनुसार दिली जाते. परंतु वर्षांनुवर्षे ज्येष्ठता याद्याच तयार केल्या जात नाहीत. त्यासंबंधीच्या विहित कालावधीचे पालन केले जात नाही.

• ज्येष्ठता याद्या उशिरा तयार केल्या जातात, त्यातील त्रुटी दूर करण्यासही विलंब लावला जातो. याद्या अद्ययावत केल्या जात नाहीत. त्यामुळे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नत्तीस पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते. न्यायालयातही प्रकरणे जातात, त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो.

• सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्तीचे लाभ मिळावेत, यासाठी सेवाज्येष्ठता निश्चित करणारी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ या नावाने अधिसूचना जारी केली आहे.

• ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेला गोळाफेकपटू तजिंदर पाल सिंग तूर याने सातत्यपूर्ण कामगिरी कायम राखत राष्ट्रीय अ‍ॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेतही सुवर्णपदकाची कमाई केली.

• तजिंदरने गेल्या सोमवारी इंडियन ग्रां. प्री. अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत २१.९४ मीटर अशी कामगिरी करून राष्ट्रीय विक्रमाची नोंद केली होती. त्यासह त्याने ऑलिम्पिकचे तिकीटही निश्चित केले होते. मंगळवारी त्याने २१.१० मीटर गोळाफेक करत सुवर्णपदक प्राप्त केले. ऑलिम्पिकसाठीचा पात्रता निकष २१.१० मीटर इतका असल्यामुळे तजिंदरने आठ दिवसांच्या अंतरात दोन वेळा ही कामगिरी साकारली.

• तजिंदरने मंगळवारी पाचही प्रयत्नांत २०मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर गोळाफेक केला. पंजाबच्या करणवीर सिंगने १९.३३ मीटर अशी कामगिरी करत रौप्यपदक मिळवले. राजस्थानच्या वनम शर्मा याने १८.३३ मीटरसह कांस्यपदक पटकावले.

• महिलांच्या भालाफेक प्रकारात राष्ट्रीय विक्रमवीर अन्नू राणी हिला ६४ मीटरचा ऑलिम्पिक पात्रता निकष पार करण्यात अपयश आले. तिने ६२.८३ मीटर अशी कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावले. मात्र जागतिक क्रमवारीच्या आधारे तिला ऑलिम्पिकमध्ये स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे.

• युरोपमध्ये जाण्याच्या तयारीत असणाऱ्या आणि कोविशिल्ड लस घेतलेल्या भारतीयांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे भारतात मोठ्या प्रमाणात लसीकरणासाठी वापरल्या जात असलेल्या कोविशिल्ड लसीला युरोपियन युनियनने मंजुरीच दिलेली नाही.

• त्यामुळे ग्रीन पास मिळणं कठिण झालं असून, भारतातून युरोपातील देशात जाण्यात समस्या निर्माण होणार आहेत. यासंदर्भात सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर तिकडे युरोपियन मेडिसिन एजन्सी अर्थात EMA ने कोविशिल्ड लस ग्रीन पास यादीत नसण्याच्या कारणाचा खुलासा केला आहे.

• युरोपियन युनियनने ग्रीन पास पद्धती सुरू केली आहे. यात युरोपियन मेडिसिन एजन्सीने (EMA) काही लसींना मंजुरी दिलेली आहे. मंजुरी दिलेली लस घेतलेल्या परदेशी प्रवाशांनाच युरोपमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असणारा ग्रीन पास दिला जाणार आहे. हा ग्रीन पास मिळाल्यानंतर ती व्यक्ती युरोपातील २७ देशांमध्ये जाऊ शकते.

• ही ग्रीन पास पद्धती १ जुलैपासून संपूर्ण युरोपात लागू केली जाणार आहे. तर स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पोलंड आदी देशांनी याची अमलबजाणी सुरू केली आहे. दरम्यान, ग्रीन पास मिळवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या लसीच्या यादीत भारतातील कोविशिल्ड लसीचा समावेशच केलेला नसल्यानं समस्या निर्माण झाली आहे.

२९ जून चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)