अमेरिकेचे कायम निवासी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ग्रीनकार्ड बाबत नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीस तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हिरवा कंदील दिला आहे. जर स्थलांतरित लोक मेडिकेड, अन्न कुपन, गृहनिर्माण व्हाउचर्स यासारख्या सुविधांचा लाभ घेत असतील तर त्यांना ग्रीनकार्ड नाकारता येईल असे नवीन धोरणात म्हटले आहे.
अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने ५ विरुद्ध ४ मतांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिली आहे. न्यूयॉर्क येथील सेकंड सर्किट न्यायालयाने आधी असा निकाल दिला होता की, ग्रीनकार्ड बाबतचे हे धोरण स्थगित करण्यात यावे कारण त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील स्टीफन ब्रेयर, रूथ बॅदेर गिन्सबर्ग, एलिना कागन व सोनिया सोटोमेयर या उदारमतवादी न्यायाधीशांनी या ग्रीनकार्ड नियमांची अंमलबजावणी रोखण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे.
दरम्यान सॅनफ्रान्सिस्को व रिचमंड येथील न्यायालयांनी कनिष्ठ न्यायालयांनी या धोरणाविरोधात दिलेले निकाल फेटाळले होते. इलिनॉइस येथे या धोरणास स्थगिती दिली असून ती त्या राज्यापुरती कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन ग्रीनकार्ड नियमांच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे आता जे स्थलांतरित लोक ग्रीनकार्डसाठी अर्ज करतील त्यांना ते देशाला भार नाहीत हे सिद्ध करावे लागेल.
नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे साडेपाच वर्षांमध्ये देशावरील कर्जाचा बोजा ७१ टक्क्य़ांनी वाढल्याची टीका काँग्रेसने मंगळवारी केली. लोकांचे उत्पन्न वाढलेले नाही, रोजगारवाढ झालेली नाही, नवी गुंतवणूकही झालेली नाही, मग कर्जाचे ओझे उतरवणार कसे, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
मार्च २०१४ मध्ये एकूण कर्ज ५३.११ लाख कोटी रुपये होते, ते सप्टेंबर २०१९ मध्ये ९१.०१ लाख कोटी रुपयांवर गेले. कर्जात ३७.९ लाख कोटींची वाढ (७१.३६ टक्के) झाली. म्हणजेच प्रति माणशी कर्जाचे प्रमाण ४१,२०० रुपयांवरून ६८,४०० रुपयांवर गेले. कर्ज प्रति माणशी २७,२०० रुपयांनी वाढले. साडेपाच वर्षांमध्ये प्रति माणशी कर्जाचे प्रमाण ६६ टक्के म्हणजे दरवर्षी १०.३ टक्क्य़ांनी वाढले.
याच काळात प्रति माणशी राष्ट्रीय उत्पादन ३० टक्क्यांनी वाढले म्हणजे दरवर्षी विकासाचा दर ५.३ टक्के इतकाच राहिला. विकासदराच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण दुपटीने वाढले, असा दावा वल्लभ यांनी केला.
आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीची भावना जपली पाहिजे या उद्देशाने सगळ्या विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयांमधील सार्वजनिक कार्यक्रमांची सुरुवात राष्ट्रगीतानेच करावी, असा निर्णय घेणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
चित्रपटगृहात चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत होत असते. आपला देश स्वतंत्र व्हावा यासाठी अनेकांनी बलिदान दिले आहे. याची आठवण विद्यार्थ्यांना झाली पाहिजे. तसंच विद्यार्थ्यांच्या मनात देशभक्तीची भावना निर्माण झाली पाहिजे यासाठी विद्यापीठं, महाविद्यालये या ठिकाणी होणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांची सुरुवात राष्ट्रगीतानेच झाली पाहिजे अशीही भूमिका त्यांनी मांडली.
आपल्या मातृभाषेचा अभिमान आपल्याला असायला हवा. सगळ्या महाविद्यालयांच्या नावांचे फलक मराठीतच लावण्यात यावेत यासाठीच्या सूचनाही महाविद्यालयांना देणार असल्याचं सामंत यांनी म्हटलं आहे.
सोमवारी आयपीएल गव्हर्निंग काऊन्सिलच्या बैठकीत, तेराव्या हंगामाच्या अंतिम सामना आणि सामन्यांच्या वेळाबद्दल निर्णय घेण्यात आला. २९ मार्चपासून आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाला सुरुवात होणार असून…२४ मे रोजी अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. यंदाच्या हंगामात अंतिम सामन्याचा मान मुंबईला मिळाला आहे. २०१९ साली झालेल्या आयपीएलच्या अंतिम सामन्यात मुंबई इंडियन्सचे चेन्नई सुपरकिंग्जवर मात करत विजेतेपद पटकावलं होतं.
आयपीएलच्या आगामी हंगामात रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या मुंबई इंडियन्सकडे पुन्हा एकदा विजेतेपद पटकावण्याची संधी आहे. आयपीएलच्या गत हंगामातील आकडेवारीवर विश्वास ठेवला तर रोहित शर्मा पुन्हा एकदा आयपीएलची ट्रॉफी हातात घेऊ शकतो.
२००९ साली रोहितने डेक्कन चार्जर्स आणि २०१५ साली मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे दोन्ही सामने २४ मे रोजीच खेळवण्यात आले होते. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत २०१३, २०१५, २०१७ आणि २०१९ या हंगामाचं विजेतेपद मिळवलं होतं. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात रोहित शर्माचा मुंबई इंडियन्स संघ कसा खेळ करतो याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.