चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 29 फेब्रुवारी 2024

• राज्यात होणारा संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन पॅरावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये अमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांमध्ये परिचर्या अभ्यासक्रम महाविद्यालय (बीएससी नर्सिंग) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सात जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये १०० विद्यार्थी क्षमता असलेले महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यामध्ये बीएस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या ७०० जागा वाढणार आहेत.
• शासकीय रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना अधिक चांगले उपचार मिळावे यासाठी राज्यात नवीन परिचर्या महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये बीएस्सी नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या १०० जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
• त्यामुळे लवकरच राज्यामध्ये नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या ७०० जागा वाढणार आहेत. जळगाव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर, नंदुरबार व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये या जागा वाढणार आहेत. केंद्र सरकारच्या परिचर्या शिक्षण योजनेअंतर्गत नंदुरबार व गोंदियामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांत नवीन परिचर्या महाविद्यालय सुरू करण्यात येत आहे. या ७ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणाऱ्या शासकीय परिचर्या पदवी महाविद्यालयांकरिता प्रथम चार वर्षांसाठी सुमारे २०६ कोटी ८५ लाख रुपये तर पाचव्या वर्षापासून १६ कोटी ३४ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

• शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर १७ हजार ७६० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. आरटीई अंतर्गत वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये राखीव असतात.
• त्यासाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. त्यासाठी शाळांनी त्या वर्षी निश्चित केलेले शुल्क आणि शासनाने निश्चित केलेला  दर यातील जी रक्कम कमी असेल, त्यानुसार शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते.
• शालेय शिक्षण विभागाने शुल्क प्रतिपूर्ती दर निश्चितीचा शासन आदेश प्रसिद्ध केला. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर १७ हजार ७६० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे.
• शुल्क प्रतिपूर्ती करताना काही बाबींची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यात आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्या शाळांनी त्यांचे पहिली ते आठवीचे शुल्क सरल संकेतस्थळ किंवा आरटीई संकेतस्थळावर भरलेले असणे, स्वत:चे संकेतस्थळ असलेल्या शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर जाहीर केलेला असणे, आरटीई मान्यतेचे प्रमाणपत्र, ऑनलाइन सोडतीद्वारे प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी त्याच शाळेत शिकत असणे, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल संकेतस्थळावर नोंदवलेले असणे, केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरणे, २५ टक्के विद्यार्थीच शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे. तसेच शाळेची जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मिळालेल्या असल्यास त्या शाळा विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे.

• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी २४८ कोटी ४३ लाख ३६ हजार रुपये इतकी अपेक्षित रक्कम जमा गृहीत धरून २९८ कोटी २४ लाख ८६ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला विद्यापीठ अधिसभेने मंजुरी दिली आहे.या अर्थसंकल्पात ४९ कोटी ८१ लाख ५० हजार रुपये इतकी तूट दर्शविण्यात आली आहे. विद्यापीठात   भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने उभारण्यात येणा-या अध्यासन केंद्रासाठी प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• बुधवारी, विद्यापीठात कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ अधिसभेची अर्थसंकल्पीय सभा झाली. यावेळी व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रा. सचिन गायकवाड यांनी अर्थसंकल्प मांडला.
• परीक्षा विभागांतर्गत पायाभूत सुविधा (५ कोटी), शास्त्रीय उपकरण केंद्र ( ३ कोटी), वृक्ष संवर्धनासाठी शासन मार्गदर्शनानुसार एक कोटी २० लाख रूपये, शिक्षकांच्या संशोधनास चालना मिळण्यासाठी सीड मनी संशोधन उपक्रम (३५ लाख), इनोव्हेशन, इनक्युबेशन अँड लिंकेजेसकरिता विद्यापीठ हिस्सा ( ५० लाख), कमवा व शिका योजना (१२लाख ५० हजार), मुलींचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवण्यासाठी ‘मुली शिकवा, समाज घडवा’ उपक्रम (५ लाख)  मराठी भाषा गौरव दिन ( ८ लाख),  विद्यापीठातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा व परिसंवाद (१०), ग्रंथालय विकास निधी (७ लाख) याप्रमाणे आर्थिक तरतूद दर्शविण्यात आली आहे.

• विधी आयोग संविधानात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याबाबत नवीन प्रकरण जोडून २०२९ च्या मध्यापर्यंत देशभरात लोकसभा, राज्यसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस करू शकतो. अशी माहिती सूत्रांनी बुधवारी दिली. न्यायमूर्ती (निवृत्त) रितुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत ‘नवे प्रकरण किंवा कलम’ जोडण्यासाठी घटना दुरुस्तीची शिफारस करेल. आयोग पुढील पाच वर्षांत ‘तीन टप्प्यांत’ विधानसभांचा कार्यकाळ एकत्र करण्याची शिफारस देखील करेल, जेणेकरून मे-जून २०२९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच पहिल्यांदाच देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेता येतील.
• सूत्रांनी सांगितले की, घटनेच्या नव्या प्रकरणात लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी ‘एकाचवेळी निवडणुका’, ‘एकाचवेळी निवडणुकांची शाश्वती’ आणि ‘सामान्य मतदार यादी’ या मुद्दय़ांचा समावेश असेल, जेणेकरून त्रिस्तरीय निवडणुका एकाचवेळी घेता येतील.
• आयोगाव्यतिरिक्त माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती संविधान आणि सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत बदल करून देशभरात एकाच वेळी निवडणुका कशा घेता येतील, या अहवालावरही पंतप्रधान मोदी काम करत आहेत. या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकांसोबत किमान पाच विधानसभांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, तर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुका या वर्षांच्या शेवटी अपेक्षित आहेत. पुढील वर्षी बिहार आणि दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि केरळमध्ये २०२६ मध्ये आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये २०२७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या किमान नऊ राज्यांमध्ये २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात.

29 फेब्रुवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)