कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावादामुळे दोन्ही राज्यांमधील नेत्यांकडून दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. बुधवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणामध्ये वादग्रस्त भागाला केंद्रशासित घोषित करण्याची मागणी केली. त्यानंतर आता भाजपाचे नेते आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणामध्ये प्रतिक्रिया दिलीय.
लक्ष्मण सवादी यांनी, “ज्या क्षेत्रावरुन महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये वाद आहे त्या क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांची अशी मागणी आहे की मुंबईचा कर्नाटकमध्ये समावेश करण्यात यावा. माझीही हीच मागणी आहे,” असं मत व्यक्त केलं आहे. इतकचं नाही सवादी यांनी मुंबईलाच केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणीही केलीय. “जोपर्यंत मुंबईचा कर्नाटकमध्ये समावेश केला जात नाही तोपर्यंत मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात यावं अशी मागणी मी केंद्र सरकारकडे करतो,” असं सवादी म्हणाले आहेत.
कर्नाटकव्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच असा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी व्यक्त केला. ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद -संघर्ष आणि संकल्प’ पुस्तकाचं उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी ते बोलत होते. “मला आता नुसत्या रडकथा नकोत, तर जिंकण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक पाऊल पडलं पाहिजे,” असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. “सीमाभाग हा कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे. तुम्ही महाराष्ट्रातच आहात.
कर्नाटक सरकार उर्मटपणाने एक एक पाऊल टाकत आहे. एखादं प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर काही करायचं नसतं, तो कोर्टाचा अपमान ठरतो. पण तरीही बेळगावचं नामांतर करण्यात आलं. त्याला उपराजधानी केली गेली. विधीमंडळाचं अधिवेशन केलं जातं. हा न्यायालयाचा अपमान नाही का?,” अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या या वक्तव्यानंतर काही तासांमध्येच सवादी यांनी मुंबईला केंद्रशासित करण्याची मागणी केलीय.
चीनची बाईट डान्स ही कंपनी भारतातील टिकटॉक व हेलो उपयोजनांचा व्यवसाय बंद करणार असल्याचे सांगण्यात आले. बाईट डान्स या समाज माध्यम कंपनीच्या मालकीचे टिकटॉक हे उपयोजन असून त्यावर भारताने बंदी घातली होती, तसेच सरकारने टिकटॉक व हेलो सह ५९ उपयोजनांवर जूनमध्ये बंदी घातली होती.
टिकटॉकच्या जागतिक हंगामी प्रमुख व्हॅनेसा पप्पास व जागतिक व्यवसाय प्रमुख ब्लेक चँडली यांनी संयुक्त ईमेलमध्ये ही माहिती दिली असून टिकटॉक भारतात बंद करून कमर्चारीही कमी करण्यात येतील असे म्हटले आहे. भारतात पुनरागमन केव्हा होईल हे सांगता येणार नाही, पण आम्ही नक्कीच पुन्हा भरारी घेऊन भारतात परत येऊ, असे त्यांनी म्हटले आहे.
टिकटॉकच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, की कंपनीने भारतात २९ जून २०२० रोजी लागू करण्यात आलेले नियम पाळण्याचे वचन दिले होते तरी उपयोजनावर बंदी घालण्यात आली. स्थानिक कायदे व नियमांचे आम्ही पालन केले होते, त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात आम्हाला कुठलेही स्पष्ट निर्देश सरकारकडून मिळाले नव्हते.
फ्रान्सकडून विकत घेतलेली अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमानांची तिसरी बॅच गुरुवारी भारतात दाखल झाली. नॉनस्टॉप ७००० किमीचं अंतर या विमानांनी पार केलं. दरम्यान, हवेतचं या इंधन भरण्याची कमालही या विमानांनी केली. भारतीय हवाई दलानं बुधवारी ही माहिती दिली.
फ्रान्सच्या इस्ट्रेस एअर बेसवरुन निघालेली ही तीन विमानांची बॅच भारतातील एअर बेसवर दाखल झाली. या विमानांमध्ये इंधन भरण्यासाठी युएई एअर फोर्सने पाठवलेल्या इंधन टँकरसाठी भारताने ट्विटद्वारे आभार मानले.
भारताने फ्रान्सकडून एकूण ३६ राफेल विमानं विकत घेतली आहेत. यांपैकी आत्तापर्यंत भारतात तीन बॅचमध्ये एकूण ९ विमानं दाखल झाली आहेत. येत्या मार्चमध्ये तीन आणखी राफेल विमानं भारतात दाखल होणार आहेत. त्यानंतर एप्रिल महिन्यांत आणखी सात विमानं येतील. पाच विमानांची पहिली बॅच भारतात २८ जुलै रोजी दाखल झाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये विमानांची दुसरी बॅच भारतात दाखल झाली होती.
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) ट्वेन्टी-२० क्रिकेट हंगामासाठीचा लिलाव १८ फेब्रुवारीला चेन्नईत होणार आहे, अशी माहिती संयोजकांनी बुधवारी दिली.
चेन्नईत होणाऱ्या भारत-इंग्लंड यांच्यातील पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांदरम्यान हा लिलाव होईल. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) अद्याप आगामी ‘आयपीएल’ हंगाम कुठे होणार हेसुद्धा निश्चित करता आलेले नाही.
करोनाच्या साथीमुळे मागील ‘आयपीएल’ हंगाम सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत संयुक्त अरब अमिरातीत झाला. खेळाडू कायम राखण्याची मुदत २० जानेवारीला संपली, तर खेळाडू स्थलांतरणाचा पर्याय ४ फेब्रुवारीपर्यंत खुला असेल.
करोनाच्या संकटकाळात गर्दी टाळण्यासाठी विविध बाबींवर घालण्यात आलेले निर्बंध आता कमी केले जात आहेत. दरम्यान, यापूर्वीच चित्रपटगृह आणि जलतरण तलाव मर्यादीत स्वरुपात खुले करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. हे आता अधिक क्षमतेने वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी याबाबत माहिती दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून याबाबत एसओपी जाहीर करण्यात येणार आहे.
गृह मंत्रालयाने नवी एसओपी जाहीर करत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले की, निरिक्षण, कंटेन्मेंट झोन आणि सुरक्षेबाबत जाहीर करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. हे निर्देश १ फेब्रुवारीपासून २८ फेब्रुवारीपर्यंत लागू असणार आहेत.
त्याचबरोबर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कन्टेंमेंट झोनबाहेर सर्व व्यवहारांना परवानगी असेल. सामाजिक, धार्मिक, खेळ, मनोरंजन, शैक्षणिक आणि सांस्कृतीक कार्यक्रमांना राज्यांच्या एसओपींप्रमाणे परवानगी दिली जाईल.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.