चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 27 सप्टेंबर 2023

• चविष्ट पूरक आहार, प्राणायाम आणि योगासने हे कोणत्याही किशोरवयीन व्यक्तीला रोज करायला आवडेल असे नाही, परंतु येथील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करणाऱ्या नेमबाज रमिता जिंदालचा हा दिनक्रम होता. रमिता ही भारतीय महिला नेमबाज संघाची सदस्य आहे जिने महिलांच्या १० मीटर एअर रायफलमध्ये रौप्यपदक जिंकले आणि वैयक्तिक स्पर्धेत कांस्यपदकही जिंकले. मिश्र दुहेरीत कांस्यपदक जिंकण्यापासून ती आणि दिव्यांश पनवार कमी फरकाने हुकले.
• हरियाणाच्या कुरुक्षेत्र जिल्ह्यातील लाडवा शहरातील रहिवासी असलेल्या रमिता म्हणाली, “मी मानसशास्त्रज्ञ गायत्री वर्तक यांच्याशी सल्लामसलत केली, त्यांनी मला हे सर्व तंदुरुस्तीबाबतचे तंत्र सांगितले. मी सकाळी प्राणायाम आणि योगासने करते. हे मन आणि मेंदू शांत राहण्यास मदत करते. शरीरासाठी खुराक देखील महत्वाचा आहे आणि तो कुठल्या प्रकारचा असावा यासाठी माझ्याकडे तज्ञ देखील आहेत. त्यांनी मला पूरक आहार कोणता आहे, हे सांगितले. मी शाकाहारी असल्याने, मी सर्व पूरक आहार घेते ज्याची चव खूप वाईट आहे. पण आपण काय करू शकतो? मला तासनतास उभे शुटिंगसाठी पोडीयमवर उभे राहावे लागते.”
• रमिताचे वडील अरविंद तिला २०१७ मध्ये शूटिंग रेंजवर घेऊन गेले आणि जेव्हा तिने पहिल्यांदा हा खेळला तेव्हा तिला खूप आवडला. त्यावेळी ती १३ वर्षांची होती आणि आठवीत शिकत होती. ती म्हणाली, “मी करण शूटिंग अकादमीमध्ये प्रवेश घेतला आणि खेळाला करिअर करण्याचा विचार केला. त्यावेळी मला तेथील सर सांगत होते की, नियमित आहार उपयोगाचा नसतो नुसता तर सराव देखील खूप गरजेचा आहे. यामुळे मी दोन्ही गोष्टी कशा संतुलित राहतील यावर लक्ष केंद्रित केले.”
• वकील असण्याबरोबरच, रमिताचे वडील कुरुक्षेत्रात आयकर सल्लागार देखील आहेत, त्यामुळे त्यांना कधीही आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला नाही. ती म्हणाला, “माझ्या वडिलांनी मला कधीही काहीही करण्यात नकार दिला नाही. मला रायफल हवी असेल तर लगेच त्यांनी दिली, नवीन किट आणली. खर्च कमी करत असतानाही त्यांनी मला कोणतीही अडचण जाणवू दिली नाही.”

• महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला दोन सदस्य सोडले तर संसदेत कोणीही विरोध केला नाही. विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाइलाजाने पाठिंबा दिला, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणादरम्यान करीत आहेत. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अत्यंत चुकीचे आहे. महिला आरक्षणाला आम्ही सर्व पक्षांनी मनापासून पाठिंबा दिला आहे, असे परखड प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले. महिला आरक्षणाचा विचार काँग्रेसने यापूर्वीच केला होता आणि महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे  पहिले राज्य असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
• काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी महिला आरक्षणास नाइलाजाने पाठिंबा दिला होता, असे वक्तव्य मोदी यांनी केले. ते खोडून काढताना पवार म्हणाले, ही वस्तुस्थिती नसून काँग्रेसने महिलांना आरक्षण व सन्मान देण्याचे निर्णय आधीच घेतले आहेत. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत १९९३ मध्ये राज्यात महिला आयोग स्थापन करण्यात आला. हा निर्णय घेणारे आणि महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. त्यावेळी मंत्रालयात स्वतंत्र महिला विभाग सुरू करण्यात आला. 
• देशात पहिले महिला धोरण २२ जून १९९४ रोजी जाहीर केल्यानंतर महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्रात सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मी संरक्षणमंत्री असताना हवाई, लष्कर आणि नौसेना अशा तिन्ही दलात ११ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास सुरुवातीला विरोध झाला होता, असे पवार यांनी नमूद केले. नागालँडमध्ये भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतल्याचे खासदार प्रफुल पटेल यांनी सोमवारी सांगितले होते. त्याविषयी पवार म्हणाले, आम्ही भाजप किंवा रालोआला (एनडीए) पाठिंबा दिलेला नसून नागालँडमधील मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला आहे.

• मंत्रालयातील प्रवेशाचे नियम आणखी कठोर करण्यात येणार असून अभ्यागतांना प्रवेश मिळण्यासाठी पूर्वनोंदणी करूनच वेळ घ्यावी लागेल. ज्या विभागामध्ये काम आहे, त्याच मजल्यावर अभ्यागतांना प्रवेश देण्यात येणार असून पिशवी, बॅग किंवा १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मंत्रालयात नेता येणार नाही. मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांच्या संख्येवरही नियंत्रण आणण्यात येणार आहे. गृह विभागाने मंत्रालय प्रवेश व सुरक्षेचे नवे नियम मंगळवारी जाहीर केले असून ते महिनाभरात लागू केले जाणार आहेत.
•  मंत्रालयात २५ विभाग असून त्यांचे टपाल मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारात द्यावे लागणार आहे. अभ्यागतांना मोबाइल अ‍ॅपवर संबंधितांच्या भेटीबाबत वेळेसाठी पूर्वनोंदणी करावी लागेल. ज्या विभागात काम आहे, त्याच मजल्यावर अभ्यागतांना प्रवेश दिला जाणार आहे. मंत्रालयात प्रतिदिन सुमारे ३५००  तर मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी पाच हजार अभ्यागत येतात.  मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्याच मोटारगाडय़ा येतील. सनदी अधिकाऱ्यांच्या गाडय़ा सचिव प्रवेशद्वारातून तर आमदार व इतरांच्या वाहनांना बगीचा प्रवेशद्वारातून आत येता येईल.  कर्मचाऱ्यांचे जेवणाचे डबे वगळता बाहेरील खाद्यपदार्थ मंत्रालयात आणण्यास प्रतिबंध असतील. मेट्रो सबवेमध्ये कर्मचारी व अभ्यागत यांच्या तपासणीसाठी कक्ष उभा करण्यात येईल.

छतावर जाण्यास प्रतिबंध

• मंत्रालयाच्या छतावर जाण्याचे सर्व मार्ग बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच खिडक्या व बाल्कनीमधून उडय़ा मारण्याचे प्रकार बंद करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची यंत्रणा (अनव्हिजिबल स्टील रोप) लावण्यात येणार आहेत. आमदार व लोकप्रतिनिधीबरोबर येणाऱ्या अभ्यागतांनाही प्रवेश पासाचे बंधन असेल, असे आदेश गृह खात्याने जारी केले आहेत.

• संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्याने देशाच्या नव्या भवितव्याचे संकेत मिळत आहेत. मुलींसाठी प्रगतीची नवी दारे उघडण्याचे आमच्या सरकारचे धोरण आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सांगितले. सरकारच्या विविध विभागांत निवड झालेल्या ५१ हजार नव्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देण्याचा कार्यक्रम मोदी यांच्या उपस्थितीत आभासी पद्धतीने झाला. त्यानंतर झालेल्या रोजगार मेळाव्यात मोदी बोलत होते. त्यांनी सरकारी कामकाजात तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहनही या वेळी केले. यातून कामाचा वेग वाढण्याबरोबरच भ्रष्टाचार, गैरप्रकारांना आळा बसतो. कर्मचाऱ्यांनी काम करताना नागरिक प्रथम हे तत्व पाळावे.
• नऊ लाख जणांना सरकारी नोकरी
  २०१४ पासून भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारच्या वेगवेगळय़ा विभागांत नऊ लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. तुलनेत, काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारने पहिल्या नऊ वर्षांत सहा लाख कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी रोजगार मेळाव्यात दिली.

३० दिवसांत भारताच्या मुत्सद्देगिरीने नवीन उंची गाठली – मोदी

• नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सांगितले की, गेल्या ३० दिवसांत भारताच्या मुत्सद्देगिरीने नवीन उंची गाठली आहे. जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे २१ व्या शतकातील जगाची दिशा बदलण्याची क्षमता आहे. जी-२० युनिव्हर्सिटी कनेक्टच्या अंतिम फेरीत विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ३० दिवसांत त्यांनी ८५ जागतिक नेत्यांची भेट घेतली. आजच्या ध्रुवीकृत आंतरराष्ट्रीय वातावरणात, अनेक देशांना एका व्यासपीठावर एकत्र करणे ही छोटी गोष्ट नाही. देशाच्या विकासाचा प्रवास सुरू ठेवण्यासाठी स्वच्छ, स्पष्ट आणि स्थिर प्रशासन आवश्यक आहे. मला तुम्हाला गेल्या ३० दिवसांचे रिपोर्ट कार्ड द्यायचे आहे. त्यावरून तुम्हाला नवीन भारताचा वेग आणि दर्जा याची कल्पना येईल, असे मोदी म्हणाले.
• नव्या भारताचे स्वप्न भव्य आहे. अवकाश ते क्रीडा अशा सर्व क्षेत्रांत मुली आहेत. सैन्यदलातही मुलींना स्थान मिळाले आहे. कोणत्याही क्षेत्रात महिला गेल्यास त्या क्षेत्रात सकारात्मक बदल होतात. येत्या काही वर्षांत भारत ही जगात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. या प्रक्रियेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी योगदान देण्याला मोठी संधी आहे.

• राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. येत्या दोन महिन्यांमध्ये मराठी पाटय़ा लावण्यात याव्यात, असे आदेश देतानाच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
• राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा, २०१७’मध्ये सुधारणा करत राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीमधून पाटय़ा सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. फेब्रुवारी २०२२मध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सोमवारी निकाल देताना न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची खरडपट्टी काढली.
• राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत वाजवी असून सरकारने अन्य कोणत्याही भाषेमध्ये पाटी लावण्यास बंदी केलेली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मराठी ही महाराष्ट्रातील सामान्य बोलली जाणारी आणि बहुतांश नागरिकांची मातृभाषा आहे. या भाषेला साहित्य-नाटय़ यामध्ये खुललेली स्वत:ची वेगळी समृद्ध संस्कृती आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. मराठी पाटय़ांची सक्ती करणे म्हणजे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.

• देशात लोकसभा, विधानसभांसह अन्य निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंदर्भात विधि आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून, तो लवकरच केंद्र सरकारला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ आणि २०२९च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अंमलबजावणीचा कालबद्ध संभाव्य आराखडा आयोगाने अहवालात सुचविला आहे. २२व्या विधि आयोगाने तीन मुद्दय़ांवर अहवाल देणे अपेक्षित आहे. देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत शिफारशी सुचविणारा अहवाल लवकरच केंद्राला सादर केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
• अलिकडेच केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून तिची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली आहे. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंग, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे. विधि आयोगाचा अहवाल सादर  झाल्यानंतर याबाबत हालचालींना अधिक जोर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. घडामोडींशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२४ आणि २०२९ या दोन लोकसभा निवडणूक चक्रांदरम्यान (इलेक्शन सायकल) एकत्रित निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडण्याची शिफारस विधि आयोगाने केली आहे.
• २०२०मध्ये २२व्या विधि आयोगाची तीन वर्षांसाठी स्थापना करण्यात आली असली तरी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती नोव्हेंबर २०२२मध्ये करण्यात आली. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये आयोगाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्याला ३१ ऑगस्ट २०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ‘पोक्सो’ कायद्यातील सहमतीने शारिरीक संबंधांचे वय घटविणे आणि प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) ऑनलाईन दाखल करण्याबाबत शिफारसीही या २२व्या आयोगाकडून येणे अपेक्षित आहे.  

२१वा विधि आयोगही अनुकूल

• निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील २१व्या विधि आयोगाने २०१८ साली सादर केलेल्या अहवालात ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना उचलून धरली होती. मात्र, अंतिम शिफारस करण्यापूर्वी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून याचा अधिक अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले होते. ही अंतिम शिफारस सादर करण्याआधीच आयोगाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला.

आयोगाचे मत महत्त्वाचे !

• कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीमध्ये विधि आयोग आणि सर्व राजकीय पक्षांची मते मागविण्याचे निश्चित करण्यात आले. आता विधि आयोगाच्या या अहवालाचा आधार घेऊन ‘एक देश एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी कालबद्ध रूपरेषा तयार केली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

• अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा सोहळा जवळ आला आहे. जानेवारी महिन्यात भगवान रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जंगी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात तीन मजली राम मंदिराचा पहिला मजला पूर्ण होणार असल्याची माहिती बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी दिली. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
• २० ते २४ जानेवारीदरम्यान प्राण-प्रतिष्ठासंबंधित कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून अंतिम तारखेची माहिती येणे बाकी आहे, असे मिश्रा म्हणाले. रामनवमीच्या दिवशी गर्भगृहातील रामाच्या कपाळावर सूर्याची किरणे पडतील, असे यंत्र मंदिराच्या शिखरावर बसवण्याचे काम सुरू असल्याचेही मिश्रा यांनी सांगितले. हे यंत्र बंगळुरूमध्ये बनवले जात असून या डिझाइनवर वैज्ञानिक देखरेख करत असल्याचेही ते म्हणाले. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट, रुरकी आणि पुण्यातील एका संस्थेने यासाठी एकत्रितपणे संगणकीकृत कार्यक्रम तयार केला आहे.

अभिषेक सोहळ्यानंतर मंदिर दर्शनासाठी होणार खुले?

• मंदिर ट्रस्टने १४ जानेवारीला मकर संक्रांतीनंतर राम लल्लाच्या अभिषेकाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आणि राम लल्लाच्या ‘प्राण प्रतिष्ठा’ हा १० दिवसांचा विधी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अयोध्येतील राम मंदिर २४ जानेवारीला राम लल्लाच्या मूर्तीच्या अभिषेकनंतर भाविकांसाठी खुले होण्याची शक्यता आहे, असे ट्रस्टचे सदस्य मिश्रा यांनी जूनमध्ये सांगितले होते.

जाणकारांशी चर्चा करून प्राणप्रतिष्ठेचा विधी होणार

• “डिसेंबर २०२३ पर्यंत मंदिराच्या तळमजल्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे नियोजन होते आणि हे काम निश्चित वेळेत पूर्ण होईल. किमान १००० वर्षे टिकेल या दृष्टीकोनातून हे मंदिर बांधले जात आहे. जाणकार संत आणि महंत यांच्याशी चर्चा करून प्राण प्रतिष्ठा विधी सुरू केला जाईल”, असेही मिश्रा म्हणाले.
• ते म्हणाले की ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत नियोजित समारंभाच्या तपशीलावर काम करण्यात येत आहे.

दर्शनासाठी मिळणार १५-२० सेकंदाचा वेळ

• राम मंदिर दर्शनासाठी खुले झाल्यानंतर देशभरातील भक्तमंडळी दर्शनासाठी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अयोध्येत तुफान गर्दी होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य परिस्थिती टाळण्यासाठी राम मंदिर ट्रस्टकडून दर्शनाचेही नियोजन आखण्यात येत आहे. दर्शनासाठी केवळ १५-२० सेकंदाचा वेळ दिला जाईल, असं मिश्रा म्हणाले.

चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 27 सप्टेंबर 2022

२७ सप्टेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)