चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 27 ऑक्टोबर 2023

• विश्वचषक २०२३च्या २४व्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नेदरलँड्सचा ३०९ धावांनी पराभव केला. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियाने ५० षटकांत आठ गडी बाद ३९९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात नेदरलँडचा संघ २१ षटकांत ९० धावांत गारद झाला. कांगारू संघाने विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विजय संपादन केला. या विजयाने त्यांचा नेट रनरेट खूप मजबूत झाला आहे.

नेदरलँडने ऑस्ट्रेलियापुढे गुडघे टेकले

• ऑस्ट्रेलियन संघाने वर्ल्डकपमध्ये नेदरलँड्सचा वाईट पराभव केला. त्यांनी ३०९ धावांनी मोठा विजय मिळवला. विश्वचषकाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा आणि एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात मोठा विजय आहे. ऑस्ट्रेलियाने विश्वचषकात धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठ्या विजयाचा स्वतःचाच विक्रम मोडला. २०१५ मध्ये पर्थमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध २७५ धावांनी विजय मिळवला होता. यासोबतच एकदिवसीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या विजयाचा विक्रम भारताच्या नावावर आहे. २०२३ मध्ये तिरुअनंतपुरममध्ये श्रीलंकेविरुद्ध ३१७ धावांनी विजय मिळवला होता.
• दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियाने ५० षटकांत आठ गडी बाद ३९९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात नेदरलँडचा संघ २१ षटकांत ९० धावांत गारद झाला. कांगारू संघाने विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा विजय संपादन केला.

ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना करचुकवेगिरी प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत १ लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.

जीएसटी परिषदेने ऑनलाइन गेमिंग मंचाच्या एकण महसुलावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचे ऑगस्ट महिन्यात स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ लाख कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन गेमिंग मंच ड्रीम ११ आणि डेल्टा कॉर्पसारख्या कॅसिनो ऑपरेटर कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांनी पूर्ण कर भरला नसल्याने मागील महिन्यात या नोटिसा बजावण्यात आल्या. याचबरोबर मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात गेम्सक्राफ्ट कंपनीला २१ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी चुकविल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जुलैमध्ये विशेष याचिका दाखल केली आहे.

परदेशी कंपन्यांना नोंदणी बंधनकारक
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात १ ऑक्टोबरपासून नोंदणी झालेल्या परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांची अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करून परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना १ ऑक्टोबरपासून भारतात नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांसमोर आता नोंदणी करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.

गेल्याच आठवड्यात शिलाँगमध्ये एक वेगळी कॉनक्लेव्ह पार पडली. इंडियन एक्स्प्रेस ऑनलाईन मीडियाच्या पुढाकाराने या कॉनक्लेव्हचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पर्यावरणपूरक व जबाबदार पर्यटनाचं देशात संवर्धन आणि पुरस्कार करणं हा या कॉनक्लेव्हचा मूळ उद्देश होता. यामध्ये पूर्वेकडील राज्यं व ओडिशावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं होतं.

१९ ऑक्टोबर रोजी शिलाँगच्या स्टेट कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये ग्रीन टुरिजम इंडिया कॉनक्लेव्ह पार पडली. मेघालय टुरिजम, इन्क्रेडिबल इंडिया (अतुल्य भारत), ओडिशा टुरिझम आणि अरुणाचल टुरिजम अशा तीन राज्ये व केंद्र सरकारच्या उपक्रमाचा संयुक्त सहभाग या कॉनक्लेव्हला लाभा. या कॉनक्लेव्हमध्ये ठिकठिकाणाहून आलेल्या तज्ज्ञ मंडळींनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला, महत्त्वाच्या विषयांवर सादरीकरण केलं. या प्रदीर्घ चर्चेनंतर शेवटी सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशाच्या उज्ज्वल परंपरेचंही महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं.

या कॉनक्लेव्हसाठी मेघालयचे पर्यटन मंत्री बाह पॉल लिंगडोह हे प्रमुख अतिथी होते. त्यांच्याव्यतिरिक्त मेघालयच्या पर्यटन विभागाचे संचालक व मेघालय पर्यटन विकास संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक सिरिल दियांगडोह, ओडिशाच्या पर्यटन विभाहाचे संचालक सचिन रामचंद्र जाधव आणि इंडियन एक्स्प्रेस ऑनलाईन मीडियाचे सीईओ संजय सिंधवानी हेही उपस्थित होते.

• कतारमध्ये भारतीय नौदलाच्या आठ माजी कर्मचाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या परराष्ट्र खात्याला मोठा धक्का बसला आहे. ANI ने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे. कतारच्या न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या माजी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या सुटकेची आशा होती. आता या प्रकरणात पुढे काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटलं आहे?

• आम्ही या माजी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि कायदेशीर टीम यांच्या संपर्कात आहोत. तसंच या प्रकरणातल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास आम्ही सुरु केला आहे. कतारच्या अधिकाऱ्यांसमोर आम्ही त्यांची बाजू मांडणार आहोत. असं म्हटलं आहे.
• भारतीय नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांनी विविध पदांवर काम केलं आहे. या सगळ्यांवर इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. गुरुवारी या आठही जणांना कतारच्या न्यायालयाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

नौदलाचे माजी कर्मचारी कतारमध्ये काय करत होते?

• कतारमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेले भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीस अॅण्ड कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसमध्ये काम करत होते. ही कंपनी सैन्य दलाशी निगडीत उपकरणं पुरवण्याचं काम करते. शिवाय संरक्षण आणि इतर सुरक्षा एजन्सींची स्थानिक व्यावसायिक भागीदार आहे आणि संरक्षण उपकरणांची देखभाल करते. हे आठ कर्मचारी मागील चार ते सहा वर्षांपासून कंपनीत काम करत होते. ताब्यात घेतलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एक निवृत्त कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, फर्मचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. २०१९ मध्ये त्यांना भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते प्रवासी भारतीय सन्मान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

• वित्तीय संस्थांकडून आणि त्यांच्या वसुली एजंटांकडून वेळीअवेळी होणाऱ्या कर्जवसुलीच्या कारवाईला चाप लावण्याचे पाऊल रिझर्व्ह बँकेने उचलले आहे. सकाळी आठच्या आधी आणि रात्री सातनंतर कर्जवसुलीसाठी कर्जदाराशी संपर्क करू नये, असा कठोर नियम रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी प्रस्तावित केला.
• रिझर्व्ह बँकेने जोखीम व्यवस्थापन आणि वित्तीय सेवा बाह्य घटकांची आचारसंहिता याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात बँका आणि बॅंकेतर कंपन्यांनी (एनबीएफसी) मुख्य व्यवस्थापनाचे काम बाह्य संस्थांना देऊ नये. त्यात धोरणाची आखणी आणि निर्णय घेणे यांचा समावेश आहे. ‘केवायसी’ नियमांची अंमलबजावणी आणि कर्ज मंजुरी आदी कामेही बाह्य संस्थांवर सोपवू नयेत. तसेच बाह्य संस्थांकडे काम सोपविल्यामुळे ग्राहकांप्रति असलेल्या उत्तरदायित्वाला बाधा येणार नाही, याची काळजी घ्यावी, या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
• वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या वसुली एजंटांना सोपवलेली जबाबदारी पार पाडण्याचे योग्य प्रशिक्षण द्यायला हवे. या एजंटांनी कोणत्याही परिस्थितीत कर्जदाराला धमकावू नये. याचबरोबर त्याचा छळ आणि शारीरिक बळाचा वापर करू नये. नम्रपणाने कर्जदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी त्यांनी संवाद साधणे आवश्यक आहे, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे.

• केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित ५१,००० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साधणे अवघड जाणार असे दिसत असून, आतापर्यंत या आघाडीवर केवळ ८,००० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होऊ शकले आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील तुटीचा बोजा नियत मर्यादेपेक्षा जास्त वाढण्याची चिंताही बळावली आहे.
• भांडवली बाजारासाठी विद्यमान वर्ष उच्चांकी तेजीचे असले तरी अत्यंत अनिश्चित आणि बाजाराला तीव्र चढ-उतारांचा सामना करावा लागला आहे. अशा स्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभाग विक्रीतून अर्थात निर्गुंतवणुकीतून ५१,००० कोटी रुपयांचा महसूल उभारणे आव्हानात्मक ठरले आहे. आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित ५१,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ १६ टक्के (८,००० कोटी रुपये) निधी सरकारला उभारता आला आहे.
• रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व निकषांचे पालन करण्यासह विविध कारणांमुळे आयडीबीआय बँकेच्या नियोजित विक्रीला विलंब झाला आहे. बँकिंग क्षेत्रातून पूर्णपणे खासगीकरण करण्यात येणारी आयडीबीआय ही पहिलीच बँक आहे. आयडीबीआय बँकेमध्ये हिस्सा खरेदीसाठी एमिरेट्स एनडीबी, कोटक महिंद्र बँकेसह आणखी काही संस्थांनी उत्सुकता दर्शविली आहे. जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि कॅनडासोबत चालू असलेल्या तणावामुळे संभाव्य बोलीदारांसाठी अतिरिक्त आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
• आयडीबीआय बँकेच्या व्यतिरिक्त, सरकार कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील हिस्सेदारी विकणार आहे. तसेच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाणकाम क्षेत्रातील कंपनी एनएमडीसीची निर्गुंतवणूक २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यातून केंद्र सरकारला किमान ११,००० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

• शालेय शिक्षण विभागाने विशेष गरजा असणाऱ्या म्हणजेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सवलत दिली आहे. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सवलत मिळणार आहे.
• टाईप एक मधुमेह असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी आणलेले खाद्यपदार्थ शाळेच्या वर्गखोलीत खाण्याची परवानगी मिळाली आहे. स्पर्धा परीक्षा तसेच शाळेच्या इतर परीक्षेवेळी मधुमेहाच्या गोळ्या सोबत नेण्याची मुभा मिळेल. सोबत आणलेले औषध, फळे, पिण्याचे पाणी, सुका मेवा आदी परीक्षेच्या हॉलमध्ये शिक्षकाकडे ठेवाव्या. गरज पडल्यास अशा विद्यार्थ्यांना द्याव्यात. टाईप एक मधुमेह असलेल्या विद्यार्थ्यांना ग्लुकोमीटर व ग्लुकोज चाचणी पट्ट्या सोबत ठेवण्याचीपण परवानगी आहे. इन्सुलीन पंपपण सोबत नेता येईल. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाकडून या बाबत शिफारस करण्यात आली होती.

चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 27 ऑक्टोबर 2022

२७ ऑक्टोबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)