चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २७ ऑगस्ट २०२०

• फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात आलेल्या बहुचर्चित राफेलचे देशात अभूतपूर्व उत्साहात स्वागत झाले असताना दुसरीकडे भारतीय हवाई दलासाठी अविरतपणे कार्यरत राहिलेल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमधील (एचएएल) आपली हिस्सेदारी विकण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. सीएनबीसी आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार ओएफएस म्हणजेच ऑफर फॉर सेल तत्वावर कंपनीमधील १० टक्के भागीदारी विकाणार आहे.

• ओएसएफसाठी प्रत्येक समभागाची फ्लोर प्राइज १००१ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. नॉन रिटेल इनव्हेस्टर्ससाठी ओएफएस आजपासून (गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०२०) सुरु होणार आहे. हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड ही लष्करी विमान निर्मिती करणारी भारतातील सर्वात मोठी सरकारी कंपनी आहे.

• एचएएल अनेक प्रकारच्या विमानांची तसेच हेलिकॉप्टरची निर्मिती करते. त्याचबरोबर कंपनी उत्पादन क्षेत्रामध्ये डिझायनिंग, डागडुजी, देखभाल या सेवाही पुरवते. कंपनी विमान आणि हेलिकॉप्टरबरोबरच एवियॉनिक्स, विमानाचे सुटे भागही बनवते. एचएएलची विशेष गोष्ट ही आहे की ही कंपनी खास करुन स्वत: केलेल्या संशोधनावर आधारित निर्मिती आणि उत्पादनावर भर देते. या कंपनीने आपल्या उत्पादनांसाठी टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर आणि लायसन्स अँग्रीमेन्टही केलं आहे. कंपनीचा कारभार बराच मोठा असून कंपनीचे एकूण १३ कमर्शियल जॉइण्ट व्हेंचर आहेत.

• शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निकालाचा २८ राज्यांवर परिणाम होणार असून या सर्व राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी ११ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करावी अशी विनंती ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

• तर, राज्य सरकारच्या वतीने माजी महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांनी पाच न्यायाधीशांच्या व्यापक खंडपीठासमोर सुनावणी घ्यावी, असा युक्तिवाद केला. या प्रकरणावर शुक्रवारी २८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

• राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत कायद्याद्वारे मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ व १३ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याला इंद्रा सहानी निकालाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने इंद्रा सहानी प्रकरणात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास मनाई करणारा निकाल दिला होता. मात्र, १०२ व्या व १०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे अनुक्रमे मागासवर्गीय आयोगाला घटनेचा दर्जा व आर्थिक दुर्बल सवर्णाना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. या अनुषंगाने मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर सुनावणी होत आहे.

• करोनाच्या संकटामुळे अनेक राज्यांमध्ये जेईई व नीट परीक्षा घेणे शक्य नसून त्या पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रितपणे फेरयाचिका करण्याची सूचना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्व बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांना केली.

• झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी न्यायालयात जाण्याआधी पंतप्रधानांकडे गाऱ्हाणे मांडण्याची सूचना केली. मात्र पंजाब, छत्तीसगढ, पुडुचेरी, राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी बॅनर्जी यांचा न्यायालयीन पर्याय उचलून धरला.

• काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी व बॅनर्जी यांनी बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांची बुधवारी बैठक घेतली. त्यात, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहभागी झाले नाहीत. जेईई व नीट परीक्षांच्या संदर्भात न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची विनंती करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवले होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. करोनाच्या संकटात परीक्षा घेणे योग्य नसल्याचे मत बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले.

• विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. जेईई व नीट परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या परीक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यार्थी व पालकांचाच दबाव येत असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल-निशंक यांनी स्पष्ट केले आहे. जेईई परीक्षा १-६ सप्टेंबर तर नीटची परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

• करोना संकटाच्या पार्श्वभूनीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती दिली.

• परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं आहे. करोना संकट टळलं नसल्याने एकीकडे जेईई आणि नीट परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी होत असताना केंद्र सरकार मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. त्यातच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

• याआधी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या २० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पूर्वपरीक्षेचे जिल्हा स्तरावर केंद्र बदलून द्यावे, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार मागणी करूनही आयोगाने दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी आता थेट न्यायालयात धाव घेतली होती.

• भारतात करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता यंदाचा आयपीएल हंगाम युएईत आयोजित करण्यात आला आहे. १९ सप्टेंबर ते १० नोव्हेंबर या काळात ही स्पर्धा खेळवली जाईल.

• एक-एक करुन सर्व संघ युएईत दाखल झाले असून आता परदेशी खेळाडूही हळुहळु आयपीएल खेळण्यासाठी युएईत येत आहेत. सध्या संपूर्ण जग करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाशी लढतं आहे. अशा परिस्थितीत आयपीएलसाठीही बीसीसीआय आणि सर्व संघमालकांनी खास उपाययोजना आखल्या आहेत.

• युएईमधील ३ मैदानांवर हे सामने खेळवले जातील. यंदाची स्पर्धा भारतात होणार नसल्यामुळे युएईमधील खेळपट्ट्यांशी जुळवून घेताना सर्व खेळाडूंचा विशेष कस लागणार आहे.

२७ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)