चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 26 ऑक्टोबर 2023

• आरोग्य विभागातील एकीकडे जवळपास १७ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असताना आता ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानां’तर्गत काम करणारे सुमारे ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर, क्षयरोग कर्मचारी, तंत्रज्ञ, परिचारिकांनी आरोग्य सेवेत सामावून घेण्यासाठी कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनामुळे माता-बालकांच्या लसीकरणाचे काम ठप्प होणार असून डायलिसिस सेवा तसेच क्षयरुग्णांच्या नोंदणीपासून औषधोपचारापर्यंत तसेच आरोग्य विषयक सर्व नोंदणीचे काम बंद होण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. येत्या ३० व ३१ ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदानावर हे सर्व आरोग्य सेवक आंदोलन करणार आहेत.
• आंदोलनात आयुषअंतर्गत काम करणारे ६५० डॉक्टर्स तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत २५०० डॉक्टर्स, क्षयरोग विभागातील २५७३ कर्मचारी व तंत्रज्ञ, २००० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि सुमारे ४००० अर्धपरिचारिका, ८५०० समुदाय वैद्यकीय अधिकारी तसेच अन्य आरोग्य कर्मचारी अशा सुमारे ३५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱऱ्या वेगवेगळ्या डॉक्टर, तंत्रज्ञ, क्षयरोग कर्मचारी आदी ११ संघटनांनी एकत्र येऊन २५ ऑक्टोबरपासून हे कामबंद व लेखणीबंद आंदोलन पुकारले आहे.
• बुधवारी या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ओरिसा, मणिपूर, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तलंगणा तसेच मध्यप्रदेशमध्ये तेथील सरकारने आरोग्य विभागातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतच्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम करा अशी मागणी करण्यात आली. संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार ओरिसामध्ये ५५ हजार लोकांना सेवेत कायम करण्यात आले तर मध्य प्रदेशात एक लाख २० हजार, राजस्थानमध्ये एक लाख १० हजार, पंजाबमध्ये ५५ हजार तर आंध्र प्रदेशमध्ये ५५ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे.
• महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाच्या या ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे माता-बाल आरोग्यवर विपरित परिणाम होण्याची भिती आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. माता-बाल लसीकरणाच्या कार्यक्रमावर याचा विपरित परिणाम होणार असून प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य उपेंद्रांमध्ये उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांना याचा मोठा फटका बसणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये आजघडीला ३३६ डायलिसीस मशिन असून याद्वारे ८५ हजार डायलिलीस सायकल केली जातात. रुग्णांसाठी ही डायलिसीस मशिन चालविण्यात तंत्रज्ञांचे मोठे योगदान असून हे तंत्रज्ञही कामबंद आंदोलनात सामिल झाल्यामुळे डायलिसीस सेवेवर याचा वपरित परिणाम होऊ शकतो. याचा मोठा फटका रुग्णांना बसणार असून याबाबत आरोग्य विभागाचे उच्चपदस्थ अजूनही गंभीर नसल्याचे ‘महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटने’चे म्हणणे आहे.

• सध्याचे भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा यांच्याऐवजी आणल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा मसुदा अहवाल स्वीकारण्याची घाई का केली जात आहे असा प्रश्न किमान दोन खासदारांनी गृह मंत्रालयासंबंधी संसदेच्या स्थायी समितीला विचारला आहे. हे दोन्ही खासदार विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या घटक पक्षांचे आहेत.
• ‘आयपीसी’, ‘सीआरपीसी’ आणि ‘पुरावा कायदा’ बदलून त्यांच्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ‘भारतीय साक्ष विधेयक’ आणण्याचा प्रस्ताव सरकारतर्फे मांडण्यात आला आहे. संसदेच्या स्थायी समितीसमोर या विधेयकांची छाननी केली जात असून त्यांचा मसुदा अहवाल २७ ऑक्टोबरला स्वीकारायचा आहे असे या समितीच्या सदस्यांना कळवण्यात आले आहे.
• या समितीमध्ये एकूण ३० सदस्यांचा समावेश असून त्यातील १६ सदस्य सत्ताधारी भाजपचे आणि उरलेले १४ विरोधी पक्षांचे आहेत. विरोधी पक्षांच्या खासदारांपैकी किमान दोघांनी समितीच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून विधेयकांच्या छाननी प्रक्रियेबद्दल चिंता उपस्थित केली आहे.
• आपल्याला या संहितांविषयीचे तीन अहवाल २१ ऑक्टोबरला संध्याकाळी उशिरा पाठवण्यात आले. हे तिन्ही अहवाल वाचण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही असे त्यांनी समितीच्या अध्यक्षांना कळवले आहे. तसेच २७ तारखेची बैठक पुढे ढकलावी अशी मागणी केली आहे. 
• आधीही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विधेयकांच्या मसुद्याची तपासणी करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या तज्ज्ञांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर संबंधितांशी कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही असे एका खासदाराने आपल्या पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी माजी सरन्यायाधीश उदय लळित, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर, विधितज्ज्ञ फली नरिमन, वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन आणि वकील मनेका गुरुस्वामी यांच्यासह अन्य तज्ज्ञांची नावे सुचवली होती. मात्र, संसदीय समितीने अद्याप त्यांच्याशी सल्लामसलत केलेली नाही.

• दिल्लीच्या हवेचा दर्जा बुधवारी, सलग तिसऱ्या दिवशी, वाईट नोंदवला गेला. येत्या काही दिवसांमध्ये दिल्लीच्या हवेत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नसल्याचे हवेच्या गुणवत्तेवर देखरेख करणाऱ्या संस्थेने सांगितले.
• बुधवारी सकाळी १० वाजता दिल्ली शहराच्या हवेचा सरासरी गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) २३८ इतका होता, मंगळवारी दुपारी ४ वाजता हा निर्देशांक २२० इतका नोंदवला गेला. दिल्लीत मंगळवारी विजयादशमीच्या निमित्ताने अनेक ठिकाणी फटाके फोडण्यात आले. त्यामुळे प्रदूषणात भर पडली. दिल्लीच्या आजूबाजूच्या शहरांमध्येही हवेची परिस्थिती चांगली नाही. गाझियाबादमध्ये १९६, फरिदाबादमध्ये २५८, गुरुग्राममध्ये १७६, नोएडामध्ये २०० आणि ग्रेटर नोएडामध्ये २४८ इतका एक्यूआय नोंदवण्यात आला.

प्रदूषणमंत्र्यांचा डीपीसीसीवर आरोप

• दिल्लीमध्ये प्रदूषणाचे स्रोत निश्चित करण्यासाठी प्रथमच हाती घेण्यात आलेला राज्य सरकारचा अभ्यास दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अश्विनी कुमार यांच्या एकतर्फी निर्णयामुळे थांबला असल्याचा आरोप प्रदूषणमंत्री गोपाल राय यांनी केला. अभ्यासासाठी १२ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता.

सुरक्षित हवा कोणती?

• शून्य ते ५० एक्यूआय असलेली हवा चांगली, ५१ ते १०० एक्यूआयची हवा समाधानकारक, १०० ते २०० दरम्यान मध्यम, २०१ ते ३०० वाईट, ३०१ ते ४०० अतिशय वाईट आणि ४०१ ते ५०० एक्यूआय असलेल्या हवेची गुणवत्ता गंभीर मानली जाते. ‘एक्यूईडब्लूएस’ ही प्रणाली भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने (आयआयटीएम) विकसित केली आहे.

प्रदूषणवाढीचे कारण काय?

• फटाक्यांसह पंजाबसह आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये धान कापल्यानंतर उरलेली ताटे जाळणे, प्रदूषणांचे स्थानिक स्रोत यामुळे दरवर्षी दिवाळीच्या सुमाराला दिल्लीत प्रदूषण वाढते.
• दिल्लीला प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यासाठी तातडीने वैज्ञानिक आकडेवारीची गरज असताना असा निर्णय घेण्यात आला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

• इस्रायल विरुद्ध हमास युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत हजारो नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. दोहोंकडून तुफान हल्ले होत असल्याने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन देशातील नागरिकांचे बळी जात आहेत. तसंच इस्रायलने गाझा पट्टीवर आक्रमणाला सुरुवात केल्यानंतर तिथं मानवतावादी सुविधांचीही वानवा झाली आहे. मुलभूत गरजांसाठीही नागरिकांची ससेहोलपट होत आहे. दरम्यान, या सर्व पार्श्वभूमीवर तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष तय्यप एर्दोगन यांनी मोठा दावा केला आहे.
• “हमास ही दहशतवादी संघटना नसून ती एक मुक्ती संघटना आहे, जी आपल्या भूमीचे रक्षण करण्यासाठी संघर्ष करत आहे, असं तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष तय्यप एर्दोगन यांनी म्हटलं आहे. ते तुर्कीच्या संसदेत बोलत होते. इस्रायल आणि हमासने आता तत्काळ युद्धविराम करावे. तसंच, शाश्वत शांततेसाठी मुस्लीम राष्ट्रांनी एक होऊन काम केलं पाहिजे, असं आवाहनही त्यांनी केली. गाझावरील हल्ले थांबवण्यासाठी इस्रायलवर दबाव टाकावा, अशी विनंतीही एर्दोगन यांनी जागतिक शक्तींना केली.
• मानवतावादी मदतीसाठी रफाह सीमा गेट उघडे ठेवले पाहिजे आणि दोन्ही बाजूंमधील ओलिसांची देवाणघेवाण तातडीने पूर्ण करावी, असंही एर्दोगन म्हणाले. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध थांबविण्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या अक्षमतेबद्दलही त्यांनी निराशा व्यक्त केली.

नेमकं काय घडतंय?

• इस्रायल व हमासमधील युद्ध अद्याप चालूच असून हमासचे दहशतवादी माघार घेण्यास तयार नाहीत. यूएनकडून पुरवण्यात येणारी जीवनावश्यक सामग्री गाझा पट्टीत जाऊ देण्यास इस्रायलनं परवानगी दिली असली, तरी अद्याप गाझा पट्टीतील बॉम्बहल्ले व हवाई हल्ले चालूच आहेत. आता जमिनीवरून गाझा पट्टीत हल्ला करण्याचं नियोजन इस्रायलनं केलं असून हमासचा पूर्णपणे खात्मा करण्याचा निर्धार इस्रायलनं स्पष्ट केला आहे.

• कोविडनंतर आलेल्या आर्थिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी अनेक देशांकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. विविध धोरणांची अंमलबजावणी करून देशाची आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पर्यटनाला चालना देऊनही देशातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचनिमित्ताने एका देशाने चक्क सात देशांना मोफत व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सात देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश आहे.
• श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने भारतासह सात देशांना मोफत व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासह रशिया, चीन, थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि जपान या सहा देशांतील पर्यटकांनाही श्रीलंकेचा व्हिसा मोफत मिळणार आहे.
• भारत, चीन, रशिया, मलेशिया, जपान, इंडोनेशिया आणि थायलंड या देशांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मोफत व्हिसा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे, अशी माहिती श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री अली सॅब्री यांनी मंगळवारी दिली. कोणत्याही शुल्काशिवाय या सात देशांतील पर्यटक श्रीलंकेचा व्हिसा मिळवू शकणार आहेत.
• २०२६ पर्यंत श्रीलंकेने ५० लाख पर्यटकांचं उद्दिष्ट्य ठेवलं आहे, त्यानिमित्ताने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेच्या पर्यटनासाठी भारत हा एक उत्तम स्रोत आहे. श्रीलंका पर्यटन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षी २ लाख ३१० भारतीय पर्यटक श्रीलंकेत गेले होते. तर, १ लाख ३२ हजार ३०० चीन पर्यटक श्रीलंकेत पर्यटनासाठी गेले होते.

• अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मंगळवारी व्हाईट हाऊसमध्ये दोन भारतीय-अमेरिकन शास्त्रज्ञांचा सत्कार केला. नॅशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी अँड इनोव्हेशन या पुरस्काराने या दोन्ही शास्त्रज्ञांचा सन्मान करण्यात आला आहे. अशोक गाडगीळ आणि सुब्रा सुरेश अशी या दोन्ही शास्त्रज्ञांची नावं आहेत. लोकांचे जीव वाचवणाऱ्या वैद्यकीय उपचार पद्धतींना अधिक सक्षम करू शकतील असे शोध लावणे, विविध आजारांशी लढण्यास मदत करणे आणि अन्न सुरक्षा सुधारण्यासह वेगवेगळ्या संशोधन कार्यात महत्त्वाचं योगदान दिल्याबद्दल या दोन भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांचा सत्कार करण्यात आला आहे.
• अशोक गाडगीळ हे अमेरिकेच्या लॉरेन्स बर्कली नॅशनल लॅबोरेटरीत वैज्ञानिक म्हणून काम करत आहेत. तसेच ते कॅलिफोर्निया विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत. गाडगीळ यांनी त्यांचं उच्च शिक्षण आयआयटी कानपूर आणि बर्कली विद्यापीठातून पूर्ण केलं आहे. तर सुब्रा सुरेश हे मुळचे मुंबईकर आहेत. ते सध्या कार्नेजी मेलन विद्यापीठाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. सुरेश हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेचे संचालकही आहेत. यापूर्वी ते मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजीच्या अभियांत्रिकी विभागाचे कुलगुरू होते.
• गाडगीळ आणि सुरेश यांचा गौरव करताना व्हाईट हाऊसने म्हटलं आहे की, आज अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन अनेक शास्त्रज्ञांना नॅशनल मेडल ऑफ सायन्स आणि नॅशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी अँड इनोव्हेशनने सन्मानित करत आहेत. आपल्या देशाच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी ज्यांनी नवं तंत्रज्ञान शोधलं आहे, नवे शोध लावले त्यांचा विज्ञान क्षेत्रातल्या देशातील सर्वोच्च पुरस्काराने गौरव करत आहोत. १९५९ पासून या पुरस्काराची सुरुवात करण्यात आली होती.

---

चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 26 ऑक्टोबर 2022

26 ऑक्टोबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)