चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २६ जुलै २०२१

• राज्यातील २१० सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून पदोन्नती देण्याचे आदेश गृहविभागाने दिले आहेत. जिल्हा सत्र न्यायालयात असलेल्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील ५० टक्के वकिलांना पदोन्नती देण्यात यावी, तसेच उर्वरित ५० टक्के वकिलांची नियुक्ती राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) परीक्षा घेऊन करण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते.

• या आदेशाचे पालन करण्याबाबतची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य शासनाला करण्याबाबत एक महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, त्यापूर्वीच राज्य शासनाने राज्यातील २१० सरकारी वकिलांची अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• सेवा ज्येष्ठतेनुसार देण्यात आलेली ही पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अतिरिक्त सरकारी वकील संवर्गातील वेतनचा लाभ मिळणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

• पुण्यातील २२ सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून पदोन्नती देण्यात आली आहे. शासकीय धोरण आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे नियमित संवर्गातील सरकारी वकिलांना हक्काच्या पदोन्नतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा लागला होता. दरम्यान, अनेक सहायक सरकारी वकील निवृत्तही झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन न्याय दिला, असे  राज्य सरकारी अभियोक्ता संघटनेच्या महासचिव मैथिली काळवीट यांनी सांगितले.

• तमिळनाडूच्या सीए भवानी देवीने टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये तलवारबाजीत भारताचं प्रतिनिधित्व करताना इतिहास रचला आहे. तलवारबाजीत भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या एकमेव खेळाडूने एकेरी महिला गटात विजयी सुरुवात केली आहे. भवानी देवीने ट्युनिशियाच्या नादिया बेन अजिजीचा १५-३ ने पराभव केला.

• भवानी देवीने फक्त सहा मिनिटं १४ सेकंदांमध्ये सामना जिंकत प्रथमच ऑलिम्पिकमध्ये तलवारबाजीत यश मिळवून दिलं आहे. तलवारबाजी या खेळात ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेली ती भारताची पहिली खेळाडू ठरली होती.

• भवानी देवीचा एफआयई रँक ४२ असून नादिया ३८४ व्या क्रमांकावर आहे. सुरुवातीपासून भवानीने वर्चस्व ठेवलं होतं. पहिल्या हाफमध्ये भवानी देवीने ८ पॉईंट्स मिळवले होते. दुसऱ्या हाफमध्येही नादिया पुनरागमन करु शकली नाही आणि भवानी देवीने भारताला तलवारबाजीतील पहिलं यश मिळवून दिलं.

• ‘देश प्रथम, नेहमीच प्रथम’ अशी नवीन घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. देश स्वातंत्र्यदिनाच्या ७५ व्या वर्धापनदिनाकडे वाटचाल करीत असताना प्रत्येक नागरिकाने ‘भारत जोडो’ आंदोलन उभे केले पाहिजे.

• महात्मा गांधींनी त्या काळात सुसंगत असे भारत छोडो आंदोलन सुरू केले होते, आता ‘भारत जोडो’आंदोलनाची वेळ आहे असे त्यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात सांगितले.

• देशाने एकजूट होऊन प्रगती करणे ही आजची गरज असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, की बापू म्हणजे महात्मा गांधी यांनी ब्रिटिशांना भारत छोडोचा नारा दिला होता, आता भारत जोडो आंदोलन सुरू करण्याची वेळ आली आहे. आपण आपले काम अशा पद्धतीने केले पाहिजे, की ते विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशाच्या उपयोगी पडले पाहिजे. देश प्रथम, नेहमीच प्रथम अशी आपली भावना असली पाहिजे असे ते म्हणाले.

• राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी कार्यकालातील चार वर्षे पूर्ण केली असून त्यांनी आतापर्यंत ६३ विधेयकांना मान्यता दिली आहे. त्यांनी करोना काळात आघाडीवर काम करणाऱ्या करोना योद्ध्यांचे कौतुक केले होते. कोविंद हे ७६ वर्षांचे असून त्यांचा शपथविधी २५ जुलै २०१७ रोजी झाला होता.

• राष्ट्रपती भवनने म्हटले आहे की, ते पदाची चार वर्षे पूर्ण करीत आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाच्या कामांची इ पुस्तिकाही यावेळी जारी करण्यात आली आहे. कोविंद यांनी १३ राज्ये व दोन केंद्रशासित प्रदेशांना भेट दिली असून ७८० लोकांची भेट वेगवेगळ्या निमित्ताने घेतली आहे. राज्यघटनेचे रक्षणकर्ते म्हणूनही त्यांनी भूमिका पार पाडली. केंद्र सरकारची ४३ व राज्य सरकारांची २० विधेयके त्यांनी मंजूर केली आहेत.

• करोना योद्ध्यांना स्वातंत्र्य दिनी राष्ट्रपती भवनात बोलावून त्यांचा प्रमुख पाहुणे म्हणून सन्मान करीत त्यांचे धैर्य व समर्पण याला मोलाची साथ दिली होती असे इ पुस्तिकेत म्हटले आहेत. परिचारिका संघटना, लष्करी परिचर संघटना, राष्ट्रपती आस्थापना दवाखाना परिचर यांच्यासमवेत त्यांनी रक्षाबंधन साजरे केले होते. 

• एकूण २३ परदेशी राजदूतांची अधिकारपत्रे त्यांनी स्वीकारली तसेच अनेकदा राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला भेट देऊन हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली. कर्नाटकातील जनरल थिमय्या म्युझियमचे उद्घाटन त्यांनी केले होते. अंदमान निकोबार कमांडच्या स्वराज दीप संचलनाची सलामी त्यांनी स्वीकारली होती.

• संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असलेल्या भारताने समतोल साधण्याचा  प्रयत्न केला आहे. पाच स्थायी सदस्यांमधील मतभेद मिटवण्यात मोठे काम केले आहे, असे भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी राजदूत  तिरुमूर्ती यांनी म्हटले आहे. भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे फिरते अध्यक्षपद १ ऑगस्टला मिळणार असून  २०२१-२२ या काळात हे पद भारताकडे राहणार आहे. सुरक्षा मंडळात एकूण पंधरा अस्थायी देश आहेत.

• भारताला सुरक्षा मंडळात अतिशय महत्त्वाच्या काळात पद मिळाले असून जग करोनात चाचपडत असताना व त्यावरून मतभेद व वादविवाद असताना सुरक्षा मंडळ व इतर पातळीवरही भारत सामूहिक कृतीसाठी प्रयत्नशील राहणार आहे, असे भारताचे राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ती यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारत सदस्य देशांमधील मतभेद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करील. कारण सध्या अनेक प्रश्नांवरून सुरक्षा मंडळात वादविवाद आहेत.

• अनेक प्रश्नांवर भारताने ठोस भूमिका गेल्या सात महिन्यात घेतली आहे. कुठलीही जबाबदारी घेण्यात टाळाटाळ केलेली नाही. भारतासारख्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असलेल्या देशाचा संयुक्त राष्ट्रातील सुरक्षा मंडळात महत्त्वाचे पद मिळाल्याने बहुमान होत आहे पण त्याचबरोबर पाच कायम सदस्य असलेल्या देशातील मतभेद टाळण्यास मदत होणार आहे. चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन व अमेरिका हे सुरक्षा मंडळाचे स्थायी सदस्य असलेले देश आहेत. सुरक्षा मंडळातील ध्रुवीकरण टाळण्याचा प्रयत्न करून विचारांती निर्णय घेण्यास भाग पाडू असे सांगून ते म्हणाले की, म्यानमार, अफगाणिस्तान यांसारख्या देशातील परिस्थितीवर चर्चा करण्याची गरज असून तेथील परिस्थितीबाबत संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे.

२६ जुलै चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)