झारखंड सरकारने जवळजवळ नऊ लाख शेतकऱ्यांचे ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सध्याच्या आर्थसंकल्पामधील दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) युतीने झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करुन २९ डिसेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधावारी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये या कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. “सरकारने सर्वात आधी लहान शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात एक लाख रुपये आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल,” असं उरांव म्हणाले.
मंत्रीमंडळाने शेतकऱ्यांना ही कर्जामाफी देण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या पैशांमधून राज्यातील लहान शेतकऱ्यांनी किंवा शेत मजुरांनी कोणत्याही बँकेतून काढलेलं ५० हजारांपर्यंतच कर्ज माफ केलं जाणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील निर्णयानुसार सध्या राज्य सरकार ३१ मार्च २०२० पर्यंतचं कर्ज माफ करणार आहे. या योजनेअंतर्गत एका शेतकरी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीच्या नावे असणारं कर्ज माफ केलं जाईल. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना सांकेतिक स्वरुपाचे एक रुपयांचे शुल्क द्यावे लागेल. कर्जमाफीची रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटीच्या माध्यमातून थेट जमा केली जाणार आहे.
उत्तर प्रदेमधील बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी तब्बल एक लाख ८९ हजारांहून अधिक झाडं कापण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील माहिती संबंधित खात्यानेच माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे. आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने आरटीआयअंतर्गत देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार ही वृक्षतोड बांदा, चित्रकूट, माहोबा, हमीरपूर, जुलाउन, औरिया आणि इटवाह या प्रदेशात झाली आहे.
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हा चार पदरी द्रुतगती महामार्ग २९६ किलोमीटर लांबीचा आहे. इटवाह ते चित्रकूटला जोडणारा हा महामार्ग उत्तर प्रदेशमधील जिल्ह्यांना यमुना द्रुतगती महामार्गाद्वारे थेट नॅशनल कॅपिटल रिजनला जोडणार आहे. याच प्रकल्पासाठी एक लाख ८९ हजार ३६ झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे.
वांद्रातील सामाजिक कार्यकर्ते अशणाऱ्या कुलदीप शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर प्रदेशमधील वन विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अतुल अस्थाना यांनी उत्तर दिलं आहे. उत्तर प्रदेश द्रुतगती महामार्ग औद्योगिक विकास प्राधिकरणाने (युपीईआयडीए) महामार्गाच्या बांधकामासाठी १ लाख ८९ हजार ३६ झाडं कापली आहेत, असं या उत्तरामध्ये म्हटलं आहे.
राज्य शासनाने सप्टेंबर महिन्यापासून ३१ डिसेंबपर्यंतच्या काळात दस्तावेज नोंदी शुल्कामध्ये सवलत दिली आहे. ती संपत असताना ‘बीएसएनएल’च्या इंटरनेट सेवेतील तांत्रिक अडचणीचे दुष्टचक्र काही संपत नाही. सेवा अनेकदा खंडित होत असल्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयाप्रमाणे टपालसेवा व एलआयसीसारख्या कार्यालयाला त्याचा फटका बसत आहे. सेवेच्या प्रतीक्षेत तासन्तास तर कधी दिवसभर ताटकळत थांबण्याची नागरिकांवर वेळ आली आहे.
राज्य सरकारने दस्तावेज नोंदणीकरिता सवलत जाहीर केल्याने सप्टेंबरपासून सदनिका व घरांच्या नोंदणीच्या संख्येत झपाटय़ाने वाढ झाली आहे. कोविड काळात २५०-३०० दस्तावेजांची नोंदणी असलेली संख्या डिसेंबर महिन्यात ९०० च्या घरात पोहोचली आहे. पालघर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दररोज किमान ६० दस्तावेज नोंदवण्याची क्षमता असताना खंडित होणाऱ्या बीएसएनएल इंटरनेट सेवा अनेकदा कमी प्रमाणात दस्तावेज नोंदवण्यात येत असल्याची माहिती दुय्यम निबंधक प्रमोद चिंचघरे यांनी दिली. त्याच पद्धतीने इंटरनेटचा वेग कमी असल्याने दस्तावेज अपलोड करण्यास मर्यादा येत असल्याचेदेखील सांगण्यात आले.
पालघर तालुक्यातील अनेक ठिकाणी डाकघरांमध्ये बीएसएनएलची सेवा खंडित होत असल्याने विविध कामांसाठी येणाऱ्या ग्राहक व एजंटांची गैरसोय होताना दिसते. गेल्या महिन्याभराच्या काळात इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यामुळे वाया गेलेल्या दिवसांची संख्या १२ ते १५ पर्यंत आल्याचे डाक विभागाच्या एजंटांचे म्हणणे आहे. बीएसएनएलकडे मनुष्यबळाची तसेच साधनसामुग्री व तज्ज्ञांची कमी असल्याने खंडित झालेल्या इंटरनेट सेवेला पूर्ववत करण्यास विलंब होताना दिसून येतो.
शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात दिल्ली येथे शेवटचे उपोषण करणार असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले. दिल्लीतील रामलीला मैदान अथवा जंतरमंतर येथे उपोषणाला परवानगी मिळाली नाही तर आपण अटक करवून घेऊ व तुरुंगात उपोषण करू, असा इशारा हजारे यांनी दिला.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्र पाठवून उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार हरिभाऊ बागडे, खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन त्यांची भेट घेतली. त्यापाठोपाठ माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट घेऊन, ‘आपल्या मागण्या रास्त आहेत. मात्र प्रकृतीच्या कारणास्तव उपोषण करू नये, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारला वेळ द्यावा’, अशी विनंती केली. मात्र सरकारला आपण दोन वर्षे वेळ दिला. दोन वर्षांत शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आपण उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे हजारे म्हणाले.
उपोषणासाठी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात रामलीला मैदानाची मागणी नवी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे. परवानगी मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत एक महिना केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याची आपण वाट पाहू. शेतकरी हिताचा काही निर्णय झाला तर ठीक, नाही तर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात नवी दिल्ली येथे शेवटचे उपोषण करणार असल्याचा निर्धार हजारे यांनी व्यक्त केला.
अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाची (एआयसीएफ) निवडणूक ४ जानेवारी रोजी रंगत असून भारतसिंह चौहान आणि वेंकटरामा राजा या दोन्ही गटांमध्ये सध्या आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. अध्यक्षपदाच्या रिंगणात असलेल्या राजा गटाने क्रीडा धोरणाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप विद्यमान सचिव चौहान यांनी केला आहे.
राजा तसेच सचिवपदासाठी उभे असलेले महाराष्ट्राचे रवींद्र डोंगरे हे कोणत्याही राज्य संघटनेवर निवडून आले नसल्याने त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. मतदारांच्या यादीत त्यांचा समावेश नाही, असा दावा चौहान यांनी केला आहे.
‘‘राजा आणि डोंगरे कोणत्याही राज्य संघटनेवर निवडून आले नसल्याने मतदार यादीत त्यांचे नाव नाही. मतदार यादीत नाव असलेल्यांनाच ‘एआयसीएफ’ची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असतो,’’ असे चौहान यांनी म्हटले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी निवृत्त न्यायमूर्ती के. कन्नन यांनी राजा आणि डोंगरे यांची उमेवदारी रद्द ठरवावी, अशी विनंती दुसऱ्यांदा सचिवपदासाठी उत्सूक असलेल्या चौहान यांनी केली आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.