पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
‘आयुष्यमान भारत’ आरोग्य योजना आणि राज्य सरकारची महात्मा फुले आरोग्य योजना यांचे एकत्रीकरण करून राज्यातील बारा कोटी नागरिकांना आता मोफत आरोग्यसुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात असून त्यांच्यावर पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार होतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली. केंद्र सरकारच्या यादीतील १९०० आजारांवर या योजनेतील रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. गोपालकृष्णन, उपसंचालक रोहित झा यांच्याबरोबर फडणवीस आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्याविषयी माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, या एकत्रित आरोग्य योजनेच्या एक कोटी आरोग्य कार्डाचे वाटप ऑगस्टपर्यंत तर १० कोटी आरोग्य कार्डे पुढील सहा महिन्यात वाटली जातील. केंद्र व राज्य सरकारची योजना एकत्र केल्याने केंद्राचा मोठा निधी राज्याला मिळेल आणि राज्य सरकारचा आर्थिक भारही कमी होईल.
महात्मा फुले योजनेत ९५० आजारांचा समावेश होता, तर केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत १९०० आजारांवर उपचार होतात. त्यामुळे आता केंद्राच्या यादीतील १९०० आजारांवर संबंधित रुग्णालयांमध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार होतील. योजनेतील रुग्णालयांच्या संख्येतही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत असून प्रत्येक रुग्णालयातील मदत केंद्रावर (कियॉस्क) गेल्यावर आरोग्य कार्ड नसले, तरी आवश्यक कागदपत्रे व कार्ड तयार करून मोफत आरोग्य उपचार रुग्णावर होतील. याबाबत आम्ही अर्थसंकल्पातही घोषणा केली होती.
सहा हजार कोटींची मागणी
वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारकडे राज्याने सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली असून केंद्राने तीन हजार कोटी रुपये दिले आहेत. निधी वेळेत खर्च केल्यास उर्वरित रक्कमही देण्याची तयारी मांडवीय यांनी दाखविली आहे. त्यामुळे ग्रामीण आरोग्य सुविधांसाठी केंद्राचा निधी मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक विभागाकडून वेगवेगळय़ा दराने औषधांची खरेदी होते. हे टाळण्यासाठी आता लवकरच महामंडळ कार्यरत होणार असून त्यामार्फत औषध खरेदी होईल.
आरोग्य मंत्र्यांची अनुपस्थिती खटकणारी
राज्यातील आरोग्य सेवेशी संबंधित केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे उपस्थित नव्हते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आरोग्य खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पाच लाखांपर्यंतच्या मोफत उपचाराची घोषणा फडणवीस यांनी केली. पण ज्यांच्या अखत्यारीत हा प्रश्न येतो हे सावंत हे मात्र उपस्थित नव्हते.
सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यात आता नऊ नवीन आरटीओ
राज्य सरकारने नऊ नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांची (आरटीओ) निर्मिती केली आहे. यासाठी राज्यातील नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे रुपांतर आरटीओमध्ये करण्याचा आदेश गृह विभागाने शुक्रवारी काढला. नवीन आरटीओंमध्ये पिंपरी-चिंचवड, सातारा, बोरीवली, अहमदनगरचा समावेश आहे.
राज्यातील एकूण नऊ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे रूपांतर आरटीओमध्ये करण्यात आले. त्यात पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, वसई (जि.पालघर), चंद्रपूर, अकोला, बोरीवली आणि सातारा यांचा समावेश आहे. यामुळे काही आरटीओंच्या अंतर्गत असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्येही बदल झालेला आहे. पुणे आरटीओत आता बारामती उपप्रादेशिक कार्यालय असेल. पुण्याच्या अंतर्गत असलेले पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर हे आता वेगळे आरटीओ असतील. सोलापूर अंतर्गत अकलूज उपप्रादेशिक कार्यालय असेल. याचप्रमाणे इतर आरटीओंमधीलही रचना बदलण्यात आली आहे.
पदोन्नतीचा मार्ग खुला
राज्य सरकारने परिवहन कार्यालयाच्या अखत्यारीतील सुधारित आकृतीबंधासही मान्यता दिलेली आहे. यामुळे मागील काही काळापासून परिवहन विभागातील रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची आता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होतील.
राज्यातील नवीन आरटीओ
1) पिंपरी-चिंचवड 2) जळगाव 3) सोलापूर 4) अहमदनगर 5) वसई (जि.पालघर) 6) चंद्रपूर 7) अकोला 8) बोरीवली 9) सातारा
शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय: राज्यात आता पाचवी, आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा
राज्यात शालेय शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा २०११ मध्ये सुधारणा केली असून, पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा लागू करण्यात आली आहे. तसेच पाचवी किंवा आठवीला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर पुन्हा संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी या संदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध केले. शिक्षण हक्क कायदा २०११तील तरतुदीनुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करण्यात येते. त्यात आता पाचवी आणि आठवीसाठी परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाईल. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.
विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) पाचवी आणि आठवीसाठीच्या वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
तलाठी पदाच्या ४६४४ पदांची जाहिरात आली, जाणून घ्या परीक्षेचे स्वरूप व इतर माहिती
राज्यात ४६४४ तलाठी पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. ही पदभरती ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातून होणार असून कुठल्याही शाखेतील पदवीधराला यासाठी २६ जून ते १७ जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
राज्यातील लाखो उमेदवार तलाठी पदाच्या भरतीची अनेक दिवसांपासून वाट पाहत होते. ३६ जिल्ह्यांसाठी ही जाहिरात असून उमेदवारांना कुठल्याही जिल्ह्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. सध्या परीक्षेची तारीख ठरली नाही. संकेतस्थळावर ती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
दोनशे गुणांची परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार असून ती वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. एकूण गुणांच्या ४५ टक्के गुण घेणे आवश्यक राहणार आहे. अर्जदारांना ९०० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले आहे.
टायटन पाणबुडीत जीव गमावणारे ‘ते’ पाच अभ्यासक कोण होते? १९ वर्षीय तरुणासह त्याच्या वडिलांचाही समावेश
टायटॅनिक जहाजाच्या अवशेषांच्या अभ्यास मोहिमेवर गेलेली टायटन ही पाणबुडी चार दिवसांपासून बेपत्ता होती. ९६ तास पुरेल इतका प्राणवायूचा साठा घेऊन ही पाणबुडी रविवारी (१८ जून रोजी) समुद्राच्या तळाशी झेपावली होती.
काहीच तासांनी या पाणबुडीचा संपर्क तुटला आणि ती बेपत्ता झाली. त्यानंतर अमेरिकेसह कॅनडाच्या नौदलाने तसेच पाणबुडी ऑपरेट करणाऱ्या कंपनीने ही पाणबुडी शोधण्यासाठी शोधमोहिम सुरू केली होती. अखेर चार दिवसांनी या पाणबुडीमधील पाचही अभ्यासकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती पाणबुडी ऑपरेट करणारी कंपनी ओशिएनगेटने दिली आहे.
या पाणबुडीमध्ये ब्रिटीश उद्योगपती हमिश हार्डिंग, पाकिस्तानी गुंतवणूकदार शाहजादा दाऊद आणि त्याचा मुलगा सुलेमान, फ्रेंच डायव्हर पॉल-हेन्री नार्गोलेट आणि ओशनगेटचे सीईओ स्टॉकन रश यांचा समावेश होता. या पाचही जणांबद्दल जाणून घेऊयात.
हमिश हार्डिंग
स्टॉकन रश
पॉल-हेन्री नार्गोलेट
शहजादा दाऊद
सुलेमान दाऊद
देशातील रस्ते अमेरिकेपेक्षा सुसज्ज करणार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा दावा
भारताची अर्थव्यवस्था आणि वाहन उद्योग जगात पहिल्या क्रमांकावर जाईल, असे प्रतिपादन करीत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. महाराष्ट्रातील तर सोडाच, पण उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील रस्तेही २०२४ पर्यंत अमेरिकेतील रस्त्यांपेक्षाही चांगले होतील, असा दावाही त्यांनी केला.
परिवहन विभागातील (आरटीओ) भ्रष्टाचार संपला असून सागरी विमानाने मुंबईतील समुद्रातून उडून जयपूरच्या तलावात आणि तेथून कोलकात्यालाही जाता येईल, हे दिवसही आता फार दूर नसल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले. मुंबई महापालिकेने सर्व विद्युत बसगाडय़ा चालविल्या, तर सध्याच्या एकतृतीयांश तिकीटदरातही नफा कमावता येईल, असा दावाही त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या ९ वर्षांतील कामगिरीचे विवेचन करताना गडकरी यांनी मोदी सरकारची अर्थनीती, स्वातंत्र्योत्तर काळातील काँग्रेस सरकारचे आर्थिक धोरण आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरातून देशाने केलेली प्रगती याचा सविस्तर आढावा घेतला.
गडकरी म्हणाले..
सागरमालासारख्या प्रकल्पासाठी लाखो कोटी रुपये भांडवल उभारणी करण्यात आली असून आता ते पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत.
मुंबई-दिल्ली हे अंतर द्रुतगती महामार्गाने केवळ १२ तासांत कापता येईल. भांडवल उभारणीची आता विशेष अडचण नसून बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) आणि पीपीपी (सार्वजनिक व खासगी भागीदारी) माध्यमातून रस्ते, विमानतळ आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील शेकडो प्रकल्प राबविले जात आहेत.
वाहनांमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढत असून इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येत आहे. त्यांचे उत्पन्न वाढत आहे. संपूर्ण इथेनॉलवर चालणारी टोयोटाची नवी मोटार ऑगस्टमध्ये भारतात बाजारपेठेत दाखल होणार आहे.
देशात विद्युत वाहनांची संख्या वाढत असून चार्जिग स्टेशनचा प्रश्न आता येत नाही. या वाहनांसाठी आता प्रतीक्षा यादी आहे.
International Olympic Day 2022: …म्हणून साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक दिवस :
मानवी जीवनात खेळांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. मनोरंजन आणि शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी जगभरात विविध प्रकारचे खेळ खेळले जातात. या विविध खेळांना आणि खेळाडूंना एकाच छताखाली आणण्यासाठी दर चार वर्षांतून एकदा खेळांच्या कुंभमेळ्याचे अर्थात ऑलिंपिक स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धेत जगभरातील हजारो खेळाडू सहभागी होतात. खेळांचे महत्त्व दिवसेंदिवस आणखी वाढत जावो यासाठी दरवर्षी २३ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक दिवस साजरा केला जातो. त्यानुसार, आज जगभरात आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक दिवस साजरा होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक दिवस साजरा करण्यासाठी दरवर्षी एक वेगळी थीम निश्चित केली जाते. या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक दिवसासाठी, ‘एकत्र, शांत जगासाठी’ (Together, For a Peaceful World) अशी थीम ठेवण्यात आली आहे. लोकांना शांततेत एकत्र आणण्याची ताकद खेळामध्ये असते. युक्रेन-रशियन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही थीम निश्चित करण्यात आली आहे.
वय, लिंग, वंश किंवा धर्म यांची पर्वा न करता जगभरातील खेळ आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी जगभरात ठिकठिकाणी ऑलिंपिक खेळांविषयी प्रदर्शने आणि शैक्षणिक चर्चासत्रेही आयोजित केली जातात.
हरितगृह वायू उत्सर्जनास अन्नाची वाहतूकही जबाबदार ; सिडनी विद्यापीठातील संशोधन :
हरितगृह वायू उत्सर्जनासाठी उद्योग आणि संबंधित बाबीच जबाबदार नाहीत, तर परदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या अन्नामुळेदेखील हे उत्सर्जन वाढत असल्याचा निष्कर्ष संशोधनातून समोर आला आहे. भाजीपाला आणि फळांची वाहतूक करताना विशिष्ट तापमान आवश्यक असते. ही तापमान नियंत्रित अन्न वाहतूक करताना हरितगृह वायू उत्सर्जनात भर पडत आहे. त्यामुळे हवामान संकट टाळायचे असेल तर परदेशातून आयात केलेले अन्न न खाता, देशात पिकवलेले अन्न खायला हवे, असा सल्लादेखील या संशोधनाद्वारे देण्यात आला आहे.
सिडनी विद्यापीठाच्या अरुणिमा मलिक आणि मेंग्यू ली यांचे हे संशोधन आहे. अन्न पिकवणाऱ्या देशातून इतर देशांदरम्यान अन्नाची वाहतूक केल्यामुळे सुमारे एक पंचमांश हरितगृह वायू उत्सर्जन होते आणि दुर्दैवाने यात समृद्ध देशाचे योगदान मोठे आहे. जागतिक स्तरावर दरवर्षी सुमारे १६ दशलक्ष टन हरितगृह वायू उत्सर्जन केवळ तापमान नियंत्रित अन्न वाहतुकीमुळे होते. हे प्रमाण एकूण मानवनिर्मित कार्बन उत्सर्जनाच्या ३० टक्के आहे. या वाहतुकीशिवाय जमीन वापरातील बदल आणि उत्पादन प्रक्रियेमुळेदेखील उत्सर्जन होते.
पाणी, रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीद्वारे अन्नाचा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास होताना उत्सर्जन होते. जागतिक स्तरावर फळ आणि भाज्यांच्या वाहतुकीमुळे सुमारे ३६ टक्के अन्न वाहतूक उत्सर्जन होते. उत्पादनादरम्यान जेवढे उत्सर्जन होते, त्याच्या दुप्पट हे उत्सर्जन आहे. कारण भाजीपाला आणि फळांच्या वाहतुकीदरम्यान विशिष्ट तापमानाची गरज असते.
अन्नाच्या जागतिक व्यापारात अनेक मोठय़ा आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे वर्चस्व आहे. चीन, जपान आणि पूर्व युरोपमध्ये अन्नाची मागणी ही देशांतर्गत उत्पादित केलेल्या उत्पादनापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे अन्न वाहतुकीदरम्यान या देशांमुळे सर्वाधिक उत्सर्जन होते.
सक्तवसुली संचालनालयातर्फे (ईडी) काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या विनंतीनुसार त्यांना चौकशीसाठी जुलैअखेपर्यंत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ या वृत्तपत्राशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी हा चौकशी होणार आहे. जुलैअखेरच्या एखाद्या तारखेस ‘ईडी’समोर आपले म्हणणे मांडण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. संबधित अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली.
प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे सोनिया यांनी ‘ईडी’कडे चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास मुदतवाढ मागितली होती. त्यांना २३ जूनला उपस्थित रहायचे होते. त्याला स्थगित देत जुलैअखेर उपस्थित राहण्यास ‘ईडी’ने त्यांना परवानगी दिली.
‘ईडी’ने आधी ८ जूनला चौकशीस उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यांना करोनाचा संसर्ग झाल्याने २३ जूनला उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु करोना व त्यानंतरच्या काही उपचारांनंतर त्यांना सोमवारी (ता.२०) रुग्णलयातून घरी सोडण्यात आले होते. मात्र, त्यांना काही दिवस विश्रांतीचा सल्ला वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिल्याने, सोनिया यांनी ‘ईडी’कडे मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती.
राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी महिला हॉकी संघाची घोषणा; राणी संघाबाहेर :
आगामी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी १८ सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी संघाची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने भारताची तारांकित आघाडीपटू राणी रामपालला या संघातही स्थान देण्यात आले नाही.
भारतीय संघाचे नेतृत्व गोलरक्षक सविता पुनिया करणार आहे, तर बचावपटू दिप ग्रेस एक्का उपकर्णधाराच्या भूमिकेत असेल. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन २८ जुलै ते ८ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. या दोन्ही खेळाडू नेदरलँड्स आणि स्पेन यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली १ ते १७ जुलैदरम्यान होणाऱ्या विश्वचषक स्पर्धेत सारख्याच जबाबदाऱ्या पार पाडतील.