चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 23 ऑक्टोबर 2023

• अवघ्या क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे आयोजन अखेर होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील फुलगाव येथे या स्पर्धा रंगतील. महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष असलेले विदर्भ केसरी खासदार रामदास तडस यांनी याचे सूतोवाच केले. नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात या स्पर्धा घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. अधिकृत तारखा लवकरच घोषित होतील.
• मध्यंतरी राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाच्या हस्तक्षेपनंतर घोळ निर्माण झाला होता. आता मार्गी लागले आहे. अत्यंत मानाची अशी ही स्पर्धा समजली जाते. या स्पर्धेत जिल्हा संघ पाठविण्यासाठी जिल्हा पातळीवर चाचणी सुरू झाली आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या मान्यतेने वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय गादी व माती अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धा व महाराष्ट्र केसरी किताबसाठी या झुंजी रंगणार आहेत.

• जूनी पेन्शन योजना लागू करावी ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. ह्या मागणीच्या संदर्भाने आम्ही पुर्णतः सकारात्मक असुन यासाठी माझा पाठींबा आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून स्पष्ट भुमिका जाहीर केली आहे. आगामी काळात राज्यात आमची सत्ता येताच प्राधान्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करणार, असे प्रतिपादन राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले.
• ब्रह्मपुरी येथे जुनी पेन्शन योजना कर्मचारी संघटनेच्या वतीने एल्गार मेळाव्या प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मंचावर शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले, जुनी पेंशन संघटना राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य कार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी, राज्य सल्लागार सुनिल दूधे, राज्य महीला उपाध्यक्ष मनिषा मडावी, विभागीय अध्यक्ष अनिल वाकडे, विभागीय उपाध्यक्ष दुशांत निमकर, विपीन धाबेकर, गुरुदेव नवघडे, मनीष वैरागडे, राकेश शेंडे, गुलाब लाडे यांसह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
• यावेळी पुढे बोलतांना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, विद्यमान शिंदे-भाजप सरकार बदलणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. या सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय हे चुकीचे होते. कंत्राटी नोकरभरतीचा शासन निर्णय काढून त्याचे कंत्राट ज्या ९ कंपन्यांना देण्यात आले होते, त्या कंपन्या सत्तेतील लोकांच्या होत्या. ह्या कंत्राटी नोकरभरतीला मी तीव्र विरोध केला आणि मुद्दा शेवटपर्यंत लावून धरला आणि तो निर्णय मागे घ्यायला सरकारला भाग पाडलं. मात्र आगामी निवडणुकांमध्ये विजय हा आमचाच असून सत्तेत येताच प्राधान्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल. असे वचनही या प्रसंगी त्यांनी दिले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. स्निग्धा कांबळे यांनी केले. तर सुत्रसंचालन डांगे यांनी केले.

महिला कर्मचाऱ्यांनी बांधल्या राख्या…

• मेळाव्यात राज्य जुनी पेन्शन योजना कर्मचारी संघटनेच्या महिला पदाधिकारी यांनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना राख्या बांधून ओवाळणीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची विनंती केली.

मी तुमच्या संघर्षात पुढे राहील…

• जुनी पेन्शन योजना मिळविण्यासाठी आपण जे काही प्रयत्न कराल त्या संघर्षात मी खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभा राहिल, असे अभिवचन यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थितांना दिले.

• कर्नाटकमधील उडुपीमध्ये महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या सहा विद्यार्थीनींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं होतं. आता पुन्हा एकदा कर्नाटकात हिजाबवरून वाद सुरू झाला आहे. कारण, स्पर्धा परीक्षांमध्ये मुस्लीम महिला विद्यार्थींनीना हिजाब घालण्यास कर्नाटक सरकारने परवानगी दिली आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
• “भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. लोकांना हवे तसे कपडे घालायचं त्यांना स्वातंत्र्य आहे”, असं म्हणत उच्च शिक्षण मंत्री एम. सी. सुधाकर यांनी हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
• हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा सुरू होण्याच्या किमान एक तास अगोदर परीक्षा केंद्रावर हजर राहण्यास सांगितले जाईल, अशी माहिती सुधाकर यांनी दिली. हिजाब परिधान करून आलेल्या विद्यार्थींनीची कसून तपासणी केली जाईल. परिक्षेतील गैरव्यवहार टाळण्यासाटी ही तपासणी केली जाईल. तसंच, NEET प्रवेश परीक्षेतही हिजाब परिधान करण्याची परवानगी आहे,असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
• हिजाब परिधान करण्याच्या निर्णयाला हिंदुत्त्ववाद्यांकडून विरोध होत असल्याने सुधाकर म्हणाले की, “मला या लोकांचे तर्क समजत नाही. हा निवडक निषेध आहे. कोणी दुसऱ्याच्या हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाही. हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.”

• भारत व कॅनडा यांचे संबंध सध्या कठीण टप्प्यातून जात असल्याचे मत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी रविवारी व्यक्त केले. कॅनडाच्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांकडून भारताच्या कारभारात होणाऱ्या हस्तक्षेपाबाबतच्या चिंतेमुळे दोन्ही देशांच्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत समानता आणण्याची तरतूद अमलात आणली गेली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  ‘कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेत प्रगती झाल्याचे आम्हाला दिसल्यास कॅनडियन नागरिकांना व्हिसा जारी करणे आम्ही पुन्हा सुरू करू शकतो’, असे एका कार्यक्रमात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात जयशंकर म्हणाले.
• कॅनडाच्या भारतातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्यात आल्याबद्दल विचारले असता, राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संख्येत समानता आणण्याची तरतूद  व्हिएन्ना करारात असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. कॅनडाचे राजनैतिक कर्मचारी आमच्या कारभारात सतत हस्तक्षेप करत असल्याबाबतच्या चिंतेमुळे आम्ही हे समानतेचे पाऊल उचलले, असे जयशंकर म्हणाले.भारताची ही कृती कायद्याशी विसंगत असल्याचे कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलनी जोली यांनी म्हटले होते, त्याचा या स्पष्टीकरणाला संदर्भ होता. कॅनडाने भारतातून ४१ कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावले आहे.

मध्यपूर्वेतील घडामोडींचा प्रभाव अस्पष्ट नाही

• संघर्ष आणि दहशतवाद यांचा प्रभाव कमी करता येऊ शकतो, याचे यापुढे समर्थन करता येऊ शकत नाही, असे जयशंकर म्हणाले. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणात जयशंकर यांनी जगातील भूराजकीय उलथापालथीच्या अभ्यासाचा आढावा घेतला. सध्या पश्चिम आशियात जे काही घडत आहे, त्याचा प्रभाव अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नाही असे ते म्हणाले.

• सन २०२२ मध्ये भारताच्या सीमेवर तणाव उद्भवला असताना, चीनने डोकलाम येथे सैन्याची संख्या वाढवली होती. डोकलामनजिक भूमिगत साठवणुकीच्या सोयी, पँगाँग सरोवरावर दुसरा पूल आणि ताबा रेषेवर दुहेरी हेतूचा विमानतळ व अनेक हेलिपॅडची उभारणी यांसह पायाभूत सोयी बांधणे सुरू ठेवले होते, असे पेंटागॅनच्या अहवालात म्हटले आहे.
• भारत व चीन यांनी  लष्करी चर्चानंतर पूर्व लडाखमधील अनेक भागांतून संपूर्ण सैन्य माघारी घेतले असले, तरी या भागातील काही संघर्ष स्थळांवर गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ भारतीय व चिनी सैनिकांचा संघर्ष सुरू आहे.
• ‘मे २०२३च्या सुरुवातीपासून भारत-चीन सीमेवरील सतत तणावाने वेस्टर्न थिएटर कमांडचे लक्ष वेधून घेतले होते’, असे ‘चीनचा संबंध असलेल्या लष्करी व सुरक्षाविषयक घडामोडींबातच्या’ ताज्या अहवालात म्हटले आहे. ‘ताबारेषेवर सीमांच्या आखणीबाबत भारत व चीन यांचे भिन्न आकलन, तसेच दोन्ही बाजूंना झालेली पायाभूत सुविधांची बांधकामे यामुळे अनेक वेळा संघर्ष, सध्या उद्भवलेला तिढा आणि सामायिक सीमेवर लष्करी जुळवाजुळव अशा घडामोडी घडल्या’, असे या महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

23 ऑक्टोबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)