चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 21 जून 2023

कोकण रेल्वे मार्गाच्या संपूर्ण विद्युतीकरणामुळे या टापूतील वाहतूक गतीमान आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी व्यक्त केला.

या ७४० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण नुकतेच पूर्ण झाले. सुमारे तेराशे कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेचे मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. बंगळुरू येथे आयोजित भव्य कार्यक्रमाद्वारे मोदी यांनी एकूण ५ रेल्वे आणि १२ रस्ते प्रकल्पाचे उद्घाटन किंवा कोनशिला समारंभ केले. त्यामध्ये या योजनेचा समावेश होता. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह अन्य मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

पंतप्रधानांनी रिमोट कंट्रोलद्वारे विद्युतीकरणाच्या फलकाचे अनावरण केले आणि वीजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांना हिरवा झेंडाही दाखवला. त्यानंतर कोकण रेल्वे मार्गावरील सहा स्थानकांवरुन वीजेचे इंजिन जोडलेल्या मालवाहतूक गाडय़ांचा प्रवास सुरु झाला. रत्नागिरी स्थानकावरुन मडगावच्या दिशेने मालगाडी रवाना झाली. या कार्यक्रमासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनातर्फे रेल्वे स्थानकावरील पहिल्या फलाटावर मंडप टाकून मोठा पडदा उभा केला होता.

येथील रेल्वे स्थानकावर उभारलेल्या व्यासपीठावर अपर जिल्हाधिकारी संजय िशदे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव वाघमारे, कोकण रेल्वेचे विभागिय व्यवस्थापक रिवद्र कांबळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, मिरजोळे सरपंच गजानन गुरव, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पटवर्धन यांच्यासह भाजपाचे कार्यक्र्ते उपस्थित होते.

‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात देशभर असंतोष व्यक्त केला जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी त्याचा थेट उल्लेख टाळून सूचक वक्तव्य केले. ‘‘अनेक निर्णय प्रारंभी अयोग्य वाटू शकतात, परंतु नंतर मात्र ते राष्ट्रउभारणीत साहाय्यभूत ठरतात,’’ असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी यांनी बंगळूरू येथे भाषण केले. सुधारणांचा मार्ग आपल्याला नवे लक्ष्य आणि नवीन संकल्पाकडे घेऊन जाऊ शकतो. अनेक दशके सरकारी नियंत्रणाखाली असलेले अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्र आम्ही मुक्त केले आहे. ‘स्टार्टअप’ आणि ‘इनोव्हेशनचा मार्ग सुलभ नाही. गेल्या आठ वर्षांत देशाला या मार्गावर आणणेही सोपे नव्हते. अनेक निर्णय आणि सुधारणा आज अयोग्य वाटू शकतात, परंतु यथावकाश त्याचे फायदे देशाला मिळू शकतात, असे विधान मोदी यांनी केले. तथापि, त्यांनी आपल्या भाषणात अग्निपथ योजनेचा थेट उल्लेख मात्र केला नाही.

२१ व्या शतकातील भारत संपत्ती आणि रोजगार निर्माण करणारा, त्याचबरोबर नवोन्मेषकांचा आहे, तेच देशाची खरी शक्ती आहेत. केंद्र सरकार गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.

मोदी यांच्या हस्ते अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन करण्यात आले. सुधारणांचा मार्ग आपल्याला नवे लक्ष्य आणि नवीन संकल्पाकडे घेऊन जाऊ शकतो. अनेक दशके सरकारी नियंत्रणाखाली असलेले अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्र आम्ही मुक्त केले आहे, असेही मोदी म्हणाले. या वेळी त्यांनी बंगळूरू शहराचे कौतुक केले. 

अल्पवयीन विवाहाबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक मोठा निकाल जाहीर केला आहे. एका खटल्याची सुनावणी करताना न्यायलयाने म्हटले आहे की, १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची मुस्लिम मुलगी तिच्या मर्जीने लग्न करु शकते. न्यायमूर्ती जसजित सिंग बेदी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला आहे. २१ वर्षीय मुलगा आणि १६ वर्षीय मुस्लीम मुलगी या प्रेमी जोडप्याने याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोघांचेही एकमेकांवर प्रेम आहे. त्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. ८ जून २०२२ रोजी मुस्लिम रितीरिवाजांनुसार दोघांचा विवाह झाला होता. मुस्लीम मुलगा किंवा मुलगी परिपक्वता झाल्यानंतर त्याच्या पसंतीच्या मुलाशी किंवा मुलीशी लग्न करण्यास स्वतंत्र आहे आणि पालकांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता.

मुस्लिमांचे लग्न हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन - या जोडप्याने पठाणकोटच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांना (एसएसपी) आपल्या जीवाला धोका असल्याचा अर्ज दिला होता. परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बेदी म्हणाले, “मुस्लिमांचे लग्न हे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या अधीन आहे हे स्पष्ट आहे. याचिकाकर्ता मुलगी १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्याने तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करू शकते. याचिकाकर्ता मुलगाचे वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे दोघेही आपल्या मर्जीने लग्न करण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हणले आहे.

देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला जीवनस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार - तसेच, उच्च न्यायालयाने पठाणकोटच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या जोडप्याच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला जीवनस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी केवळ त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न केल्यामुळे, त्यांना भारतीय राज्यघटनेत नमूद केल्यानुसार त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. अनेक राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले आहे. आंदोलक आणि विद्यार्थी संघटनांनी काल (रविवार) बिहार बंदची हाक दिल्यानंतर आता भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. यापार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अनेक राज्यांमधील सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

दिवसेंदिवस अग्निपथ योजनेला होणारा विरोध आणखी तीव्र होताना दिसत आहे. हजारोंच्या संख्येने तरुण रस्त्यांवर निदर्शने करताना दिसत आहेत. अग्निपथ योजनेसंदर्भात तीनही सैन्य दलाकडून एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यामध्ये अग्निपथ योजना रद्द होणार नसून लवकरच या योजनेअंतर्गत सैन्य भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अधिक विरोध - अग्निपथ योजनेला देशभरातून विरोध होत आहे. मात्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये या विरोधाचे प्रमाण अधिक आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील विद्यार्थांनी रसत्यावर उतरुन तोडफोड करत रेल्वेच्या डब्यांना आग लावल्याची घटना घडली आहे. काल (रविवार) विद्यार्थ्यांनी बिहार बंदची हाक दिली होती. या हाकेला विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला होता. दिल्लीतील जंतरमंतरवर काँग्रेसतर्फे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता बिहारमधील तरुणांनी भारत बंदची हाक दिली आहे.

प्रशासन सतर्क - बिहारमधील अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता प्रशासन सतर्क झाले आहे. बिहार राज्यातील १७ राज्यांमधील इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच बिहारसोबत उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा पोलीस यंत्रणेलाही सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महिंद्रा उद्योग समूहाने लष्करात चार वर्षांच्या सेवेनंतर ‘अग्निवीरांच्या’ भरतीची घोषणा केली आहे. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेवरून सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल त्यांनी दु:ख व्यक्त केले. यासोबतच त्यांनी अग्निवीरांना मिळालेले प्रशिक्षण विशेष असल्याचे सांगितले आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये या योजनेच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. दरम्यान, अनेक संघटनांनी सोमवारी भारत बंदची घोषणा केली आहे.

“अग्निपथ योजनेवर सुरू असलेल्या विरोधामुळे दुःखी आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा या योजनेचा विचार केला गेला तेव्हा मी म्हणालो होतो आणि मी पुनरुच्चार केला होता की अग्निवीर जी शिस्त आणि कौशल्ये शिकेल ते त्याला विशेषतः रोजगारक्षम बनवेल. महिंद्रा समूह अशा प्रशिक्षित, सक्षम तरुणांना नियुक्त करण्याच्या या संधीचे स्वागत करतो, असे आनंद महिंद्रा यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

अनेक आंदोलकांनी अग्निवीरांच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नवीन योजनेनुसार, अग्निपथद्वारे भरती झालेल्या अग्निवीरांना चार वर्षांसाठी सैन्यात सेवा करण्याची संधी मिळेल. मात्र, या कालावधीनंतर २५ टक्के सैनिकांच्या सेवेचा विस्तार करण्याची चर्चा लष्कराने केली आहे. पूर्वी सैनिक २० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करायचे.

दरम्यान, देशभर हिंसक विरोध झालेल्या वादग्रस्त अग्निपथ योजनेच्या अंमलबजावणीवर सरकार ठाम असून लष्कराच्या तिन्ही सेवांनी रविवारी अग्निवीरांच्या भरतीचा व्यापक कार्यक्रम जाहीर केला. लष्कराने सांगितले की, ‘अग्नवीर’ ही भारतीय सैन्यात एक वेगळी श्रेणी असेल आणि ते कोणत्याही रेजिमेंटमध्ये भरती केले जाऊ शकतात. लष्कराने सांगितले की, अधिकृत गुप्तता कायदा, १९२३ अंतर्गत, अग्निवीरांना चार वर्षांच्या सेवेदरम्यान मिळालेली गोपनीय माहिती कोणत्याही अनधिकृत व्यक्ती किंवा स्त्रोताकडे उघड करण्यास मनाई असेल.

जागतिक जलतरण संस्थेने (फिना) तृतीयपंथी खेळाडूंसाठी नवे धोरण स्वीकारले असून याअंतर्गत वयाच्या १२व्या वर्षांपूर्वी संक्रमण केलेल्या जलतरणपटूंनाच महिलांच्या स्पर्धामध्ये सहभाग घेण्याची परवानगी असेल.

‘फिना’च्या सदस्यांनी रविवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नव्या ‘लिंग समावेश धोरणा’च्या बाजूने ७१.५ टक्के मतदान केले. त्यामुळे सोमवारपासून सर्व स्पर्धासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. २४ पानी धोरणात नव्या ‘खुल्या स्पर्धा’ श्रेणीच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. ‘‘एक नवीन गट स्थापन करण्यात येणार असून तो पुढील सहा महिने ही नवीन श्रेणी कशा पद्धतीने योग्यपणे तयार करता येईल याबाबतचा आढावा घेईल,’’ असे ‘फिना’कडून सांगण्यात आले.

गेल्या गुरुवारी सायकिलगच्या जागतिक संस्थेने तृतीयपंथी खेळाडूंसाठीचे नियम अधिक कठोर करताना पात्रता नियमांत बदल केले. त्यामुळे तृतीयपंथी सायकलपटूंना स्पर्धामध्ये सहभागी होण्यापूर्वी अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय सायकल संघटनेने (यूसीआय) टेस्टोस्टेरॉन या संप्रेरकाच्या किमान पातळीचा संक्रमणाचा काळ दोन वर्षांपर्यंत वाढवला असून कमाल स्वीकाहार्य पातळी कमी केली आहे. मागील संक्रमण कालावधी हा १२ महिन्यांचा होता, असे ‘यूसीआय’कडून सांगण्यात आले.