चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २० नोव्हेंबर २०२०

• भारत सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाला यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर अनेक कंपन्यांनी प्रवासी खासगी रेल्वे चालवण्यास उत्सुकता दाखवत आपले अर्ज सादर केले आहेत.

• रेल्वेच्या खासगीकरणामध्ये पहिल्या टप्प्यात 12 ट्रेन्स चालवल्या जाणार आहेत. या खासगी ट्रेन कोण चालवणार यासंदर्भात रेल्वेने अर्ज मागवले होते. याला प्रतिसाद देताना एकूण 16 खासगी कंपन्यांकडून 120 अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची छाननी करुन त्या कंपन्यांच्या नावांना अंतिम स्वरुप देण्यास सुरूवात झाली आहे.

या कंपन्यांची नावं पुढे :-

• 1. IRCTC
• 2. GMR Highways Ltd.
• 3. Gateway Rail Freight Ltd.
• 4. IRB Infrastructures Developers
• 5. Welspun Enterprise Ltd.

• करोनावरील लस बाजारात येण्यासाठी आता केवळ तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचा दावा सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी केला. एप्रिल ते मे महिन्यादरम्यान कोविशिल्ड ही लस भारतात उपलब्ध होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी या करोना लसीमुळे आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. तसंच या लसीची किंमत किती असेल याबाबतही त्यांनी सांगितलं.

• “एप्रिल आणि मे महिन्यात कोणीही विचार केला नव्हता की करोनावरील लस ही इतक्या लवकर बाजारात येईल. आतापर्यंत या लसीनं ज्येष्ठ नागरिकांवरही उत्तम परिणाम दाखवले आहेत. ज्या प्रकारे मॉडर्ना आणि फायझरच्या लसी महागड्या आहेत आणि त्यांच्या साठवणुकीचा मुख्य प्रश्न आहे, परंतु या लसीपासून आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू हा मुख्य प्रश्न आहे.

• आतापर्यंत या लसींचे परिणाम उत्तम आहेत,” असं पूनावाला म्हणाले. ‘हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशीप समिट २०२०’ या कार्यक्रमात बोलताना पूनावाला यांनी ही माहिती दिली. या लसींमुळे आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू याचं उत्तर वेळच देईल. सध्या याबाबत कोणतंही आश्वासन देता येणार नाही. याबाबत आपण केवळ दावा आणि अंदाज बांधू शकत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

• एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीत केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) तपासाकरता संबंधित राज्य सरकारची संमती अनिवार्य असून, त्यांच्या संमतीशिवाय ही केंद्रीय यंत्रणा तपास करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

• संघराज्यात्मक स्वरूप हे घटनेच्या मूलभूत रचनेपैकी एक मानले गेले असून, यासंबंधीच्या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपाला अनुसरून आहेत, असे न्या. अजय खानविलकर व बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

• विशेष पोलीस आस्थापनांचे अधिकार आणि कार्यकक्षा यांचा इतर क्षेत्रांपर्यंत विस्तार, तसेच अधिकार व कार्यकक्षा यांच्या वापरासाठी राज्य सरकारची संमती याबाबतची तरतूद असलेल्या दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यातील कलम ५ व ६ चा न्यायालयाने हवाला दिला.

• यापैकी कलम ५ हे डीएसपीईच्या सदस्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा यांचा केंद्रशासित प्रदेशांपलीकडे विस्तार करण्याची केंद्र सरकारला परवानगी देत असले तरी; अशा प्रकारे अधिकारांच्या विस्तारासाठी राज्याने याच कायद्याच्या कलम ६ अन्वये संमती दिल्याशिवाय ही परवानगी मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.

• पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटनने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असून पुढील दहा वर्षांमध्ये पेट्रोल तसेच डिझेलचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे उद्देश समोर ठेवलं आहे. २०३० पासून देशामध्ये पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे. अशाप्रकारे वाहनविक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करुन दहा वर्षांमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रीक्स कार्स असणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे.

• ब्रिटन सरकारने बुधवारी १० मुद्दांच्या समावेश असणारी ‘ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन’ योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली. १.१८ लाख कोटींच्या या योजनेअंतर्गत दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार असून २०५० पर्यंत म्हणजेच पुढील तीस वर्षांमध्ये देश कार्बन उत्सर्जनापासून मुक्त करण्याचा महत्वकांशी प्रकल्प आखण्यात आला आहे. यासंदर्भातील वृत्त रॉयटर्सनं दिलं आहे.

• बीबीसीने दिलेल्या एका वृत्तानुसार लोकांना इलेक्ट्रीक गाड्या घेण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन म्हणून मोठी सूट देण्यात येणार आहे. मात्र यामुळे सरकारच्या तिजोरीला मोठा तोटा सहन करावा लागणार असून ३.९ लाख कोटींच्या रोड टॅक्सवर पाणी सोडावं लागेल असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे या योजना फटका बसू शकतो आणि तिचे मूळ हेतू साध्य होणार नाहीत अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे.

• पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी कार्बन कॅप्चरिंग म्हणजेच कार्बन शोषूण घेण्याचे तंत्रज्ञान वापरण्यामध्ये ब्रिटन जगात पहिल्या क्रमांकावर असावा आणि लंडन सारखे शहर हे हिरवळीसाठीचे जागतिक केंद्र ठरावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. याचमुळे ब्रिटनमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा लाख चार्चिंग पॉइण्ट लावण्यात येत आहेत. पेट्रोल पंपांऐवजी या ठिकाणी गाड्या चार्ज करुन इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षण असे दोन्ही हेतू साध्य करण्याचा सरकाराचा विचार आहे.

• संयुक्त अरब अमिरातीने पुढील सूचना मिळेपर्यंत पाकिस्तान आणि अन्य अकरा देशातील नागरिकांना नव्याने व्हिजिट व्हिसा जारी करणं बंद केलं आहे.

• UAE ने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिजिट व्हिसा बंद केल्याच्या वृत्तावर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. करोना व्हायरसच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे एक्स्प्रेस ट्रिब्युन वर्तमानपत्राने म्हटले आहे.

• “यूएईने पाकिस्तानसह अन्य ११ देशातील नागरिकांसाठी पुढील सूचना मिळेपर्यंत नव्याने व्हिसा जारी करणे बंद केल्याचे आम्हाला समजले आहे” असे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाहीद हाफीझ चौधरी यांनी सांगितले. यूएई सरकारने पाकिस्तान शिवाय टर्की, येमेन, सीरिया, इराक, इराण, सोमालिया, लिबिया, केनिया आणि अफगाणिस्तान या देशातील नागरिकांना व्हिसा जारी करणेही स्थगित केले आहे.

• भारताचा टेनिसपटू प्रज्ञेश गुणेश्वरनने ओर्लाडो चॅलेंजर टेनिस स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. तुंग-लिन वूने माघार घेतल्याने प्रज्ञेशला पुढे चाल देण्यात आली.

• अडीच तासांपर्यंत रंगलेल्या सामन्यात प्रज्ञेशने ५-७, ७-५, २-० अशी आघाडी घेतली असताना तुंग याने माघार घेतली. प्रज्ञेश सुरुवातीला पिछाडीवर पडला होता. परंतु त्यानंतर सलग सात गेम जिंकत प्रज्ञेशने निर्णायक सेटमध्ये आघाडी राखली.

२० नोव्हेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)