चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - २० ऑगस्ट २०२०

• डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षीय उमेदवार म्हणून जो बायडेन यांच्या नावाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे अधिवेशन आभासी पद्धतीने झाले त्यात हे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले. आता ३ नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन नेते व विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच डेमोक्रॅटिकपक्षाचे उमेदवार बायडेन यांच्यात कडवी झुंज होणार आहे.

• बायडेन (वय ७७) यांनी जानेवारी २००९ ते जानेवारी २०१७ अशी आठ वर्षे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. गुरुवारी ते उमेदवारी स्वीकारल्याबाबत भाषण करणार आहेत. डेलावरचे सिनेटर असलेल्या बायडेन यांनी सांगितले की, अमेरिकी अध्यक्षपदाची उमेदवारी स्वीकारताना आपल्याला आनंद होत आहे. त्यांच्या पत्नी जिल बायडेन यांनी सांगितले की, देशातील लोकांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नेतृत्व  हवे आहे.

• डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रतिनिधींनी आभासी अधिवेशनात जो बायडेन यांच्या उमेदवारीवर अखेरचे शिक्कामोर्तब केले. बायडेन यांनी पन्नास राज्यातून आलेल्या प्रतिनिधींच्या आभासी हजेरीनंतर उमेदवारी स्वीकारली. बायडेन यांनी भारत व अमेरिका यांच्यात अणुकरार घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती.

• बायडेन यांचे त्यांच्या उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार कमला हॅरीस यांनी अभिनंदन केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बायडेन हे ट्रम्प यांच्यापेक्षा ७.७ गुणांनी आघाडीवर आहेत. जूनमध्ये ही आघाडी १०.२ गुणांची होती. दरम्यान ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय उमेदवारीवर पुढील आठवडय़ात रिपब्लिकन पक्षाच्या  आभासी अधिवेशनात शिक्कामोर्तब होणार आहे.

• सरकारी नोकरीबाबत मोदी सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय भरती संस्था अर्थात National Recruitment Agency स्थापन करण्यात येईल. त्याद्वारे एकच सामायिक परीक्षा देऊन तरुणांना आपली गुणवत्ता सिद्ध करता येईल. शिक्षण झाल्यानंतर नोकरी मिळवण्यासाठी युवा पिढी अनेक मार्गाचा अवलंब करते. प्रत्येक संस्था आणि कंपन्या आपल्या परीक्षा ठेवतात. नोकरीच्या महत्त्वाकांक्षेच्या दृष्टीने या सगळ्या परीक्षा देतात. मात्र मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे हे चित्र बदलण्याची चिन्हं आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कॅबिनेट बैठकीत झालेल्या निर्णयासंबंधी झालेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली.

• सरकारी संस्थेत नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व इच्छुक उमेदवारांसाठी सामायिक परीक्षा घेतली जाईल. त्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्था अर्थात National Recruitment Agency स्थापन करण्यात येणार आहे. या संस्थेत एकदा नोंदणी केली की एकच परीक्षा देऊन युवकांना आपली योग्यता सिद्धता करावी लागेल. नोकरीसाठी दारोदारी परीक्षा देत भटकण्याची वेळ युवा पिढीवर येणार नाही. प्रकाश जावेडकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना म्हणले, “युवकांना जागोजागी परीक्षा देण्यासाठी जावं लागू नये म्हणून एकच Common Eligibility test असेल. यात गुणवत्ता सिद्ध करुन उमेदवारांना पुढे जाण्याची संधी मिळू शकेल.”

• आज कॅबिनेट मिटिंगमध्ये राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्याखेरीज आणखी एक मोठा निर्णय झाला. देशातल्या सहा विमानतळांचं व्यवस्थापन आणि दैनंदिन व्यवहार खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. विमान प्रवाशांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा देण्याच्या उद्देशाने हे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.

• केंद्र सरकारमधील बिगर राजपत्रित कर्मचारी, रेल्वे आणि सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ‘राष्ट्रीय भरती संस्था’ स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. ही संस्था भरती प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत सामायिक पात्रता परीक्षा घेईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

• सध्या वेगवेगळ्या २० भरती संस्था केंद्रीय मंत्रालय आणि विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया पार पाडतात. त्यासाठी स्वतंत्रपणे विविध पात्रता परीक्षा घेण्यात येतात. केंद्र सरकारी विभागातील ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील १.२५ लाख रिक्त पदांसाठी दरवर्षी सुमारे ३ कोटी उमेदवार विविध परीक्षा देतात. त्यातून वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय होतो.

• भरती करणाऱ्या संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने एकाच दिवशी अनेक पात्रता परीक्षा होतात. त्यामुळे उमेदवारांना कुठली तरी एकच परीक्षा देण्याची संधी मिळते.  हा गोंधळ कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वेसाठी रेल्वे भरती मंडळ  व बँकेतील भरती बँक कर्मचारी निवड संस्था ‘आयबीपीएस’द्वारे केली जाते. सुरुवातीच्या टप्प्यात या तीन संस्थांसाठी एकत्रित सामायिक पात्रता परीक्षा घेतली जाईल.

• दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामायिक पात्रता परीक्षा देता येईल. ती ऑनलाइन असेल आणि गुण तात्काळ जाहीर होतील.  ही परीक्षा १२ भाषांमध्ये घेतली जाईल. या निर्णयासह जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम हे आणखी तीन विमानतळ विकास व व्यवस्थापनासाठी अदानी ग्रुप या खासगी कंपनीकडे ५० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. लखनऊ,  अहमदाबाद आणि मंगळुरू या विमानतळांची जबाबदारी अदानी समूहाकडे सोपवण्यात आली आहे.  .

• फेसबुकच्या द्वेषमूलक पोस्टबाबतच्या नियमांचा मुद्दा संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीपुढे नेण्याच्या काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या वक्तव्याबद्दल समाजमाध्यमावरील वादानंतर, थरूर व भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी एकमेकांविरुद्ध हक्कभंग कार्यवाहीची मागणी केली आहे. थरूर हे या समितीचे अध्यक्ष, तर दुबे हे तिचे सचिव आहेत.

• फेसबुकच्या कथित ‘गैरवर्तणुकीबाबत’ चर्चा करण्यासाठी समितीची बैठक बोलावण्याच्या आपल्या निर्णयावर दुबे यांनी समाजमाध्यमावर ‘अपमानास्पद शेरेबाजी’ केली, असा आरोप थरूर यांनी लोकसभेचे अधय्क्ष ओम बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. ‘अ‍ॅजेंडय़ाबाबत समितीच्या सदस्यांशी चर्चा केल्याशिवाय काहीही करण्याचा स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना अधिकार नाही’, या दुबे यांच्या ट्विटरवरील वक्तव्यालाही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

• दुबे यांनी याला प्रत्युत्तर दिले आहे. समितीच्या सदस्यांशी विचारविनिमय केल्याशिवाय कुठलीही व्यक्ती किंवा संस्था यांना समितीपुढे बोलावण्याचा थरूर यांना काहीही अधिकार नाही, असे त्यांनी अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. एखाद्या संसदीय समितीच्या कुठल्याही बैठकीचा अ‍ॅजेंडा त्या समितीच्या सर्व सदस्यांशी चर्चा केल्यानंतरच ठरवला जातो, असे त्यांनी नमूद केले आहे. मात्र, फेसबुक किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप यांना पाचारण करण्याच्या विषयाबाबत थरूर यांनी समितीच्या कुठल्याही बैठकीत चर्चा केली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

• भारत-चीन यांच्यातील ताणल्या गेलेल्या संबंधामुळे बीसीसीआयने आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाची स्पॉन्सरशिप Dream 11 कंपनीला दिली. पुढच्या हंगामात दोन्ही देशांमधले संबंध सुधारले नाही तर पर्याय म्हणून Dream 11 कंपनीलाच वाढीव बोलीवल २०२२ पर्यंत करार वाढवून देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आता Dream 11 सोबत IPL 2020 पुरताच करार केला जाणार आहे.

• पुढील वर्षांच्या कराराबद्दल बीसीसीआय नंतर चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचं कळतंय. तेराव्या हंगामासाठी करण्यात आलेल्या करारानुसार Dream 11 आणि बीसीसीआय यांच्यातला करार ३१ डिसेंब २०२० पर्यंत लागू असणार आहे. यासाठी Dream 11 ने बीसीसीआयला २२२ कोटी रुपये मोजले आहेत.

• तेराव्या हंगामासाठी Dream 11 बीसीसीआयला २२२ कोटी रुपये मोजणार आहे. आणि इतर दोन हंगामात VIVO ने परत येण्यासाठी नकार दिल्यास Dream 11 त्या हंगामासाठी बीसीसीआयला २३४ कोटी रुपये मोजणार होती. पण पुढील हंगामासांठी बीसीसीआयलया आणखी जास्त किंमत मिळण्याची आशा असल्यामुळे त्यांनी Dream 11 सोबतचा करार फक्त तेराव्या हंगामापुरता मर्यादीत ठेवण्याचं ठरवलंय.

• VIVO कंपनी आयपीएलच्या प्रत्येक हंगामासाठी बीसीसीआयला ४४० कोटी रुपये देत होती. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे बीसीसीआयला यंदा स्पॉन्सरशिपच्या स्वरुपात मिळणारी रक्कम ही जवळपास अर्धी आहे.

२० ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)