कोणते तीन आयपीएल संघ आहेत जे भारतीय यष्टीरक्षकाच्या शोधात आहेत? जाणून घ्या
1. गुजरात टायटन्स
गुजरातने भरत आणि उर्विल रिलीज केले. संघाकडे मॅथ्यू वेड आणि साहा यांच्या रूपाने दोन यष्टिरक्षक आहेत. साहा ३९ वर्षांचा असून विल्यमसनचे पुनरागमन निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत संघ व्यवस्थापन साहाला इच्छा नसतानाही मधल्या फळीत फलंदाजीसाठी पाठवेल. साहा हा मधल्या फळीतील चांगला फलंदाज मानला जात नाही आणि आयपीएलमध्ये सलामी करताना त्याचा विक्रम चांगला आहे.
मॅथ्यू वेड गेल्या आयपीएलमध्ये एकही सामना खेळला नाही आणि मागील हंगामातही तो बेंचवर बसलेला दिसला. अशा स्थितीत गुजरातला मधल्या फळीसाठी स्फोटक यष्टिरक्षक फलंदाजीच्या शोधात असेल. यासाठी भरत आणि उर्विल हे सर्वोत्तम पर्याय असतील. संघ यापैकी एक पुन्हा खरेदी करण्याचा प्रयत्न करेल, हे पाहणे गरजेचे असेल.
2. दिल्ली कॅपिटल्स
ऋषभ पंत पुढील मोसमात पुनरागमन करू शकतो. मात्र, त्याच्या यष्टिरक्षणाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पंत प्रभावशाली खेळाडू म्हणून खेळणार हे निश्चित मानले जात आहे. या संघाने गेल्या मोसमात फिलिप सॉल्ट किंवा अभिषेक पोरेल यापैकी एकाला खेळवले होते. यावर्षी फिलिप सॉल्टला सोडण्यात आले आहे. आता जबाबदारी पोरेल याच्यावर असेल.
पोरेल जखमी झाल्यास दिल्लीला पर्याय उरणार नाही. अशा परिस्थितीत संघ लिलावात भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाजाला विकत घेऊ शकतो. मधल्या फळीत आक्रमक फलंदाजी करू शकणाऱ्या यष्टिरक्षकाकडे दिल्लीची नजर असेल. हार्विक, भरत आणि मोहित अहलावत सारखे खेळाडू सर्वोत्तम पर्याय असतील.
3. कोलकाता नाईट रायडर्स
कोलकाताला बऱ्याच दिवसांपासून यष्टिरक्षक फलंदाजाची समस्या भेडसावत आहे. २०२१ मध्ये दिनेश कार्तिक गेल्यापासून संघ या प्रकरणात संघर्ष करत आहे. गेल्या मोसमात त्याने रहमानउल्ला गुरबाज खेळला पण त्याचा फॉर्म अनियमित होता. मुख्य प्रशिक्षक चंद्रकांत पंडित यांच्याकडे साधनसामग्रीच्या कमतरतेमुळे गुरबाजला सलामीला पाठवावे लागले. अशा स्थितीत यावेळी संघाला भारतीय यष्टीरक्षकावर लक्ष केंद्रित करायला आवडेल. आंद्रे रसेल आणि सुनील नरेन खेळणार हे निश्चित. अशा स्थितीत गुरबाजही खेळत असल्याने फ्रँचायझींना परदेशी खेळाडूंसाठी जागा मिळण्यात अडचण येत होती. संघाला लिलावात युवा यष्टिरक्षक फलंदाज विकत घ्यायचा आहे.
दुसरीपर्यंतची शाळा सकाळी नऊनंतरच !शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शाळा सकाळी ९ वाजल्यानंतरच सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी केली. याबाबत अंतिम निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. मुलांची झोप पूर्ण व्हावी, यासाठी राज्यपाल रमेश बैस यांनी याबाबत सूचना केली होती.
बदलत्या जीवनशैलीमुळे पहाटे शाळा असेल तर लहान मुलांची झोप पूर्ण होत नाही. त्यामुळे त्यांची शाळा उशिराने सुरू करण्याबाबत सरकारने विचार करावा, असे राज्यपालांनी अलिकडेच सुचविले होते. राज्यपालांच्या या मताशी सरकार सहमत आहे. मात्र एकट्याने याबाबत निर्णय घेणे योग्य नसल्याने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मनोवैज्ञानिक, बालरोग तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांना हा नियम लागू असेल, असेही ते म्हणाले. सकाळच्या सत्रातील शाळेची वेळ सात ऐवजी नऊपर्यंत पुढे ढकलल्यास मुलांची झोप पूर्ण होऊन त्यांना शिक्षणाची गोडी लागेल, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
नवा पूर्व प्राथमिक विभाग
बालवाडी, छोटा शिशू आणि मोठा शिशू हे वर्ग निर्माण करून ते मुख्य शाळेला जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
त्यानंतर आता बालवाडी ते दुसरीला ‘पूर्व प्राथमिक विभाग’ संबोधण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात ‘आयुष्यमान भारत’चे नऊ लाख लाभार्थी; लाभार्थी राज्यांमध्ये महाराष्ट्र १२ व्या स्थानावर
आरोग्य सेवा नागरिकांच्या आवाक्यात यावी, तसेच त्यांच्यावर स्वस्तात उपचार व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना म्हणून नावारुपाला आली असून या योजनेंतर्गत मागील चार वर्षांमध्ये तब्बल चार कोटी ९८ लाख २ हजार ९५९ नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील फक्त ९ लाख ४९ हजार ३२९ नागरिकांनीच लाभ घेतला असून, या योजनेचा लाभ घेण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात १२ व्या स्थानकावर आहे.
देशातील मध्यम व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील १२ कोटी नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत मधुमेह, कर्करोग, हृदय रोग यासह विविध आजारांवर उपचार करण्यात येतात. प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी पाच लाखांपर्यंतच आरोग्य सुरक्षा पुरविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षांमध्ये लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. २०२०-२१ मध्ये देशामध्ये ७० लाख ६ हजार नागरिकांनी लाभ घेतला होता. तर २०२३-२४ मध्ये लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटी १९ लाखावर पोहोचली.
देशातील लाभार्थ्यांच्या संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत फारच धीम्या गतीने वाढत आहे. तामिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांची संख्या फारच कमी आहे. महाराष्ट्रामध्ये मागील चार वर्षांमध्ये ९ लाख ४९ हजार ३२९ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये ३० नोव्हेंबरपर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या फक्त १ लाख ३३ हजार ९२६ इतकी झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये आसाम, छत्तीसगड, तेलंगणा व जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांमधील लाभार्थ्यांची संख्या अडीच लाख ते ९ लाखांपर्यंत होती. त्याच वेळी महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांची संख्या १ लाख ३३ हजार इतकी आहे. महाराष्ट्रातील २०८ सरकारी रुग्णालयांसह ८३६ खासगी रुग्णालयांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र असे असताना आजही अनेक नागरिक या योजनेपासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
काळजी घ्या! देशात पुन्हा करोनाचे रुग्ण वाढले, एकाच दिवशी पाच जणांचा मृत्यू; ‘या’ राज्याला सर्वाधिक धोका
देशात पुन्हा एकदा करोनाचे रुग्ण वाढू लागले आहेत. करोनाचा सब व्हेरियंट JN.1 चा प्रसार वेगाने पसरू लागल्यानं करोनाचाही संसर्ग होऊ लागला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी ३३५ नव्या करोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे, रविवारी पाच करोनाबाधितांचा मृत्यूही झाला आहे. गेल्यावर्षीपासून करोनाच्या रुग्णासंख्येत घट होत असताना आता पुन्हा एकदा करोनाने डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.
पाच मृत्यूंपैकी चार मृत्यू एकट्या केरळमध्ये आहेत. तसंच, JN.1 हा सब व्हेरियंटसुद्धा केरळमध्येच आढळून आला आहे. त्यामुळे केरळ राज्यात सर्व उपाययोजना आखल्या जात आहेत. तर एक मृत्यू उत्तर प्रदेशमध्ये झाला असल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली. दरम्यान, रविवारी ३३५ नव्या करोना रुग्णांची नोंद झाल्यानंतर एकूण रुग्णांची संख्या १७०१ झाली आहे.
२०१९ पासून देशात करोनाचा संसर्ग पसरू लागला. तेव्हापासून देशात आतापर्यंत ४.५० कोटी लोकांना करोनाची लागण झाली. यापैकी, ४.४६ करोना बाधितांनी यशस्वी मात केली. तर, ५ लाख ३३ हजार ३१६ बाधितांचा मृत्यू झाला. याचाच अर्थ देशात करोनापासून बरे होण्याचं प्रमाण ९८.८१ टक्के असून मृत्यूचं प्रमाण १.१९ टक्के आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
केरळमध्ये करोनाच्या नव्या ‘जेएन१’ विषाणूचा रुग्ण
करोनाचे विषाणू सातत्याने स्वत:मध्ये बदल घडवून आणत आहेत. त्यामुळे नवनव्या विषाणूंची उत्पत्ती होत आहे. करोनाचा नवा विषाणू असलेल्या ‘जेएन १’चे रुग्ण चीन आणि अमेरिकेमध्ये सापडत असून त्याचा पहिला रुग्ण भारतामधील केरळमध्ये सापडला आहे. भारतीय सार्स करोना जिनोमिक कर्न्सोटियम अंतर्गत सुरू असलेल्या करोना चाचणीदरम्यान ७९ वर्षीय महिलेला ‘जेएन १’ची बाधा झाल्याचे आढळले.
केरळमधील थिरूवअनंतपुरम येथील काराकुलम येथे ८ डिसेंबर रोजी एका वृद्ध महिलेला ‘जेएन १’ची बाधा झाल्याचे निदर्शनास आले.या महिलेची १८ नोव्हेंबर रोजी करोनाविषयक (आरटीपीसीआर) चाचणी करण्यात आली. तिला सौम्य प्रकारची लक्षणे आढळली होती. तसेच तिला थोडासा अशक्तपणाही जाणवत होता. मात्र आता तिची प्रकृती उत्तम असल्याची मााहिती भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे महाव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजीव बहल यांनी दिली.
‘काळजी करण्याचे कारण नाही’
‘‘केरळमध्ये आढळलेल्या ‘कोविड-१९’च्या विषाणूचा ‘जेएन.१’ या उपप्रकार चिंताजनक नाही,’’ असे केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी रविवारी स्पष्ट केले. काही महिन्यांपूर्वी सिंगापूर विमानतळावर तपासणी केलेल्या भारतीय प्रवाशांमध्ये हा उपप्रकार सापडला. मात्र, यामुळे घाबरून जाण्याचे, काळजीचे कारण नाही, असे जॉर्ज यांनी सांगितले.
मुद्दा गंभीर, वाद नको! संसदेतील घुसखोरीप्रकरणी पंतप्रधानांचे आवाहन
संसदेमध्ये झालेली घुसखोरी हा गंभीर मुद्दा असून त्यावरून वादावादी व भांडणे करू नये, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले. लोकसभेमध्ये बुधवारी घडलेल्या या घटनेनंतर आक्रमक विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी करत संसदेचे कामकाज रोखून धरले असताना पंतप्रधानांनी यावर प्रथमच जाहीर वक्तव्य केले आहे.
एका हिंदी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. या घटनेच्या मुळाशी जाऊन आणि यामागे असलेल्यांचे हेतू जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे प्रकरण ‘वेदनादायी आणि चिंताजनक’ असल्याचे ते म्हणाले. मनोरंजन डी आणि सागर शर्मा यांनी १३ डिसेंबरला लोकसभेमध्ये घुसखोरी करून पिवळा वायू सोडला होता. त्यांचे अन्य दोन साथीदार नीलमा देवी आणि अमोल शिंदे यांनी संसदेच्या आवारात पिवळा धूर सोडत घोषणाबाजी केली होती. या प्रकरणी आतापर्यंत सहा जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील मुख्यमंत्री निवडीबाबत पंतप्रधान म्हणाले, की या नेत्यांना भरपूर अनुभव आहे आणि त्यांनी कठोर परिश्रम केले आहेत.
संसदेतील घुसखोरीच्या
घटनेवर उपाय शोधण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. अशा मुद्दय़ांवर भांडणे प्रत्येकाने टाळले पाहिजे. संसदेत घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य कमी लेखू नये. लोकसभेचे अध्यक्ष संपूर्ण गांभीर्याने आवश्यक पावले उचलत आहेत.
लिओ वराडकर दुसऱ्यांदा आयर्लंडच्या पंतप्रधानपदी :
लिओ वराडकर यांनी आयर्लंडचे पंतप्रधान म्हणून दुसऱ्यांदा पदभार स्वीकारला. आयर्लंडमधील तीन पक्षांच्या सत्ताधारी आघाडीतील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांत ही सत्तासूत्रे हस्तांतरित झाली. वराडकर हे मिश्र वंशाचे आहेत. आयर्लंडमधील सर्वात तरुण नेत्यांपैकी एक असलेल्या वराडकर यांना पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा संधी मिळत आहे. त्यांनी शनिवारी उपपंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.
४३ वर्षीय वराडकर यांचा पक्ष ‘फाइन गेल’ व मायकल मार्टिन यांच्या ‘फियाना फेल’ या पक्षांत परस्परसामंजस्याने सत्तेचे होत असलेले आवर्तन आयर्लंडच्या इतिहासात अभूतपूर्व मानले जात आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आयरिश गृहयुद्धात हे दोन्ही पक्ष परस्परांचे विरोधक होते. २०२० च्या निवडणुकीनंतर आयर्लंडच्या ग्रीन्स पक्षासह या दोन्ही पक्षांनी आघाडी केली. त्यांच्यातील समझोत्यानुसार पंतप्रधानपदाची सूत्रे आलटून-पालटून येत असतात.
वराडकर यांनी २०१७ मध्ये फाइन गेल पक्षाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा ‘एक नवीन चेहरा’ म्हणून पाहिले होते. पण ताओइसेच पदाच्या (पंतप्रधानपदासाठीचा आयरिश शब्द) अडीच वर्षांच्या काळानंतर २०२० च्या निवडणुकीत त्यांना अपयश आले. त्यांची उपपंतप्रधानपदाची कारकीर्दही वादग्रस्त ठरली. त्यांनी नेतृत्व कौशल्यातील चमक गमावल्याची टीका त्यांच्या विरोधकांनी केली.
गेल्या शतकातील उत्तरार्धात कठोर, पुराणमतवादी नैतिक विचारसरणीचे वर्चस्व असलेल्या आयर्लंडमध्ये वराडकरांचा आयरिश राजकारणातील उदय उल्लेखनीयच होता. वयाच्या अवघ्या ३८ व्या वर्षी ते देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान ठरले. भारतीय वंश लाभलेले ते पहिले पंतप्रधान ठरले. ‘समिलगी संबंधांचे उघड समर्थक’ अशीही त्यांची ओळख आहे. वराडकर यांचा जन्म डब्लिनमध्ये एका आयरिश आईच्या पोटी झाला. त्या परिचारिका होत्या. वराडकर यांचे पिता भारतातून आयर्लंडमध्ये स्थलांतरित होऊन स्थायिक झाले होते. ते व्यवसायाने डॉक्टर होते.
आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह १७,०५१ पदे रिक्त; आरोग्य विभाग चालतो कसा :
डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, कक्षपरिचर यांसह आरोग्य विभागात हजारो पदे रिक्त असतानाही आरोग्य विभाग रुग्णसेवा कशी करतो हा प्रश्नच आहे. करोना, गोवरसारखे साथीचे आजार असो की केंद्र व राज्याचे आरोग्यविषयक विविध योजना राबविण्याचा मुद्दा, आरोग्य विभागाची गाडी डॉक्टर व परिचारिकांची हजारोंनी पदे रिक्त असतानाही सुरू आहे. आजघडीला राज्याच्या आरोग्य विभागात डॉक्टरांपासून विविध संवर्गाची एकूण १७ हजार ०५१ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यात डॉक्टरांची सुमारे एक हजार ५३४ पदे भरण्यात आलेली नसून, अशा प्रतिकूल परिस्थित काम करायचे कसे असा सवाल अस्वस्थ डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
राज्यातील सत्तेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो आरोग्य विभागाच्या वाट्याला कायमच उपेक्षा आल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. एकीकडे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसह अत्यावश्यक असलेली हजारो पदे भरायची नाहीत तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी द्यायचा नाही, हेच प्रत्येक सरकारचे धोरण राहीले आहे. आरोग्य विभागात आवश्यकता नसताना सनदी अधिकाऱ्यांची खोगीरभरती केली जाते, मात्र डॉक्टरांच्या नियमित पदोन्नतीच्या प्रश्नासह पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे आणि रिक्त पदे भरण्याबाबत या सनदी बाबू लोकांनी कधीही ठोस पुढाकार घेतलेला नाही. यामुळेच आज आरोग्य विभागाची पुरती वाताहात झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयामधून चालतो तेथे आरोग्य संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालकांची ७० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह विशेषज्ञ आणि वैद्यकीय अधिकारी मिळून एक हजार ५३४ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मंजूर २९० पदांपैकी नम्मीपदे म्हणजे १४६ पदे भरण्यात आलेली नाहीत, तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांची २६० पदे रिक्त आहेत.
विशेषज्ञांची ५०६ पदे भरण्यात आलेली नाहीत, तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तब्बल ९६२ पदे रिक्त आहे. याशिवाय परिचारिका, तंत्रज्ञ, तसेच मोठ्या प्रमाणावर रुग्णालयीन कर्मचारी वर्ग भरण्यात आलेला नाही. ‘क’ वर्गाची ९,४१४ पदे तर वर्ग ‘ड’ गटाची ४९१५ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यातील गंभीरबाब म्हणजे आरोग्य विभागाला सकल राज्य उत्पन्नाच्या जेमतेम एक टक्का रक्कम अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिली जाते आणि ही अपुरी रक्कमही वेळेवर आरोग्य विभागाला मिळत नाही, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
मोदी यांच्या भूमिकेमुळे युक्रेन संघर्षांत जागतिक संकट टळले; ‘सीआयए’चे संचालक विल्यम बर्न्स यांचे मत :
अण्वस्त्र वापराबाबत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार घेतलेल्या भूमिकेचा रशियावर परिणाम झाल्यामुळे युक्रेन युद्धात जागतिक संकट टळले, असे प्रतिपादन अमेरिकेच्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थेचे (सीआयए) संचालक विल्यम बर्न्स यांनी केले.
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांनी अण्वस्त्रांच्या संभाव्य वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्याचा पुतिन यांच्यावर परिणाम झाला, असे मला वाटते, असे बर्न्स यांनी पब्लिक ब्रॉडकािस्टग सव्र्हिसला (पीबीएस) दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. अण्वस्त्र वापराच्या धमकीमागे भीती दाखवण्याचा उद्देश होता, पण आजच्या घडीला अण्वस्त्र वापराची योजना रशियाकडे असल्याचा कोणताही थेट पुरावा मला आढळत नाही, असेही बर्न्स यांनी नमूद केले.
संघर्ष आणखी काही वेळ चालेल, रशिया सर्व शस्त्र-साधनांचा वापर युद्धात करेल, असे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी ३ डिसेंबरला म्हटले होते. आण्विक युद्धाच्या ‘वाढत्या’ धोक्याबाबतही पुतिन यांनी इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर बर्न्स यांनी त्यांची निरीक्षणे या मुलाखतीत नोंदवली.
संवादातून तोडगा काढण्याच्या भारताच्या आवाहनामुळे पुतिन यांनी युक्रेन संघर्षांबाबतची भूमिका पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत स्पष्ट केली होती. सप्टेंबरमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) परिषदेच्या वेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये प्रत्यक्ष चर्चाही झाली होती. आजचे युग युद्धाचे नाही, असेही मोदी यांनी पुतिन यांना सांगितले होते.
इथेनॉलवरील ‘जीएसटी’मध्ये घट :
जैव इंधनयुक्त पेट्रोलमध्ये मिश्रण होणाऱ्या इथेनॉलवरील वस्तू व सेवा कर १८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करणाऱ्या शुद्धीकरण कारखान्यांना मदत होणार असून आयात कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होऊन विदेशी चलनाची बचत होणार आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या शनिवारी पार पडलेल्या ४८ व्या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. वस्तू आणि सेवाकरासंबधीत हेतुपुरस्सर केल्या जाणाऱ्या चुका आणि ठराविक अनियमितता यांना गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. जीएसटी कायद्याच्या अनुपालनातील अनियमिततेसाठी खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करून दोन कोटी रुपये केली आहे. मात्र बनावट बीजकांसाठी १ कोटी रुपयांची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. याचबरोबर स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्स अर्थात एसयूव्ही वाहनांच्या वर्गीकरणाबाबत परिषदेने भूमिका स्पष्ट केली.
एसयूव्ही श्रेणीतील वाहनांवर लागू होणारा २२ टक्के उपकर निश्चित करण्यासाठी वाहनांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या वाहनाचा उल्लेख एसयूव्ही म्हणून केला आहे, इंजिन क्षमता १५०० सीसीपेक्षा अधिक, लांबी ४,००० मिमीपेक्षा जास्त आणि जिचा ग्राउंड क्लीयरन्स १७० मिमी आणि त्याहून अधिक आहे, अशा अटी पूर्ण करणाऱ्या वाहनांवर २२ टक्के उपकराचा उच्च दर लागू होतो.
विश्वविजयी मेसी :
लुसेल स्टेडियमवर झालेला अंतिम सामना अत्यंत रोमहर्षक झाला. अर्जेटिनाकडे ८०व्या मिनिटापर्यंत २-० अशी आघाडी होती. मात्र, यानंतर किलियन एम्बापेने आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना ९७ सेकंदांत दोन गोल करत फ्रान्सला बरोबरी करून दिली. त्यानंतर अतिरिक्त वेळेत मेसी आणि एम्बापेने प्रत्येकी एकेक गोल केल्याने सामना ३-३ असा बरोबरीत आला. त्यामुळे पेनल्टी शूटआऊट झाले. यात मेसी, पाव्लो डिबाला, लिआंड्रो पेरेडेस, गोन्झालो मोन्टिएल यांनी गोल करत अर्जेटिनाला विजय मिळवून दिला.
अंतिम सामन्याची अर्जेटिनाने आक्रमक सुरुवात केली. भक्कम बचाव, मध्यरक्षकांचे चेंडूवर नियंत्रण आणि आक्रमकांचा तेजतर्रार खेळ यामुळे अर्जेटिनाने पूर्वार्धात फ्रान्सवर वर्चस्व गाजवले. गेले दोन सामने संघाबाहेर बसलेल्या अॅन्जेल डी मारियाला अंतिम सामन्यात सुरुवातीपासून खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्याने या संधीचे सोने केले. २१व्या मिनिटाला फ्रान्सच्या ओस्मान डेम्बेलेने डी मारियाला गोलकक्षात अयोग्यरित्या पाडल्याने अर्जेटिनाला पेनल्टी मिळाली. यावर मेसीने गोल करत अर्जेटिनाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली.
मेसीचा हा यंदाच्या विश्वचषकातील एकूण सहावा आणि पेनल्टीच्या साहाय्याने केलेला चौथा गोल ठरला. यानंतर अर्जेटिनाने सांघिक कामगिरीच्या जोरावर ३६व्या मिनिटाला २-० अशी आघाडी मिळवली. फ्रान्सचा बचावपटू डायोट उपामेकानोकडून चेंडू मिळवल्यानंतर मेसीने अलेक्सिस मॅक अॅलिस्टरकडे पास दिला.
अॅलिस्टरने उजवीकडून चेंडू पुढे नेत फ्रान्सच्या गोलकक्षात आक्रमण केले. मग त्याने डावीकडून पुढे धावत आलेल्या डी मारियाकडे चेंडू दिला आणि डी मारियाने चेंडूला गोलची दिशा देत अर्जेटिनाची आघाडी भक्कम केली. मग फ्रान्सचे प्रशिक्षक दिदिएर डेशॉम्प यांनी प्रमुख आघाडीपटू ऑलिव्हिएर जिरूड आणि डेम्बेले यांच्या जागी रँडल कोलो मुआनी आणि मार्कस थुराम या युवकांना मैदानावर उतरवले. त्यामुळे फ्रान्सच्या खेळात अधिक उर्जा संचारली.
टेस्ला आणि ट्विटरचे प्रमुख एलॉन मस्क यांनी आपल्या नव्या ट्वीटमध्ये ट्विटरच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होण्याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. एलॉन मस्क यांनी एक ट्वीट करत ट्विटर वापरकर्त्यांनाच आपल्या राजीनाम्याबाबत प्रश्न विचारला. तसेच ट्विटर वापरकर्ते जो कौल देईल त्याप्रमाणे आपण करू असं म्हटलंय. त्यांचं हे ट्वीट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेक लोक त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
एलॉन मस्क म्हणाले, “मी ट्विटरच्या प्रमुखपदावरून पायउतार व्हावं का? मी या ट्विटर पोलच्या निकालाला बांधील असेन.”
या ट्वीटवर मस्क यांचे चाहते त्यांनी ट्विटरच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होऊ नये असं सांगत आहेत. दुसरीकडे मस्क यांच्या निर्णयांवर नाखूश वापरकर्ते या ट्विटर पोलला काहीही अर्थ नाही, असं सांगत आहेत.