देशातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या असून तेथे संशोधनाचे कार्य पार पडते. त्यामुळे या संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची नेमणूक करताना जातनिहाय आरक्षणाचा निकष लावण्यात येऊ नये, अशी शिफारस भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांचे संचालक व इतरांच्या तज्ज्ञ पथकाने केली आहे.
जूनमध्ये सरकारला याबाबत शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यात आला असून त्यात म्हटले आहे की, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था कायदा संसदेत संमत करून स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या संस्था सीईआय (शिक्षक आरक्षण) कायदा २०१९ च्या तरतूद ४ अंतर्गत येतात त्यामुळे या संस्थांना प्राध्यापकांची भरती करताना जातनिहाय आरक्षणातून सूट आहे. आरक्षणाचा मुद्दा हा त्या संस्थांच्या संचालक मंडळाने केलेले ठराव, उपनियम यात मोडतो. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय त्या संस्थांवर अवलंबून आहे.
सीईआय कायद्याच्या तरतूद ४ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे प्राध्यापकांची नियुक्ती करताना आरक्षणातून सूट दिली आहे. सध्या याशिवाय टाटा मूलभूत संशोधन संस्था- मुंबई, राष्ट्रीय मेंदू संशोधन केंद्र- गुडगाव, ईशान्य इंदिरा गांधी प्रादेशिक आरोग्य व वैद्यकीय विज्ञान संस्था- शिलाँग, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅडव्हान्सड रीसर्च-बेंगळुरू, फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी- अहमदाबाद, स्पेस फिजिक्स लॅबोरेटरी- तिरुअनंतपुरम, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग- डेहराडून व होमी भाभा इन्स्टिटय़ूट व मुंबईतील दहा घटक संस्था या कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत येतात.
अर्जेटिनाचा लिओनेल मेसी आणि पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांसारख्या मातब्बर खेळाडूंची मक्तेदारी संपुष्टात आणून पोलंडचा कर्णधार रॉबर्ट लेवांडोस्कीने ‘फिफा’च्या वर्षांतील सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर नाव कोरले. महिलांमध्ये इंग्लंडच्या लुसी ब्राँझने सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर मोहोर उमटवली.
झुरिच येथे झालेल्या या आभासी सोहळ्यादरम्यान विजेत्यांची नावे घोषित करण्यात आली. परंतु ‘फिफा’चे अध्यक्ष जिआनी इन्फॅन्टिनो यांनी म्युनिक येथे जाऊन लेवांडोस्कीला पुरस्कार प्रदान केल्याची चित्रफीत या सोहळ्यादरम्यान दाखवण्यात आली. नेहमीप्रमाणे जगभरातील निवडक राष्ट्रीय फुटबॉल संघांचे कर्णधार, प्रशिक्षक, क्रीडा पत्रकार आणि चाहत्यांच्या मतांचा आढावा घेऊन विजेत्यांची निवड करण्यात आली.
३२ वर्षीय लेवांडोस्कीने यंदा बायर्न म्युनिकला चॅम्पियन्स लीगचे विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्याने हंगामात सर्वाधिक ५५ गोल करतानाच बायर्नला बुंडेसलिगाचे जेतेपदही जिंकून दिले.
नव्या कृषी कायद्यांची माहिती देण्यासाठी मध्य प्रदेशातील रायसेन येथे शेतकरी महासंमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महासंमेलनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मोठ्या प्रमाणात या महासंमेलनाला जमलेल्या शेतकऱ्यांचे आभार मानले. तसंच यावेळी पंतप्रधानांनी एमसपी, बाजार बंद होणार नाही.
असा जो प्रचार केला जात आहे तो खोटा असल्याचं सांगत नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. कृषी कायदे एका रात्रीत तयार करण्यात आलेले नाहीत. यावर गेल्या २०-३० वर्षांपासून राज्यांशी, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, अर्थतज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू होती, असंही पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं.
“तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं आता शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळत आहेत. याची मोठ्या प्रमाणात चर्चाही होत आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड देण्यात येत नव्हतं. परंतु आम्ही आता देशातील सर्व शेतकऱ्यांना शेतकरी क्रेडिट कार्ड देण्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत, आता शेतकऱ्यांना अधिक व्याजदरावर कर्ज घेण्यापासून मुक्ती मिळाली आहे. आमचा उद्देश देशात उत्तम साठवणूक साखळी तयार करण्यावर आहे. यासाठी आम्ही उद्योग जगतालाही पुढे येण्याचं आव्हान केलं आहे,” असं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या पक्षाच्या नेतृत्व बदलाचा मुद्दा सद्यस्थितीत गौण आहे. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे आंदोलन देशभरात पसरण्यापूर्वी ते संपणे गरजेचे आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शुक्रवारी रात्री कोल्हापुरात व्यक्त केले. येथील पितळी गणपती मंदिर जवळ डॉ. वि. ह.वझे मार्गाच्या नामफलकाचे अनावरण शिंदे यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमास श्रीमंत शाहू महाराज,गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील , महापौर निलोफर आजरेकर यांची उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना शिंदे यांनी काँग्रेस पक्षातील घडामोडींत पेक्षा शेतकरी आंदोलन अधिक महत्त्व असल्याचे अधोरेखित केले. ते म्हणाले गेल्या तीन आठवड्यांपासून अधिक काळ देशभरातील शेतकरी हे कडाक्याच्या थंडीमध्ये दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. हा मुद्दा संवेदनशील बनलेला आहे. त्याची देशभर व्याप्ती वाढून पडसाद उमटणे पूर्वी त्यावर उचित मार्ग निघणे गरजेचे आहे.
सद्यस्थितीत काँग्रेस पक्षातील बदलाचा मुद्दा हा गौण आहे. त्यावर पुढे कधीतरी निर्णय घेता येईल. सध्या आंदोलन थांबणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तमाम मुंबईकरांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेली आणि जगाच्या नकाशावर मुंबईचे नाव आणखीन उज्ज्वल करणारी मुंबई मॅरेथॉन शर्यत यंदा फेब्रुवारीनंतर होण्याची चिन्हे आहेत. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळण्यात विलंब होत असल्यामुळे या स्पर्धेचे आयोजन लांबणीवर पडले आहे.
थंडीची चाहूल लागली की मुंबईकरांची पावले आपसूकच धावण्याकडे वळतात. मुंबई मॅरेथॉनची तयारी हा त्यामागील मुख्य हेतू. यंदा थंडीला सुरुवात होऊन मुंबईकर आपली तंदुरुस्ती जपण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धतीसह मैदानांकडे वळले आहेत. पण मुंबई मॅरेथॉन शर्यत कधी रंगणार, हाच प्रश्न त्यांना सतावत आहे.
जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी होणारी मुंबई मॅरेथॉन १७ जानेवारी २०२१ रोजी होणे अपेक्षित आहे, पण यंदा मुंबई मॅरेथॉनचा मुहूर्त १७ वर्षांनंतर प्रथमच हुकणार आहे. करोनामुळे देशातील सर्वच क्रीडा स्पर्धा रद्द झाल्याने मुंबई मॅरेथॉनच्या आयोजनाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. पण नवी दिल्लीत करोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असतानाही नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या दिल्ली अर्धमॅरेथॉन शर्यतीमुळे मुंबई मॅरेथॉनच्या संयोजकांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
आता दिल्ली अर्धमॅरेथॉनचा प्रयोग मुंबईतही राबवण्याचे या दोन्ही शर्यतींचे संयोजक असलेल्या प्रोकॅम इंटरनॅशनलने ठरवले आहे. यंदा दिल्ली अर्धमॅरेथॉनच्या धर्तीवर मुंबई मॅरेथॉनमध्येही हौशी धावपटूंना प्रवेश देण्यात येणार नाही. फक्त व्यावसायिक धावपटूंसाठीच मुंबई मॅरेथॉन रंगणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.