चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १९ ऑगस्ट २०२१

Updated On : Aug 19, 2021 | Category : Current Affairs


लस घेतलेल्यांनाही डेल्टा व्हेरिएंटची लागण; ICMR च्या अभ्यासातून माहिती समोर :
  • आयसीएमआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी आणि चेन्नईमध्ये या अभ्यासाला मान्यता दिली आहे आणि १७ ऑगस्ट रोजी हा निष्कर्ष प्रकाशित झाला आहे. डेल्टा प्रकार किंवा बी.१.६१७.२ चा प्रसार लस घेतलेल्यामंध्ये किंवा लस न घेतलेल्यामध्ये वेगळा नाही. संपूर्ण जग सध्या करोना विषाणूच्या या डेल्टा व्हेरिएंटमुळे चिंतेत आहे. भारतात करोनाच्या लाटेदरम्यान डेल्टा व्हेरिएंटच्या रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती आणि आता विविध राज्यांमध्ये हे रुग्ण आढळत आहेत. यासाठी करोनावरील लस घेतलेल्या व्यक्तींचा अभ्यास करण्यात आला होता.

  • डेल्टा व्हेरिएंटचा संसर्ग झाल्यानंतर कोव्हिशिल्ड आणि कोवॅक्सिनच्या डोस दरम्यान न्यूट्रलायझेशन टायटर्समध्ये घट झाल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. अभ्यासात सहभागी असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमिओलॉजीचे शास्त्रज्ञ जेरोम थंगराज म्हणाले की, “नमुन्याचा आकार लहान असल्याने त्यांनी पुन्हा संसर्ग झाल्याचे समाविष्ट केले नाही. कारण त्यांची संख्या खूपच कमी होती आणि लसीकरणानंतर लोकांना संसर्ग झाला की नाही हे पुढे वर्गीकृत केले गेले नाही.”

  • ते म्हणाले की, “पूर्ण लसीकरण झालेल्या गटात कोणाचाही मृत्यू झाली नाही. तर तीन लसीकरण केलेले (रुग्ण) आणि सात लसीकरण न केलेले रुग्ण मरण पावले. मे मध्ये अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर, ही माहिती तामिळनाडूच्या आरोग्य विभागाशीला देण्यात आली.” भारतात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान चेन्नई हे सर्वाधिक प्रभावित शहरांपैकी एक होते. मे २०२१ च्या पहिल्या तीन आठवड्यांमध्ये दररोज सुमारे ६००० रुग्णांची नोंद होत होती.

मुलींना ‘एनडीए’चे द्वार खुले :
  • स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) द्वार मुलींसाठी खुले केले. या संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणाऱ्या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांना ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा देण्यास परवानगी दिली. याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) दिले.

  • राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अकादमी परीक्षेस पात्र मुलींना बसण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या कुश कालरा यांच्या याचिकेवर न्या. संजय किशन कौल आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणी घेतली.

  • ‘एनडीए’ परीक्षेचा निर्णय हा पूर्णत: धोरणात्मक असून, त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने सादर केल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. चिन्मय प्रदीप शर्मा यांनी न्यायालयात मांडला. त्यावर मुलींना लष्करात स्थायी नियुक्ती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने देऊनही सरकार प्रतिकूलतेच्या दिशेने का जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना केला. मात्र मुलींना स्थायी नियुक्ती देण्यात येत असल्याचे ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले. त्यावर, न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत सरकार मुलींच्या स्थायी नियुक्तीस विरोधच करत होते, असे न्यायालयाने सुनावले.

  • ‘एनडीए’, ‘आयएमए’ आणि ‘ओटीए’ या तीन माध्यमांद्वारे लष्करात प्रवेश करता येतो. त्यातील ‘आयएमए’ आणि ‘ओटीए’च्या माध्यमातून  मुलींना लष्करात प्रवेश मिळतो, असे ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात सांगताच, ‘एनडीए’तून मुलींना  प्रवेश का मिळत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने त्यांना केला. त्यावर, ‘एनडीए’मध्ये मुलींना प्रवेश नाही, हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचा मुद्दा मांडला. मात्र हा धोरणात्मक निर्णय लिंगभेदाच्या आधारावर असल्याचे स्पष्ट करत या प्रकरणी या संदर्भातील आधीच्या निकालांना अनुसरून विधायक दृष्टीने निर्णय घेण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.

  • न्यायालयीन आदेशाऐवजी लष्कराने स्वत:च याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. लष्करात मुलींना स्थायी नियुक्तीच्या मुद्द्यावरही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रयत्नांना यश येत नव्हते. त्यामुळे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना याबाबतचा आदेश द्यावा लागला, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

  • न्यायालयाने मुलींना ‘एनडीए’ प्रवेश परीक्षेस अनुमती दिली. मात्र या परीक्षेचा निकाल या याचिकेवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘एनडीए’ची ५ सप्टेंबरची परीक्षा देण्याचा महिला उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणावर ८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.

अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावर जी-७ देशांची बैठकमी :
  • अफगाणिस्तानात सैन्य माघारीनंतर तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्यानंतरच्या परिस्थितीवर जी ७ देशांची आभासी बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येईल, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन व ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ठरवले आहे. बायडेन व जॉन्सन यांची अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर दोन्ही नेत्यांनी दूरध्वनीवर चर्चा केली.

  • लष्कराचे शौर्य व व्यावसायिकता याची प्रशंसा करून त्यांनी म्हटले आहे की, काबूलमधून नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी लष्कराने मदत केली. अफगाणिस्तानबाबतचे धोरण पुढे नेण्यासाठी जागतिक समुदायासह सर्व मित्र देशात समन्वय असण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. मानवतावादी पातळीवर अफगाणी लोकांना मदत करण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले आहे. दोन्ही नेत्यांनी अफगाणिस्तानातील घडामोडींवर संयुक्त धोरण ठरवण्यासाठी जी ७ देशांची बैठक घेण्याचे ठरवले आहे.

  • जी ७ देशात कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन व अमेरिका यांचा समावेश आहे. दरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन हे अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या देशांच्या नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत.

  • त्यांनी कतारचे उपपंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्री महंमद अब्दुलरहमान अल थानी व कुवेतचे परराष्ट्र मंत्री शेख अहमद नासेर अल महंमद अल सबाह यांना दूरध्वनी करून अमेरिकी लोक तसेच तेथील दूतावासातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित परतीसाठी मदत केल्याबाबत आभार मानले आहेत, अशी माहिती परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी दिली. यापुढेही संपर्कात राहण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. रविवारी अफगाणिस्तानात तालिबानने काबूल जिंकून सत्ता प्रस्थापित केली होती. त्यावेळी अध्यक्ष अशरफ घनी हे देश सोडून गेले.

माहिती उघड न करण्यामुळे पेगॅससचा वापर झाल्याचे स्पष्ट :
  • पेगॅसस प्रकरणात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुरक्षेच्या नावाखाली माहिती उघड करण्यास नकार दिला आहे. याचाच अर्थ ही पेगॅसस स्पायवेअर वापरल्याची कबुली देण्यात आली आहे. पेगॅससचाच वापर करण्यात आला का, व तो कशासाठी करण्यात आला, अशी विचारणा माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.

  • केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी असे सांगितले होते की, पेगॅसससारख्या स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे अन्य प्रश्न आहेत, त्यामुळे आम्ही संवेदनशील माहिती उघड करू शकत नाही कारण देशाचे शत्रू असलेले देश व दहशतवादी कारवाया करणारे लोक त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात.

  • चिदंबरम यांनी याबाबत असे म्हटले आहे की, सरकारला प्रतिज्ञापत्रात संवेदनशील माहिती उघड करता येणार नाही, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले. याचाच अर्थ पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करण्यात आला पण तो कशासाठी करण्यात आला याची माहिती आम्हाला हवी आहे. ते पेगॅसस स्पायवेअरच होते का, त्याचा वापर कशासाठी करण्यात आला, असे त्यांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे. सरकारने या दोन प्रश्नांची उत्तरे दिली, तर बाकीच्या प्रश्नांची उत्तरे आपोआप मिळतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची पदे, न्यायवृंदातर्फे ९ नावांची शिफारस :
  • सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या पदांसाठी उच्च न्यायालयातील ३ महिला न्यायमूर्तींसह ९ नावांची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.

  • १७ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत न्यायवृंदाने ४ वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नतीसाठी शिफारस केली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले.

  • या चौघांव्यतिरिक्त, कर्नाटक उच्च न्यायालयातील बी.व्ही. नागरत्न, केरळ उच्च न्यायालयातील सी.टी. रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालयातील एम. सुंदरेश आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील बेला त्रिवेदी यांच्याही नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा यांच्या नावाला मंजुरी मिळाल्यास, वकिलांमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होणारे ते सहावे वकील ठरतील.

  • ज्या निरनिराळ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यात अभय ओक (कर्नाटक उच्च न्यायालय), विक्रम नाथ (गुजरात उच्च न्यायालय), जितेंद्र कुमार माहेश्वारी (सिक्कीम उच्च न्यायालय) आणि हिमा कोहली (तेलंगण उच्च न्यायालय) यांचा समावेश आहे. न्या. आर. एफ. नरिमन हे १२ ऑगस्टला निवृत्त झाल्यानंतर, ३४ न्यायमूर्तींची मंजूर क्षमता असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या सरन्यायाधीशांसह २५ वर आली होती. न्या. नवीन सिन्हा हेही बुधवारी निवृत्त होत असून त्यामुळे ही संख्या ३३ वर येईल.

  • उल्लेखनीय म्हणजे, तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १९ मार्च २०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एकाही न्यायमूर्तींची नियुक्ती झालेली नाही.

महिलांच्या ‘आयपीएल’मध्ये सहा संघांचा समावेश करावा -स्मृती :
  • देशात आता महिलांचे क्रिकेट खेळण्याचे प्रमाण वाढले असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अधिकाधिक खेळाडू तयार करण्यासाठी महिलांचीसुद्धा किमान सहा संघांची इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) खेळवण्यात यावी, असे भारतीय संघाची सलामीवीर स्मृती मानधनाने सुचवले आहे.

  • महाराष्ट्राची २५ वर्षीय डावखुरी फलंदाज स्मृती महिलांच्या ट्वेन्टी-२० चॅलेंज स्पर्धेत ट्रेलब्लेझर्स संघाचे नेतृत्व करते. या स्पर्धेत सध्या तीन संघ खेळतात. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातर्फे (बीसीसीआय) आयोजित करण्यात येणाऱ्या या स्पर्धेतील संघांमध्ये लवकरच वाढ होईल, अशी आशा स्मृतीने व्यक्त केली.

  • ‘‘पुरुषांच्या ‘आयपीएल’चा दर्जा आज ज्या उंचीवर आहे, तितका १०-१२ वर्षपूर्वी नव्हता. विश्वभरात ‘आयपीएल’ची ख्याती पसरली असून भारताला या स्पर्धेमुळे असंख्य प्रतिभावान खेळाडू गवसले आहेत, असे  स्मृती म्हणाली.

जागतिक युवा अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धा - भारताच्या मिश्र रिले संघाला कांस्यपदक :
  • भारताच्या मिश्र रिले संघाने बुधवारी जागतिक युवा (२० वर्षांखालील) अ‍ॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पध्रेतील ४ बाय ४०० मीटर शर्यतीमध्ये कांस्यपदक जिंकण्याचा पराक्रम दाखवला.

  • बी. श्रीधर, प्रिया मोहन, सुमी आणि कपिल यांचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने अंतिम फेरीत ३:२०.६० सेकंद अशा वेळेसह तिसरा क्रमांक मिळवला. नायजेरियाच्या संघाने (जॉन्सन नामानी, इमाओबाँग उको, ओपेयेमी ओकी, बॅमिंडेले अजायी) ३:१९.७० सेकंद वेळेसह सुवर्णपदक जिंकले, तर पोलंड संघाने (मायकेल रॉबेल, कॉर्नेलिआ लेसिविझ, अ‍ॅलिक्जा कॅझमारेक, पॅट्रिक ग्रझेगॉझेविझ) यांनी ३:१९.८० सेकंद वेळेसह रौप्यपदक पटकावले.

  • त्याआधी, सकाळच्या सत्रात भारताच्या मिश्र संघाने अंतिम फेरी गाठताना ३:२३.३६ सेकंद अशा स्पध्रेमधील विक्रमी वेळ गाठली. मग दुसऱ्या विभागात नायजेरियाच्या संघाने ३:२१.६६ सेकंद वेळेसह शर्यत पूर्ण करीत हा विक्रम मोडीत काढला.

  • महिलांच्या ४०० मीटर शर्यतीत प्रियाने दुसऱ्या विभागात तिसरे स्थान मिळवून अंतिम फेरी गाठली आहे. सुमी आपल्या गटात पाचवी आल्यामुळे अंतिम फेरी गाठू शकली नाही. गोळाफेकीत अमनदीप सिंग धलिवालने (१७.९२ मीटर अंतर) अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे. हातोडाफेक प्रकारात विपिन कुमारला (६३.१७ मीटर) २४ स्पर्धकांपैकी २०व्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.

१९ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

टिप्पणी करा (Comment Below)