चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १९ ऑगस्ट २०२०

• देशातील ३७ सार्वजनिक कंपन्यांनी सामाजिक दायित्व म्हणून ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये १९०० कोटींचे भरीव योगदान दिले आहे.

• करोना उद्रेकाच्या पाश्र्वभूमीवर २८ मार्चला ‘पीएम केअर्स फंड’ची स्थापना करण्यात आली.  ‘पीएम केअर्स फंडा’तील योगदानाचा तपशील माहिती अधिकार कायद्याद्वारे देता येणार नसल्याचे १८ मे रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले होते. मात्र, कंपन्यांकडून ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या तपशीलानुसार, ३१ मार्च २०२० अखेर ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये ३,०७६.६२ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यातील ३०७५.८५ कोटी रूपयांच्या देणग्या हे ‘स्वयंस्फूर्त योगदान’ होते.

• ५० सार्वजनिक कंपन्यांकडून माहिती अधिकारात तपशील मागवण्यात आला होता. त्यास ३७ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कंपन्यांनी गेल्या पाच महिन्यांत ‘पीएम केअर्स फंड’ला १९०५.३८ कोटी रूपये दिले. त्यातील काही कंपन्यांनी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षांतील अखर्चित सामाजिक दायित्व निधी या फंडासाठी दिला. काही कंपन्यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी सामाजिक दायित्व निधीची तरतूद निश्चित करण्याआधीच रक्कम ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये जमा केली. एका कंपनीने तर सामाजिक दायित्व निधीच्या तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेचे योगदान दिले.

• ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये योगदान देणाऱ्या ३७ कंपन्यांमध्ये तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी) आघाडीवर असून, त्यांनी तीनशे कोटी रूपये दिले आहेत. २०२०-२१ या वर्षांसाठी सामाजिक दायित्व निधीची तरतूद ठरलेली नसताना रक्कम दिल्याची कबुली ‘ओएनजीसी’ने दिली आहे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड म्हणजे ‘एचपीसीएल’नेही २०२०-२१ साठीची तरतूद निश्चित नसताना आधीच १२० कोटी रुपये ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये दिले आहेत. ‘दी पॉवर फायनान्स कार्पोरेशन’ने २०२०-२१ मधील सामाजिक दायित्व निधी तरतुदीपेक्षा अधिक रक्कम म्हणजे २०० कोटी रुपये दिले आहेत.

• राज्यामध्ये एखादी विशिष्ट परिस्थिती उद्भवली असेल तर विद्यापीठ अनुदान आयोग राज्य सरकारचा निर्णय डावलून परीक्षा घेण्याची सक्ती करू शकतो का, अशी अत्यंत महत्त्वाची विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निकाल मंगळवारी राखून ठेवला. या खटल्याशी संबंधित सर्व पक्षकारांना पुढील तीन दिवसांमध्ये लेखी निवेदन सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

• महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केलेल्या जोरकस युक्तिवादानंतर न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिकार कक्षांबाबत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्याकडे विचारणा केली. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठासमोर चार तास सुनावणी झाली. त्यात, महाराष्ट्रासह, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या वतीनेही अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करण्यात आली. देशभर करोनाच्याा वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अनेक राज्यांमध्ये परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना ३० सप्टेंबपर्यंत परीक्षा पूर्ण करण्याचा आदेश ६ जुलै रोजी काढला होता. मात्र, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून यासंदर्भातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली गेली.

• करोनाच्या काळात परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग ठाम असून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. आयोगाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याबाबत काढलेल्या सूचनापत्राला वैधानिक स्वरूप असून त्याचे पालन करणे विद्यापीठांना सक्तीचे आहे. केंद्रीय संस्था म्हणून आयोगाला राज्यांचा निर्णय डावलून निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. विद्यार्थी २१-२२ वर्षांचे असून ते घराबाहेर पडतच नाहीत असे कसे समजायचे? विद्यापीठांना परीक्षा घेण्याची मुदत वाढवून घेता येऊ शकेल, पण परीक्षा न घेता पदवी बहाल करता येणार नाही, असाही मुद्दा मेहता यांनी मांडला.

• एकीकडे रोजगार स्थिती सुधारल्याचे दावे होत असतानाच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने अर्थात CMIE ने जी माहिती दिली आहे ती धक्कादायक आहे. या माहितीनुसार जुलै महिन्यात ५० लाख नोकरदार लोकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. ज्यामुळे आत्तापर्यंत नोकरदार वर्गातील नोकरी गमावणाऱ्यांची संख्या ही १ कोटी ८९ लाख इतकी झाली आहे. आधी करोनाचं संकट त्यानंतर पाठोपाठ आलेला लॉकडाउन याचा गंभीर परिणाम नोकऱ्यांवर झाला आहे. नोकरदार वर्गातील लोकांच्या नोकऱ्या जाणं ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.

• CMIE ने दिलेल्या माहितीनुसार १ कोटी ७७ लाख लोकांच्या नोकऱ्या या एप्रिल २०२० या महिन्यात गेल्याची माहिती समोर आली. तर १ लाख लोकांच्या नोकऱ्या या मे महिन्यात गेल्या आहे. जून महिन्यात ३९ लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. मात्र जुलै महिन्यात नोकऱ्या जाणाऱ्यांची संख्या ५० लाखांवर पोहचली.इकॉनॉमिक टाइम्सने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.

• नोकरदार वर्गाने नोकरी गमावणं चांगलं नाही. कारण एकदा नोकरी गेली की लवकर मिळत नाही. नोकरी गेलेल्या माणसाला नोकरी मिळवणं जिकिरीचं ठरतं त्यामुळे ही बाब निश्चितच चिंतेची आहे असं CMIE ने म्हटलं आहे. याआधी एप्रिल महिन्यात १२ कोटींपेक्षा जास्त नोकऱ्या जातील अशी भीती CMIE ने वर्तवली होती. मार्च महिन्यापासून करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. 

• आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाच्या स्पॉन्सरशिपचे हक्क अखेरीस Dream 11 या कंपनीला मिळाले आहे. Tata Sons, Byju’s, Unacademy यासारख्या ब्रँडना मागे टाकत Dream 11 ने २२२ कोटींची बोली लावत हक्क विकत घेतले.

• ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बीसीसीआय आणि Dream 11 यांच्यातला करार कायम राहणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बाजारात आलेल्या या कंपनीने फार कमी कालावधीत भारतीय बाजारात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे दोन भारतीयांनी या कंपनीची स्थापना केली असून या कंपनीत अमेरिका आणि चीनमधील काही कंपन्यांचीही भागीदारी आहे.

• Dream 11 हा Dream Sports या कंपनीचा ब्रँड आहे. Make Sports Better हे या कंपनीचं ब्रीदवाक्य आहे. २००८ साली या कंपनीची स्थापना झाली. हर्ष जैन आणि भावित सेठ हे या कंपनीचे मालक आहेत. २०१२ साली कंपनीने Fantasy Cricket League लॉन्च केली. ज्याला डिजीटल माध्यमांवर तरुणाईचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. २०१४ पर्यंत या ब्रँडच्या यूजर्सची संख्या १ लाखापर्यंत जाऊन पोहचली.

• २०१५ साली कंपनीने Series A स्पर्धेला मान्यता दिली, २०१६ पर्यंत ही संख्या तब्बल १३ लाखांवर जाऊन पोहचली. कंपनीच्या प्रमोशनसाठी २०१७ साली प्रसिद्ध समालोचक हर्षा भोगले यांना कंपनीने आपला ब्रँड अँबेसिडर म्हणून घोषित केलं. ज्याचा कंपनीला चांगलाच फायदा झाला. २०१८ पर्यंत या ब्रँडचे यूजर्स १ कोटींच्या पुढे गेले.

१९ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)