भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान खेळाच्या मैदानावरील स्पर्धा क्रिकेट, हॉकीपाठोपाठ फुटबॉलमध्येही दिसणार आहे. तब्बल पाच वर्षांनी भारत आणि पाकिस्तान फुटबॉल संघ ‘सॅफ’ फुटबॉल स्पर्धेच्या निमित्ताने समोरासमोर येणार आहेत. भारतात २१ जून ते ४ जुलैदरम्यान ही स्पर्धा बंगळूरुत होणार असून, भारत व पाकिस्तानचा एकाच गटात समावेश करण्यात आला आहे.
या स्पर्धेची कार्यक्रमपत्रिका एका खास सोहळय़ात जाहीर करण्यात आली. गतविजेत्या भारतासह, पाकिस्तान, कुवेत, नेपाळ संघ ‘अ’ गटात असून लेबेनॉन, मालदिव, बांगलादेश, भूतान संघांचा ‘ब’ गटात समावेश करण्यात आला आहे. गटातील सामने राऊंड-रॉबिन पद्धतीने खेळवण्यात येणार असून, गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरली. स्पर्धेत प्रथमच लेबेनॉन आणि कुवेत या दोन बाहेरच्या संघांना प्रवेश देण्यात आला आहे. स्पर्धेत ‘फिफा’ क्रमवारीत सर्वात वरचे ९९वे स्थान असलेला लेबेनॉन हा संघ असून, सर्वात खालचे १९५वे स्थान असलेला पाकिस्तान संघ आहे. भारताचे १०१वे स्थान आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान २१ जून रोजी सामना होणार आहे. त्यापूर्वी कुवेत विरुद्ध नेपाळ हा उद्घाटनाचा सामना होईल. यापूर्वी २०१८मध्ये या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत भारत-पाकिस्तानदरम्यान अखेरचा सामना झाला होता. भारताने तो सामना ३-१ असा जिंकला होता. आतापर्यंत या दोन पारंपरिक संघांदरम्यान २० सामने झाले असून, भारताने १२ सामने जिंकले आहेत.
पाकिस्तान संघाने भारतात येण्यासाठी यापूर्वी ‘व्हिसा’साठी अर्ज केला असून, त्यावर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.‘‘‘व्हिसा’ मंजूर करणे हे कुठल्याही क्रीडा महासंघाच्या अखत्यारीत येत नाही. क्रीडा संघटना केवळ या प्रक्रियेत समन्वय साधतात. आम्ही संबंधित मंत्रालयाशी संपर्क साधला असून, लवकरच आम्हाला उत्तर मिळेल,’’ असे भारतीय फुटबॉल महासंघाचे सचिव शाजी प्रभाकरन यांनी सांगितले.
“चित्रपटगृहाने वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाही तर…” राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
मराठी चित्रपट दर्जेदार असूनही त्यांना आपल्याच राज्यात स्क्रीन्स मिळत नाहीत ही तक्रार मराठी निर्मात्यांची असते. गेल्या काही दिवसांपासून याबद्दल सतत वाद पाहायला मिळत आहेत. यावर आता राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मराठी सिनेमांना सिनेमागृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक नुकतंच पार पडली. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत, तर त्याला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देणे, पुरेशा स्क्रीन्स मिळाव्या यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचं दिसून येतं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.
‘एमपीएससी’चा गोंधळ! परीक्षा एकच, गुणवत्ता यादी मात्र स्वतंत्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या पदभरतीची घोषणा करण्यात आल्याने राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र, नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा पूर्व परीक्षेची प्रत्येक पदनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याने एकच उमेदवार चारही पदांच्या यादीमध्ये पात्र ठरण्याची भीती असून यामुळे अन्य उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
‘एमपीएससी’ने संयुक्त गट-ब आणि गट-क संवर्गातील ८,१६९ विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्यापैकी महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब मधील सहाय्यक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक आणि दुय्यम निबंधक या चार पदांसाठीच्या ११३५ जागांसाठी नुकतीच परीक्षा घेतली. मात्र, या पदांसाठी विभाग/प्राधिकारीनिहाय स्वतंत्रपणे निकाल लावण्यात येईल, असे आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद आहे. विशेष म्हणजे, याआधी गट-ब मधील वरील चारही पदांचा अभ्यासक्रम वेगळा होता व त्यांची परीक्षाही वेगळी होत होती. त्यामुळे त्यांचा स्वतंत्र निकाल जाहीर होणे अपेक्षितच होते. मात्र आता समान अभ्यासक्रम आणि एकच परीक्षा असतानाही स्वतंत्र निकाल जाहीर होणार असल्याने गुणांची सीमारेषा (कट ऑफ) वाढणार असून अनेकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
गुणवत्ता यादीमध्ये सर्वाधिक गुण घेणारे विद्यार्थी हे त्यांनी अर्ज केलेल्या सर्वच चारही पदांसाठी पात्र ठरतील. यामुळे त्यांच्या खालोखाल गुण असणाऱ्यांना पूर्व परीक्षेतूनच बाद केले जाणार असल्याने त्यांना मुख्य परीक्षेची संधीच मिळणार नाही. याउलट राज्यनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर केल्यास अन्य उमेदवार गुणवत्ता यादीमध्ये येऊन त्यांनाही मुख्य परीक्षा देता येणार आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने जाचक अटीमध्ये बदल करावा, अशी मागणी होत आहे.
कर्नाटकात काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळालं असलं तरीही अद्यापही मंत्रिमंडळ तयार झालेलं नाही. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या दोघांमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून रस्सीखेच सुरू असल्याने मंत्रिमंडळाचा पेच निर्माण झाला आहे.
गेल्या ४८ तासांपासून या दोघांनीही दिल्लीत ठाण मांडल्याने कर्नाटकचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदासाठी सिद्धरामय्या यांच्या नावावर शिक्कमोर्तब झाले असल्याचे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. तर शपथविधी कार्यक्रम २० मे रोजी होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकात १० मे रोजी विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान झाले. तर, १३ मे रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर झाला. या निकालात काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्तेच्या चाव्या आता काँग्रेसला मिळणार असल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु, सिद्धरामय्या आणि डि. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्री पदावरून पेच निर्माण झाला होता. दोघेही पक्षातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते असल्याने मुख्यमंत्री पदाचे प्रकरण हायकमांडकडे गेले.
निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसने मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा जाहीर केला नव्हता. आधी निवडणूक होऊ द्या, मग मुख्यमंत्री ठरवू अशी भूमिका मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्यांनी केल्याने निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी पार पडली. परंतु, आता निकालानंतर मुख्यमंत्री पदाची खूर्ची कोणाच्या ताब्यात जाणार यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला.
रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास आणखी सुखद होणार! लॉन्च झाले ‘हे’ जबरदस्त अॅप; नेटफ्लिक्ससह मिळणार…
भारतीय रेल्वेने रोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात. याला जगातील चौथ्या क्रमांकाचे रेल्वे नेटवर्क म्हटले जाते. भारतातील १७ झोनमध्ये १९ हजारांहून अधिक रेल्वे धावतात. या १९ हजार रेल्वे गाड्या विविध श्रेणींमध्ये विभागल्या आहेत. इमू आणि मेमू रेल्वेचाही यात समावेश होतो. भारतीय रेल्वे आपल्या गरजेनुसार, वेगवेगळ्या श्रेणीतील रेल्वेचा वापर करते. आता रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी नवीन App लॉन्च केले आहे. प्रवाशांचा प्रवासाचा अनुभव सुखद करण्यासाठी 3i Infotech , NuRe Bharat Network आणि RailTel ने PIPOnet मोबाईल App तयार केले आहे.
PIPOnet या मोबाइल App मध्ये ई-तिकीटच्या सुविधेसह प्रवास, आरक्षण आणि मनोरंजनाची सुविधा मिळणार आहे. NuRe Bharat Network चे सीईओ सॅक्स कृष्णा म्हणाले, ”नवीन अॅप येत्या दोन आठवड्यांमध्ये अँड्रॉइड प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यानंतर रेल्वे प्रवासी हे अॅप डाउनलोड करू शकणार आहेत. तसेच ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी अॅपमध्ये तिकीटाव्यतिरिक्त इतर सुविधाही दिल्या जात आहेत. प्रवाशांचा लांबचा प्रवास सुखद करण्यासाठी अॅपमध्ये नेटफ्लिक्सची सुविधा मिळणार आहे.”
इतकेच नव्हे तर, या अॅपमध्ये प्रवाशांना ओला आणि उबरसारख्या सुविधाही मिळणार आहेत. अॅपचा वापर करणारे वापरकर्ते त्याच्या मदतीने ट्रेनचे तिकीट बुक करण्यापासून ते राहणे , खाणे व इतर सुविधांचाही लाभ घेऊ शकणार आहेत. PIPOnet च्या मदतीने जाहिरातदारांना भारतातील टियर १,२,३ आणि ४ शहरांपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे. PIPOnet मध्ये जी कमाई होईल त्यातील ४० टक्के वाटा हा Nure Bharat Network ला मिळणार आहे.
अॅपबद्दल माहिती देताना सीईओ सॅक्स कृष्णा म्हणाले, ” या अॅपच्या मदतीने अशा जाहिरातदारांना देखील मदत होणार आहे ज्यांना आपली जाहिरात रेल्वे प्रवाशांपर्यंत पोचवायची आहे. या अॅपमध्ये सर्व प्रकारची फीचर्स उपलब्ध करण्यासह पुढील पाच वर्षांत १,००० कोटी रुपयांची कमाई करण्याचे NuRe Bharat Network चे उद्दिष्ट आहे.
“55 वर्षांहून अधिक वयाच्या वाहतूक पोलिसांना रस्त्यावर तैनात करू नका”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निर्देश
सध्या महाराष्ट्रासह देशभरात उन्हाचा पारा प्रचंड वाढत आहेत. त्यामुळे दुपारच्या उन्हात कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना सावलीसाठी तात्पुरत्या शेडची आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावे. तसेच ५५ वर्षांहून अधिक वयाच्या वाहतूक पोलिसांना रस्त्यावर उन्हात कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांना दिले.
आवश्यकता भासल्यास मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून त्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी दुपारी साडेबारा वाजता मुख्यमंत्री शिंदे ठाणे येथून मुंबईकडे मार्गक्रमण करत होते. यावेळी भर उन्हात जागोजागी कर्तव्य बजावत असलेले वाहतूक पोलीस त्यांना दिसले. यामध्ये अनेक पोलीस वयाने ज्येष्ठ होते.
त्यामुळे यापुढे ५५ वर्षांवरील वाहतूक पोलिसांना भर उन्हात रस्त्यावर कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच या वाहतूक पोलिसांचे उन्हापासून संरक्षण व्हावे यासाठी त्यांना छत्री, जागोजागी उन्हापासून संरक्षण व्हावे यासाठी तात्पुरत्या शेड्स आणि पिण्याचे पाणी पुरवण्याची सूचना केली. यापुढे ५५ वर्षांवरील वाहतूक पोलिसांना तसेच कोणताही गंभीर आजार असलेल्या वाहतूक पोलिसांना उन्हात कर्तव्य बजावण्यासाठी तैनात करू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
थॉमस कप २०२२ जिंकल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी फोन करुन दिल्या शुभेच्छा, चिराग शेट्टी म्हणाला; “हे फक्त…” :
भारतीय संघ आतापर्यंतचा पहिला-वहिला थॉमस चषक जिंकून इतिहास रचला. ऐतिहासिक थॉमस चषक जिंकल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीम इंडियाचे अभिनंदन केलं. भारतीय शटलर चिराग शेट्टीने आनंद व्यक्त करत या भावनिक क्षणाबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभारही मानले.
चिराग शेट्टी सांगितलं की, “मी कधीही पंतप्रधानांना विजयानंतर क्रीडा संघाशी बोलताना पाहिले नाही. हे फक्त भारतातच घडते आणि त्यामुळे आम्हाला प्रेरणा मिळाली. पंतप्रधानांनी आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढला आणि आम्हाला विजयाबद्दल शुभेच्छा दिल्या, याचा आम्हाला खूप आनंद झाला.”
“आम्हाला खरोखरच खूप आनंद वाटत आहे. आम्ही ज्या प्रकारे खेळलो, मला वाटते की हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदी दिवसांपैकी एक आहे. हा एका परीकथेसारखा दिवस आहे. कारण थॉमस कप अंतिम फेरीत इंडोनेशियाला ३-० ने पराभूत केले.
” असंही चिराग शेट्टी याने पुढे सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बँकॉकहून परतल्यावर खेळाडूंना त्यांच्या निवासस्थानी येण्याचे निमंत्रण दिले आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी खेळाडूंच्या पालकांचे आभार मानले आणि त्यांच्या विजयामुळे अनेक नवोदित खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल असे सांगितले.
टेलिकॉम क्षेत्राचे ‘अच्छे दिन’ येणार; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 5G Test Bed चे अनावरण :
5G इंटरनेट सर्व्हिसच्या दिशेने आजचा दिवस खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या रौप्य महोत्सवी वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ५जी टेस्ट बेड लाँच केले. हे ५जी टेस्ट बेड प्रकल्प आयआयटी मद्रासच्या नेतृत्वाखालील ८ संस्थांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे.
या कार्यक्रमाला मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. भारताचे जगातील सर्वात मोठे मोबाइल उत्पादन केंद्र म्हणून वर्णन करताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशातील मोबाइल उत्पादन युनिट्सची संख्या २ वरून २०० हून अधिक झाली आहे.
५जी टेस्ट बेड टेशच्या टेलिकॉम उद्योगाला आणि स्टार्टअपला खूप मदत करेल. याद्वारे, उद्योग आणि स्टार्टअप ५व्या आणि पुढच्या पिढीतील उत्पादने, प्रोटोटाइप आणि सोल्यूशन्स प्रमाणित करू शकतील. या प्रकल्पाची किंमत २२० कोटी रुपये आहे.
आयआयटी दिल्ली, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी मुंबई, आयआयटी कानपूर, आयआएससी बंगलोर, सोसायटी ऑफ अप्लाइड मायक्रोवेव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग अँड रिसर्च (SAMEER) आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन वायरलेस टेक्नॉलॉजी (CEWit) यांनी ५जी टेस्ट बेड विकसित करण्यासाठी एकत्र काम केले आहे आणि याचे नेतृत्त्व आयआयटी मद्रास करत आहे.
आता लखनऊचे नामांतर? योगी आदित्यनाथांच्या ‘त्या’ ट्विटनंतर चर्चेला उधाण :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी लखनऊ विमानतळावर दाखल झाले. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचे स्वागत केले. मात्र, मोदींच्या या भेटीपेक्षा योगींनी केलेल्या ट्विटची चर्चा सगळीकडे सुरू आहे. पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यांच्या या ट्विटनंतर विविध चर्चेला उधाण आले आहे.
योगींनी ट्विटमध्ये म्हणले आहे. शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण यांच्या लखनऊ या पवित्र नगरीमध्ये तुमचे हार्दिक स्वागत आणि अभिवादन. याोगी यांच्या ट्विटमुळे लखनऊ शहराचे नाव बदलले जाणार का? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
लखनऊचे नाव लक्ष्मपुरी असल्याचा दावा - योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात फैजाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून ‘अयोध्या’ आणि अलाहाबादचे ‘प्रयागराज’ करण्याच्या दोन प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या होत्या. आता त्यांचे पुढचे ध्येय लखनऊचे नामांतर असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. असे म्हणतात, की लखनऊचे नाव पूर्वी लक्ष्मणपुरी होते आणि नंतर ते बदलले गेले. लखनऊचे नाव बदलून ‘लक्ष्मणपुरी’ करण्याची मागणी भाजपच्या अनेक बड्या नेत्यांनी वेळोवेळी केली आहे.
लक्ष्मणाचा १५१ फूट उंच पुतळा बसवण्याची योजना - लखनऊच्या महापौर संयुक्त भाटिया यांनी लखनऊ महानगरपालिकेद्वारे गोमती नदीजवळ लक्ष्मणचा १५१ फूट उंच पुतळा बसवण्याची योजना आखली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राजस्थानचे विद्यमान राज्यपाल योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्या कार्यकाळात कलराज मिश्रा यांनी लखनऊचे नाव बदलून लक्ष्मणपुरी करण्याची मागणी केली होती. हे सगळ्यांच्या मते झाले तर लोकांना जुन्या काळातील संस्कृतीशी जोडण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले होते.
कारागृहांमध्ये निम्म्याहून अधिक तरुण ; कैद्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात तिसरा :
राज्यातील तब्बल ६० कारागृहांत बंदिस्त असलेल्या ३८ हजार कैद्यांपैकी जवळपास ५२ टक्के कैदी तरुण आहेत. बिहार आणि उत्तरप्रदेशनंतर तरुण कैद्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो.
राज्यातील सर्वच कारागृहात शिक्षाधीन कैद्यांपेक्षा न्यायालयीन बंदिवानांची संख्या (कच्चे कैदी) जवळपास सहापट आहे. यामुळे राज्यातील कारागृहात (पान ४ वर) (पान १ वरून) क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी झाले आहेत. त्यामध्ये महिला कैद्यांचाही मोठय़ा प्रमाणात समावेश आहे. ५ हजार ८ कैद्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवल्याने ते राज्यभरातील कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. ३२ हजार ५५९ कैदी न्यायालयीन बंदी आहेत. काही कच्च्या कैद्यांची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे तर काहींना जामीन मिळालेला नाही म्हणून ते कारागृहात आहेत.
१ हजार ७०० महिला कैदी - राज्यभरातील कारागृहात १४० महिला शिक्षा भोगत आहेत. १२९४ तरुणी-महिला किरकोळ गुन्ह्यात न्यायाधीन बंदी आहेत. हत्याकांडाच्या कटात सहभागी असणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, देहव्यापारास प्रवृत्त करणे, जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यात सर्वाधिक तरुणी-महिलांना शिक्षा झाली आहे.
राज्यातील स्थिती.. १८ ते ४० या वयोगटातील जवळपास ५२ टक्के तरुण कैदी आहेत. तरुण कैद्यांमध्ये आक्रमकता जास्त असल्यामुळे त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवले जाते. त्यांच्यात अनेकदा वाद-हाणामाऱ्या होत असल्यामुळे त्यांना काही काळ अंडासेलमध्ये ठेवण्यात येते, अशी माहिती पुणे कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालयातून मिळाली.