चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १८ जानेवारी २०२१

• नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे आणि दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन यांच्याशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज, सोमवारी सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान, मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ताठरपणा सोडावा, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी केले.

• कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा ५० दिवसांहून अधिक कालावधीनंतरही कायम आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ जानेवारीला  पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती; तसेच शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन हा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी करण्याकरिता चार सदस्यांची समितीही नियुक्त केली होती.

• सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे दक्षिण आशियाचे संचालक डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश होता.

• अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांचा शपथविधी २० जानेवारीला होत असून त्यांच्या प्रशासनात किमान २० भारतीय अमेरिकी व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात १३ महिला आहेत. एकूण १७ जण महत्त्वाच्या पदांवर नेमले गेले आहेत.

• कमला हॅरिस या प्रथमच देशाच्या पहिल्या महिला उपाध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार आहेत. हॅरीस (वय ५६) या पहिल्या भारतीय वंशाच्या तसेच आफ्रिकन अमेरिकन उपाध्यक्ष आहेत. इतर प्रमुख व्यक्तींमध्ये व्हाइट हाऊस कार्यालयातील अर्थसंकल्प  संचालक नीरा टंडन, अमेरिकेचे महाशल्यचिकित्सक डॉ. विवेक मूर्ती, न्याय खात्यातील सहायक महाधिवक्ता वनीता गुप्ता, नागरी सुरक्षा व मानवी हक्क खात्यातील उझरा झेया यांचा समावेश आहे.

• माला अडिगा यांची प्रथम महिला डॉ. जिल बायडेन यांच्या सचिवपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. गरिमा वर्मा यांची जिल यांच्या डिजिटल संचालक म्हणून नेमणूक केली आहे, तर सब्रिना सिंह यांना उप प्रसिद्धी सचिव नेमण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच भारतीय अमेरिकी व्यक्तींपैकी काश्मिरी आयशा शहा यांची व्हाइट हाऊसमध्ये नेमणूक झाली आहे, तर समीरा फाझिली यांना  राष्ट्रीय अर्थ मंडळात उपसंचालक पद मिळाले आहे.

• भारत राममूर्ती यांनाही उपसंचालकपद मिळाले आहे. गौतम राघवन यांची अध्यक्षीय कोर्यालयात उपसंचालकपदी नियुक्ती झाली आहे. विनय रेड्डी, वेदांत पटेल, तरुण छाब्रिया, सुमोना गुहा, शांथी कलाथिल, सोनिया अग्रवाल विदुर शर्मा,नेहा गुप्ता, रीमा शहा यांच्याही नेमणुका झाल्या आहेत.

• या वर्षांच्या मध्यात ब्रिटनच्या किनारी भागातील कॉर्नवॉल येथे होणाऱ्या जी ७ राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी त्यांचे भारतीय समपदस्थ नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रण दिले आहे. ही उच्चस्तरीय परिषद ११ ते १३ जून या कालावधीत ब्रिटनच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.

• या बहुपक्षीय परिषदेतील पाहुणे देश म्हणून गेल्या वर्षी दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबतच भारताची निवड करण्यात आली, त्या वेळी जॉन्सन यांनी मोदी यांना दूरध्वनीवरून परिषदेत सहभागाचे निमंत्रण दिले होते. त्याची औपचारिक घोषणा रविवारी करण्यात आली.

• या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात जॉन्सन हे प्रमुख पाहुणे होते, मात्र करोनाच्या संकटामुळे त्यांची ही भेट रद्द करण्यात आली. त्यानंतर जी ७ परिषदेपूर्वी भारताला भेट देण्याचा मनोदय जॉन्सन यांनी व्यक्त केला. ‘ग्रुप ऑफ सेव्हन’ किंवा जी ७ राष्ट्रांच्या गटात ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान व अमेरिका यांचा समावेश आहे. जगातील सर्वाधिक प्रभावशाली व खुल्या समाजांना घनिष्ट चर्चेसाठी एकत्र आणणारे खुले व्यासपीठ असे त्याचे वर्णन करण्यात येते. या वर्षीच्या चर्चेत करोनाच्या महासाथीचा विषय प्रामुख्याने असण्याची शक्यता आहे.

• राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बँकांचे कमिशन, जीएसटी आणि परदेशी चलनाचा दर यामुळे मंजूर रकमेपेक्षा कमी पैसे मिळत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे यापुढे त्या दिवसाचा विदेशी चलनाचा दर विचारात घेऊन, भारतीय चलनानुसार असलेल्या मूळ विनिमय दरात १० टक्के वाढ गृहीत धरून रक्कम मंजूर करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

• शासनाने राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्चशिक्षण घेता यावे यासाठी राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांस परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना विद्यापीठाने कळवलेल्या खर्चाच्या माहितीप्रमाणे व शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर केली जाते.

• ही रक्कम मंजूर करताना संबंधित परदेशातील चलन व त्याचा भारतीय चलनातील दर याप्रमाणे शिक्षण शुल्काची रक्कम विद्यापीठाच्या बँक खात्यात, तर निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी घेऊन ती लेखा विभागाकडून कोषागाराकडे व नंतर बँकेमार्फत पाठवली जाते.

• या सगळ्या प्रक्रियेमधून ही रक्कम जमा करेपर्यंत भारतीय चलनातील दर परदेशी चलनाच्या प्रमाणात कमी/अधिक झालेला असतो. तसेच सदर मंजूर रकमेतून भारतातील तसेच विदेशातील बँका त्यांचे कमिशन घेऊन पुढील कारवाई करीत असतात.

• भारतीय क्रि के ट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) रविवारी झालेल्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीमध्ये देशातील प्रतिष्ठेच्या रणजी करंडक क्रि के ट स्पर्धेचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. मात्र महिलांच्या क्रि के ट हंगामाला मार्चमध्ये प्रारंभ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

• करोनाच्या साथीमुळे देशांतर्गत क्रिकेट हंगाम यंदा दिरंगाईने सुरू झाला आहे. सहा जैव-सुरक्षित केंद्रांवर सध्या सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० क्रि के ट स्पर्धा सुरू आहे. रणजी करंडक स्पर्धेबाबत बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता होती. परंतु याबाबत योग्य तोडगा निघू शकला नाही. ‘बीसीसीआय’चा अध्यक्ष सौरव गांगुलीसुद्धा रणजी स्पर्धेसाठी आग्रही होता.

• ‘‘रणजी करंडक स्पर्धेच्या आयोजनाची जबाबदारी अधिक आव्हानात्मक ठरू शकेल. याचप्रमाणे विजय हजारे करंडक स्पर्धेचे आयोजनही कठीण जाईल. त्यामुळे तूर्तास हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे,’’ असे ‘बीसीसीआय’च्या सूत्रांनी सांगितले. रणजी करंडक किं वा हजारे करंडक या दोनपैकी एकच स्पर्धा होऊ शके ल. हा निर्णय येत्या आठवडय़ाच्या उत्तरार्धात होण्याची दाट शक्यता आहे. इंडियन प्रीमियर लीग मात्र मार्च-एप्रिल महिन्यातच खेळवण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

१८ जानेवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)