चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 18 फेब्रुवारी 2023

करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराला यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी फटका बसला आहे. गतवर्षीप्रमाणेच (२०१९-२०) यंदाही (२०२०-२१) शिवछत्रपती पुरस्कार दिले जाणार नाहीत. परंतु करोनातून सावरत क्रीडा स्पर्धा सुरळीत सुरू झाल्यानंतर पुढील वर्षीपासून हे पुरस्कार नियमितपणे दिले जातील, असे आश्वासन राज्याचे क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी गुरुवारी दिले.

१९६९-७०पासून राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे खेळाडू, संघटक आणि प्रशिक्षकांना दरवर्षी शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती दिनाचा मुहूर्त साधून हे पुरस्कार देण्याची प्रथा राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. २०२०मध्ये गेट वे ऑफ इंडिया येथे २२ फेब्रुवारीला झालेल्या शानदार कार्यक्रमात ६३ जणांना २०१८-१९च्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले, परंतु गेली दोन वर्षे करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील क्रीडा स्पर्धावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे या वर्षीही पुरस्कार लांबणीवर पडल्याचे केदार यांनी सांगितले.

राज्य शासनाकडून शिवजयंतीचा मुहूर्त बऱ्याचदा चुकवला जातो. २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१६-१७ हे तीन वर्षांचे प्रलंबित पुरस्कार एकत्रितपणे देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर २०१७-१८ आणि २०१८-१९च्या शिवछत्रपती पुरस्काराचे वितरण करताना अनुक्रमे विनोद तावडे आणि केदार या राज्याच्या क्रीडामंत्र्यांनी शिवजयंतीचा मुहूर्त साधला होता, परंतु या प्रथेत करोनामुळे दोनदा खंड पडला आहे.

कर्नाटकमधील ७५ हजारांपैकी फक्त आठ उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत हिजाबचा वाद असल्याचे कर्नाटक सरकारने गुरुवारी सांगितले, तसेच हा मुद्दा सोडवण्यात येईल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला.

हिजाब वादाशी संबंधित सर्व याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशाद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचा धार्मिक पेहराव करून वर्गात बसण्यास मनाई केली होती. तथापि, गुरुवारीदेखील काही विद्यार्थिनींनी ‘हिजाब’ व ‘बुरखा’ घालून वर्गात बसून द्यावे असा हट्ट कायम ठेवल्याने हा वाद शमला नाही.

ही ‘समस्या’ काही मोजक्या उच्च माध्यमिक विद्यालये आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतच आहे, असे कर्नाटकचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. ‘७५ हजार शाळा व महाविद्यालयांपैकी आठ महाविद्यालयांतच ही ‘समस्या’ आहे. आम्ही यावर तोडगा काढू. सर्व विद्यार्थ्यांनी आमच्या आदेशाचे पालन केले याबद्दल आम्हाला आनंद आहे’, असे ते म्हणाले.

बल्लारीतील सरलादेवी महाविद्यालयात बुरखा घालून आलेल्या विद्यार्थिनींना आत जाऊ न देण्यात आल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांनी संस्थेसमोर धरणे दिल्याने तणाव निर्माण झाला. पोलीस आणि वकिलांनी समजूत घातल्यानंतर निदर्शक पांगले.

महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आयोजित महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाटय़ स्पर्धेसाठी लातूर येथे केंद्र मंजूर झाले आह़े. वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांच्या प्रयत्नातून हे केंद्र मंजूर झाले.

दरम्यान, राज्य नाटय़ स्पर्धेच्या लातूर केंद्राचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून २१ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान मार्केट यार्डातील दगडोजीराव देशमुख स्मृती सभागृहात दररोज सायंकाळी सात वाजता विविध नाटकांचे सादरीकरण होणार आह़े.

महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाटय़ स्पर्धेचे लातूरला केंद्र व्हावे, ही लातूर जिल्ह्यातील नाटय़ कलावंत, नाटय़ रसिकांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती़. त्याचा विचार करून हे केंद्र मंजूर झाले आह़े. लातूरला केंद्र नसल्याने लातूरच्या कलावंतांना सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड अशा केंद्रांवर जाऊन नाटय़कृती सादर करावी लागत होती़.

लातूरच्या प्रेक्षकांनाही स्पर्धेत सादर होणारी नाटके पाहता येत नव्हती. या नाटकांचा जास्तीत जास्त नाटय़ रसिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चौरे यांनी केले आह़े.

सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी बुधवारी त्यांच्या संसदेत बोलताना भारताचे पहिले पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा उल्लेख केला. लोकशाही कशी चालावी असं सांगत त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचं उदाहरण दिलं. दरम्यान यावेळी त्यांनी सध्याच्या घडील असणाऱ्या भारतीय लोकप्रतिनिधींवर दाखल गुन्ह्यांचा उल्लेख करत टीकादेखील केली. यानंतर भारताने आक्षेप नोंदवला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सिंगापूरच्या भारतातील राजदूत सायमन वोंग यांना समन्स बजावला आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. “सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी केलेली शेरेबाजी अनावश्यक आहे. आम्ही हा मुद्दा त्या देशाकडे उपस्थित केला आहे,” असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.

संसदेतील चर्चेदरम्यान बोलताना सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी लोकशाही कशी चालावी यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचं उदाहरण दिलं. वर्कर्स पार्टीच्या माजी खासदाराविरुद्धच्या तक्रारींवरील समितीच्या अहवालावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी हे विधान केलं.

चेन्नईतील ७६ वर्षांच्या एका महिलेने तिरुपतीच्या भगवान व्यंकटेश्वर मंदिराला ९.२ कोटी रुपयांचे मरणोत्तर दान केले आहे.

 पार्वतम नावाच्या या अविवाहित स्त्रीच्या वतीने तिच्या बहिणीने ६ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे आणि ३.२ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट गुरुवारी सकाळी तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे (टीटीडी) अध्यक्ष वाय.व्ही. सुब्बा रेड्डी यांना मंदिरात सोपवला, अशी माहिती मंदिराच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

३.२ कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा विनियोग या मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानच्यावतीने बांधण्यात येत असलेल्या मुलांसाठीच्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी करावा, अशी विनंती कुटुंबीयांनी टीटीडीला केली.

देशातील करोना रुग्णआलेख घसरला आह़े त्यामुळे दैनंदिन रुग्णसंख्या आणि चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांच्या प्रमाणाचा आढावा घेऊन करोनाचे अतिरिक्त निर्बंध मागे घ्यावेत, अशी सूचना केंद्राने बुधवारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली़

करोना निर्बंधांबाबत केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे ‘‘देशात करोना रुग्णसंख्येचा आलेख २१ जानेवारीपासून घसरलेला दिसतो़  गेल्या आठवडय़ात सरासरी दैनंदिन रुग्णसंख्या ५०,४७६ इतकी नोंदविण्यात आली़  गेल्या २४ तासांत २७,४०९ नवे रुग्ण आढळल़े दिवसभरात करोना चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांचे प्रमाण ३६३ आढळले’’ याकडे पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आह़े ‘‘करोना

 रुग्णवाढीनंतर अनेक राज्यांनी आपल्या सीमा आणि विमानतळांवर अतिरिक्त निर्बंध लागू केले  सार्वजनिक आरोग्य संकटाला तोंड देताना या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  मात्र राज्यातील प्रवेशद्वारांवर तेथील सरकारांनी लागू केलेल्या अतिरिक्त निर्बंधांमुळे प्रवास आणि आर्थिक व्यवहारांना अडथळा येऊ नये, याचीही काळजी घ्यायला हवी,’’ असे राजेश भूषण यांनी या पत्रात म्हटले आह़े

सध्या देशभरात दैनंदिन रुग्णसंख्या घटत असल्याने राज्यांनी तेथील करोनास्थितीनुसार निर्बंधांचा आढावा घ्यावा आणि ते कमी करावेत, असे निर्देश देताना केंद्राने परदेशांतून येणाऱ्या प्रवाशांसाठीचे निर्बंध नुकतेच शिथिल केल्याचा दाखला राजेश भूषण यांनी पत्रात दिला आह़े करोना नियंत्रणाबरोबरच नागरिकांचे जीवन आणि उपजीविकेवरील करोनाचा दुष्परिणाम कमीतकमी असेल, यावर भर देण्याची गरज असल्याचा पुनरूच्चार राजेश भूषण यांनी या पत्रात केला़.