चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १८ फेब्रुवारी २०२१

• संयुक्त राष्ट्रांची २६ वी हवामान बदल परिषद ग्लासगो येथे होत असून त्याचे नियोजित अध्यक्ष व ब्रिटनचे खासदार आलोक शर्मा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी हवामान बदलाच्या विषयातील बदलते प्रश्न व आव्हाने यावर चर्चा केली.

• सीओपी २६ परिषद ग्लासगो येथे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये होत असून त्या वेळी भारताचेही प्रतिनिधीही त्यात असणार आहेत. ‘यूएन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ऑफ दी पार्टीज’ ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने हवामान बदलविषयक प्रश्न हाताळत असते.

• पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की सीओपी २६ चे अध्यक्ष आलोक शर्मा यांच्याशी भारत व ब्रिटन यांच्यातील सहकार्याबाबत चर्चा झाली. ब्रिटनला या परिषदेसाठी आमच्या शुभेच्छा आहेत. हवामान बदलांवरची ही परिषद यशस्वी होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

• शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी हवामान बदलाबाबत सहकार्यावर चर्चा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी पॅरिस करारास भारत बांधील असून सीओपी २६च्या संदर्भात सकारात्मकतेने काम करीत आहे असे स्पष्ट केले. शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या डिसेंबर २०२० मधील ‘क्लायमेट अ‍ॅम्बिशन समीट’ या परिषदेतील भाषणाचा उल्लेख केला. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासमवेत आपण समन्वयाने काम करण्यास तयार आहोत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.

• देशभरातील टेलीकॉम कंपन्यांनी येणाऱ्या महिन्यांमध्ये दरवाढ करण्याची तयारी सुरु केली आहे. या दरवाढीचा थेट फटका मोबाइल वापरणाऱ्यांना बसणार असून फोन कॉल तसेच इंटरनेटचेही दर यामुळे वाढणार आहेत. टेलीकॉम कंपन्या एक एप्रिल म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून दरवाढ करण्याच्या विचारात आहेत.

• इनव्हेस्टमेंट इनफॉर्मेशन अ‍ॅण्ड क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या (आयसीआरए) अहवालानुसार एक प्रिलपासून सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षामध्ये म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये आपला नफा वाढवण्याच्या दृष्टीने कंपन्यांनी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही दरवाढ नक्की किती असेल यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

• आयसीआरएच्या अहवालानुसार दरवाढ केल्याने आणि ग्राहकांना टू जी वरुन फोर जी सेवेकडे जाण्यासाठी प्रवृत्त केल्याने दर वापरकर्त्यामागील सरासरी नफा वाढण्याची कंपन्यांना अपेक्षा आहे. अर्थ्या वर्षात हा नफा जवळजवळ २२० कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. त्याच्या पुढील दोन वर्षांमध्ये टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफा ११ ते १३ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ऑप्रेटिंग मार्जिनचा नफा ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

• करोना लॉकडाउन आणि त्यामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीच्या वातारवणामध्येही टेलिकॉम क्षेत्राला विशेष फटका बसला नाही. उलट लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये इंटरनेटचा वापर वाढल्याने कंपन्यांना त्याचा आर्थिक फायदा झाला. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शाळा, व्हिडीओ कॉल्स यामुळे इंटरनेटचा वापर वाढल्याने लॉकडाउनमध्येही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती आणखीन मजबूत झाली.

• पर्यटन धोरण- २०१६ मधील तरतूदीनुसार तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित पयर्टनाच्या दृष्टीने पर्यटक खाजगी वाहनाने प्रवासास प्राधान्य देत आहेत हे पाहता, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्क या सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

• मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये या कॅराव्हॅन पर्यटन धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास परदेशामध्ये एखाद्या ठराविक ठिकाणी मोठ्या संख्येने कॅरॅव्हॅन उभ्या करुन पर्यटक एकत्र जमतात तसेच चित्र लवकरच महाराष्ट्रात दिसू शकेल.

• कॅरॅव्हॅन पार्क आणि कॅरॅव्हॅन असे दोन भाग या धोरणात असून यामुळे राज्यातील वैविध्यपूर्ण निसर्ग सौंदर्याचा लाभ सहजपणे पर्यटकांना घेता येईल. तसेच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या धोरणांचा हातभार लागणार आहे. मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट, राज्य वस्तु व सेवा कराचा परतावा, विद्युत शुल्कामध्ये सूट यासारखी प्रोत्साहने कॅरॅव्हॅन पार्क तसेच कॅरॅव्हॅन पर्यटनाकरीता लागू केल्या जाणार आहेत. पर्यटन संचालनालयाकडे कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्कची नोंदणी आवश्यक असणार आहे.

• कॅरॅव्हॅन व कॅरॅव्हॅन पार्क व्यावसायिकांना पर्यटन संचालनालयामार्फत मार्केटिंग, स्वच्छता, व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच त्यांची प्रसिध्दी देखील करण्यात येईल असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. या कॅरॅव्हॅन पार्क आणि कॅरॅव्हॅनवर आधारित पर्यटन संकल्पनेमुळे पर्यटकांना राहण्याची सुविधा तसेच खाजगी गुंतवणूकीसही प्रोत्साहन मिळेल. कौटुंबिक सहलींचे आयोजन, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट या पारंपरिक निवास व्यवस्थेपेक्षा वेगळा अनुभव, ना विकास क्षेत्राचा योग्य वापर, दुर्गम भागातील पर्यटनाला चालना देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

• नोकरभरतीसाठीच्या सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे.  मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी यासंदर्भात विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक बोलविली आहे.

• सध्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड ही एमपीएससीमार्फत केली जाते.  अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या संवर्गांची नोकरभरती ही एमपीएससीमार्फत करता येईल याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगानेच फेब्रुवारीला मुख्य सचिव बैठक घेणार आहेत.

• केंद्र सरकारने नोकरभरतीबाबत गेल्या वर्षी आणलेली पद्धत राज्यात लागू करता येईल का, याची चाचपणीदेखील केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

• महापोर्टलद्वारे भरती वादग्रस्त ठरल्यानंतर तिला मूठमाती देत तीन कंपन्यांची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच केली होती. या कंपन्या नोकरभरतीसाठी निवड मंडळांना सहकार्य करतात.

• माजी केंद्रीय मंत्री आणि गांधी कुटुंबाचे निष्ठावंत म्हणून ओळखले जाणारे कॅप्टन सतीश शर्मा यांचं निधन झालं आहे. गोव्यात त्यांनी अखेऱचा श्वास घेतला. ते ७३ वर्षांचे होते. तीन वेळा लोकसभा खासदार राहिलेल्या कॅप्टन सतीश शर्मा यांनी अमेठी आणि रायबरेली मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांना कॅन्सर झाला होता, सोबतच ते आजारीदेखील होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे.

• कॅप्टन सतीश शर्मा राजीव गांधींचे निकटवर्तीय होते. पी व्ही नरसिम्हा राव यांच्या सरकारमध्ये कॅप्टन सतीश शर्मा यांच्याकडे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालय देण्यात आलं होतं.

• ११ ऑक्टोबर १९४७ रोजी आंध्रप्रदेशमधील सिकंदराबादमध्ये कॅप्टन सतीश शर्मा यांचा जन्म झाला होता. राजकारणात येण्याआधी शर्मा हे व्यवसायिक वैमानिक होते. राजीव गांधींमुळे ते राजकारणात आले. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर १९९१ मध्ये शर्मा अमेठीमधून निवडून आले होते.

१८ फेब्रुवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)