केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते वाहतुकीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. “पुढील दोन वर्षात टोलनाक्यांपासून मुक्तता होईल,” असं नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलं आहे. “पुढील दोन वर्षात महामार्गांवर कोणताही टोलनाका नसेल, यामुळे वाहनांना पैसे भरण्यासाठी थांबण्याची किंवा वाहनाची गती कमी करण्याची गरज नाही,” असं नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे.
नितीन गडकरी अॅसोचॅम कॉन्फरन्समध्ये बोलत होते. यावेळी त्यांनी मंत्रालय सध्या जीपीएस यंत्रणेच्या सहाय्याने टोल वसूल करण्याच्या प्रस्तावावर काम करत असल्याची माहिती दिली. सर्व नवी वाहनं जीपीएस सिस्टमशी जोडले जातील असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. जीपीएस यंत्रणेच्या सहाय्याने बस तसंच ट्रक चालकांकडून टोल वसूल केला जाणार आहे. जीपीएस यंत्रणा या वाहनांनी किती अंतर पार केलं आहे याचं मोजमाप करन आपोआप टोलची रक्कम वसूल केली जाईल. सध्या फास्टटॅग या नव्या प्रणालीमुळे टोलनाक्यांवरील वाहनांचा वेग कमी होण्याचं किंवा थांबवण्याचं प्रमाण कमी झाल्याचं समोर आलं आहे.
नितीन गडकरी यांनी चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय महामार्गावर वसूल होणाऱ्या टोलची रक्कम ३४ हजार कोटी इतकी असेल अशी माहिती दिली आहे. गतवर्षी ही रक्कम २४ हजार कोटी इतकी होती असंही त्यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या तीन नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात गेले २३ दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भारत बंद पाळला होता. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटले.
सत्ताधारी पक्षाकडून आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बैठका घेण्यात आल्या. शेतकरी नेत्यांशी अनेकदा चर्चादेखील करण्यात आली. तरीही हे आंदोलन अद्याप थांबत नसल्याने अखेर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आंदोलनाकडे लक्ष वळवले आहे. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी पंतप्रधान मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमातून संवाद साधणार आहेत.
शेतककरी आंदोलनावरून सध्या देशात संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. सत्ताधारी नेते आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करताना दिसत आहेत. याचदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनीही दोन दिवसांपूर्वी आंदोलनाबाबत मत व्यक्त केले. “विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. त्यांची सत्ता असताना हे नेते या कायद्याचे समर्थन करत होते. पण आता राजकारण करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी चालवण्याचा विरोधकांचा डाव आहे”, असे ते आपल्या भाषणात आंदोलनाबाबत बोलताना म्हणाले.
केद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शेतकऱ्यांना ८ पानी खुलं पत्र लिहीत कायद्यांतील आवश्यक ते बदल करण्यासाठी चर्चेला सरकार तयार असल्याचेही म्हटले. तशातच पंतप्रधान मोदी हे शेतकऱ्यांना संबोधित करणार असल्याचे बातमी आंदोलनकर्त्यांना सकारात्मकता देईल अशी भावना व्यक्त होत आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) गुरुवारी भारताचा ४२ वा संप्रेषण उपग्रह यशस्वीपणे अवकाशात सोडला. हा उपग्रह आपत्ती व्यवस्थापन आणि माहिती महाजाल संपर्कतेसाठी काम करणार आहे. कोविड-१९च्या स्थितीत इस्रोने केलेले हे दुसरे प्रक्षेपण आहे. उपग्रह उत्तम स्थितीत असल्याचे इस्रोचे अध्यक्ष के. सिवन यांनी म्हटले आहे.
श्रीहरिकोटा येथील द्वितीय प्रक्षेपण केंद्रातून बुधवारी दुपारी पीएसएलव्ही-सी ५० रॉकेटने अवकाशात झेप घेतली. हा उपग्रह देशाच्या मुख्य भूमीसह अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपला व्यापणाऱ्या वारंवारिता स्पेक्ट्रमच्या विस्तारित सी बॅण्डमध्ये सेवा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सीएमएस-०१, इस्रोचा संप्रेषण उपग्रह आहे. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानाचे हे ५२ वे अभियान आहे.
संरक्षण मंत्रालयानं तिन्ही सैन्य दलांसाठी २८,००० कोटी रुपयांच्या शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला गुरुवारी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे स्थानिक क्षेत्रातूनच ही खरेदी केली जाणार आहे. पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘दी डिफेन्स अॅक्वॅझिशन काउन्सिल’ने (डीएसी) २७,००० कोटी रुपयांच्या सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. स्थानिक कंपन्यांकडूनच ही खरेदी केली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सर्व शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांची खरेदी ही स्थानिक कंपन्यांकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भातील एकूण सात प्रस्ताव डीएसीने मंजूर केले आहेत. या सातपैकी सहा प्रस्ताव हे २७,००० कोटी रुपयांचे आहेत. तर उरलेला एक प्रस्ताव हा १,००० कोटी रुपयांचा आहे. ही उपकरणं ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमेंतर्गत खरेदी केले जाणार आहेत.
क्रांतीज्योती सावित्रिबाई फुले यांचा जन्मदिन आता ‘महिला शिक्षण दिन’ म्हणून साजरा केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याला मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी ट्विटद्वारे दिली.
भुजबळ म्हणाले, “महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन वेचले आहे. स्त्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम फुले दाम्पत्यांने केले. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांचा जन्मदिन हा ‘महिला शिक्षण दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांनी हे निवेदन स्वीकारत मागणीही मान्य केली.” त्याचबरोबर हा दिवस देशभरात ‘महिला शिक्षण दिन’ म्हणून साजरा केला जावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.